मुंबईत यावर्षी सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी महापालिकेने नवे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार गणेश मंडपासाठी खणलेल्या एका खड्ड्यासाठी थेट १५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. हा निर्णयाचे प्रसिद्धपत्रक २७ जुलै रोजी जारी करण्यात आले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक गणेश मंडळांनी महापालिकेच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. मंडळांचे प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, "हा निर्णय उत्सवावर अन्याय करणारा आहे. त्यांनी हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा", अशी मागणीदेखील केली आहे.
Read More
Evidence of dog attacks now Chief Justice take decision
“जेव्हा एखादा कायदा अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणाच्याआड येतो, तेव्हा त्या कायद्याच्या तुलनेत मुलाचे हित अधिक महत्त्वाचे ठरते”, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच दिला आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार वडिलांनाच मुलांच्या ७ वर्षानंतर ताबा देण्याची तरतुद असली तरीदेखील न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात एका ९ वर्षांच्या मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे दिला आहे.
आपल्या 90व्या जन्मदिनी तिबेटीयन धर्मगुरू दलाई लामांनी एक महत्त्वाचा संदेश देत अनुयायांना साद घातली. त्यांच्यानंतरही शतकांपूर्वी स्थापन झालेली त्यांची संस्था सुरूच राहणार असल्याचे लामांनी अधोरेखित केले. ‘गदेन फोद्रांग ट्रस्ट’द्वारे म्हणजेच दलाई लामांच्या कार्यालयाद्वारेच उत्तराधिकारी निवडण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याविषयी सविस्तर...
अब्जाधीश उद्योगपती एलन मस्क यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा एकदा जाहीरपणे टीका केली आहे. ट्रम्प सरकारने नव्याने आणलेल्या कर आणि खर्च धोरण विधेयकाविरोधात मस्क यांनी आवाज उठवला आहे. वेडेपणातून हा विनाशकारी निर्णय घेतल्याचे मस्क म्हणाले.
भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित घटना घडली की, अमेरिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते म्हणून गळा काढते. पण, त्याच अमेरिकेत जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते, तेव्हा ती सोयीस्कर मौन बाळगते. व्हिसा देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील प्रोफाईल तपासणीचा ट्रम्प सरकारचा निर्णय हा अमेरिकेच्या दादागिरीची मक्तेदारीच सिद्ध करणारा म्हणावा लागेल.
वादग्रस्त मुद्द्यावर तत्काळ स्थगिती देणे हे एक प्रकारे एकतर्फी निकाल देण्यासारखेच. तसेच सरकारी निर्णयावर स्थगिती देणे हे सरकारी कामात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. गेल्या महिनाभरात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे दुसर्‍यांदा सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप केला. यापूर्वी विमानतळावर देखभालीचे काम करणार्‍या ‘सेलेबी’ या तुर्कीए कंपनीचे कंत्राट केंद्राने रद्द केले होते. त्या निर्णयालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानिमित्ताने...
राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी ड्रोनद्वारे खाणपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांसाठी केलेली भरीव गुंतवणूक ही देशाच्या अर्थचक्राला सर्वस्वी गतिमान करण्याबरोबरच, रोजगारनिर्मितीसह अर्थव्यवस्थेलाही चालना देते. एकीकडे जगभरातील देश आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करत असताना, आशियाई विकास बँकेने मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारता’च्या संकल्पावर विश्वास दर्शवत, देशभरात गुंतवणुकीचा घेतलेला निर्णय हे नवभारताच्या पायाभरणीचे द्योतक म्हणावे लागेल.
मुंबईत पावसाळ्यात झाडे पडून निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात. यामध्ये अशी एक बाब समोर आली आहे की, खाजगी जागेवरील जी झाडे आहेत त्यांची छाटणी पालिका करीत नाही. ही झाडे खाजगी जागेवर जरी असली तरी त्याच्या फांद्या रस्त्यावर असतात व त्या कोसळून अपघात होतात. या झाडांची छाटणी करण्यासाठी पालिका सदर खाजगी जागा मालकाकडून अथवा सोसायटी कडून शुल्क आकारते. ते जास्त आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांच्या जळीत नोटाकांडामुळे न्यायालयाच्या नि:स्पृहतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, अहवाल आले आणि त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्याची किंवा निवृत्ती स्वीकारण्याची सूचनाही केली. पण, न्या. वर्मा यांनी ही सूचना अमान्य केल्यामुळे त्यांच्यावर बडतर्फीसाठी आता संसदेत ‘महाभियोग’ चालवावा लागेल. पण, भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांवरील कारवाईचे हे पहिलेच प्रकरण नसून, यापूर्वीही ‘महाभियोगा’ची
(Caste census in India) गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी ही घोषणा केली.
( Sri Chakradhar Swami ) महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक आणि १२ व्या शतकातील थोर तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांचा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हा दिवस ‘अवतार दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
( Government decision issued to promote self-redevelopment ) राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी भाजपचे विधानपरिषदेतील गटनेते आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. गुरुवार, दि. 24 एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
US President Donald Trump decision to hold $2.2 billion in funding from Harvard University अमेरिकेच्या मॅसेच्युसेट्स येथील एक नावाजलेले जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ म्हणून हार्वर्ड विद्यापीठ ओळखले जाते. हार्वर्ड विद्यापीठात देश-विदेशातून उच्च शिक्षणासाठी दाखल होणार्‍यांची संख्याही लक्षणीय. एमबीए, विधि, वैद्यक, सरकारी धोरण, विज्ञान, अभियांत्रिकी असे टॉप कोर्सेस इथे शिकवले जातात. म्हणूनच या विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, ‘फेसबुक’चे संस्थापक मार्क झुकरब
( One State One Registration in the state decision of the Revenue Department ) राज्यातील नागरिकांसाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, १ मे २०२५ पासून ‘फेसलेस नोंदणी’, ‘मुद्रांक नोंदणी’ आणि ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू होणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
माहितीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री’ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. डेटा ही आजच्या काळातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती असल्याचे मानले जाते. या माहितीचा योग्य पद्धतीने वापर केला, तर त्याचा जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र शासनातर्फे मंत्रालयात, राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात आणि प्रशासकीय मुख्यालयात थोर महापुरुषांची जयंती साजरी केली जाते व पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण केले जाते. परंतु त्या दिवशी या महापुरुषांच्या प्रतिमेसह त्यांच्या जीवन चरित्राची माहिती देणारे फलक ठेवण्यात येत नव्हते. त्यामुळे सर्व सामान्यांना महापुरुषांच्या जीवन चरित्राबाबत योग्य माहिती मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने थोर महापुरुषांची जयंती अथवा पुण्यतिथी असताना त्यांच्या प्रतिमेसह जीवन कार्याबाबत माहिती देणारे फलक सुद्धा लावाव
(Dr. Manmohan Singh's Decisions) जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ तसेच भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी २६ डिसेंबर रोजी रात्री नवी दिल्लीतील 'एम्स' रुग्णालयात निधन झाले आहे. ते ९२ वर्षाचे होते. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच देशभरातून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र सरकारने ७ दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. त्यांच्या एकंदरीत कारकिर्दही कार्यसंपन्न राहिलेली आहे. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत विशेष परिवर्तन घडून आले.
( Mumbai Toll Exemption )एकापेक्षा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णयांचा धडाका लावलेल्या महायुती सरकारने सोमवार, दि. १४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईकरांना अनोखी भेट दिली. मुंबईतील पाच प्रवेशमार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सोमवारी मध्यरात्री १२ वाजेपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना पाचही टोलनाक्यावर टोल माफी देण्यात येई अशी घोषणा केली. मुंबईत प्रवेश करताना आनंदनगर टोलनाका, दहिसर टोलनाका, मुलुंड-एलबीएस टोलनाका, वाशी टोलनाका, ऐरोली टोलनाका हे पाच टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यावरून हलक्या वाहनांना यापुढे टोलमधून सूट देण्यात येईल. आज रात्री १२ वाजेपासून हा निर्णय लागू करण्यात येईल.
(Department of Animal Husbandry and Dairying) पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण ‘पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मस्त्यव्यवसाय’ विभाग असे करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, असे या पदाचे नाव राहील.
(AgriStack Scheme) केंद्राची ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना’ राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकर्‍यांना देणे सुलभ व्हावे, याकरीता केंद्र शासनाची ‘अग्रिस्टॅक डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन योजना’ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
(International Employment) जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्कील अडव्हान्समेंट कंपनी' स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
(The Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960) राज्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची, तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा वास्तूंना हानी पोहोचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
( Olympic Games)आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणारे खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांच्या पारितोषिकांच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक सुवर्ण पदक विजेत्यांना पाच कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी तीन कोटी, कांस्य पदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पन्नास लाख, तीस लाख व वीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक संस्थांचे नामकरण होणार असल्याची घोषणा केली.
कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बैठकीतूनच मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांना दूरध्वनी लाऊन याविषयी तातडीने परवानगी देण्याच्या सूचना केल्या.
जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. 1948च्या ‘युजेनिक्स’ संरक्षण कायद्यानुसार सक्तीने नसबंदी केलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
गिरणी कामगार संपला आज ४२ वर्षे उलटली तरीही हजारो गिरणी कामगार अद्याप हक्काच्या घरापासून वंचित आहे. या गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळावी या मागणीसह अन्य मागण्यांसह गिरणी कामगार वारस संघर्ष समितीने गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांना निवेदन दिले. गुरुवार दि.२० जून२०२४ रोजी म्हाडा कार्यालयासमोर एकत्र येत गिरणी कामगारांनी निदर्शने केली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली असून या या बैठकीत एकूण २६ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पुण्याती वेल्हे तालुका व अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतरणाचा निर्णयाचा समावेश आहे.
सेमीकंडक्टर निर्मितीत भारताने सर्वाधिक प्राधान्य दिले असतानाच केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळातील बैठकीत सेमीकंडक्टच्या तीन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत १.२६ लाख कोटींच्या घरात असणार आहे. निवडणूकपूर्व काळात सरकारकडून हा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला असून यातील दोन प्रकल्प गुजरात व एक प्रकल्प आसाम येथे असणार आहे. टाटा ग्रुपकडून एक प्रकल्प ढोलेरा गुजरात, दुसरा प्रकल्प मोरीगाव आसाम व सीजी पॉवरकडून साणंद गुजरात येथे बांधला जाणार आहे.
किमान ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील प्रत्येक गावात आता सुसज्ज असे ग्रंथालय उभारले जाणार आहे. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमा'त सुधारणा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीने आपल्या अहवालात तशी शिफारस केली असून, आगामी अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
भारतातील आर्थिक व विकासात्मक धोरणे ठरवणारी संस्था नीती आयोग म्हणून ओळखली जाते. यातच निती आयोगाने एक नवीन निर्णय घेतला आहे. भारतातील उभरत्या नव्या क्षेत्रांचा उलगडा नीती आयोग करणार आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणाऱ्या भारतातील या क्षेत्राला ' ग्लोबल मॅन्युफॅकचरिंग हब ' बनवण्याचे निती आयोगाने ठरवले आहे. या महत्वाच्या सेक्टरवर लक्ष केंद्रित करत त्यानुसार प्रगतीसाठी सकारात्मक रणनीती व धोरणे आखण्याचे नीती आयोगाने ठरवले आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राज्य सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. यावेळी अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दि. २५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खतांवर अनुदान देण्यासह खतांच्या किमती न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज (६ ऑग.) बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाण्याची जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पी एम बस सेवा योजना लागु करणार असल्याचे सांगितले आहे. ५७६१३ कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होणार आहेत. दिमतीला १०००० नवीन इलेक्ट्रिक बस जनतेच्या सेवेस हजर असतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. यावेळी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच एमटीएचएलला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नाव देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारतर्फे मंत्रीमंडळ बैठकीत महापालिका क्षेत्रासाठी नागरी नुतनीकरण योजनेत क्लस्टर विकासासाठी फंजिबल एफएसआय आणि ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जितेंद्र देऊळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले
बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सिंधुदुर्ग विमानतळाला बॅ.नाथ पै यांचं नाव देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या विमानतळाच्या निर्मितीपासून कायमच विमानतळाच्या नावाचा मुद्दा चर्चेत होता. आता राज्य सरकारने बॅ. नाथ पै यांचे नाव देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबईतील लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी रविवारी दि. ४ सप्टेंबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर होते. राजशिष्टाचारानुसार सुरक्षेच्या कारणास्तव गृहमंत्र्यांच्या वाहतुकीसाठी रस्ते मोकळे करावे लागले असते. परंतु, मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून अमित शाह हे मुंबई विमानतळावर वेळेपूर्वीच दाखल झाले. दिवस भरातील उर्वरित बैठका त्यांनी विमानतळावरच घेतल्या.
महाराष्ट्र सरकारने मेट्रो ३ साठी मुंबईतील आरे मिल्क कॉलनीत कारशेड बांधण्यास ग्रीन सिग्नल दिला आहे. पर्यावरण वाद्यांच्या आदर आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जर कोणी काम थांबवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यामगे सदहेतू आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्यात २०१८-१९ च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या शेतकऱ्यांनादेखील हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशात आता नव्या मदरशांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सर्व परीक्षा ह्या ऑनलाईन स्वरूपात घेण्यात याव्या यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांची मागणी सुरु होती, पण ती मागणी आता पूर्ण होऊ शकणार नाही. कारण यापुढील सर्व प्रकारच्या परीक्षा या ऑफलाईन स्वरूपात होणार असल्याचे राज्याचे शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.
महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे
दहावी व बारावीच्या परीक्षा घेण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे मात्र पहिली ते नववी तसेच अकरावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांबाबत शासन नेमके काय करणार आहे असा सवाल करीत याविषयीचा संभ्रम दूर करण्याची मागणी भाजपा शिक्षक सेल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
देशाला इलेक्ट्रॉनिक हब बनविण्याचा सरकारचा मानस आहे
