भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांच्या रक्ताने हात माखलेल्या केरळच्या पिनरायी विजयन सरकारला आता हिंदू मंदिरांमधील भगवे ध्वज, पताका, तोरणही डोळ्यात खुपू लागले. अशा या देवभूमीत कम्युनिस्टांच्या राक्षसी राजवटीला आता भगव्या रंगानेच कापरे भरायला लागले. याविरोधात केरळी हिंदूही सरकारविरोधात रस्त्यावर एकटवला असून, केरळमध्ये राजकीय परिवर्तनाची पहाट होऊ पाहत आहे.
Read More
‘शबरीमला’त महिलांना प्रवेश मिळणार का? न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष
केरळच्या शबरीमला मंदिरात जाण्यास बंदी घातलेल्या रेहाना फातिमा आणि बिंदु अम्मिनी यांच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या बिंदु अम्मिनी यांच्यावर मंगळवारी एका व्यक्तीनं हल्ला केला.
शबरीमला यात्रेदरम्यान हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा यांना तडा पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक प्रकारे सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास या विषयाशी संबंधित सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे.
महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम राहत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी ७ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोइ निवृत्त होण्यापूर्वी ह्या खटल्यांचे अंतिम निर्णय जाहीर करावे लागणार आहेत.
सुन्नी मौलाना आणि इस्लामिक विद्वान यांची प्रभावशाली संघटना 'केरळ जमीयतुल उलमा'ने महिलांच्या मशीदीतील प्रवेशबंदीवर आपले मत व्यक्त केले आहे. महिलांनी घरातच नमाज पठण करावे, असे मत संघटनेने मंगळवारी व्यक्त केले.
आज हिंदू समाजात फूट पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू असून अनेक प्रकारचे वाद निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याची कठोर टीका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी केली.
५१ महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश करून दर्शन घेतले. शुक्रवारी केरळ सरकारकडून ही अधिकृत माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांसाठी शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय दिला. आज तीन महिने उलटून गेले, पण निर्णयाची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच बहुमताच्या नियमानुसार अल्पमतात राहिलेल्या, पण काळाच्या कसोटीवर परिपक्व ठरलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नकाराच्या निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक ठरते.
केरळ येथील शबरीमला मंदिराची शेकडो वर्षांपासून असलेली परंपरा खंडित झाली आहे. दोन महिलांनी पोलीस बंदोबस्तामध्ये भगवान अयप्पाचे दर्शन घेतले.
शबरीमला आंदोलन दडपण्यासाठी १ जानेवारी रोजी ‘ग्रेट वॉल ऑफ केरळ’ उभारण्याचा निर्धार पी. विजयन सरकारने केला असला तरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे.
मंदिराच्या परिसरात कडोकोट बंदोबस्त असूनही आज सकाळी तेथे हिंसक आंदोलन झाले. या आंदोलनादरम्यान एका महिलेला मारहाण करण्यात आली.
अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील मंदिराचा प्रश्नही आस्था विरुद्ध न्यायालयीन लढाई, असा झाला आहे. प्रभू रामचंद्र म्हणजे अयोध्या आणि भगवान कृष्ण म्हणजे द्वारका, हे समीकरण समजावून सांगावे लागत नाही, एवढे ते नैसर्गिक आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर राममंदिर ही हिंदूंची आस्था आहे आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा निवाडा हिंदू व मुस्लिम दोन्ही समाजाचे एकाच वेळी समाधान करू शकणार नाही.
न्यायालय हे एकमेव समाजसुधारणा प्रत्यक्षात आणणारे व्यासपीठ बनले आहे. त्यानंतर न्यायालये धर्मात हस्तक्षेप करतात, अशी टीका सुरू होते.
करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिरात मासिक पाळीचे कारण पुढे करून १० ते ५० वर्षाच्या महिलांना प्रवेश बंदी होती.