गेल्या सात वर्षांत महाराष्ट्राने 24 लाख कामगारांची असंघटित उद्योगांमध्ये भर घातली, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे, तर याच कालावधीत पश्चिम बंगालसारख्या तुष्टीकरणाचे राजकारण करणार्या राज्याने असंघटित क्षेत्रातील 30 लाख नोकर्या गमावल्या. प. बंगाल अराजकाच्या गर्तेत जात असल्याचा हा आणखीन एक ढळढळीत पुरावा!
Read More
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेरोजगारीत मोठी घसरण झाली आहे. कोविड काळानंतर प्रामुख्याने ही घट झाली असुन संघटित रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ झाली आहे. ईपीएफओने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ईपीएफओचा पे रोलमध्ये झालेल्या वाढीत भर होताना काही सदस्य पुन्हा ईपीएफओ सोबत जोडले गेले असल्याचे म्हटले आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार भारतातील बेरोजगारी दरात लक्षणीय घट झाली आहे. त्रैमासिक पिरीओडिक लेबर फोर्स सर्व्ह डेटानुसार ऑक्टोबर - डिसेंबर २०२३ मध्ये हा दर ६.५ टक्केपर्यंत खाली आला आहे. महिला कामगार प्रतिनिधित्वात रेकोर्डब्रेक वाढ झाली असून महिलांच्या प्रतिनिधित्व संख्येत २५ टक्क्याने वाढ झाली आहे. शहरी बेरोजगारीत देखील घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष ऑक्टोबर डिसेंबर २२ मधील बेरोजगारी दर ७.२ वरून मागील तिमाहीत ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
भगवान प्रभू श्रीरामाचे, रामसेतूचे अस्तित्व नाकारण्यापासून ते आता राममंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा की बेरोजगारी, महागाई असा प्रश्न काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे काँग्रेसपासून ते मॅक्स मुलरसारख्या बनावट विमर्शकार, अगणित कम्युनिस्ट आणि सनातन धर्माचा द्वेष करणार्यांपासून भगवान श्रीरामही वंचित राहिले नाहीत. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांवर शंबुकाची जात पाहून, हत्येचा चुकीचा आरोप नजीकच्या काळात लावला गेला. अशा रचलेल्या खोट्या विमर्शाचा सखोल अभ्यास करून, योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे आणि
"रामलल्लांचं दर्शन घेऊन बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही." असे विधान उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केले आहे. संसदेवर झालेल्या घुसखोरीवर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले की, "देशात बेरोजगारी वाढल्याने तरुणांनी संसदेत घुसखोरी केली. रामलल्लांचं दर्शन घेऊन बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही."
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दि.२२ ऑगस्ट रोजी सरगुजाला भेट दिली. ही भेट सुद्धा महत्वाची आहे कारण सरगुजा हे तिथल्या राजघराण्यातील टीएस सिंहदेव यांचे क्षेत्र आहे, ज्यांना नुकतेच उपमुख्यमंत्री देखील बनवण्यात आले आहे. सिंहदेव हेही मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचाही आज वाढदिवस होता. मुख्यमंत्र्यांनी केक कापून टीएस सिंहदेव यांच्या चरणांना स्पर्श केला. पण, एका विद्यार्थ्याने नोकरीबाबत प्रश्न विचारताच प्रदेशाध्यक्षांनी खिल्ली उडवली.
एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था यांचा अर्थकारणात खूप मोठा सहभाग नसला तरी त्यांचे अर्थकारण, सामाजिक उपक्रमांचे य़ोगदान लक्षणीय आहे. मानवी मूल्य देवाणघेवाणीसाठी परमेश्वराचे दूत म्हणून निर्माण झालेल्या या संस्थेचे लक्ष नफा न कमवून सेवा करणे हे असते. सार्वजनिक उपक्रम व देणग्यांवर या संस्थांचे कामकाज चालते. जगभर सांगायच झाल तर लाखो स्वयंसेवी संस्था आहेत. अगदी भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात एकूण FCRA अंतर्गत ३४ पंजीकृत संस्था आहेत. एफसीआरए (Foreign Contribution (Regulations) Act 2010 या कायद्याअंतर्गत संस्थांना परदेश
अविश्वास ठराव दाखल झाला, तेव्हाच तो संमत होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले होते. ज्या मणिपूरवरून विरोधकांनी तो दाखल केला, त्या मणिपूरची वस्तुस्थिती मात्र यानिमित्ताने देशासमोर आली. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणारे सरकार एकीकडे आणि केवळ विरोधाला विरोध करायचा म्हणून घराणेशाहीचे स्वार्थी राजकारण करणार्या विरोधकांचा चेहरा मात्र उघडा पडला.
देशातील सर्वाधिक साक्षरता दर असलेले राज्य म्हणून गेली कित्येक वर्षे केरळ आपले स्थान कायम टिकवून आहे. परंतु, असे असले तरी रोजगाराच्या पुरेशा संधी केरळमध्ये उपलब्ध नाही, हे वास्तव. त्यामुळे आता खडबडून जागे झालेल्या केरळ सरकारने रोजगारक्षम शिक्षण आणि कौशल्य विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला आढावा...
अमेरिकेसह युरोपमध्ये आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण कायम असून तेथील बँकिंग क्षेत्र वित्तीय संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संबंधित सर्व यंत्रणांना दक्ष राहून, आपल्याकडे अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडील सुवर्णसाठ्याने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे भारत सरकारची ही तत्परताच देशाला आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणारी म्हणावी लागेल.
महिलांनी आता खुल्या पार्कमधील रेस्तराँमध्ये जाणेही गुन्हा. कारण काय तर म्हणे लोकांनी आणि मुख्य म्हणजे धार्मिक गुरूंनी प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे की, महिला या रेस्तराँमध्ये डोकं आणि चेहरा झाकलेला पोशाख घालत नाहीत. आपला चेहरा किंवा केस इतरांना दिसू नयेत, यासाठी विशेष लक्ष देत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर पुरूषांना त्या दिसू शकतात तरीसुद्धा त्या तिथे बसतात, नाश्ता करतात किंवा जेवतात. भयंकर पाप आहे. या पापाचा संपूर्ण नायनाट करण्यासाठी मग अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतामध्ये महिलांना खुल्या रेस्तराँमध्ये प्रवेश करण्यास
महागाई आणि बेरोजगारीविरोधात आंदोलनं करत काँग्रेस आक्रमक झाली.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वृद्धीसाठी ‘प्रांगण फाऊंडेशन’ ही संस्था कार्यरत आहे. डोळखांबसारख्या परिसरात मुलांना रेनकोट, दप्तर, चप्पल नसल्याने पावसाळ्यातील चार महिने शाळेला सुट्टी द्यावी लागत असे. पण, ‘प्रांगण फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून साहित्य पुरविले जात असल्याने विद्यार्थी ‘स्कूल चले हम’ म्हणत शाळेत जाऊन शिकण्याचा आनंद लुटतात. त्याविषयी...
रम्य ही स्वर्गाहून लंका, म्हणवली जाणार्या श्रीलंकेची अवस्था अशीही होऊ शकते याबद्दल एव्हाना खंत वाटू लागली आहे. गेल्या १२ आठवड्यांपासून सरकारविरोधात निदर्शने अद्याप सुरू आहेत. महागाई, बेरोजगारी, इंधनटंचाई या सगळ्यात हा संपूर्ण देश होरपळून निघालेला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देशवासीयांसाठी भोंग्याच्या मुद्द्यावरुन पत्र लिहीले आहे. मशिदींवरील बेकायदा भोंग्याचा विषयाचा प्रश्न कायमचा मिटवण्याच्या दृष्टीने एकाचा काय तो या विषयाचा तुकडा पाडूनच टाकूयात, असे आवाहन त्यांनी राज्यातील मनसैनिकांना केले आहे. तसेच या पत्रात हा विषय सामाजिकच आहे, असा पुनरुच्चार राज यांनी केला आहे.
सध्या जातीय दंगलींनी गाजणार्या राजस्थानमध्ये प्रत्येक दुसरी पदवीधर व्यक्ती बेरोजगार असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आह.
बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील एका निर्णयाच्या पोस्टरवर तुरुंगात अटकेत असलेल्या नवाब मलिक यांचे नाव आणि छायाचित्र झळकले होते. त्यावरही देवेंद्र फडणवीसांनी हल्लाबोल केला.
कधी काळी ’सोन्याची लंका‘ म्हणविल्या जाणार्या या देशाच्या दारिद्य्र कहाण्या दररोज कानावर पडतात. परंतु, मायभूमीशी केलेली गद्दारी कशारितीने अंगलट येते, याचे डोळ्यात अंजन घालणारे उदाहरण श्रीलंकेच्या निमित्ताने जगापुढे आले
परळच्या ८० वर्षीय शिवसैनिक चंद्रभागा शिंदे यांच्या घरी जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची सहकुटुंब भेट घेतली. शिवसेनेसाठी स्वतःचे संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या या आजींनी मुख्यमंत्री आल्यावर त्यांच्याकडे आपल्या नातवासाठी नोकरी आणि राहायला घर मागितले
कोरोना साथीच्या जबरदस्त धक्क्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळू हळू पूर्वपदावर येते आहे असे चित्र निर्माण होते आहे
नुकत्याच निकाल लागलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने बेरोजगारीचा मुद्दा राजकीय संदर्भांसह पुढे आला असला, तरी बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यावर खोलवर विचार होणे गरजेचे आहे.
बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. अशातच मुंबई पोलिस दलात ८ हजार ७४७ पदे रिक्त असल्याची माहिती उघड झाली आहे
सरकारकडून वेळेवर न होणाऱ्या नोकर भरतीमुळे आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे अडचणीत सापडलेल्या तरुणांची व्यथा मांडणारे पत्र वाशिमच्या एका तरुणाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. हे पत्र गजानन राठोड या तरुणाने उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे.
कोरोनाच्या या महामारीत अर्थचक्र मंदावल्यामुळे विविध क्षेत्रांत नोकरदारांवर पगारकपात आणि बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळली आहे. तेव्हा, या निमित्ताने पुन्हा एकदा रोजगारक्षम शिक्षणाची गरज आणि कौशल्य विकासातून स्वयंरोजगाराची निर्मिती याचा पुनर्विचार करावाच लागेल.
कोरोनासंकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आता नव्याने आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. तेव्हा, विविध क्षेत्रातील या व्यावसायिक अडचणींबरोबर नेमक्या सरकारला काय काय उपाययोजना करता येतील, याचा ऊहोपोह करणारा हा लेख...
जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल हा आज दारिद्य्र, कुपोषण, महागाई, बेरोजगारी यांच्यासह एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून जगासमोर उभा ठाकला आहे. पर्यावरण ही आपली सर्वांची संपत्ती आहे. त्यामुळे या संपत्तीचा आपल्याला हवा तसा वापर करणे, हे आपले कामच आहे. असा समज अनेकांचा असतो. त्यामुळे पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल यासाठी चिंता करणारे आणि काम करणारे नागरिक जगाच्या पाठीवर आज नक्कीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. Article on Greta Thunberg and real environment atavist
बेरोजगारीची टांगती तलवार