केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. गोयल आणि यू.यू.ललित यांच्या खंडपीठासमोर या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे.
Read More
'सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांच्या आत केंद्र सरकारने यावर पुनर्विचार दाखल करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती. परंतु दलित समाजासमोर वारंवार चुकीचे दृश्य उभे करून त्यांना आंदोलन करण्यास भाग पडले जात आहे.' असे सिंह यांनी म्हटले.
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला आहे.
