आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन सरकारने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण जाहीर करुन भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात एक नवीन पायंडा घातला. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून याच धर्तीवर सत्तेत आल्यास आरक्षण देण्याची गोष्ट पुढे केली. परंतु, ही मागणी नवीन नसून जुनीच आहे.
Read More