Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Ramlalla Pranpratistha

२०३० पर्यंत मुंबईचा 'जीडीपी' २६ लाख कोटी होणार! सात क्षेत्रांवर विशेष लक्ष

मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल गुरुवार, दि. २२ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुंबई आणि महानगर परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट त्यात ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

काँग्रेसचा 'गरिबी हटाओ' संकल्प मोदी काळात पूर्ण. 'ही 'नवीन माहिती समोर

परवा घरगुती खर्चाच्या तुलनेत वाढ झालेल्या महत्वाच्या अहवालानंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. निती आयोगाने भारतात दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंब ही केवळ ५ टक्के राहिल्याचे आपल्या जाहीरातनाम्यात म्हटले आहे. याविषयी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भारतात बीपीसीएल ( बिलो पॉवर्टी लाईन) कुटुंब ५ टक्के किंवा अंदाजे त्याहून कमी राहिल्याचे म्हटले आहे. घरगुती खर्चातही निरिक्षणातून अन्नधान्याच्या खर्चात घट होऊन इतर वस्तू, सेवांच्या खर्चात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते.

लोकसभेसह विधानसभेत इतिहास घडणार - देवेंद्र फडणवीस

महायुती म्हणून एकत्र आलेलो आम्ही मित्रपक्ष फेवीकॉल का जोड आहोत. सत्तेतील तिन्ही पक्षांमध्ये उत्तम संवाद आणि समन्वय असून आमचा प्रवास एकाच दिशेने सुरू आहे. आमची स्थिती इंडी आघाडीसारखी नाही कारण आम्ही मनाने एक आहोत. येत्या निवडणुका महायुतीने एकदिलाने लढण्याची आवश्यकता असून महायुतीच्या भक्कम समिकरणामुळे लोकसभेसह विधानसभेतही इतिहास घडणार आहे," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री आणि महायुतीचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबईच्या आर्थिक विकासासाठी नीती आयोग सज्ज!

मायानगरी मुंबईमध्ये केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारची नीती आयोगासमवेत काल बैठक पार पडली. मुंबईचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भातील चर्चा यावेळी करण्यात आली.

जुलै महिन्यात १ लाख ६५ हजार १०५ कोटी रूपये जीएसटी महसूल

देशात जुलै २०२३ मध्ये संकलित झालेला सकल वस्तू आणि सेवा कर महसूल १,६५,१०५ कोटी रुपये असून त्यापैकी २९,७७३ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, ३७,६२३ कोटी रुपये राज्य वस्तू आणि सेवा कर, तर ८५,९३० कोटी रुपये एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ४१,२३९ कोटी रुपयांसह) आणि ११,७७९ कोटी रुपये उपकर (वस्तूंच्या आयातीतून संकलित केलेल्या ८४० कोटी रुपयांसह) रुपात संकलित करण्यात आले आहेत.

निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सुनावलं!

निती आयोगाची ही महत्त्वपूर्ण बैठक आहे. निती आयोगाच्या या बैठकीवर बहिष्कार टाकने योग्य नाही. विरोधकांना जी पोटदुखी सुटली आहे, त्याचा इलाज जनता जमालगोटा देऊन करेल असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला आहे. एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ते निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला गेले आहेत. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. निती आयोगाच्या अतिशय महत्त्वाच्या बैठकीला मी जात आहे. राज्यात अनेक विकासाचे प्रश्न आहेत. महिलांचे प्रश्न आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रश

नक्षलवाद्यांना फडणवीस-शिंदेंचा दणका! फडणवीस यांच्याकडून अभिनंदन

ठाणे युनिटच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने रविवारी पहाटे धानवी, रामनगर नालासोपारा येथील एका चाळीवर छापा टाकला. यामध्ये कारु हुलाश यादव या नक्षलवाद्याला ताब्यात घेतले. अत्यंत महत्वाचा नक्षलवादी असलेल्या कारूवर झारखंड पोलिसांकडून तब्बल १५ लाखांचे इनाम जाहीर करण्यात आले होते

सर्जनशीलतेच्या नगरीत...

तरुणांमधील सर्जनशीलता आणि उद्योजकता यांची जोपासना करून त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती व्हावी, यादृष्टीने मोदी सरकार ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन’ यांसारख्या अनेक योजना राबवत आहे. यातीलच एक पाऊल म्हणजे ‘नीती आयोगा’चे ‘अटल इनोव्हेशन मिशन!’

भारत सरकारची ‘जलशक्ती’ अभियान मोहीम

सद्यस्थितीनुसार ग्रामीण भागातील सुमारे 80 टक्के घरांमध्ये नळाचे पाणी मिळण्याची वानवा आहे. देशातील प्रत्येक घरामध्ये 2024 पर्यंत नळातून पाणी मिळावे, या उद्देशाने 1 जुलै 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जलशक्ती अभियाना’ची घोषणा केली. त्याविषयी...

एक राष्ट्र एक ओळखपत्र सेवा लवकरच

नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले की, देशाच्या गतिशीलता धोरणाचा केंद्रबिंदू सार्वजनिक वाहतूक, वाहतूक-आधारित नियोजन आणि डिजिटायझेशनच्या टिकाऊ रीतींवर होता.

जलसंपत्तीचे नियोजन आणि वापराचा ताळमेळ

भारतातील भूजलसाठा संपत चालल्याचे नीति आयोगाच्या एका अहवालातील आकडेवारीवरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. तेव्हा, जलसंपत्तीच्या नियोजनाचा आणि वापराचा ताळमेळ कसा बसवायचा, याचा आढावा घेणारा हा लेख...

अटल इनोव्हेशन मिशनकडून आणखी १५०० शाळांची निवड

‘भावी कल्पक म्हणून भारतातल्या एक दशलक्ष मुलांची जोपासना करा’ या अभियानाला चालना मिळणार आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121