Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

RTI

अखेर, कुर्ला स्टेशनपर्यत बस सेवा पूर्ववत

मुंबई : अखेर, कुर्ला ( Kurla ) स्टेशनपर्यंत बस सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. कुर्ला स्टेशन पर्यंत बस सेवा पूर्ववत करण्याबाबत मागील ३ दिवसापासून चुकीची माहिती देत बस सेवा स्थगित करत सामान्य प्रवाश्यांना वेठीस धरणारे वरिष्ठ वाहतुक अधिकारी लक्ष्मण महाले यांची चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांसकडे केली आहे.

५ हजार नोकऱ्यांसाठी पणाला लावले 'इतके' कोटी रुपये!

केरळ सरकारने तब्बल १,५२० कोटी रुपये खर्चून फक्त ५,८३९ नोकऱ्या निर्माण केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारा(आरटीआय)तून समोर आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मोठा खर्च करूनही मागील ८ वर्षांत किती नोकऱ्या बेरोजगारांना उपलब्ध केल्या याची पोलखोल आरटीआयच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

अखेर कोविडच्या ४,१५० कोटींच्या खर्चाची आकडेवारी तपशीलवार जाहीर

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे कोविडच्या चार हजार १५० कोटी रुपयांच्या खर्चाची आकडेवारी अखेर तपशीलवार जाहीर झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना स्वतः मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी दिली आहे. सर्वाधिक खर्च हा जम्बो सुविधा केंद्रावर १,४६६.१३ कोटी खर्च करण्यात आला आहे.

वक्फ बोर्ड आरटीआयच्या कक्षेत! मशिदी, दर्गा आणि मदरशांनाही तपशील द्यावाच लागणार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्त्वाखालील उत्तराखंड राज्यात आता वक्फ बोर्ड माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे उत्तराखंडमधील मशिदी, दर्गा आणि मदरशांना आता त्यांच्या उत्पन्नाची आणि संपत्तीची माहिती द्यावी लागणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि त्यांच्याशी संबंधित निधीची माहिती नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अध्यक्ष म्हणून पवारांची भूमिका संशयास्पद : अनिल गलगली

मुंबईच्या साहित्य विश्वातील महत्त्वपूर्ण आणि सव्वाशे वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या कारभारावरून संचालक मंडळ आणि अध्यक्ष संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. संस्थेचे अध्यक्ष असलेले शरद पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात संस्थेच्या जागेवर नवी इमारत बांधण्याची घोषणा केल्यानंतर काही मंडळींनी यावर संशय व्यक्त केला आहे.

मुंबईकरांवरील टोलचा बोझा काँग्रेसच्या आदेशामुळेच

उबाठा गटाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील रास्त्यांवर असलेल्या टोलवरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. मुंबईतील या टोलला राज्य सरकार जबाबदार असल्याची टीका त्यांनी केली होती. दरम्यान, आरटीआयच्या माध्यमातून एक वेगळीच माहिती समोर आली असून मुंबईकरांना भराव्या लागणाऱ्या टोलना वसुली करण्याची मंजुरी २०१०-११ मध्ये काँग्रेस सरकारने दिल्याचे समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीत ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरील टोलचा बोझा काँग्रेसच्या आदेशामुळेच असल्याचे उजेडात आल

आजपासून मुंबईत मुद्रांक मिळणार नाही

मुंबई पुरते मर्यादित अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांचे अन्याय कारक आणि नियमबाह्य कार्यालयीन आदेश विरोधात मुंबईतील मुद्रांक विक्रेते बेमुदत आंदोलन सुरु केले आहे. मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा नवीन आदेश बेकायदा असून यामुळे आता मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष मुद्रांक विक्रेतेकडे जावे लागेल. याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सुद्धा शासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आंदोलन झाल्यामुळे आता मुंबईत मुद्रांक मिळणे अशक्य झाले आहे.

उपचारांचा ‘आप’हार

मला पाहा आणि फुले वाहा,’ असा प्रकार दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी सुरु झाला. लोकांनी त्यांच्याकडे पाहिलं आणि फुलंही वाहिली. मात्र, लोकांना फुकट देता देता लोकांचीच लूट सुरू झाली. सामान्य माणसांचा पक्ष म्हणून ‘आम आदमी’चं नावही पक्षाला दिलं. परंतु, वाण नाही, पण गुण लागला असं म्हणतात. कारण, दिल्लीकरांनी फुकट वाटप योजनेला बळी पडून केजरीवालांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या दिल्या अन् सुरू झाला खोट्या मुखवट्यांचा पर्दाफाश!

‘एमएमआरडीए’ला २४ कोटींचा चुना!

मोठा गाजावाजा करत ‘एमएमआरडीए’ प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, सांताक्रुझ ते प्रबोधनकार ठाकरे उड्डाणपूल, वांद्रेपर्यंत सुशोभीकरण आणि जाहिरातीचे कंत्राट मे. ‘लक्ष्य मीडिया लिमिटेड’ला दिले होते, पण आजपर्यंत २० महिने उलटूनही एक दमडीही ‘लायसेन्स फी’ अदा केली नसल्याची धक्कादायक कबूली ‘एमएमआरडीए’ प्रशासनाने ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या माहितीत दिली आहे.

ताजमहालात नमाज ? जाणून घ्या पुरातत्व खात्याचे उत्तर

गभरातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानल्या गेलेल्या ताजमहालमध्ये नमाज पपठणाबद्दल भारतीय पुरातत्व खात्याने नुकताच एक खुलासा केला आहे. पुरातत्व खात्याने दिलेल्या माहितीनंतर ताजमहालासंबंधीच्या वादंगांना निराळेच वळण लागण्याची शक्यता आहे

BMC Special : प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चितीसाठी २७ लाखांचा खर्च

मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधी होणार याची अनिश्चितता असली तरी, सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या. परंतू, प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण २७ लाख १० हजार रुपये खर्च केले आहेत.

१ टक्का वसूल करण्यासाठी मेट्रो घाईघाईने सुरु केली नाही ना !

राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून मुंबईतील सदनिकांवर १ टक्का ‘मेट्रो अधिभार ’ वसूल करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे १ टक्का वसूल करण्यासाठी मेट्रो सेवा घाईघाईने सुरु तर केली नाही ना, असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होत आहे, असे आर.टी. आय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले

मुंबईतील अग्निसुरक्षेची माहिती लवकरच संकेतस्थळावर

मुंबई शहर आणि उपनगरात वारंवार लागणा-या आगीनंतर अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. इमारत तपासणी प्रणाली विकसित केली जात असून लवकरच अग्निसुरक्षा बाबत एकत्रितरित्या सर्व माहिती लवकरच संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असल्याचे मुंबई अग्निशमन दलाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना कळवले आहे.

सोनियांनी थकविलं घराचं भाडं! : थकित रक्कम ५ लाखांहून जास्त

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या बंगल्यासोबतच काँग्रेसच्या आणखी ३ नेत्यांच्या सरकारी घरांवर तब्बल पाच लाखांहून अधिक भाडे थकीत असल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकारातून (आरटीआय) मिळालेल्या एका माहितीच्या आधारे ही माहिती समोर आली आहे.

‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’त ९९ कोटींचा निधी शिल्लक

‘मुख्यमंत्री साहाय्यता मुख्य निधी’तून वैद्यकीय आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत केली जाते. गेल्या दोन वर्षांत या निधीतील केवळ ३१ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. म्हणजे १३० कोटी रुपयांपैकी ३१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून अजूनही या निधीत ९९ कोटी रुपये शिल्लक असल्याची माहिती उघड झाली आहे.

मुलांना नोकऱ्या नाहीतं अन् राज्यानं २ लाख पदं रिक्त ठेवली!

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागातील शासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हापरिषद अंतर्गत सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.

" 'त्या' पत्रकार कुटूंबांना ५० लाखांची मदत द्या! "

कोरोनाने बळी गेलेल्या महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या कुटुंबाला ५० लाखांची आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

मुंबईत रेल्वे अपघातावर, कोरोनाने लावला ब्रेक!

मुंबई लोकल ट्रेन म्हणजे मुंबईची लाइफ लाइन. दररोज 80 लाखपेक्षा जास्त प्रवासी उपनगरीय रेल्वे गाड्यातून प्रवास करतात परंतु लॉकडाऊनमुळे मार्च 2020 पासून लोकल ट्रेन सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आली आणि गेले दहा महिने लोकल बंद आहे. त्यामुळे 2019 वर्षाचा तुलनेत 2020 मध्ये अपघाताची टक्केवारी ६५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे अशी माहिती ,माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मिळाली आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा अवैध कारभार

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या गैर व्यवस्थापनाबद्दल वाद वाढतच आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या दीड वर्षांपूर्वीच्या एका पत्राला उत्तर देताना संस्थेची १९८९ मधील घटना मंजूर (अप्रुव्ह) केली असल्याचा दावा दस्तुरखुद्द मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाने केल्याने सद्याची कार्यकारिणी व साधारण सभा बरखास्त झाली आहे.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून सरकारची लूट; 'आरटीआय'मधून ही माहिती आली समोर

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची दिली माहिती

सरकार पाणीपट्टी भरा!

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी काढलेल्या माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती उघड झाली

कंगनाविरुद्ध खटल्यासाठी बीएमसीने खर्च केले ८२.५० लाख !

माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते शरद यादव यांनी मागितली माहिती

मुख्यमंत्री कोविड सहायता निधीत ५४१ कोटी रुपये जमा; खर्च मात्र १३२ कोटीच!

जमा रकमेपैकी केवळ २४.४३ टक्के निधी खर्च; आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांची माहिती!

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोरोना खात्यात ३४२ कोटी जमा ; कोरोनावर खर्च मात्र फक्त २३.८२ कोटी

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-१९ मध्ये २६२.२८ कोटी रुपये शिल्लक

अपुरी 'माहिती'

तक्रारी, अपील वेळेत निकाली निघावेत, यासाठी माहिती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. या कारणांमुळे माहिती अधिकार कायदा उल्लेखनीय ठरला. विद्यमान केंद्र सरकार त्यात करत असलेले बदल केवळ व्यवस्थापकीय आहेत. त्यावरून 'माहिती अधिकार' हिरावून घेतल्याची गरळ ओकणे व्यवहार्य नाही.

'ईव्हीएम' आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत

केंद्रीय माहिती आयोगाने दिली माहिती

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत गोलमाल!

जळगाव जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची पहिली सोडत १४ मार्च रोजी जाहीर झाली. या यादीत मुक्ताईनगर तालुक्यातील बर्‍याच विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खोटा रहिवास पत्ता दाखवला आहे. तसेच निवासाचे अंतर हे कागदोपत्री कमी दर्शवले आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121