" या वस्तू केवळ भारताच्या ऐतिहासिक भौतिक संस्कृतीचा भाग नाहीत, तर त्याच्या सभ्यतेचा आणि चेतनेचा आंतरिक गाभा आहे." असे प्रतिपादन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
Read More
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर परिषदेकरिता अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञआन कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत गोलमेजमध्ये सहभाग घेतला. अमेरिकेतील बड्या आयटी कंपन्यांच्या सीईओंसोबत आयोजित गोलमेजमध्य सहभाग घेत भारतातील तत्रज्ञान विकास वाढीच्या क्षमतेवर भर दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विल्मिंग्टन येथे आयोजित 'क्वाड' शिखर परिषदेच्या आधी जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसोबत चर्चा केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी विल्मिंग्टनमध्ये जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांची भेट घेतली.
रेलटेलने क्वाड्रंट फ्युचर टेक लिमिटेडसोबत ट्रेन कोलिजन अव्हॉइडन्स सिस्टीम (कवच) प्रणालीच्या अंमलबजावणी प्रकल्पांसाठी परदेशात भारतीय रेल्वेसाठी विशिष्ट संधींचा शोध आणि वितरीत करण्यासाठी धोरणात्मक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
भारत आणि अमेरिकेचे आर्थिक आणि सैन्य सहकार्य सतत वाढत आहे. भारतीय नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर हरी कुमार नुकतेच चार दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. यादरम्यान, दोन्ही देशांच्या नौदलामध्ये हिंद-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा झाली. भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी ही माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौर्यानंतर संपूर्ण जगाने पुन्हा एकदा मान्य केले की, पंतप्रधान मोदी हे वैश्विक नेते आहेत. मोदींच्या या जागतिक पातळीवर गाजलेल्या दौर्यानंतर ते लवकरच अमेरिकेच्या दौर्यावर जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. अशातच अमेरिकेने आपले आणि भारताचे संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी एक योजना आखली आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी ’नाटो प्लस’ या गटात भारताचा समावेश करण्याची शिफारस अमेरिकेच्या संसदेच्या समितीकडून करण्यात आली आहे. यामुळे ’नाटो प्लस’ अधिक मजबूत होईल, असे समिती
हिरोशिमा : बळजबरीने स्थिती बदलू पाहणार्या चीनच्या कारवायांना रोखणे काळाची गरज असल्याचे एकमत ‘क्वाड’ परिषदेतील सदस्य देशांनी करत आगळीक करणार्या देशाचा तीव्र निषेध केला आहे. वातावरण बिघडवू पाहणार्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करण्याबाबत सदस्य देशांनी यावेळी चर्चा केली. भारतीय सीमेवर चीनकडून सातत्याने कुरघोडी केली जात आहे. आर्थिक महासत्ता असलेल्या या देशाने इतर अनेक गरीब देशांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या या धोरणाचा ‘क्वाड’ देशाने कडाडून विरोध केला आहे. ‘क्वाड’ परिषदेत सदस्य देशांनी नाव न घेता चीन
नवी दिल्ली : हिंद – प्रशांत महासागर क्षेत्रासह जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी क्वाड हे अतिशय महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. मानव कल्याणासाठी क्वाड सदैव कार्यरत असून पुढील वर्षी भारतामध्ये क्वाड शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानमधील हिरोशिमा येथे आयोजित क्वाड परिषदेत शनिवारी केली आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांनी हिरोशिमा येथे महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याचेही अनावरण केले.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ७, क्वाडसह अन्य बहुपक्षीय शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जपान, पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. या दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान मोदी ४० हून अधिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्याचप्रमाणे शिखर परिषदेत द्विपक्षीय बैठकांसह अनेक जागतिक नेत्यांशी संवाद साधणार आहेत.
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ म्हणजेच ’क्वाड’ हा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि युनायटेड स्टेट्स या चार राष्ट्रांतील धोरणात्मक सुरक्षा संवाद आहे, जो सदस्य देशांतील चर्चेद्वारे राखला जातो. या क्वाडची स्थापना २००७ मध्ये करण्यात आली. व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी करीन जीन-पियरे यांनी आपल्या एका दैनंदिन पत्रकार परिषदेत क्वाडमध्ये नवीन सदस्य जोडण्याची कोणतीही योजना झाली नसल्याचे सांगितले.
एका वैयक्तिक मित्राबरोबरच देशाच्या सच्चा साथीदाराच्या मृत्यूने भारताची मोठी हानी झाली आहे. शिंजो आबे एका राजकीय नेत्याच्याही पलीकडे प्रत्येक आघाडीवर खांद्याला खांदा लावून भारताबरोबर उभे राहणारे व्यक्तिमत्त्व होते. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी जपानच्या भारताबरोबरील संबंधांना नव्या उंचीवर पोहोचवले.
भारत आण्विक सत्ता (अणुबॉम्ब) असल्यामुळे, भारतासोबत आण्विक सहकार्य करण्याचा जपानचा पूर्णपणे विरोध होता, हा विरोध जपानमध्ये स्थानिक पातळीवरदेखील झाला. परंतु, पुढे चर्चांमध्ये प्रगती होत गेली व भारत-जपान अणुसहकार्य करार झाला. हा करार पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याच कार्यकाळात झाला. त्याचप्रमाणे, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प व महाराष्ट्रातील इतर विकास प्रकल्पांना शिंजो आबे यांच्या कार्यकाळात तेजी आली.
जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची आज नारा शहरात एका प्रचार कार्यक्रमात भाषण करत असताना गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ४० वर्षीय हल्लेखोराने जपानच्या पश्चिम भागात माजी पंतप्रधानांवर दोन वेळा गोळ्या झाडल्या. त्यांच्या निधनावर जागतिक नेते शोक व्यक्त करत असताना, पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी दि. ९ जुलै रोजी एक दिवसाचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. शिंजो आबे यांचे भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळचे नाते होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या पुढाकाराने अनावरण करण्यात आलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये (आयपीईएफ) नुकतेच भारतासह अन्य १२ देश सहभागी झाले. मुक्त, समावेशक, परस्पर आणि सुरक्षित हिंदी-प्रशांत क्षेत्र असावे, यासह चीनच्या विस्तारवादाचा सामना करण्याचा ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’चा उद्देश आहे
उद्या, दि. २४ मे रोजी टोकियोमध्ये होणारी ‘क्वाड’ बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या तीनही राष्ट्रांनी रशिया विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे, याउलट भारताची भूमिका वेगळी आहे. परंतु, याही भेटीत भारत आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडेल. युरोपात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आशियाई राष्ट्रांवरदेखील होत आहे. चीन-तैवानच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा नव्याने जागतिक व्यासपीठांवर चर्चेस येत आहे.
कोरियन द्वीपकल्पातील एकमेकांच्या सीमा परस्परांना भिडलेल्या पण, एकाच देशाचे दोन तुकडे झालेल्या उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांत विसंगती आहे.
काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात झालेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणातही पंतप्रधान मॉरिसन यांची लोकप्रियता घसरल्याचे स्पष्ट झाले होते. मतदानपूर्व चाचणीमध्ये मजूर पक्षाचे अँथोनी अल्बानीज हे सध्याचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यापुढे होते. पण, अंतिम दिवशी स्कॉट मॉरिसन हे या निवडणुकीमध्ये बाजी मारतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सध्या ज्या पद्धतीने अमेरिकेने युक्रेनमध्ये नाटो सैन्य तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे, ती पश्चिम आशियापेक्षाही अमेरिकेची मोठी धोरणात्मक चूक ठरण्याची शक्यता आहे. युक्रेन हे पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनचे प्रजासत्ताक होते. ते १९९१ मध्ये मुक्त झाले. मात्र, ते अमेरिकेची एक छावणी म्हणून त्यानंतर उदयास आले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्याच्या तैनातीचे केंद्र अशीच युक्रेनची ओळख झाली. मात्र, युक्रेनचा अशाप्रकारे होणारा वापर हा रशियन नेतृत्वाला न रुचणारा होता.
सध्या ‘क्वाड’मध्ये तैवानप्रश्नावर चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी ‘क्वाड’ सदस्यांकडून तैवानबाबत जबाबदारी आणि बांधिलकीची अपेक्षा करणे अमेरिकेसाठी मृगजळ ठरणार आहे. क्षमता आणि बांधिलकी या दोन्ही बाबतीत भारताला तैवानप्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे. जर भारताला पश्चिमी सीमेवर कमी अडचणी येणार असतील, तर आपली संसाधने इतरत्र वापरणे भारतासाठी सोयीचे ठरणार आहे.
‘जागतिक हवामानबदल’ ही आजघडीची सर्वात मोठी समस्या मानली जाते. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रासह अन्य जागतिक संघटनादेखील सातत्याने कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे विविध जागतिक आघाड्यांच्या बैठकांमध्ये अन्य मुद्द्यांसोबत हवामानबदल हा मुद्दा नेहमीच चर्चेला असतोच.
मर्यादित उद्दिष्टांची भेट मर्यादेबाहेर यशस्वी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेची माघार आणि तेथे तालिबानचे बनत असलेले सरकार, या सरकारवर पाकिस्तानचा असलेला अंकुश, अफगाणिस्तानचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करण्याची त्याची इच्छा, चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या अमेरिका दौर्याला विशेष महत्त्व होते.
भारत आणि अमेरिकेचे केवळ द्विपक्षीय प्रश्नांविषयी रणनितीक संबंध नसून जागतिक प्रश्नांवर दोन्ही देश परस्परांचे मजबुत भागिदार आहे
अमेरिकेसोबतच्या व्यापक जागतिक भागिदारीचा आढावा घेऊन ती अधिक मजबूत करण्यास भर दिला जाणार आहे.
गेल्या ११ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संपूर्णपणे पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही रस्ते प्रकल्पासाठी परवानगी देणार नाही, या शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. तसेच या महामार्गावर दरवर्षी पडणाऱ्या खड्ड्यांबाबत कायमचा तोडगा काढायला हवा, असे म्हणताना हायकोर्टाने आणखीन किती वर्षे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनून राहणार ? तिथे वाहतूक सुरूच ठेवून चौपदरीकरण आणि खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू ठे
कोरोना संसर्गाच्या प्रकोपानंतर अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘क्वाड’ या व्यासपीठास पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चीनप्रणित कोरोना विषाणूच्या संसर्गानंतर चीनच्या विस्तारवादाचा धोका जगातील सर्वच देशांना जाणवू लागला आहे. त्यातही हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये आपले प्रभुत्व निर्माण करण्याची चीनची घाई आता या क्षेत्रातील लहान आणि मोठ्या देशांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे या प्रदेशात चीनला वेळीच रोखण्यासाठी ‘क्वाड’ला पुन्हा बळ देण्यात आले आहे. ‘क्वाड’ हा लष्करी गट नाही, असे यातील सर्वच
दीर्घकाळपासून आशिया खंडात संघर्षभूमी बनून राहिलेल्या अफगाणिस्तानध्ये सध्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही वगैरेच्या रक्षणासाठी आणि दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेचे सैन्य तेथे अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहे. मात्र, आता अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य मागे घेणार आहे. त्याचा परिणाम भारत, पाकिस्तान, रशिया आणि चीन या सर्वच देशांवर होणार आहे. कारण, प्रत्येक देशासाठी अफगाणिस्तान अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यातही सर्वांत जास्त काळजी आहे कम्युनिस्ट चीनला. कारण, त्यांच्या अतिशय महत्त्वा
‘क्वाड’ गटातील सदस्य देशांच्या युद्ध कवायती किंवा सहकार्यामुळे प्रादेशिक शांततेचा भंग होतो आणि त्या स्थैर्यासाठी प्रतिकूल आहेत, असे चीनला यातून सांगायचे आहे. मात्र, चीनच्या या प्रतिक्रियेतून अन्य देशांचे परराष्ट्र धोरणही आता चीनच ठरवणार का? किंवा अन्य देशांनी आपले परराष्ट्र धोरणही चीनच्या कलाने राबवायचे का?
‘क्वाड’ गटाची रचना हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्राची सुरक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून झाली असली, तरी या निमित्ताने एकत्रित आलेल्या चार देशांमध्ये सहकार्याच्या विपुल संधी आहेत.
‘क्वॉड’ गटातील देश सेमी कंडक्टर चीपचे उत्पादन करून सप्लाय चेन मजबूत करण्यात अनेक कारके महत्त्वाची आहेत. जसे की, जवळपास सर्वच तंत्रज्ञानाधारित क्षेत्रामध्ये सेमी कंडक्टर उद्योग महत्त्वाची भूमिका निभावतो. सेमी कंडक्टर जगातील सर्वाधिक उच्च मूल्याच्या सप्लाय चेनपैकी एक आहे व कोणताही देश यात संपूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकत नाही.
जर्मनीने आतापर्यंत चीनबरोबरील आर्थिक सहकार्याचा पुरेपूर फायदा घेतला, यात दुमत नाही. पण, आता जर्मनीसह अधिकाधिक पाश्राचात्त्य शक्तिशाली देशांना चीनबरोबरील सहकार्यामुळे किती मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, हे समजू लागले आहे. आगामी काळात जर्मनी ‘क्वाड’बरोबरील आपले सहकार्य आणखी पुढे घेऊन जाऊ शकतो.
पेटीएम ईकॉमर्स प्रा. लि. च्या मालकीच्या पेटीएम मॉलने भारतातील पहिल्या क्रमांकाचा यूरोपियन ऑटोमोटिव्ह ब्रॅंड रेनोसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली आहे.