Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Property

केडीएमसी हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना आकारला जातो अवाजवी मालमत्ता कर, भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली केडीएमसी आयुक्तांची भेट

केडीएमसी हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना महापालिकेने अवाजवी मालमत्ता कर आकारण्यास सुरूवात केली आहे. हा कर सामान्य झोपडपट्टीधारकाला भरणे शक्य नाही. त्यामुळे हा अवाजवी मालमत्ता कर रद्द करावा अशी मागणी भाजपाचे पदाधिकारी शशिकांत कांबळे आणि जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे केली.

वंशावळीतून वगळणे ही फसवणूकच; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहिणींना दिलासा

बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) कडून ३३ कोटी रूपयांची भरपाई मिळवण्यासाठी वंशावळ आणि विभाजन करारात खोटेपणा करून पाच बहिणींना संपत्तीतून वगळल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आरोपीविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत. याबाबतीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “प्रथमदर्शनी पुरावे असे दर्शवतात की संबंधित कागदपत्रे मुद्दाम खोटी तयार करण्यात आली असून, त्याचा उद्देश दिवंगत के. जी. येल्लप्पा रेड्डी यांच्या पाच मुलींना का

‘पिस्को' जीआय टॅगच्या वादाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआय मधील फरक केला स्पष्ट

पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने

हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क राहणार; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

‘केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५’ मधील कलम ३ आणि कलम ४ हे हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती कलमे अंमलात आणता येणार नाहीत, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने सोमवार, दि.७ जुलै रोजी दिला आहे.

भोपाळच्या नवाबांच्या खाजगी मालमत्तेच्या वादावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सैफ अली खानची १५ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होणार?

भोपाळचे तत्कालीन शासक नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान यांच्या खाजगी मालमत्तेसंबंधी सुरू असलेल्या वारसा हक्काच्या वादावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला निकालावर पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याचे आणि एका वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साजिदा सुलतान यांच्या वारसा हक्कावर आक्षेप घेणाऱ्या दोन याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या आदेशामुळे शर्मिला टागोर, सैफ अली खान, सबा अली खान आणि सोहा अली खान यांच्या वारसा हक्कावर गदा आल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

मुलांनी केलेल्या अपमानाला कंटाळून दान केली ४ कोटींची मालमत्ता!

मुलांकडून होणाऱ्या अवमानाचा बदला म्हणून लष्करी सैनिकाने आपली चार कोटींची संपत्ती मंदिराला दान केली आहे. तमिळनाडूतील तिरुवन्नमलाई जिल्ह्यात ही घटना घडली. अरुलमिगू रेणूगमल अम्मान या मंदिराला त्यांनी ही चार कोटींची संपत्ती दान केली आहे. मुलांनी केलेल्या अवमानाचा बदला म्हणून ६५ वर्षीय पित्याने ही संपत्ती दान केली.

गुजरातमध्ये वक्फ मालमत्ता घोटाळा उघड! उर्दू शाळेसाठी दिलेल्या जमिनींवर दुकानं बांधून बेकायदेशीरपणे भाडेवसुली केल्याप्रकरणी अहमदाबादमध्ये पाच जणांना अटक

(Ahmedabad) अहमदाबादमधील कांच नी मशीद ट्रस्ट आणि शाह बडा कासम ट्रस्ट या दोन वक्फ बोर्डच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर मालमत्तेतून गेल्या २० वर्षांपासून विश्वस्त असल्याचे भासवून लाखो रुपयांचे भाडे वसूल केल्याच्या आरोपाखाली पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या दोन्ही ट्रस्ट राज्य वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.

महिलांना कौटुंबिक संपत्तीत का द्यायचा अधिकार...? बांगलादेशातील महिला आयोगावर कट्टरपंथी भडकले

Jamaat-e-Islami इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश आणि हेफाजत-ए-इस्लाम यांनी सरकारने महिला व्यवहार सुधारणा आयोगाच्या अस्वीकार्य आणि वादग्रस्त शिफारशी त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. आयोगाने शनिवारी मुख्य सल्लागारांना ४३३ शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यात आला.

Waqf Board Property : २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील Waqfचा मालकी हक्क संपणार! | ASI |JPC ReportMaha MTB

देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआय च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलीय. यानुसार कोणकोणत्या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फची मालकी संपुष्टात येणार आहे? नेमका काय आहे हा अहवाल?

देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील 'वक्फ'चा मालकी हक्क संपणार!

Waqf Board Property : देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, हा कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावर दैनिक भास्कर या वृत्तसंस्थेने ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फच्या दाव्यांविषयी एएसआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती संग्रहित केली आहे. य

लोकसभेनंतर आता वक्फ सुधारणा विधेयकाची राज्यसभेत कसोटी, मंजुरीसाठी किती मतांची गरज लागणार?

(Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha) बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या सुधारित विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर मध्यरात्री उशिरा या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते मिळाली. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर झाले. आज म्हणजे गुरुवार दि. ३ एप्रिल रोजी हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.

रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रानंतर वक्फ बोर्ड सर्वात श्रीमंत कसं झालं?

Waqf Board Properties : वक्फ कायद्याच्या नियमांनुसार, एकदा जमीन वक्फमध्ये गेली की ती परत करता येत नाही. भारतातील वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता असून वक्फ बोर्डाला भारतात जेवढे अधिकार आहेत, तेवढे जगातील इतर कोणत्याही देशात नाहीत. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात गैरव्यवस्थापन, लाचखोरी आणि मालमत्तेची नोंद नसणे यांसारख्या समस्या आहेत. वक्फ जमिनीवरील बहुतांश मालमत्तेची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे अनधिकृत रहिवाशांची अनेक प्रकरणे उद्भवतात.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विक्रमी मालमत्ता कर संकलित

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार १९८ कोटी ०५ लाख रुपये इतके विक्रमी मालमत्ता कर संकलित करण्यात आले आहे. यात अतिरिक्त दंडाच्या स्वरुपात १७८ कोटी ३९ लाख रुपयेसुद्धा संकलित करण्यात आले आहेत.

क्रेडाई बीएएनएम नवी मुंबई आणि क्रेडाई बीएएनएम रायगड संयुक्तपणे करणार मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पोचे आयोजन!

नवी मुंबई आणि रायगड या क्षेत्रातील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मोठ्या संस्था अशी ओळख असणाऱ्या क्रेडाई बीएएनएम नवी मुंबई आणि क्रेडाई बीएएनएम रायगड या दोन्ही संस्थांकडून २३ व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्सपोचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्या कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी तुर्भे येथील न्यू हॉटेल येथे शनिवारी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. २४ ते २७ जानेवारी या काळात सीवूड्स, ऑफ पाम बीच रोड, नवी मुंबई येथे हा भव्य एक्स्पोचे आयोजन होणार आहे. यामध्ये १५ लाख ते २५ कोटी या पर्यंतच्या विविध रहिवासी तसेच

व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अर्धी संपत्ती सरकारने जप्त करावी - राहुल गांधींच्या सल्लागाराने मांडली नवीन योजना

काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी मृत्यूनंतर लोकांची अर्धी संपत्ती जप्त करण्याचा कायदा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यासाठी अमेरिकन कायद्याचा हवाला दिला आहे. मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून त्याचे पुनर्वितरण करण्याचे राहुल गांधींच्या आश्वासनादरम्यान पित्रोदा यांचे विधान आले आहे.

काँग्रेस सत्तेवर आली तर तुमची संपत्ती सुद्धा काढुन घेईल; नरेंद्र मोदींचा छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसवर हल्लाबोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडमधील सुरगुजा येथे झालेल्या सभेत काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराराबाबत केलेल्या वक्तव्यावर पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा समाचार घेतला आहे. काँग्रेस सत्तेवर आली तर तुमची संपत्ती सुद्धा काढुन घेईल असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला आहे.

बीएमसी मालमत्ता करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठणार

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा मालमत्ताकर कर संकलनाचे उद्दिष्ट एकूण ४ हजार ५०० कोटी रुपये आहे. तर कर भरणा करण्याचा अंतिम दिनांक २५ मे आहे. यापैकी दिनांक २३ एप्रिलपर्यंत सुमारे ३ हजार ५६९ कोटी रूपयांच्‍या मालमत्‍ताकराचे संकलन झाले आहे. निर्धारित लक्ष्‍य ४ हजार ५०० कोटी रूपयांच्या तुलनेत हे प्रमाण ७९ टक्‍के इतके आहे. देय दिनांकांच्‍या उर्वरित एक महिन्‍याच्‍या कालावधीत जनजागृती, थकबाकीदारांकडे पाठपुरावा करून १०० टक्‍के कर संकलन करण्‍याचा ठाम निर्धार महानगरपालिका प्रशासनाने व्‍यक्‍त केला आहे

धनदांडगे मालमत्ताधारक करभरणा करेना ; करभरणा न केल्यास कठोर दंडात्मक कार्यवाही

अद्यापही करभरणा न केलेल्या मालमत्ताधारकांनी वेळीच कर जमा करुन दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

मालमत्ता कर बड्या थकबाकीधारकांना पालिकेच्या नोटीसा!

निर्धारित कालावधीमध्ये करभरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीधारकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आता नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच दिलेल्या मुदतीत त्यांनी करभरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या मालमत्तेवर अटकावणी व जप्तीची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुंबईकरांसाठी आनंदवार्ता! यंदा 'इतक्या' चौरस फुटांच्या घरांना करवाढ नाही!

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ची कोणतीही करवाढ नसलेली मालमत्ता कर देयके मुंबईकरांना ऑनलाईन उपलब्‍ध केली आहेत. तसेच, कर अधिदानासाठी ऑनलाईन सुविधेचा अधिकाधिक लाभ घेऊन भरणा करण्याकरिता महानगरपालिका प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या सर्व प्रशासकीय विभागातील नागरी सुविधा केंद्रामध्‍ये देखील कर भरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे.

क्रेडाई -बीएएनएम मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२३ चे वाशीमध्ये होणार आयोजन

क्रेडाई -बीएएनएम मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२३, १ डिसेंबर ते ४ डिसेंबर दरम्यान वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. या प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये १०० हून अधिक विकासक सहभागी होत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना एकाच छताखाली घरांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधांची आणि किमतीची तुलना करता येणार आहे.

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 'होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो 2023' चे आयोजन!

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) महाराष्ट्रद्वारे भारतातील सर्वात मोठा रिअल इस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो, 'होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो २०२३' च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिओवर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, बीकेसी येथे हे आयोजन करण्यात येणार आहे.

‘पलावा’तील रहिवाशांना दिवाळी भेट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवार, दि. ३० ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पलावा वसाहतीतील रहिवाशांच्या करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २६ हजार सदानिकाधारकांना दिलासा मिळाला असून त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण व कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मालमत्तेच्याबाबत महिलांना कोणते अधिकार आहेत? वाचा सविस्तर

पती-पत्नीच्या मालमत्तेशी संबंधित एका प्रकरणात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, महिलेला तिची मालमत्ता विकण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही. जर मालमत्ता पत्नीच्या नावावर असेल, तर पतीच्या संमतीशिवाय ती मालमत्ता विकू शकते.

मुंबईकरांना मालमत्ता नोंदणीकरिता अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार

मुंबईकरांना आता मालमत्ता नोंदणीकरिता शुल्क भरावे लागणार आहे. दरम्यान, मालमत्ता नोंदणी करत असताना मालमत्ताधारकांना नियमांनुसार शुल्क भरावे लागते त्यानंतरच सदर मालमत्तेची अधिकृतरीत्या नोंदणी केली जाते. ही मालमत्ता नोंदणी कोरोना काळात मोफत होती. त्यामुळे आता मुंबईकरांना मालमत्ता नोंदणीकरिता पैसे मोजावे लागणार आहे.

पनवेल महापालिकेकडून अवघ्या तीन महिन्यात १५० कोटीची वसुली

पनवेल महानगरपालिकेकडून अवघ्या तीन महिन्यात १५० कोटींची वसुली करण्यात आली आहे. पनवेल महानगरपालिकेकडून मालमत्ता कर देयकांच्या वसुलीवर भर देण्यात आला असून पनवेलकरांकडून यास उत्तम प्रतिसाद देण्यात आला. दरम्यान, एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंत म्हणजेच १७ जुलैपर्यंत १५० कोटी रूपयांची भर महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये पडली आहे.

पलावातील फ्लॅटधारकांना मालमत्ता करात सवलत द्या

डोंबिवली : कल्याण ग्रामीणमध्ये पलावा येथील 25 हजार फ्लॅटधारकांना ‘आयटीपी’ प्रकल्पात समाविष्ट करण्याच्या मागणीनंतर यात श्रेयासाठी एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी राजकारण करीत असल्याचा आरोप मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केला होता. त्यानंतर रविवारी फ्लॅटधारकांसोबत आमदार राजू पाटील यांची बैठक पार पडली. यावेळी वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याचे संकेत आ. पाटील यांनी दिले असून मनपा प्रशासनाला 15 दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. तसेच, नागरिकांची समितीदेखील गठीत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पलावा कासा रिओ क्लब हाऊसमध्ये रविवार

परवडणारी घरे किती जणांना परवडतील?

भारतात कित्येकांसाठी परवडणारी घरे बांधली जाणे, ही काळाची गरज आहे. शासनाची इच्छा आहे, पण विकासकांनी फायद्याचाच विचार न करता सामाजिक बांधिलकी म्हणून परवडणारी घरे बांधावीच व या घरांच्या कामाचा दर्जाही चांगला ठेवावा.

वारसा हक्काने मिळणारी संपत्ती परदेशात असल्यास...

अमेरिका, युके, युएई व सिंगापूर या देशांमध्ये भारतीय लोक फार मोठ्या प्रमाणावर राहतात व अशांच्या बर्‍याच भारतात राहणार्‍या कायदेशीर वारसांना संपत्ती हस्तांतरणासंबंधी समस्येला तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारच्या संपत्ती हस्तांतरणासाठी त्या त्या देशाचे कायदे वैध असतात. तिथे त्यांची अंमलबजावणी होते. भारतीय कायदे/नियम संपत्ती भारतात हस्तांतरित झाल्यानंतर लागू होतात. त्याविषयी सविस्तर...

भारताची सागरी सुरक्षा : संरचना आणि आव्हाने

'इंमल्टी-एजन्सी मेरीटाईम सिक्युरिटी ग्रुप’ची स्थापना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आली. विविध सागरी सुरक्षा एजन्सी आणि देशातील मंत्रालयांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित करणे, हा त्याचा उद्देश. २०२२ फेब्रुवारीत नौदलाचे माजी व्हाइस अ‍ॅडमिरल जी. अशोक कुमार यांची ‘मल्टी-एजन्सी मेरीटाईम सिक्युरिटी ग्रुप’चेसमन्वयक (first National Maritime Security Coordinator) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

करमाफी आणि कर सवलतीमुळे ठाणे महापालिकेची आमदनी घटली

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना सामान्य करामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात आली, तर यंदाच्या मालमत्ता कर देयकाची रक्कम एकत्रित भरणार्‍यांनाही सामान्य करामध्ये दहा टक्के सवलत देण्यात येत आहे. यामुळे मालमत्ता कर वसुलीत घट झाली असून, पालिकेची एकूण आमदनीही घटली असल्याचे समोर आले आहे. मे २०२२ अखेरपर्यंत उत्पन्नात तब्बल ५० लाखांची तूट आल्याचे बोलले जात आहे.

बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी ओमप्रकाश चौटाला दोषी

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांना बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ओमप्रकाश चौटाला यांना दोषी ठरवले आहे. चौटाला यांच्या शिक्षेवर न्यायालयात २६ मे रोजी युक्तिवाद होणार आहे.

हिरो मोटोकॉर्पवर आयकर विभागाचे छापासत्र

पालिका कंत्राटदारांकडे २०० कोटींचे काळे धन

मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटदारांवर आयकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांमध्ये कंत्राटदारांकडे २०० कोटींची बेनामी मालमत्ता सापडली आहे. आयकर विभागाने २५ फेब्रुवारी रोजी ३५ ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये ही माहिती उघडकीस आली आहे

राज्यात या शहरांत सातबारा बंद

राज्यात ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्वे झालेला आहे, जिथे कुठली शेतजमीन शिल्लकच उरली नाहीये तिथे सातबारा बंद करून फक्त प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे

शिवसेनाचा हा `चुनावी जुमला' तर नव्हे!

महापालिकेच्या निवडणुकीला तीन महिन्यांचा अवधी राहिला असताना, शिवसेनेला वचननाम्याची आठवण झाली आहे.

जमिनी हडपण्याची कायदेशीर मस्ती

अमानतुल्लाह खान ‘वक्फ संपत्ती कायद्या’चा आधार घेऊन हिंदूंच्या जमिनी हडपण्यासाठी नोटिसा बजावत असल्याचे स्पष्ट होते. ते पाहता, ‘कलम ३७० ’ व ‘३५ अ’ हटवण्यासाठी आंदोलन केले, त्याचप्रकारचे आंदोलन ‘वक्फ संपत्ती कायद्या’त सुधारणेसाठीही करायला हवे. जेणेकरून अमानतुल्लाह खानसारख्यांना या कायद्याआधारे हिंदू वा इतरांच्या जमिनी हडपण्याची मस्ती दाखवता येणार नाही.

केडीएमसीच्या वाढीव मालमत्ता कर बिलाची होळी करू!

कल्याण डोंबिवली महापालिका 27 गावांना सोयी सुविधा देत नाही. मालमत्ता करांमध्ये सुध्दा त्यांनी दहा टक्क्यांनी वाढ केली आहे. हा कर भरण्यासाठी महापालिका सक्ती करीत आहे. संघर्ष समितीने हा कर भरू नये असे जाहीर केले आहे. तसेच सुविधा न देता महापालिका वाढीव मालमत्ता कर भरण्याची सक्ती करीत असल्याने त्या बिलाची होळी करू असा इशारा सर्व पक्षीय संघर्ष हक्क संरक्षण समितीने दिला आहे.

अनिवासी भारतीयांची संपत्ती विकत घेताना...

अनिवासी भारतीयांना आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारपेठेत भारतीय रुपयाचे मूल्य विचारात घेता , त्यांच्याकडे भारतात गुंतवणुकीसाठी भरपूर पैसा उपलब्ध असतो. जर तुम्हाला योग्य दरात चांगली सदनिका मिळत असेल , तर सदनिका विक्रेता अनिवासी भारतीय आहे की भारतीय आहे, याचा विचार करू नका. पण , अनिवासी भारतीयांकडून कुठलीही मालमत्ता खरेदी करताना तुम्हाला विशेष दक्ष राहावे लागते आणि खास काळजी घ्यावी लागते .

युक्तीपासून इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स’ पर्यंत...

इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आज दि. २६ एप्रिल म्हणजेच ‘इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे.’ सध्याच्या या स्पर्धात्मक युगामध्ये आपल्या बुद्धीमधून निर्माण झालेल्या एखाद्या संकल्पनेची किंवा वस्तूची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कारण, तसे न केल्यास आपल्या संकल्पनेची, वस्तूची, ब्रॅण्डची पुनरावृत्ती होऊ शकते. कायद्याच्या चौकटीमध्ये ही नोंदणी ‘इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स’च्या अंतर्गत करता येते. ही नोंदणी कोण करू शकतं? ती कशी करायची? आणि त्याचे फायदे काय ? या विषयाविषयी ऊहापोह करणारा हा लेख...

Property

वंशावळीतून वगळणे ही फसवणूकच; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहिणींना दिलासा

‘पिस्को' जीआय टॅगच्या वादाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआय मधील फरक केला स्पष्ट

हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क राहणार; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

मुलांनी केलेल्या अपमानाला कंटाळून दान केली ४ कोटींची मालमत्ता!

महिलांना कौटुंबिक संपत्तीत का द्यायचा अधिकार...? बांगलादेशातील महिला आयोगावर कट्टरपंथी भडकले

Waqf Board Property : २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील Waqfचा मालकी हक्क संपणार! | ASI |JPC ReportMaha MTB

देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील 'वक्फ'चा मालकी हक्क संपणार!

लोकसभेनंतर आता वक्फ सुधारणा विधेयकाची राज्यसभेत कसोटी, मंजुरीसाठी किती मतांची गरज लागणार?

रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रानंतर वक्फ बोर्ड सर्वात श्रीमंत कसं झालं?

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विक्रमी मालमत्ता कर संकलित

क्रेडाई बीएएनएम नवी मुंबई आणि क्रेडाई बीएएनएम रायगड संयुक्तपणे करणार मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पोचे आयोजन!

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर

बीडमधील फरार आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करा!

महापालिका आयुक्तांनी घेतला मालमत्ता कर विभागाचा आढावा

साडेतीन हजार मालमत्ता कर थकबाकीदार रडारवर

‘मालमत्ता कर’ थकवणार्‍यांना नोटीस

राज्य सरसकट खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही

गोदरेज प्रॉपर्टीज २१ हजार कोटींचे गृहप्रकल्प बांधणार

कर भरा अन्यथा दरमहा २ टक्के दंड : बीएमसी

करधारकांच्या २४ मालमत्तांवर बीएमसीकडून टाच

बीएमसी नव्याने मालमत्ता कराची देयके तयार करणार

व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अर्धी संपत्ती सरकारने जप्त करावी - राहुल गांधींच्या सल्लागाराने मांडली नवीन योजना

काँग्रेस सत्तेवर आली तर तुमची संपत्ती सुद्धा काढुन घेईल; नरेंद्र मोदींचा छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसवर हल्लाबोल

बीएमसी मालमत्ता करसंकलनाचे उद्दिष्ट गाठणार

धनदांडगे मालमत्ताधारक करभरणा करेना ; करभरणा न केल्यास कठोर दंडात्मक कार्यवाही

मालमत्ता कर बड्या थकबाकीधारकांना पालिकेच्या नोटीसा!

मुंबईकरांसाठी आनंदवार्ता! यंदा 'इतक्या' चौरस फुटांच्या घरांना करवाढ नाही!

क्रेडाई -बीएएनएम मेगा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२३ चे वाशीमध्ये होणार आयोजन

जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 'होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो 2023' चे आयोजन!

‘पलावा’तील रहिवाशांना दिवाळी भेट

मालमत्तेच्याबाबत महिलांना कोणते अधिकार आहेत? वाचा सविस्तर

मुंबईकरांना मालमत्ता नोंदणीकरिता अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार

पनवेल महापालिकेकडून अवघ्या तीन महिन्यात १५० कोटीची वसुली

पलावातील फ्लॅटधारकांना मालमत्ता करात सवलत द्या

परवडणारी घरे किती जणांना परवडतील?

वारसा हक्काने मिळणारी संपत्ती परदेशात असल्यास...

भारताची सागरी सुरक्षा : संरचना आणि आव्हाने

करमाफी आणि कर सवलतीमुळे ठाणे महापालिकेची आमदनी घटली

बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी ओमप्रकाश चौटाला दोषी

हिरो मोटोकॉर्पवर आयकर विभागाचे छापासत्र

पालिका कंत्राटदारांकडे २०० कोटींचे काळे धन

राज्यात या शहरांत सातबारा बंद

शिवसेनाचा हा `चुनावी जुमला' तर नव्हे!

जमिनी हडपण्याची कायदेशीर मस्ती

केडीएमसीच्या वाढीव मालमत्ता कर बिलाची होळी करू!

अनिवासी भारतीयांची संपत्ती विकत घेताना...

युक्तीपासून इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स’ पर्यंत...

Useful Links

Contact Us