Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Projects

जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांच्या वारसांना आता पुनर्वसनाचा थेट हक्क मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने दि. २ जून रोजी यासंदर्भातील स्पष्ट नियमावली जारी केली असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित लाभांचे वाटप शक्य होणार आहे. शासन निर्णयात वारसांच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या देत पारदर्शी आणि न्याय्य पुनर्वसन प्रक्रियेला दिशा दिली आहे.

कोराडीतील माविम प्रकल्पांना गती द्या ! - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा

कोराडी येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले. या प्रकल्पांच्या कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा आज बैठकीत दिला.

मुलुंडमधील नागरी प्रकल्पांना गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांच्या कामांना गती द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, ७ एप्रिल रोजी दिले.

‘एमएमआरडीए’च्या दोन प्रकल्पांना प्रतिष्ठित पुरस्कार

( Two MMRDA projects win prestigious awards ) ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (एमएमआरडीए)च्या दोन प्रकल्पांना नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अ‍ॅवॉर्ड्स २०२५ ’मध्ये दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हे पुरस्कार महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १५९व्या प्राधिकरण बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत प्रदान केले.

दावोसमध्ये करार केलेल्या 19 प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

( Special incentives for 19 projects signed in Davos Devendra Fadanvis ) दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजने’बरोबरच थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. तसेच अन्य दोन प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्प म्हणून विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

पुनर्विकासातून म्हाडाला मिळणार ७० हजार चौ.मी. क्षेत्र

३६ दोषी मालक विकासकांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे

बांधकाम क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे युग

आगामी वर्ष हे बांधकाम उद्योगात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शाश्वत बांधकाम पद्धती आणि बाजारपेठेतील बदलत्या ट्रेंडमुळे लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणारे ठरणार आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवर बांधकाम उद्योगात, डिजिटल साधनांमधील प्रगतीपासून ते पर्यावरणीय जबाबदारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापर्यंत, परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रीन बिल्डिंग आणि शाश्वतता. आजच्या दशकात शाश्वतता ही बांधकाम उद्योगाची एक कोनशिला आहे. बांधकाम कंपन्या हरित बांधकाम साहित्य वापरून, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करत

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी २३ हजार ७७८ कोटींची तरतूद

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.

राष्ट्राच्या विकासात रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी नवीन जम्मू रेल्वे ( Railway Role for Development ) विभागाचे उद्घाटन केले. त्याचप्रमाणे ईस्ट कोस्ट रेल्वेच्या रायगडा रेल्वे विभागाच्या इमारतीची पायाभरणी केली आणि तेलंगणातील चारलापल्ली नवीन टर्मिनल स्टेशनचे उद्घाटन केले.

व्यक्तीला आधार, तसा आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला सुद्धा युनिक आयडी

मुंबई : आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी ( Unique ID ) असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.

अदानी प्रकरणातील आरोप : अर्थ आणि अनर्थ

२०२४ या मावळत्या वर्षाकडे मागे वळून पाहताना, भारतीय अर्थ आणि उद्योगविश्वासाठीही हे वर्ष काहीसे खळबळजनक ठरले. त्यातच अदानी ( Adani ) उद्योगसमूहावरील विविध आरोपांचे अल्पकालीन परिणामही शेअर बाजारावर दिसून आले. त्यानिमित्ताने या सरत्या वर्षात अदानी समूहावरील आरोप आणि त्यामागचा अर्थ-अनर्थ उलगडून सांगणारा हा लेख...

धारावी सर्वेक्षण अचूक, पारदर्शक अन् कार्यक्षमपणे होणार

मुंबई : भारतातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पहिल्यांदाच ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’त झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराचा उद्देश हा प्रकल्पाची अंमलबजावणी अचूक, पारदर्शक आणि कार्यक्षमपणे होणे यासाठी आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण ( Dharavi ) हे टोटल स्टेशन सर्व्हे आणि दस्तऐवजांची पडताळणी यांसारख्या पद्धतींवर अवलंबून होते.

महारेराने नुकसान भरपाईचे २०० कोटी केले वसूल

महारेरा आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईचे तब्बल २००.२३ कोटी रुपये वसुल करून देण्यात यशस्वी झाले आहे. यात मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी संख्या आणि रकमांच्या तुलनेत जास्त प्रकरणे असलेल्या मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.

केंद्राकडून राज्याला विकास प्रकल्पांची भेट

राज्यातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत देत राज्याच्या विकासाला आपली पसंती दर्शविली. हे पाहता केंद्र सरकारकडून राज्यभरात विविध प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ आगामी काळात रोवली जाणार आहे. आठवडाभरात कोट्यवधींचे रेल्वे आणि राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला चालना देणारे प्रकल्प केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आले आहे.

‘मेगा प्रोजेक्टस’चे युग...

आज संपूर्ण जगभरात पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. जगभरातील ‘मेगा प्रोजेक्ट’चा आढावा घेतल्यास त्यापैकी बरेचसे प्रकल्प अलीकडे आखाती प्रदेशात सुरु असल्याचे दिसून येते. कन्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेअर कंपनी ‘बिल्ड’चा अंदाज आहे की, या दशकाच्या समाप्तीपूर्वी जगातील पहिला बांधकाम ‘मेगा प्रोजेक्ट’ आकारास येईल, ज्याची किंमत अंदाजे एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. सध्या, 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आकाराचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. काही वर्षांपूर्वी दहा अब्ज डॉलर्स बांधकाम प्रस्तावांना ‘मेगा प्रोजेक्ट’ मानले जात

पोंभुर्णा येथील आर्सेलर मित्तलचा प्रस्तावित पोलाद कारखाना लवकर सुरू करण्यासंदर्भात मुनगंटीवारांचे प्रशासनास निर्देश

(Lakshmi Mittal Group) चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा येथे लक्ष्मी मित्तल समुहाच्या प्रस्तावित पोलाद कारखान्याच्या स्थापनेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला असून कारखाना प्रशासनासमोरच्या अडचणी वेगाने सोडवून हा कारखाना लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी वेगाने पावले उचलण्याचे निर्देश दि. २८ नोव्हेंबर रोजी सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या विविध विभागांना दिले आहेत. लक्ष्मी मित्तल समुहाचा हा प्रस्तावित पोलाद कारखाना आशियातील सर्वात मोठा पोलाद प्रकल्प ठरणार असून पोंभुर्ण्यातील पाच हजार एकर जमिनीवर या पोलाद प्रकल्पाची उ

महारेराचा गृहखरेदीदारांशी सलोखा वाढला

महारेराने घर खरेदीदारांच्या तक्रारी लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी गठीत केलेल्या सलोखा मंचांनी राज्यातील १७४९ घर खरेदीदारांच्या तक्रारी यशस्वीपणे निकाली काढल्या आहेत. महारेराकडे नोंदवलेल्या तक्रारीची ज्येष्ठता आणि हक्क अबाधित राहत असल्याने तक्रारदारांचा सलोखा मंचला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळेच सध्या राज्यात ५२ सलोखा मंचांकडे ५५३ प्रकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण ५९५८ प्रकरणांपैकी १७४९ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

‘पंतप्रधान गतिशक्ती’अंतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा

(PM Gatishakti) ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’ उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी नेटवर्क नियोजन गटाची (एनपीजी) ८१वी बैठक उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयटी) विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली.

राज्यातील पहिला एरोस्पेस प्रकल्प कोकणात

(Mega Aerospace Silicon Wafer Projects) रत्नागिरी येथील वाटद, झाडगाव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात २९ हजार, ५५० कोटी गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यामुळे ३८ हजार, १२० इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित या गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये सिलीकॉन वेफर्स, एटीएमपी, फॅब आणि अवकाश तंत्रज्ञान (एरोस्पेस) आणि संरक्षण या क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

ठाण्यात दिवाळी आधीच विकासाचे फटाके

(Thane) महायुती सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाण्यातील तीन महत्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये मुख्य मेट्रोला जोडण्यात येणाऱ्या वर्तुळाकार मेट्रोसाठी १२ हजार ५०० कोटी, ठाणे ते बोरिवली या भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटीचे कर्ज तसेच केमिकल रिसर्च केंद्राला भूखंड देण्यास मान्यता, अशा महत्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ठाण्याचे रूपडे बदलणार असून दिवाळी आधीच ठाण्यात विकासाचे फटाके वाजू लागल्याची चर्चा रंगली आहे

राज्यात १ लाख १७ हजार कोटींच्या विशाल प्रकल्पांना मान्यता

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, पुणे, पनवेल येथे १ लाख १७ हजार २२० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित ४ विशाल प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवार, दि. ५ सप्टेंबर रोजी मान्यता दिली. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २९ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

महाराष्ट्राला केंद्राकडून रेल्वे प्रकल्पांसाठी 15 हजार, 900 कोटींचे बुस्टर : अश्विनी वैष्णव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी विक्रमी म्हणजेच 13.5 टक्क्यांनी निधी तरतुदीत वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते बुधवार, दि. 24 जुलै रोजी ‘अर्थसंकल्प 2024’ संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस सरकारच्या काळात महाराष्ट्राला रेल्वे प्रकल्पांसाठी केवळ 1 हजार, 100 कोटी इतकाच निधी दिला जात होता. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात या निधीत भरीव वाढ कर

आसाम आणि त्रिपुरामध्ये रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी

केंद्र सरकारने ईशान्य भारतात दळणवळण मजबूत करण्यासाठी आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये नव्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

अभूतपूर्व प्रकल्पांसाठी मोदीजींचे नाव इतिहासात लिहिले जाणार...

बीएमसी अभियंत्यांना रस्ते गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण

मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारे रस्ते प्रकल्प दर्जेदार आणि अत्युच्च गुणवत्‍तापूर्ण होण्‍यासाठी महानगरपालिका अभियंत्‍यांनी प्रचंड दक्ष राहणे गरजेचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी देखील अभियंत्यांनी सजग राहिले पाहिजे. कॉंक्रिट रस्त्याचा आराखडा, तंत्रज्ञान, गुणवत्‍ता चाचण्या, हवामान यांसह कॉंक्रिट रस्त्याला पडणाऱ्या भेगांची कारणे आणि उपलब्ध उपाययोजना या विषयी महानगरपालिका अभियंत्‍यांनी कालानुरूप प्रशिक्षण घेऊन अद्ययावत राहिले पाहिजे. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी अधिक सक्षमपण

‘म्हाडा’च्या १७३ दुकानांसाठी ५७० अर्ज

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मुंबईतील १७३ दुकानांच्या ई- लिलावासाठी नोंदणी, अर्ज विक्री, स्वीकृतीची प्रक्रिया अखेर संपुष्टात आली असून या दुकानांसाठी ५७० अर्ज सादर झाले आहेत. आता बोली निश्चित करून ११ किंवा १२ जून २०२४ रोजी १७३ दुकानांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे.

गोदरेज प्रॉपर्टीज २१ हजार कोटींचे गृहप्रकल्प बांधणार

गोदरेज प्रॉपर्टीजचे विक्री बुकिंग गेल्या आर्थिक वर्षात ८४ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी रु. २२,५२७ कोटी झाली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रु. १२,२३२ कोटी होती. गेल्या आर्थिक वर्षातील कोणत्याही सूचीबद्ध घटकाने नोंदवलेली ही सर्वाधिक विक्री आहे. पिरोजशा म्हणाले की, विशेषत: प्रतिष्ठित ब्रँड्समध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रात मागणी मजबूत राहील.

प्रकल्प पूर्ण करण्यात गेल्या १० वर्षात सर्वाधिक वाढ १५० कोटीत यावर्षी ' इतके ' प्रकल्प पूर्ण

सरकारने दिलेल्या निवेदनानुसार, सरकारने आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये १५० कोटी खर्चात २८१ प्रकल्प पूर्ण केल्याचे म्हटले आहे. गेल्या दशकभरात ही प्रकल्प पूर्तीचा सर्वाधिक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मागील महिन्यातील ४१.२ टक्क्यांचा तुलनेत या महिन्यात ४१.६ प्रकल्प अपुरे राहिले आहेत.

सल्ला घेण्यास प्रशिक्षित एजंट्स असणे बंधनकारक

आपल्या प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्रीसाठी १ जानेवारी २०२४नंतर प्रशिक्षित आणि प्रमाणपत्रधारक एजंटसचीच नावे आणि पत्ते प्रवर्तकांनी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या प्रवर्तकांच्या प्रकल्पांवर यथोचित कारवाई करण्यात येणार असून यात प्रकल्पाला नोंदणीक्रमांक नाकारण्यासारखी कारवाईही असू शकते,असे आदेश महारेराने नुकतेच जारी केले आहेत. ही कारवाई प्रकल्प उभारणीच्या काळात केव्हाही महारेरा करू शकते, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पांत सुखसोयी उपलब्धतेची मुदत द्या !

पार्किंग मधील त्रुटी दूर करून त्यात सुसूत्रता आणणारा अपरिवर्तनीय तरतुदीचा आदेश जारी केल्यानंतर महारेराने आता नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांतील सुविधा, सुखसोयीतील अनिश्चितता संपविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदर्श विक्री करारात अनुसूचि दोनमध्ये आतापर्यंत सुविधा आणि सुखसोयींचा फक्त उल्लेख होता. आता या प्रस्तावित आदेशात दिल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात आश्वासित सुविधा आणि सुखसोयी कधी उपलब्ध होणार यांचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पार्किंगबाबत विकासकाने माहिती देणे बंधनकारक !

र खरेदीदारांना भविष्यात पार्किंग संबंधित समस्यांना सामोरे जायला लागू नये यासाठी सदनिका नोंदणीच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या नियतवाटप पत्रात आणि केल्या जाणाऱ्या विक्री करारांमध्येच पार्किंगचा सर्व तपशील असलेले जोडपत्र जोडणे बंधनकारक केलेले आहे.

महारेराकडून २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत साशंकता

गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर ३ महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु या २१२ विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी गृहखरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.

सोशलमिडीयावरील तक्रारीनंतर एका रात्रीत रस्ता दुरुस्त !

ठाण्यातील तीन हात नाका, एलबीएसमार्ग येथील रस्त्यावर पडलेल्या एका खड्डयांचे छायाचित्र पोस्ट करत सोशलमिडीयावर आलेल्या तक्रारीचे एमएमआरडीएकडून २४ तासांच्या आत निवारण करण्यात आले आहे.

हे तर नामधारी मुंबईकर!

उद्धव ठाकरेंनी महापालिकेची सत्ता हाती असताना, गेल्या २५ वर्षांत मुंबईसाठी केलेले एक तरी चांगले काम दाखवावे,” अशी टीका नुकतीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. आता यावर कोणी म्हणेल की, खरंच २५ वर्षांत मुंबई पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना, काहीच कामे झाली नाहीत का? तर तसे नाही. पालिकेच्या माध्यमातून मुंबईत विविध प्रकल्प राबविले गेले खरे.

विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स अँड इन्फ्रा लिमिटेडचे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण

भारतातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा कंपनी, विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स अँड इन्फ्रा लिमिटेडने हिताची झोसेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी धोरणात्मक सामंजस्य करार करून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रवेश केला आहे.पायाभूत सुविधांच्या विकास उद्योगक्षेत्रातील अनुभवी संस्था असल्याने, विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स आणि इन्फ्रा लिमिटेड कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.

एमएमआरडीए प्रकल्पांचे पुनरावलोकन होणार!

वाहतूक सुविधा वाढविण्याच्या उद्देशाने एमएमआर क्षेत्रामध्ये विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अभ्यास, डीपीआर तयार करण्यासाठी वैयक्तिक सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे.

मोदींचे विकासाचे नवे मिशन दक्षिण? तेलंगणात हजारो कोटींच्या विकासकामांचे उद्घाटन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाकामांचे उद्घाटन करत आपल्या ' मिशन दक्षिण ' ची प्रचिती दिली आहे. लोकसभा निवडणूकपूर्वी दक्षिणेकडील राज्यातील विकासकामांचा धडाकाच लावला आहे. तेलगंणातील अदिलाबाद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५६००० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन केले आहे.

'लडाख'च्या विकासाला आणखी गती मिळणार; तब्बल ११०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी

राष्ट्रीय महामार्ग आणि केंद्रीय रस्तेमार्ग आणि पायाभूत सुविधा निधी(सीआरआयएफ) अंतर्गत लडाखमधील विकासास गती मिळण्याची शक्यता आहे. लडाखमधील राज्य महामार्ग, प्रमुख आणि इतर जिल्हा रस्तेमार्गांचा समावेश असलेल्या २९ रस्ते प्रकल्पांसाठी ११७०.१६ कोटी रुपयांच्या निधी वाटपाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

रोजगारनिर्मितीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

रेल्वेचे ४३ हजार कोटींचे प्रकल्प मार्गी; शिंदे-फडणवीसांची अधिकाऱ्यासोबत चर्चा

मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टस (एमयुटीपी) हे मुंबई महागनर (एमएमआर) क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांनी भू-संपादन, पुनर्वसन यासह आर्थिक सहभागाच्या अनुषंगाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

रिथ्विक प्रोजेक्ट्ससोबत शासनाचा ८ हजार १६० कोटींचा सामंजस्य करार

रिथ्विक प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. व महाराष्ट्र शासन यांच्यात आज ८ हजार १६० कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आवंडी, लतागाव या ठिकाणी हा प्रकल्प होणार असून त्याद्वारे सुमारे पाच हजार जणांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना : पाचशे दवाखाने सुरू होणार!

मुंबईत १६० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने सुरू करण्यात आले. सात लाखांहून अधिक रुग्णांना याचा लाभ घेतला. ३१ मार्च पर्यंत एकूण २०० दवाखाने मुंबईत तयार होतील. तसेच राज्यभरात एकूण पाचशे ठिकाणी दवाखाने सुरू केले जाणार आहेत. आरोग्य विभागातर्फे माता सुरक्षित तर कुटूंब सुरक्षित अभियान सुरू करण्यात आले. तसेच राज्यात ४ कोटी ५० लाख माताभगिनींची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तसेच जागरुक पालक अभियानातून सुरुवात झा

मालाडमध्ये माणसाच्या उंचीचा जीवघेणा खड्डा!

मालाडमधील शांताराम तलावाजवळ ज्या रस्त्याचे काम काही दिवसांपूर्वीच झाले होते, त्या रस्त्यावर आता मोठ-मोठे खड्डे पडले आहेत.

आसाममध्ये निसर्गाचे रौद्र तांडव

आसाम राज्यात ब्रह्मपुत्रा नदीला आलेल्या पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. पुरामुळे आतापर्यंत २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे

नवभारताचा पाया मजबुत करणार ‘गतीशक्ती’ योजना – पंतप्रधान

२०१४ नंतर केंद्र सरकारने आपल्या कार्यशैलीत बदल केला, त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेपूर्वीच पूर्ण होण्यास आता प्रारंभ झाला आहे.

Projects

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

कोराडीतील माविम प्रकल्पांना गती द्या ! - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा

महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला चालना देणार!

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये ५७,२६० कोटींची गुंतवणूक

मुंबईत यापुढे नो ब्लॅक आऊट ; टाटा पॉवरची अनोखी योजना

मुलुंडमधील नागरी प्रकल्पांना गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

‘एमएमआरडीए’च्या दोन प्रकल्पांना प्रतिष्ठित पुरस्कार

दावोसमध्ये करार केलेल्या 19 प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन

पुनर्विकासातून म्हाडाला मिळणार ७० हजार चौ.मी. क्षेत्र

बांधकाम क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचे युग

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी २३ हजार ७७८ कोटींची तरतूद

राष्ट्राच्या विकासात रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

व्यक्तीला आधार, तसा आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला सुद्धा युनिक आयडी

अदानी प्रकरणातील आरोप : अर्थ आणि अनर्थ

धारावी सर्वेक्षण अचूक, पारदर्शक अन् कार्यक्षमपणे होणार

महारेराने नुकसान भरपाईचे २०० कोटी केले वसूल

केंद्राकडून राज्याला विकास प्रकल्पांची भेट

‘मेगा प्रोजेक्टस’चे युग...

महारेराचा गृहखरेदीदारांशी सलोखा वाढला

‘पंतप्रधान गतिशक्ती’अंतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा

राज्यातील पहिला एरोस्पेस प्रकल्प कोकणात

ठाण्यात दिवाळी आधीच विकासाचे फटाके

राज्यात १ लाख १७ हजार कोटींच्या विशाल प्रकल्पांना मान्यता

महाराष्ट्राला केंद्राकडून रेल्वे प्रकल्पांसाठी 15 हजार, 900 कोटींचे बुस्टर : अश्विनी वैष्णव

आसाम आणि त्रिपुरामध्ये रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी

अभूतपूर्व प्रकल्पांसाठी मोदीजींचे नाव इतिहासात लिहिले जाणार...

बीएमसी अभियंत्यांना रस्ते गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण

‘म्हाडा’च्या १७३ दुकानांसाठी ५७० अर्ज

गोदरेज प्रॉपर्टीज २१ हजार कोटींचे गृहप्रकल्प बांधणार

प्रकल्प पूर्ण करण्यात गेल्या १० वर्षात सर्वाधिक वाढ १५० कोटीत यावर्षी ' इतके ' प्रकल्प पूर्ण

सल्ला घेण्यास प्रशिक्षित एजंट्स असणे बंधनकारक

गृहनिर्माण प्रकल्पांत सुखसोयी उपलब्धतेची मुदत द्या !

पार्किंगबाबत विकासकाने माहिती देणे बंधनकारक !

महारेराकडून २१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत साशंकता

सोशलमिडीयावरील तक्रारीनंतर एका रात्रीत रस्ता दुरुस्त !

हे तर नामधारी मुंबईकर!

विष्णुसूर्या प्रोजेक्ट्स अँड इन्फ्रा लिमिटेडचे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण

एमएमआरडीए प्रकल्पांचे पुनरावलोकन होणार!

मोदींचे विकासाचे नवे मिशन दक्षिण? तेलंगणात हजारो कोटींच्या विकासकामांचे उद्घाटन

'लडाख'च्या विकासाला आणखी गती मिळणार; तब्बल ११०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी

रोजगारनिर्मितीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

रेल्वेचे ४३ हजार कोटींचे प्रकल्प मार्गी; शिंदे-फडणवीसांची अधिकाऱ्यासोबत चर्चा

रिथ्विक प्रोजेक्ट्ससोबत शासनाचा ८ हजार १६० कोटींचा सामंजस्य करार

बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना : पाचशे दवाखाने सुरू होणार!

मालाडमध्ये माणसाच्या उंचीचा जीवघेणा खड्डा!

आसाममध्ये निसर्गाचे रौद्र तांडव

नवभारताचा पाया मजबुत करणार ‘गतीशक्ती’ योजना – पंतप्रधान

Useful Links

Contact Us