'स्टार्टअप इंडिया'च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशाची स्टार्टअप राजधानी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आपल्याला ७०१ किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला मोठा वाव आहे. त्याला चालना देण्यासाठी येत्या काळात धोरणात्मक पावले उचललेली दिसतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. २० मे रोजी व्यक्त केला.
Read More
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या सुरु आहे, असा हल्लाबोल मंत्री आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरेंसह उबाठा गटावर केला आहे. तसेच त्यांनी मुंबकरांना सावधानतेचा इशारादेखील दिला आहे. गुरुवार, १५ मे रोजी त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर यासंबंधी एक पोस्ट केली आहे.
Sanjiv Puri has projected a growth rate of 6.5 percent This projection is a reflection of the strong fundamentals, policy clarity and collective will of the Indian economy भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26साठी 6.5 टक्के दराने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. व्यक्त केलेला हा अंदाज म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकट पायाचे, धोरणात्मक स्पष्टतेचे आणि सामूहिक इच्छाशक्तीचे मूर्त रूपच. सध्याची जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, व्यापार संघर्ष, जागतिक अर
तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत शनिवारी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19 हजार 244 कोटींच्या या करारामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला मोठा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोपाळ येथे दिली.
महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांकडून आखण्यात येणार्‍या नव्या धोरणांचा आढावा घेणारा लेख...
Investment of Rs 57,260 crores in Udanchan jalvidyut Project
राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व
( MEIL wins 700 megawat nuclear reactor project ) NPCIL ने कर्नाटकमधील कैगा येथे दोन ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्ट्या उभारण्याचे काम (कैगा युनिट्स ५ आणि ६) MEIL या भारतीय खाजगी कंपनीला दिले आहे. हे एकूण ₹ १२,८०० कोटींचे काम आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार, ९७२ कोटी, ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख, ९६ हजार, ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण देखील केले.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
धारावीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बहुप्रतिक्षित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. माटुंगा येथील ४६.१३ एकर रेल्वे जमिनीवर बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण जागेपैकी ६.२४ एकर जागेत रेल्वेसाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील. या महत्त्वपूर्ण हालचालीमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह सुमारे १५,००० ते २०,००० लोकांना राहण्याची सोय होईल.
भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक वीज कंपनी आणि मुंबईत सुमारे ८ लाख निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरला १०० मेगावॅट क्षमतेचे 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' उभारण्यासाठी 'महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग'कडून मान्यता मिळाली आहे.
प्रकल्पाला केवळ राजकीय विरोध; धारावीकरांचा प्रकल्पात उस्फुर्त सहभाग कुंभारवाडा आणि १३व्या कंपाऊंडमध्ये काही राजकीय लोकांचा विरोध
( steel bridge launched bullet train project ) मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांनी गती घेतली आहे. अशा वेळी या प्रकल्पासाठी दहा हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त स्टील असलेले सात स्टील पूल लॉन्च करण्यात आले. अशाच प्रकारचा आणखी एक पूल गुजरातमधील वडोदरा येथे दोन ‘डीएफसीसीआयएल’ ट्रॅकवर 70 मीटर लांबीचा स्टील पूल यशस्वीपणे लॉन्च करण्यात आला. मंगळवार, दि. 8 एप्रिल रोजी हा ‘मेक इन इंडिया’ स्टील पूल लॉन्च करण्यात आला.
मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांच्या कामांना गती द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, ७ एप्रिल रोजी दिले.
( MMRDA provide direct financial compensation in the project ) ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ने (एमएमआरडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून ‘एमएमआरडीए’च्या महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. हा ठराव 159व्या प्राधिकरण बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
( Two MMRDA projects win prestigious awards ) ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (एमएमआरडीए)च्या दोन प्रकल्पांना नवी दिल्लीत पार पडलेल्या ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अ‍ॅवॉर्ड्स २०२५ ’मध्ये दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हे पुरस्कार महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना १५९व्या प्राधिकरण बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत प्रदान केले.
Green Riyadh Project जगातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी शहरी वनीकरण प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे ‘ग्रीन रियाध प्रकल्प.’ दि. 19 मार्च 2019 रोजी सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ यांनी रियाधच्या चार मेगा प्रोजेक्ट्सपैकी एकाचे अनावरण केले. या प्रकल्पासह रियाधला जगभरातील ‘टॉप 100’ राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत नेणे, हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात डीआरपीला यश मिळाले आहे. आजतागायत धारावीतील ६३ हजारहून अधिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. हे आकडे सातत्याने वाढतच आहेत. धारावीत २००७-०८ मध्ये निवासी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे दस्तऐवजीकरणाचे काम पार पडले होते. मात्र, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणाने, हा सुमारे ६० हजार तळ मजल्यावरील भाडेकरूंसह गाळ्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणाचा आकडा ओलांडला गेला आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त तळ मजल्या
( Special incentives for 19 projects signed in Davos Devendra Fadanvis ) दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजने’बरोबरच थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. तसेच अन्य दोन प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्प म्हणून विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारचा कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी व विदर्भातील जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प. आजच्या जागतिक जल दिनानिमित्ताने महाराष्ट्राचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीष महाजन यांचा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा विविध पैलू उलगडणारा हा लेख...
मुंबईतील जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलांचे आता १०० वर्षांहून अधिक आयुर्मान झाले आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन वाहतूक व्यवस्था सामावून घेणार्‍या आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. मागील लेखात आपण मुंबईच्या दादर, भायखळा, रे रोड आणि घाटकोपर येथील रेल्वेमार्गावरून जाणार्‍या पूल प्रकल्पांचा आढावा घेतला. याच लेखमालिकेच्या दुसर्‍या भागात आज आपण ‘एल्फिन्स्टन रोड आरओबी प्रकल्पा’चा आढावा घेऊया.
( Minister Nitesh Rane on pilot project of eco-friendly water taxi in Mumbai ) मुंबईकरांची ई-वॉटर टॅक्सीबाबतची उत्सुकता संपणार असून देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. स्वीडनची कँडेला कंपनी पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबविणार राबवून ही सेवा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग यांना बैठकी दरम्यान केल्या.
३६ दोषी मालक विकासकांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे
ठाणे येथील बाळकुम ते गायमुख या १३.४५ कि.मी. लांबीच्या खाडी किनारा मार्गाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेले असून या कामाची एकूण किमंत रू.३,३६४.६२ कोटी इतकी आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी १३.४५ कि.मी. असून यातील ६.६४ कि.मी. लांबी करिता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या लांबीकरिता काम सुरु करण्यास कोणताही अडथळा नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
मुंबई- गोरेगाव येथील मोतीलालनगर वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय 'म्हाडा'ने घेतला आहे धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पानंतर,आता अदानी समूहाने मुंबईतील मोतीलाल नगरच्या ३६,००० कोटी रुपयांच्या पुनर्विकासासाठी सर्वाधिक बोली लावली आहे. ३६२८ रहिवासी या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचेही लक्ष या प्रकल्पाकडे लागले आहे. कारण या प्रकल्पातून सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरात विक्रीसाठी अंदाजे ४० हजार अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत.
‘भारतमाला’ प्रकल्पाचे जवळपास ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, भारताच्या विकासात या प्रकल्पाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. गेल्या दहा वर्षांत म्हणूनच केंद्र सरकारने देशभरात रस्ते उभारणीवर भर दिलेला दिसून येतो. त्याची गोमटी फळे येणार्‍या काळात सर्व भारतीयांना मिळतील.
आज जगभरात गुंतवणूक आणि आर्थिक सुबत्तेसाठी विविध मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे. अशावेळी हे प्रकल्प अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरकही असतील, याकडेही विशेष लक्ष दिले जाते. असाच एक महत्त्वपूर्ण रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प ऑस्ट्रिया आणि इटली दरम्यान उभारण्यात येत आहे. ऑस्ट्रिया आणि इटली दरम्यान ६४ किमी लांबीचा भूमिगत रेल्वेमार्ग उभारला जात आहे. हा केवळ एक रेल्वे प्रकल्प नाही, तर २०३० साली पूर्ण झाल्यावरही जगातील सर्वाधिक लांबीचा भूमिगत रेल्वे लिंक प्रकल्प ठरणार आहे.
विधानसभेत राज्य सरकारकडून माहिती
'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा एकमेव असा प्रकल्प आहे ज्यामध्ये सर्व पात्र आणि अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. प्रत्येक धारावीकराला घराच्या बदल्यात घरच देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणीही या प्रकल्पात बेघर होणार नाही. इतकेच नाहीतर कोणालाही संक्रमण शिबिरात जाण्याची वेळ येऊ नये अशी खबरदारी घेण्यात येईल', अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली आहे.
Chandrashekhar Bawankule जिल्ह्यातील रामटेक, पेंच व पारशिवणी या परिसरात वाढत्या वाघांच्या हल्ल्यांमुळे गावकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेले भितीचे सावट दूर करण्यासाठी शासनातर्फे यावर तातडीने उपाययोजना केल्या जातील. यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. एआय, आधुनिक तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा, दहशतीत असलेल्या गावांना कुंपण, याबाबत प्रशासनातर्फे लवकरच योग्य ती पावले उचलून शक्य ती कामे लवकर सुरु केली जातील, या शब्दात राज्याचे महसूल मंत्री तथा नागपुर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
आगामी वर्ष हे बांधकाम उद्योगात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शाश्वत बांधकाम पद्धती आणि बाजारपेठेतील बदलत्या ट्रेंडमुळे लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणारे ठरणार आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवर बांधकाम उद्योगात, डिजिटल साधनांमधील प्रगतीपासून ते पर्यावरणीय जबाबदारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापर्यंत, परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रीन बिल्डिंग आणि शाश्वतता. आजच्या दशकात शाश्वतता ही बांधकाम उद्योगाची एक कोनशिला आहे. बांधकाम कंपन्या हरित बांधकाम साहित्य वापरून, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करत
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी या भारतातील सर्वोत्कृष्ट कार्यक्षम बंदर प्राधिकरणाने मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी रोजी पूर्वीच्या नॅशनल मरीन ड्रेजिंग कंपनी म्हणजेच पीजेएससीसोबत महत्त्वपूर्ण सहयोग स्थापन करून वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लि.च्या बांधकामासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) विस्तार प्रकल्पाने नुकताच एक माईलस्टोन गाठत महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. एससीएलआर विस्तार टप्पा १मध्ये वाकोला फ्लायओव्हरवरील २१५ मीटर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) स्पॅनच्या यशस्वी लाँचिंगसह एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बुधवार,दि.१२ फेब्रुवारीला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला. या प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील तब्बल ५० हजारहून अधिक घरांचे प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इतिहासातील आजवरचे हे सर्वांत मोठे सर्वेक्षणाचे कार्य आहे.
पुनर्विकासात खोडा घालणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याची मागणी; डीआरपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धारावीकर देणार निवेदन
कर्ज घेण्याची आणि देण्याची प्रक्रिया ही अलीकडच्या काळात सोपी आणि सुटसुटीत झालेली दिसते. कारण, हल्ली एका क्लिकवरही कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्थांकडून गरजूंना कर्ज दिले जाते. पण, काही जण घर, बंगला, गाडी आणि आलिशान जीवनशैलीच्या नादात कर्जाचा डोंगर उभा करतात. अंथरुण पाहून पाय पसरणे सोडाच, अगदी अंथरुण फाटेस्तोवर कर्जाचे आकडेही वाढतच जातात. परिणामी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्ज डोक्यावर चढतच जाते आणि कर्जदार कर्जसापळ्याच्या या दुष्टचक्रात गुरफटून जातो. त्यामुळे कर्ज घेताना नेमकी काय खबरदारी घ्यावी? कर्जाच्या विळख
महाराष्ट्राच्या जलसमृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था प्रकल्प, दमणगंगा-एकदारे-गोदावरी योजनेला वित्तीयसहाय मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक, कोरियन एक्झिम बँक व एएफडी यांच्यासमवेत चर्चा केली. या प्रकल्पांच्या वित्तीय सहाय्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला तिन्ही वित्तीयसंस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
शिवडी- वरळी जोडरस्त्याचे आतापर्यंत ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून हा जोडरस्ता २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) नियोजन आहे. या पुलाच्या कमला गती देण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेला १२५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन रोड ओव्हर ब्रिज पाडण्याची योजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आखली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कनेक्टरमुळे शिवडी ते वरळी हा प्रवासाचा वेळ सध्याच्या ४०-६० मिनिटांवरून १० मिनिटांपेक्षा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.
देवरुखच्या 'सह्याद्री संकल्प सोसायटी'ने रत्नागिरीतील पाच तालुक्यांमधून धनेशाच्या जवळपास ६० घरट्यांच्या (ढोल्या) नोंदी केल्या आहेत (hornbill conservation project in konkan). सध्या कोकणात सुरू असणाऱ्या धनेश पक्ष्यांच्या विणीचा हंगाम सुरू आहे (hornbill conservation project in konkan). या घरट्यांच्या निरिक्षणाचे काम संस्थेचे कार्यकर्ते स्थानिक धनेशमित्रांच्या मदतीने करत असून त्यामधून जन्मास येणाऱ्या पिल्लांच्या नोंदीही घेण्यात येणार आहेत (hornbill conservation project in konkan). गेल्या काही वर्षांमध्ये कोकणाती
मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे ( Mumbai Bank ) स्वयंपुनर्विकासासाठी १६०० गृहनिर्माण संस्थांनी संपर्क साधला असून आतापर्यंत १४ प्रकल्पांना २१८ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापैकी ४ प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यांना घराचा ताबा देखील देण्यात आला आहे. बँकेला आर्थिक मर्यादा असल्याने मुंबई बँकेला पतपुरवठा करावा, अशी विनंती दरेकर यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला केली आहे.
मुंबई : कौशल्य विकास विभागाच्या ( Skill Development Department ) बळकटीकरणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने सुरू होणारा 'दक्ष' (डेव्हलपमेंट अंडर अपलाईड नॉलेज ॲण्ड स्कील्स फॉर हुमन डेव्हलपमेंट इन महाराष्ट्र) या प्रकल्पासाठी शासनाकडून गतीने कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा व मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींना दिली.
'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होणार आहे, असे प्रतिपादन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराब पाटील यांनी केले.
धारावीतील कुंभारवाडासारख्या रिकाम्या जागांबाबत डीआरपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांची महत्वाची माहिती
वर्षानुवर्षे तत्कालीन सत्ताधार्‍यांची अनास्था, सरकारी लालफितशाहीचा कारभार आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे ‘धारावी ( Dharavi ) पुनर्विकास प्रकल्पा’ला विलंबाचे ग्रहण लागले. पण, आता राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात या प्रकल्पाने वेग घेतला आहे. धारावीकरांमध्ये गैरसमज, अफवा पसरविणारे अनेक विरोधी गट छुपे अजेंडे राबवित असतानाच, दुसरीकडे जागरूक धारावीकर मात्र या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे आहेत. उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहणार्‍या धारावीकरांना उच्च राहणीमान आणि रोजगाराच्या
“महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्याचे नाव ‘वाढवण बंदर प्रकल्पा’मुळे जगाच्या नकाशावर येणार आहे. या बंदरांची ( Vadhvan Port ) ओळख देशातीलच नव्हे, तर जगातील टॉप टेन बंदर अशी असेल. हा प्रकल्प पालघर आणि कोकण किनारपट्टीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात तर आणेलच. मात्र, या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा जीडीपी एक टक्क्याने वाढेल,” असा विश्वास जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’शी संवाद साधताना व्यक्त केला.
टाटा पॉवरच्या पुणे जिल्ह्यातील शिरवाटा येथील १,८०० मेगावॅटचा बहुप्रतिक्षित जलविद्युत साठवण प्रकल्प आणि रायगड जिल्ह्यातील भिवपुरी येथे आणखी १,००० मेगावॅटच्या पीएसपीला आवश्यक मंजुरी आणि मंजुरी मिळाल्याचे टाटा पॉवरच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे येत्या महिनाभरातच या प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम सुरु होईल. हा प्रकल्प येत्या ४४ महिन्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एनएचएसआरसीएलच्या माध्यमातून रेल्वे अहोरात्र काम करत आहे. नुकताच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गुजरातमधील NH-48 वर २१० मीटर लांबीच्या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याची माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दिली आहे.
