Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Project

रेल्वे सुविधांचे जागतिक महत्त्व

जागतिक रेल्वे उद्योग सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. रेल्वे क्षेत्रासमोर प्रवाशांच्या अपेक्षांचा डोंगर वाढतो आहे आणि तांत्रिक एकात्मतेची तीव्र गरज निर्माण होताना दिसते. रेल्वे ऑपरेशन्सचे स्वरूप बदलण्यात आणि प्रवाशांच्या अनुभवांमध्ये वाढ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (आयओटी), सेन्सर तंत्रज्ञान आणि ‘बिग डेटा’ यांसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान रेल्वे क्षेत्रात क्रांती घडवू शकते. रेल्वे उद्योग जुन्या पायाभूत सुविधा, वाढत्या मागणी आणि सुरक्षामानकांशी झुंजत असताना, या तंत्रज्ञान

म्हाडा नियुक्त विकासकच करणार मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

गोरेगाव पश्चिमेतील मोतीलाल नगर पुनर्विकासाला परवानगी गोरेगाव पश्चिमेतील मोतीलाल नगर नावाच्या म्हाडाच्या १४१ एकर जमिनीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवार, दि.२५ रोजी विकासक नियुक्तीबाबत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उपनगरतील सर्वात मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणाऱ्या या प्रकल्पात म्हाडाने काही दिवसांपूर्वीच प्रकल्प सल्लागार आणि विकास संस्था (सीडीए) म्हणून अदानी रिअॅल्टीची नियुक्ती केली.

राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी - अमित शहा, राजनाथसिंग, जे. पी. नड्डा, मनोहरलाल खट्टर, निर्मला सीतारामन, शिवराजसिंग चौहान, नीती आयोगात भेट

राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले दोन दिवस दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर तसेच नीती आयोगाशी या बैठका झाल्या.

सर्वेक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात धारावीकरांचा उदंड प्रतिसाद, टोल फ्री हेल्पलाईनवर एका महिन्यात ३०० कॉल्स ,सर्वेक्षणासंबधी जनतेच्या शंकांचे निरसन

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राबविले जाणारे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असताना धारावीकरांचा उदंड प्रतिसाद दिसून येत आहे. स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन कारणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर स्थानिकांचे मोठ्या प्रमाणात कॉल्स येत असून, काही कारणास्तव सर्वेक्षणातून वगळलेले किंवा सहभागी न झालेले रहिवासी या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत.

मोतिलालनगर विकास समितीच्या आंदोलनकडे रहिवाशांची पाठ , आंदोलकांकडून अवास्तव मागण्या आणि केवळ व्यावसायिकांचे हीत , रहिवासी समितीकडून कायदेशीर लढाई सुरु

गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मात्र, यानंतरही पुनर्विकास प्रकल्पातील अनेक मुद्द्यावरून रहिवासी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. याच अनुषंगाने बुधवार,दि.१६ रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मोतिलालनगर विकास समितीच्यावतीने आझाद मैदानात आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या आंदोलनाकडे इतर रहिवासी संघटना आणि प्रमुख नेत्यांनीच पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.

वनवासी समुदायासाठी ‘जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रकल्प’ सुरू करणारे गुजरात पहिले राज्य

वनवासी समुदायाच्या आरोग्य सुधारासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत गुजरातने भारतातील पहिले वनवासी जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाची घोषणा वनवासी विकास मंत्री डॉ. कुबेर दिन्डोर यांनी गांधीनगर येथे झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चासत्रात केली.

ई-बस प्रकल्पांतर्गत एसटीच्या ताफ्यात २५० नव्या बस - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे तारांकित प्रश्नाला उत्तर

राज्य परिवहन महामंडळाने ५१५० ई-बस प्रकल्पांतर्गत आत्तापर्यन्त २४० बसेसचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. पुरवठादारास आगाऊ रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.

गेटवेनजीकच्या जेट्टी प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदिल!

गेटवे ऑफ इंडियाजवळील २२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला काही अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने परावानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी ही मंजूरी दिली. ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने ही याचिका दाखल केली होती. जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाचा आराखडा, जागेची निवड, मंजूरी प्रक्रीया, आणि हरकती न मागवल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित केला होता

'तेजस’ लढाऊ विमान प्रकल्प – दुसरे जीई ४०४ इंजिन भारतास मिळाले

भारताला सोमवारी एलसीए मार्क १ए लढाऊ विमान कार्यक्रमासाठी अमेरिकेकडून दुसरे जीई-४०४ इंजिन मिळाले आहे, अशी माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भूमिगत कामांमुळे इमारतीला नुकसान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जे. एन. पेटिट हेरिटेज इमारतीच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गुरूवार, दि.११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विकास आणि वारसा यामधील समतोल राखत म्हटले की, मुंबईसारख्या शहरात विकास थांबवता येणार नाही. परंतु भावी पिढीसाठी वारसा इमारतींचे जतन आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

मुंबई मेट्रोच्या कामांना आता वेग

मुंबईमध्ये मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार झपाट्याने सुरू आहे. एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी आता कामाचा वेग वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. एमएमआरडीए ने कामगारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रोच्या मुख्य मार्गांवर जास्त कामगार तैनात करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मेट्रोच्या कामात गती येणार आहे. मुंबईकरांना लवकरच नवीन मेट्रोसेवा वापरता येईल.

उमरखाडी समूह पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्यतेची फेरतपासणी - अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही

'उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समुह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दि.०३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्प व्यवहार्यतेची फेरतपासणी करण्याकरीता वास्तुशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वास्तुशास्त्रज्ञाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येईल' अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली आहे. तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती सादर केल

आर्थिक आत्मविश्वासाची नवी पहाट

भारताच्या विदेशी वित्तीय मालमत्तेत 72 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. ही वाढ मुख्यतः थेट गुंतवणूक, विदेशी गंगाजळी तसेच, विदेशातील ठेवी यामुळे झाली आहे. याचवेळी, देशाचे ‘जीएसटी’ संकलन विक्रमी 22.08 लाख कोटींवर पोहोचले असून, पुढील वर्षासाठी भारताची ‘जीडीपी’ वाढ 6.4 टक्के राहील असे जागतिक आघाडीच्या संस्थांनी नमूद केले आहे.

'छत्र निजामपूर' नव्हे, 'किल्ले रायगड ग्रामपंचायत' हवी आमदार गोपीचंद पडळकर ; मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर

रायगड किल्ला आज 'छत्र निजामपूर ग्रामपंचायत' या नावाने ओळखला जात असून ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे 'छत्र निजामपूर' हे नाव बदलून 'किल्ले रायगड ग्रामपंचायत' असे करण्याची अधिकृत मागणी करणारे निवेदन आ. गोपीचंद पडळकर यांनी मंगळवार, १ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले.

सिंधू जलकरार भारताची ऐतिहासिक घोडचूक

सिंधू जलकरार हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जल वाटपाचे नियमन करणारा आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्तीने १९६० साली झालेला आंतरराष्ट्रीय करार. पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जलकरार स्थगित केला. नुकताच भारताने सिंधू जलकरारावर तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानने स्थापन केलेल्या लवादाला नाकारले. त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे. या लेखातून आपण सिंधू जलकरारात काय समाविष्ट आहे, या स्थगितीचा अर्थ काय आणि याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा घेतलेला आढावा...

पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यास केंद्र सरकारची मंजुरी - वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली कॉरिडॉरची उभारणी होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाझ ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब) याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ३ हजार ६२६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी हरित ऊर्जा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. शुक्रवार, १३ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.

जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

"विकासकामांना वेग आला की..."; धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मंत्री आशिष शेलारांचे विरोधकांवर टीकास्त्र

विकासकामांना वेग आला की, दिशाभूल करण्याला जोर येतो, अशी टीका मंत्री आशिष शेलार यांनी विरोधकांवर केली आहे. विरोधकांकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सातत्याने होत असलेल्या विरोधाला त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत प्रत्युत्तर दिले.

कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

करारनाम्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची मान्यता

राज्यातील १ हजार २६७ जलसंधारण प्रकल्प रद्द

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या जलसंधारण प्रकल्पांपैकी १ हजार २६७ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. त्यात ‘जलसंधारण’चे ८७२ आणि ‘जलसंधारण महामंडळा’कडील ३९५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. काही तांत्रिक अडचणी, जागेचा प्रश्न किंवा स्थानिकांचा विरोध अशा विविध कारणांमुळे ही कामे पूर्ण होऊ शकली नव्हती, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी बुधवार, दि. ४ जून रोजी दिली.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. ३ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांच्या वारसांना आता पुनर्वसनाचा थेट हक्क मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने दि. २ जून रोजी यासंदर्भातील स्पष्ट नियमावली जारी केली असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित लाभांचे वाटप शक्य होणार आहे. शासन निर्णयात वारसांच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या देत पारदर्शी आणि न्याय्य पुनर्वसन प्रक्रियेला दिशा दिली आहे.

धारावी पुनर्वसनात सुमारे ५० % जागा सार्वजनिक वापरासाठी

धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील (डीएनए) ६२० एकर जागेपैकी पुनर्वसनासाठी अयोग्य असलेल्या मालमत्तांची जागा वगळून उरलेल्या जमिनीतून ५०% जागा ही सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरली जाणार आहे. निविदेतील तरतुदीनुसार, अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने स्थानिकांच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडणार आहे. मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागा, दर्जेदार सार्वजनिक सेवा -सुविधा, रस्त्यांचे जाळे आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा यामुळे धारावीचा कायापालट होणार आहे.

एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने पारदर्शकता, जनहित आणि नैतिक प्रशासनावरील कटिबद्धता अधोरेखित करत घोडबंदर- भाईंदर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गाईमुख-भायंदर प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता एमएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीला मान्यता दिली आहे.

धारावीच्या मास्टर प्लॅनला राज्य सरकारची मंजुरी

धारावी हे देशातील वैशिष्टपूर्ण उद्योग समूहांचे विस्तीर्ण क्षेत्र आणि महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. त्यादृष्टीने धारावीच्या मूळ संकल्पनेचे जतन करत पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने विकास करावा, स्थानिक कारागिरांच्या, व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पालघरचा नियोजनबद्ध विकास होणार : डॉ. इंदू राणी जाखड

वाढवण बंदर प्रकल्प, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प यांसारखे पालघर जिल्ह्याला आंतराष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवून देणार आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पांसोबतच पालघर जिल्हा आता चौथी मुंबई म्हणून ओळख मिळविण्यासाठी सज्ज होतो आहे. यासाठी पालघर जिल्ह्यातील तरुणांनीही आवश्यक कौशल्ये विकसित करून या विकासधारेत यावे यासाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रयत्नशील आहे. याच मुद्यावर पालघरच्या जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्याशी दै. मुंबई तरुण भारतने साधलेला संवाद.

मिठागर जमिनीवरून काँग्रेसचा दुटप्पीपणा

धारावी पुनर्वसनासाठी मिठागर जमिनीचा वापर करण्यास काँग्रेसने केलेला विरोध हा निव्वळ राजकीय दुटप्पीपणाचा सर्वोत्तम नमुना आहे. सत्ता असताना हा पर्याय काँग्रेसनेच मांडला होता मात्र आज सत्तेपासून दूर असल्यामुळे काँग्रेस हा पर्याय नाकारत आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड आणि आमदार ज्योती गायकवाड यांनी अलीकडे धारावीकरांसाठी "फक्त इन-सिटू पुनर्वसनच हवे" अशी मागणी केली आहे. मात्र या मागणीच्या विरोधात तथ्य आणि इतिहास हा स्वतः काँग्रेसच्या कारकिर्दीतच सापडतो.

समाजकार्याचा निरंतर झरा...

समाजातील वंचित मुले डोळस, स्वावलंबी व्हावीत, हा ध्यास उराशी बाळगून ‘माझं घर’ प्रकल्पाअंतर्गत समाजकार्य करणार्‍या लातूरच्या शरद झरे यांच्याविषयी...

कोराडीतील माविम प्रकल्पांना गती द्या ! - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा

कोराडी येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले. या प्रकल्पांच्या कामात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा आज बैठकीत दिला.

महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला चालना देणार!

'स्टार्टअप इंडिया'च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशाची स्टार्टअप राजधानी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आपल्याला ७०१ किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला मोठा वाव आहे. त्याला चालना देण्यासाठी येत्या काळात धोरणात्मक पावले उचललेली दिसतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. २० मे रोजी व्यक्त केला.

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या! मंत्री आशिष शेलारांचा आदित्य ठाकरेंवर हल्लाबोल

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या सुरु आहे, असा हल्लाबोल मंत्री आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरेंसह उबाठा गटावर केला आहे. तसेच त्यांनी मुंबकरांना सावधानतेचा इशारादेखील दिला आहे. गुरुवार, १५ मे रोजी त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर यासंबंधी एक पोस्ट केली आहे.

विश्वासवर्धन

Sanjiv Puri has projected a growth rate of 6.5 percent This projection is a reflection of the strong fundamentals, policy clarity and collective will of the Indian economy भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26साठी 6.5 टक्के दराने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. व्यक्त केलेला हा अंदाज म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकट पायाचे, धोरणात्मक स्पष्टतेचे आणि सामूहिक इच्छाशक्तीचे मूर्त रूपच. सध्याची जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, व्यापार संघर्ष, जागतिक अर

तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात ऐतिहासिक करार

तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत शनिवारी महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19 हजार 244 कोटींच्या या करारामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला मोठा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोपाळ येथे दिली.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांकडून आखण्यात येणार्‍या नव्या धोरणांचा आढावा घेणारा लेख...

‘उदंचन जलविद्युत प्रकल्पा’मध्ये ५७,२६० कोटींची गुंतवणूक

Investment of Rs 57,260 crores in Udanchan jalvidyut Project

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये ५७,२६० कोटींची गुंतवणूक

राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व

७०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टी प्रकल्पाच्या निविदेत MEIL ची बाजी

( MEIL wins 700 megawat nuclear reactor project ) NPCIL ने कर्नाटकमधील कैगा येथे दोन ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्ट्या उभारण्याचे काम (कैगा युनिट्स ५ आणि ६) MEIL या भारतीय खाजगी कंपनीला दिले आहे. हे एकूण ₹ १२,८०० कोटींचे काम आहे.

विदर्भातील १ लाख, ९६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार, ९७२ कोटी, ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख, ९६ हजार, ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे

सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण देखील केले.

विदर्भातील १ लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

धारावीत ४६ एकरावर पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू

धारावीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बहुप्रतिक्षित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. माटुंगा येथील ४६.१३ एकर रेल्वे जमिनीवर बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण जागेपैकी ६.२४ एकर जागेत रेल्वेसाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील. या महत्त्वपूर्ण हालचालीमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसह सुमारे १५,००० ते २०,००० लोकांना राहण्याची सोय होईल.

मुंबईत यापुढे नो ब्लॅक आऊट ; टाटा पॉवरची अनोखी योजना

भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक वीज कंपनी आणि मुंबईत सुमारे ८ लाख निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरला १०० मेगावॅट क्षमतेचे 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' उभारण्यासाठी 'महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग'कडून मान्यता मिळाली आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वच सहभागी

प्रकल्पाला केवळ राजकीय विरोध; धारावीकरांचा प्रकल्पात उस्फुर्त सहभाग कुंभारवाडा आणि १३व्या कंपाऊंडमध्ये काही राजकीय लोकांचा विरोध

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ‘मेक इन इंडिया’ स्टील पूल लॉन्च

( steel bridge launched bullet train project ) मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांनी गती घेतली आहे. अशा वेळी या प्रकल्पासाठी दहा हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त स्टील असलेले सात स्टील पूल लॉन्च करण्यात आले. अशाच प्रकारचा आणखी एक पूल गुजरातमधील वडोदरा येथे दोन ‘डीएफसीसीआयएल’ ट्रॅकवर 70 मीटर लांबीचा स्टील पूल यशस्वीपणे लॉन्च करण्यात आला. मंगळवार, दि. 8 एप्रिल रोजी हा ‘मेक इन इंडिया’ स्टील पूल लॉन्च करण्यात आला.

मुलुंडमधील नागरी प्रकल्पांना गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांच्या कामांना गती द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, ७ एप्रिल रोजी दिले.

Project

रेल्वे सुविधांचे जागतिक महत्त्व

म्हाडा नियुक्त विकासकच करणार मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला व नवा पर्याय

धारावीतील रहिवाशांना मिळाली 'प्रतीकात्मक चावी'

बोगदा उभारणीचा आधुनिक तंत्रज्ञानाविष्कार

राज्याची विजनिर्मिती क्षमता ६,४५० मेगावॅटने वाढणार

वनवासी समुदायासाठी ‘जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रकल्प’ सुरू करणारे गुजरात पहिले राज्य

ई-बस प्रकल्पांतर्गत एसटीच्या ताफ्यात २५० नव्या बस - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे तारांकित प्रश्नाला उत्तर

गेटवेनजीकच्या जेट्टी प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदिल!

'तेजस’ लढाऊ विमान प्रकल्प – दुसरे जीई ४०४ इंजिन भारतास मिळाले

मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मुंबई मेट्रोच्या कामांना आता वेग

आर्थिक आत्मविश्वासाची नवी पहाट

'छत्र निजामपूर' नव्हे, 'किल्ले रायगड ग्रामपंचायत' हवी आमदार गोपीचंद पडळकर ; मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर

सिंधू जलकरार भारताची ऐतिहासिक घोडचूक

'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

"विकासकामांना वेग आला की..."; धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मंत्री आशिष शेलारांचे विरोधकांवर टीकास्त्र

कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

राज्यातील १ हजार २६७ जलसंधारण प्रकल्प रद्द

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

धारावी पुनर्वसनात सुमारे ५० % जागा सार्वजनिक वापरासाठी

एमएमआरडीएची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक

धारावीच्या मास्टर प्लॅनला राज्य सरकारची मंजुरी

पालघरचा नियोजनबद्ध विकास होणार : डॉ. इंदू राणी जाखड

मिठागर जमिनीवरून काँग्रेसचा दुटप्पीपणा

समाजकार्याचा निरंतर झरा...

कोराडीतील माविम प्रकल्पांना गती द्या ! - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा

महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला चालना देणार!

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या! मंत्री आशिष शेलारांचा आदित्य ठाकरेंवर हल्लाबोल

विश्वासवर्धन

तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात ऐतिहासिक करार

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सुसूत्रतेसाठी

‘उदंचन जलविद्युत प्रकल्पा’मध्ये ५७,२६० कोटींची गुंतवणूक

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये ५७,२६० कोटींची गुंतवणूक

७०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टी प्रकल्पाच्या निविदेत MEIL ची बाजी

विदर्भातील १ लाख, ९६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

विदर्भातील १ लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

धारावीत ४६ एकरावर पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू

मुंबईत यापुढे नो ब्लॅक आऊट ; टाटा पॉवरची अनोखी योजना

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वच सहभागी

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ‘मेक इन इंडिया’ स्टील पूल लॉन्च

मुलुंडमधील नागरी प्रकल्पांना गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

Useful Links

Contact Us