( Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar rejected Congress privilege notice ) राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरुद्ध काँग्रेस खा. जयराम रमेश यांनी दिलेला विशेषाधिकार प्रस्ताव फेटाळून लावला.
Read More
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बदनामी केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत, आमदार रोहित पवार आणि 'लय भारी' या युट्यूब चॅनलविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवार, दि. ६ मार्च रोजी हा हक्कभंग प्रस्ताव (Infringement breach of privilege motion) स्वीकारत हक्कभंग समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे. मात्र हक्कभंग म्हणजे नक्की काय असतं विधिमंडळातील हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय? या अंतर्गत काय कारवाई होऊ शकते? या अंतर्गत कोणत्या शिक्षेची
मुंबई : विधानपरिषदेच्या विशेषाधिकार समितीवर सन २०२३-२४ या वर्षासाठी सदस्यांची नामनियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीचे प्रमुख म्हणून विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सदस्य सर्वश्री प्रवीण पोटे पाटील, सुरेश धस, गोपीचंद पडळकर, ॲड.अनिल परब, विलास पोतनीस अब्दुल्लाह खान दुर्राणी, शशिकांत शिंदे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत, असे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी कळविले आहे.
नवनीत राणाप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांना नोटीस
खा. नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केलेल्या तक्रारींवर संसदेची विशेषाधिकार समिती चौकशी करणार आहे. २३ मे रोजी संसदेची विशेषाधिकार समिती या बद्दल सुनावणी करणार आहे
“यापुढे काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या मायभूमीतून परागंदा व्हावे लागणार नाही,” असे आत्मविश्वासपूर्ण अभिवचन सरकार्यवाह होसबळे यांनी आपल्या भाषणातून काश्मिरी जनतेला दिले. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलत असून, तेथील हिंदू समाजाने कोणत्याही प्रकारचे भय बाळगण्याची आवश्यकता नाही, असा विश्वासच या ‘नवरोह’ महोत्सवाच्या निमित्ताने सरकार्यवाह होसबळे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला, असे म्हणता येईल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीसमोर हा प्रश्न चर्चेत आला नसता तरच नवल झाले असते. सर्वधर्मसमभाव उपजतच रक्तात असलेल्या भारतीयांच्या तेव्हाच्या नेतृत्वाने घटनेत अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेला धरून कलम क्र. २५ ते ३० ते अंतर्भूत केली गेली. त्यातून बोकाळलेल्या अल्पसंख्याकवादाचा गेल्या सुमारे दीडशे वर्षांच्या इतिहासाचा आढावा अशोक भिडे यांनी या पुस्तकात घेतला आहे.