Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Privatization

भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल :आलिशानतेकडे कल

1991 साली खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर सर्वार्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाली. त्याचे सकारात्मक परिणाम उद्योगधंद्यांबरोबरच मध्यमवर्गीयांच्या जीवनशैलीवरही हळूहळू उमटू लागले. त्यातच 2014 साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थव्यवस्थेने घेतलेली भरारी ही तर सर्वस्वी थक्क करणारी. वाढते उद्योगधंदे, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, चांगल्या पगारांच्या नोकर्‍यांमुळे मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्तीही वाढली. परिणामी, आजकालच्या तरुणाईचा आणि मध्यमवर्गीयांचा कल हा आलिशान जीवनशैलीकडे झुकलेला दिसून येतो.

खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये रोजगाराच्या संधी; रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी!

देशात खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले असताना भारतीय बँकिंग क्षेत्राने दमदार कामगिरी केली आहे. भारतातील खाजगी बँकांनी नोकऱ्यांसंदर्भात दशकभरातील सर्वोत्तम आकडेवारी समोर आली आहे. भारतातील सरकारी बँकांच्या आकडेवारीपेक्षा खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी अधिक रोजगार संधी निर्माण केली आहे.

महानंदाचे खासगीकरण होणार का? वाचा सरकारचं म्हणणं काय?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला (महानंद)उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य राज्य शासन करेल, असे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मोदी सरकारचा ‘तोट्याच्या व्यवहारास’ नकार

कर्जाचा बोजा कमी होणार

एसटी विलनीकरणाचा अहवाल विरोधातच

एसटी विलनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा बहुप्रतीक्षित अहवाल उच्च न्यायालायाच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला

प्रतीक्षानगर आगार खासगी कंत्राटदाराला आंदण?

मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टच्या छुप्या खासगीकरणाचे प्रताप उघड झाले आहेत. अवघ्या दीड हजार रुपये भाड्यात बेस्टचे प्रतीक्षा नगर आगार खासगी कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे

‘व्हिआय’मधील सरकारी भागीदारीमागचा ‘अर्थ’

खासगीकरणाच्या जमान्यात भारत सरकारने ‘आयडिया-व्होडाफोन (VI)’ या कंपनीमध्ये जवळपास ३५.८ टक्के मालकी विकत घेतल्याची बातमी वाचली आणि आता ‘आयडिया-व्होडाफोन’ ही कंपनीसुद्धा ‘बीएसएनएल’ सारखी कंपनी होणार असेच वाटले. परंतु, ‘व्होडाफोन’ ही कंपनी चालवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे सरकारने सांगितले. मात्र, भारत सरकारने हे असे का केले आणि याचे परिणाम काय हे जाणून घेण्याआधी ‘टेलिकॉम’ कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील व्यवहारांची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे.

आयुधनिर्माण क्षेत्राचं सरकारी खासगीकरण

इंग्रजांनी त्यांच्या उपयोगासाठी १७७५ साली स्थापन केलेली आयुधनिर्माणी नंतर त्यांनी किंवा स्वतंत्र भारत सरकारांनी जशी वेळोवेळी काळाच्या गरजेनुसार पुनःसंघटित, पुनर्रचना करून अद्ययावत केली. तसेच आता ‘आत्मनिर्भर भारता’चा ध्यास घेतलेलं मोदी सरकार करत आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या खासगीकरणासाठी १ लाख कोटींचा निधी उभारणार

केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारचा निर्गुंतवणूक धोरणातून कोट्यवधी उभे कऱण्याचा मानस आहे. रेल्वे आणि बँकांनंतर आता राष्ट्रीय महामार्गांचे खासगीकरण कऱण्याची योजना तयार करत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

खासगीकरणाचा फायदा

‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण झाल्यास कंपनी जीवंत ठेवण्यासाठी सरकार जो पैसा ओतते, त्या पैशाचा वापर आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या व सरकारचे कर्तव्य असलेल्या विषयांसाठी करू शकते. हा मुद्दा ऊठसूट खासगीकरणाला विरोध करणार्‍यांनीदेखील समजून घेतला पाहिजे. कारण, ही देश विकण्याची नव्हे तर देश-जनतेला वाचवण्याची मोहीम आहे.

इस्त्रोचे खासगीकरण होणार नाही : इस्रोचे प्रमुख के. सिवन

इस्त्रोचे खाजगीकरण करण्यात येणार अशा चर्चांचे इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांनी केले खंडन

भारतीय रेल्वेतील खासगीकरणाचे वारे...

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणावरून उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असताना अर्थसंकल्पातील तरतुदींनंतर या चर्चांनी वेग घेतला. त्यामुळे रेल्वेमधील खासगीकरणाचे स्वरूप नेमके कसे आहे आणि प्रवाशांसाठी ते कसे लाभदायक ठरू शकते, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

‘त्या’ प्रकरणाची त्वरित चौकशी करा : सुभाष म्हस्के

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना यात आता केडीएमटीचा भारही कडोंमपाला उचलावा लागत आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121