आसाम सरकारने ४० लाख महिलांना आर्थिक बळ देतानाच लोकसंख्या नियंत्रण, मुलींचे शिक्षण तसेच वृक्षारोपण असे तीन हेतू साध्य होतील, याची काळजी घेतली आहे. भाजपने आपल्या महिला सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. त्याचवेळी ज्या काँग्रेसने मणिपूरकडे दुर्लक्ष केले, तीच आज तेथून न्याय यात्रा काढत आहे, हा विरोधाभास समोर आला आहे.
Read More
‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले. भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटी, तर चीनची त्याखालोखाल १४२.५७ कोटी. त्यामुळे एकीकडे आक्रसणारा चीन, तर दुसरीकडे विस्तारणारा भारत असे जागतिक पटलावर निर्माण झालेले चित्र. त्यानिमित्ताने लोकसंख्या वाढीची कारणे, आव्हाने आणि एकूणच या लोकसंख्यावाढीकडे बघण्याचा संख्यात्मक-गुणात्मक दृष्टिकोन यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारकडं देशात समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारनं या दिशेनं लवकरात लवकर प्रभावी पावलं उचलावीत आणि २०२४ पूर्वी हा कायदा लागू करावा, असंही ते म्हणाले आहेत.
लोकसंख्या असंतुलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरच ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’देखील लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी रायपुर येथे दिली आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदादेखील लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी रायपुर येथे दिली आहे.
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारतर्फे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि राजस्थानातही याबद्दल चर्चा सुरू झाली. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघु शर्मा यांनीही या कायद्याचे समर्थन केले आहे. ‘हम दो हमारे दो’चे दिवस जुने झाले. आता ‘एक ही बच्चे अच्छे’ हा नारा द्यायला हवा. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार जर पाऊल उचलेल तर याबद्दल राजस्थान सरकार सहकार्य करेल.
आसाममध्ये दोन अपत्य धोरणाचा अवलंब केला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या घोषणेनुसार कर्जमाफीसह अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण अनिवार्य असेल.