(Caste census in India) गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी ही घोषणा केली.
Read More
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘सीपीएस’ या संस्थेच्या अहवालामधून, एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. यामध्ये केरळ राज्यातील मुस्लीम समुदायामधील जन्मदर हा कमालीचा वाढलेला असून, हिंदू आणि ख्रिश्चनांचा जन्मदर सातत्याने घटत आहे. तसेच मृत्युदरामध्येही मुस्लीम धर्मीयांचा दर हा हिंदू ( Hindu Popolation ) आणि ख्रिश्चन यांच्यापेक्षा कमीच आहे.
population jihad भाजप नेते सुवेंद्र अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेस नेत्याने सिद्दीकुल्ला चौधरी यांचा चीनला येणाऱ्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी उपाय म्हणून लोकसंख्या वाढीच्या माध्यमातून लोकसंख्या जिहादला प्रोत्सहान केल्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या नेृतृत्वाखाली पश्चिम बंगाल सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री, सिद्दीकुल्लाह यांनी हम दो हमारे चार या लोकसंख्या वाढीच्या माध्यमातून लोकसंख्या जिहादचा प्रसार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरात अलीकडच्या काही वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येचे स्वरूप बदलत आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) च्या अलीकडच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात मुंबई शहरातील लोकसंख्येच्या रचनेवर खोलवर परिणाम करणारे बदल नमूद केले आहेत. हिंदू लोकसंख्येमधील लक्षणीय घट आणि मुस्लिम लोकसंख्येतील लक्षणीय वाढ ही चिंताजनक बाब असल्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
आंध्रप्रदेश मधील वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त करत, मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, राज्यातल्या प्रजनन दरात वाढ व्हायला हवी. प्रत्येकाने दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक मुलं जन्माला घालायला हवी. शनिवारी अमरावतीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्यं केले ज्यावर आता बरीच चर्चा सुरु आहे.
Muslim Population झारखंडच्या संथाल परगणात येथे होत असलेला लोकसंख्योतील बदल हा सध्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी चिंतेची बाब होऊन बसला आहे. यावेळी केंद्र सरकारने झारखंड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अशातच आता एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. केंद्राने दिलेल्या प्रतिसादात साहिबगंज, पाकूर, दुमका गोड्डा आणि जामतारा यासह संथाल परगणा या ६ जिल्ह्यात आदिवसी समाजाची लोकसंख्या १६ टक्क्यांनी कमी झाली. तर अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या ही ३५ टक्क्यांनी वाढली आहे.
Muslim population Growth हिंदूंहून अधिक हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे कट्टरपंथींच्या लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. तसेच याचसोबत दिवसेंदिवस बेकायदेशीर वाढत्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहेत. यामुळे हिमाचल प्रदेशातील मशिदी आणि मदरशांच्या संख्येतही वाढ झाली. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधलेले बांधकाम असून यामध्ये राज्य वक्फ बोर्डाचाही सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये राज्यातील लोकसंख्या बदलण्याचे प्रयत्न वाढले असल्याचे बोलले जात आहे. लोकसंख्येप्रमाणे मशीदींच्या संख्येतही हिमाचल प्रदेशात
बांगलादेशातील सत्तांतरादरम्यान तेथील हिंदूंवर अत्याचार करून वंशविच्छेद करण्यात येत आहे. त्याविषयी दिल्लीस्थित ‘सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड अॅण्ड होलिस्टिक स्टडीज’ (सीआयएचएस) या ‘थिंकटँक’तर्फे अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’तर्फे या अहवालातील गंभीर बाबी ‘बांगलादेशातील हिंदूंना वाली कोण’ या चार भागांच्या विशेष मालिकेतर्फे मांडण्यात येणार आहेत. बांगलादेशातील हिंदू लोकसंख्येत होणारी घट आणि त्याची कारणे सांगणारा आजचा हा पहिला भाग.
झारखंडमध्ये विशेषतः संथाल विभागात बांगलादेशी आणि बंगाली मुस्लिमांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. झारखंडमधील गोड्डा येथील भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा मुद्दा आता संसदेत उपस्थित केला आहे. संथाल विभागामध्ये एनआरसी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. एवढेच नाही तर झारखंडच्या संथाल विभागासह पश्चिम बंगालमधील मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची मागणी दुबे यांनी केली आहे.
"आसाममधील मुस्लिमांची लोकसंख्या येत्या काही वर्षांत खूप वाढणार आहे. त्यामुळे २०४१ पर्यंत आसाम मुस्लिम बहुल राज्य होईल." असा दावा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांख्यिकीय आकडे सादर केले. राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या दर १० वर्षांनी सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानुसार आसाममध्ये २०४१ पर्यंत मुस्लिम बहुसंख्य होतील.
आज 11 जुलै. हा दिवस ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून ओळखला जातो. त्यानिमित्ताने लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर असणार्या भारतातील लोकसंख्येचा विस्फोट, त्याचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
भारतातच नाही, तर २०१० ते २०२१ या काळात जपानमध्येही मुस्लिमांची लोकसंख्या ११० पटीने वाढली. त्यांना आता कब्रस्थान अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे मृतदेह दफन करण्याऐवजी चक्क जाळावा लागतो. नवीन दफनभूमीसाठी परवानगी द्या, अशी मागणी तेथील मुस्लीम करतात. मात्र, भूजल प्रदूषण होईल, म्हणून एकही नवीन दफनभूमी नको, या भूमिकेवर जपानी नागरिक ठाम आहेत. त्यांना वाटते की, जपानी मुलींशी निकाह करून जपानमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली. म्हणजे आता लोकसंख्यावाढीसाठी निकाह?
भारतातील मुस्लिम धोक्यात असल्याचा कांगावा काही लोकांकडून केला जातो. देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रोपेगंडाला आणखीनच बळ मिळाले आहे. पण वास्तव या उलट आहे. भारताच्या लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचा वाटा वाढला आहे. तर हिंदूंचा वाटा कमी झाला आहे.
स्वा. सावरकरांच्या मातृभूमीप्रती उत्कट भाव व्यक्त करणार्या ‘जयोऽस्तु ते श्रीमहन्मंगले’ कवितेतील या पंक्ती. हा जन्म मातृभूमीसाठी आणि मरणही या मातृभूमीसाठी, अशा उदात्त देशभक्तीचे स्फुरण देणारे हे शब्द. पण, जर या मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी जन्म घेणार्यांचीच संख्या घटली तर? अशीच काहीशी स्थिती द. कोरियामध्ये सध्या निर्माण झालेली दिसते. तिथे जनन दर घटल्यामुळे देशात ज्येष्ठांची लोकसंख्या वाढली. परिणामी, या देशाचे एकूणच कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य मरणासन्न अवस्थेत पोहोचले आहे. तेव्हा, नेमकी द. कोरियावर ही
आसाम सरकारने ४० लाख महिलांना आर्थिक बळ देतानाच लोकसंख्या नियंत्रण, मुलींचे शिक्षण तसेच वृक्षारोपण असे तीन हेतू साध्य होतील, याची काळजी घेतली आहे. भाजपने आपल्या महिला सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. त्याचवेळी ज्या काँग्रेसने मणिपूरकडे दुर्लक्ष केले, तीच आज तेथून न्याय यात्रा काढत आहे, हा विरोधाभास समोर आला आहे.
कल्याण डोंबिवलीतील वायू प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. कल्याण डोंबिवलीतील हवेची गुणवत्ता खालावली असून एक्यूआय इंडेक्सने 200 ची पातळी ओलांडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे दमा किंवा श्वसनाशी संबंधित आजार असणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन डॉक्टरांकडून केले जात आहे.
आता सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना, हे तथाकथित ‘मोहब्बत की दुकान’ राजकीय नेते मणिपूरमधील बिघडलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जी प्रत्यक्षात त्यांच्या राजकीय नेत्यांनी किंवा पक्षाने निर्माण केली होती. जे भारतविरोधी आणि विकासविरोधी आहेत, ते ईशान्येतील वेगवान पचवू आणि समजू शकलेले नाहीत. मणिपूरमधील अशांततेचे मुख्य कारण म्हणजे सामूहिक धर्मांतर आणि कुकी मनातील विषप्रयोग. अशांततेचा फायदा कोणाला होणार?
पुणे शहर हे मागील काही दिवसांमध्ये सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन वनाधिकारी बनलेल्या दर्शना पवारच्या खुनामुळे आणि या आठवड्यात झालेल्या आणखी एका तरुणीवरील प्राणघातक हल्ल्यामध्ये. यावरून कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत टीका सुरू झाली आहे. थेट गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. मुळात महिला सुरक्षा हा संवेदनशील मुद्दा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही, अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी
पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जगभरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक तसेच सरकारी पातळीवर काम सुरू दिसते. यासाठी अनेक स्तरांवर कार्यरत संस्था असल्या तरी त्यांचे हे कार्य लोकसंख्या आणि समस्येच्या अनुषंगाने विचार केल्यास कसे तुटपुंजे पडते, याचा प्रत्यय सध्या काही घटनांतून येताना दिसतो. ‘ग्रीनहाऊस गॅसेस’ अर्थात हरितगृह वायूंमुळे वातावरणीय बदलावर होणारा परिणाम सर्वश्रुत आहेच. याच हरितगृह वायूंचे वाढलेले उत्सर्जन आणि त्याने गाठलेली दशकभरातील सर्वोच्च पातळी हे वृत्त अलीकडेच झळकले. सध्या
मुंबई : नेपाळमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनाच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याचे समारे आले आहे. नेपाळमध्ये २०२१ मध्ये जणगणना करण्यात आली होती. त्या जणगणनेचे तपशील आता समोर आले आहेत. त्या तपशीलानुसार, नेपाळमधील जाती आणि विविध जमातींची संख्या १४२ च्या पुढे गेली आहे. २०११ च्या जणगणनेत जाती आणि जमाती यांची संख्या १२५ होती ती आता १४२ च्या पुढे गेल्याचे उघड झाले आहे.
‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले. भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटी, तर चीनची त्याखालोखाल १४२.५७ कोटी. त्यामुळे एकीकडे आक्रसणारा चीन, तर दुसरीकडे विस्तारणारा भारत असे जागतिक पटलावर निर्माण झालेले चित्र. त्यानिमित्ताने लोकसंख्या वाढीची कारणे, आव्हाने आणि एकूणच या लोकसंख्यावाढीकडे बघण्याचा संख्यात्मक-गुणात्मक दृष्टिकोन यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ केवळ बहुसंख्यांक समुदायालाच मिळाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. आकडेवारीनुसार अल्पसंख्याकांना वीज जोडणी आणि बँक खाते उघडण्याविषयी बहुसंख्याकांपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि जागतिकीकरणाचे संपूर्ण सजीव सृष्टीवरच घातक परिणाम झालेले दिसतात. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे तर जागतिक तापमानवाढ, प्रदूषण, मानवी अस्वास्थ्य असे एक ना अनेक परिणाम जाणवतात. त्यातच २०२० आणि २०२१ ही दोन वर्षं बघितली, तर तापमान आणि पावसाच्या अतिरेकाचाही अंदाज बांधता येईल. अतिउष्ण, अतिपर्जन्य आणि अतिशीत अशा विचित्र तापमान बदलांसमोर जगातील एकाही देशाचा टिकाव लागला नाही. अशा या जागतिक तापमानवाढीचे पिकांबरोबरच बियाणांवर देखील तितकेच विपरीत परिणाम झालेले जाणवतात.
संपूर्ण युरोपमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे अभ्यासकांना आढळून आले आहे. स्पेनमधील ‘इस्लामिक कमिशन ऑफ स्पेन’च्या सचिवाने, गेल्या ३० वर्षांमध्ये स्पेनमधील मुस्लिमांची संख्या दहा पटींनी वाढली असल्याचा दावा केला आहे. अनधिकृत आकडेवारीनुसार स्पेनमध्ये ३० लाख मुस्लीम राहत आहेत. पण, या वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येबरोबर वाढती असुरक्षिततता सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारकडं देशात समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारनं या दिशेनं लवकरात लवकर प्रभावी पावलं उचलावीत आणि २०२४ पूर्वी हा कायदा लागू करावा, असंही ते म्हणाले आहेत.
प्रचंड श्रमशक्ती असूनही तुटपुंज्या पायाभूत सुविधांचा गरीब देश अशी पूर्वी भारताची जगात प्रतिमा होती. पण, आज हिंदुस्थान सशक्त अर्थशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. स्थिर राजकीय सरकार, सूक्ष्म आर्थिक सुधारणा, डिजिटलायझेशन तसेच दळववळण, पाणी, वीज यातील प्रगतीसह मुक्त आर्थिक धोरण यामुळे देश विकासाचा नवोन्मेष धारण करत आहे.
मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमध्ये नामिबियातील चित्ते आल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार लवकरच चंद्रपूर जिल्ह्यातून नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचे स्थलांतर सुरू करणार आहे.राज्यातील वाघांचे अशाप्रकारचे वैज्ञानिक संवर्धनाचे हे पहिलेच स्थलांतर असेल. जास्त वाघ असलेल्या भागात वाघांची संख्या कमी करणे तसेच मनुष्य-प्राणी संघर्ष कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. महाराष्ट्र वन विभागाने दि. १५ सप्टेंबर रोजी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत.
नुकताच ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ साजरा करण्यात आला. जगात भारताची लोकसंख्या अनेकांच्या दृष्टीने मंथनाचा विषय झाला आहे. लोकसंख्या संपत्ती असून तिचा योग्य वापर होणे, आवश्यक आहे. तसे झाल्यास देश नक्कीच महासत्ता होईल, असा विचार प्रवाह आपल्या देशात कायम चर्चिला जातो
कुरेशी जे ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’मध्ये म्हणाले ते खरे असेल, तर भारतच काय, पण जगच एका नंदनवनात असल्याच्या आनंदात जगू शकेल. मात्र, ते वास्तव नाही.
ठाणे शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे.
लोकसंख्या असंतुलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मुंबईलगत असलेल्या ठाणे शहरात नागरीकरण वाढुन लोकसंख्या २५ लाखाच्या घरात पोहचली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काही दिवसांपूर्वी नव्या प्रभाग पुनर्रचनेला अनुसरून आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरच ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’देखील लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी रायपुर येथे दिली आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदादेखील लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी रायपुर येथे दिली आहे.
किती टक्क्यांपर्यंत स्थानिक मुस्लीम लोकसंख्या वाढली की, जर जोरू आणि जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी अघोषित जिहाद सुरू होतो, याचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. कारण, ती टक्केवारी स्थानपरत्वे वेगळी असेल. कुठलेही प्रशासन अशी पाहणी करण्यास उत्सुक असणार नाही. ते काम हिंदू समाजातील स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घ्यावे. त्यापेक्षा पाच टक्के कमी मुस्लीम लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक म्हणून निश्चित करण्याचे धोरण आखता यावे. हे शक्य आहे का?
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात एक मोठी घोषणा केली. भारत सरकार भारत चीन सीमेवर ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’च्या अंतर्गत अनेक नवीन गावे वसवणार आहे. त्यामुळे चिनी सीमेवर भारतीय लोकसंख्या वाढवण्याकरिता मदत मिळेल. हे असे का केले जात आहे, सध्याची परिस्थिती काय आहे? ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’मुळे येणार्या काळामध्ये आपल्याला काय फायदा होईल? याविषयी माहिती देणारा हा लेख...
येत्या महिनाभरात उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचे मतदान होईल. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा राज्यकर्ता कोण असेल याचा निर्णय १० मार्चला जाहीर होईल. त्याआधी जाणून घेऊया विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल...
१५६ कोटींहून अधिक लसीच्या मात्रा देऊन भारताने लसीकरण मोहिमेची वर्षपूर्ती नुकतीच साजरी केली. पण, कोणे एकेकाळी ‘कॅटल क्लास’ म्हणून ज्या तथाकथित विकसित देशांनी भारताला पावलोपावली हिणवले, आज त्याच भारताचे लोककेंद्री लसीकरणाचे मॉडेल ‘वर्ल्ड क्लास’ आणि सर्वस्वी अनुकरणीय ठरले आहे.
युवा लोकसंख्या वाढावी, यासाठी इराण सरकारने नुकताच एक कायदा पारित केला. त्यानुसार इराणमध्ये पुरुष किंवा स्त्री कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करू शकणार नाहीत. तसेच प्रशासनाकडून पूर्वी नि:शुल्क गर्भनिरोधक साहित्याचे वितरण केले जायचे, त्यावरही कायद्याने बंदी आणली आहे. दि. १ नोव्हेंबर रोजी ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण’ या सत्ताधारी पक्षाने इराणमध्ये हा कायदा पारित केला. याचाच अर्थ महिलांवर कायद्याने मातृत्व लादले जाणार आहे.
जातिनिहाय जनगणना करावी ही मागणी आरक्षणाच्या लाभासाठी होते आहे, हे तर उघडच आहे. म्हणून ती करताना काही नवे निकष, निश्चय करावे लागतील. आरक्षण हे सामाजिक समतेसाठी असेल, मागासलेपण दूर करण्यासाठी असेल, तर गेल्या ७० वर्षांत त्यांचे परिणाम काय झाले आहेत, हे देखिल तपासून पाहावे लागेल.
जगाच्या तुलनेमध्ये लोकसंख्येला ज्या ज्या राष्ट्रांनी संसाधनांचा दर्जा दिला, त्या देशांनी प्रत्येक संकटातून मार्ग काढलेला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये लोकसंख्या स्वतःमध्येच एक संसाधन झाले असून, त्यासाठी लोककल्याणकारी योजनांमधून त्या संसाधनांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, हे कोणत्याही सरकारचे महत्त्वपूर्ण कार्य आणि जबाबदारी आहे.
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारतर्फे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि राजस्थानातही याबद्दल चर्चा सुरू झाली. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघु शर्मा यांनीही या कायद्याचे समर्थन केले आहे. ‘हम दो हमारे दो’चे दिवस जुने झाले. आता ‘एक ही बच्चे अच्छे’ हा नारा द्यायला हवा. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार जर पाऊल उचलेल तर याबद्दल राजस्थान सरकार सहकार्य करेल.
उद्या रविवारी ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’च्या औचित्यावर येऊ घातलेले उत्तर प्रदेश सरकारचे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आगामी काळात राष्ट्रीय पातळीवरही निश्चितच पथदर्शक ठरू शकते.
आसाममध्ये दोन अपत्य धोरणाचा अवलंब केला जाणार असून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. हिमंता बिस्व सरमा यांच्या घोषणेनुसार कर्जमाफीसह अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण अनिवार्य असेल.
देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका निवडणूक घेण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. कोरोना निर्बंध आणि नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करत निवडणुकांची तयारी करावी असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
चीन मधील २०२०च्या सर्वेक्षणानूसार चीनमध्ये ३ करोड पुरुष हे अविवाहित आहेत.चीनमध्ये जन्म दाराचे प्रमाण १११.७ मुलांमागे १०० मुली एवढे असल्याकारणाने ही परिस्थती उद्भवली आहे. याचमुळे चीनने काही वर्षांपासून फक्त एक मूल घरोघरी अशी मोहीम चालवली आहे. चीनमधील प्रत्येक पालकाला आपला पाल्य मुलगा असावा अशी इच्छा असते आणि याच असमानतेमुळे आता ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
चीनला कुटुंबकल्याणाची काळजी आहे म्हणून हे सारे चिंताजनक वाटते असे अजिबात नाही, तर भारत, अमेरिकेला टक्कर देण्यासाठी गाठीशी उत्पादनक्षम, मागणी वाढवणारी, बाजार खेळते ठेवणारी लोकसंख्या हवी, म्हणूनच चीन ‘मांगे मोअर.’
आपल्या देशातील राहण्यायोग्य शहरांची यादी नुकतीच केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. त्यानिमित्ताने विविध निकषांन्वये घेतलेल्या शहरांवर टाकलेला हा एक दृष्टिक्षेप...
निसर्ग आणि लोकसंख्या यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. नैसर्गिक क्षमता आणि पुरवठा यांच्यात व्यस्त प्रमाण दिसू लागले की, बेकारीसारख्या अनेक समस्या डोके वर काढू लागतात. हा संदर्भ लोकसंख्या आणि संसाधनांशी संबंधित असला तरी त्याचे रहस्य रोजगार आणि सुशासन यांच्याशीदेखील संबंधित आहे. रोजगार तयार केले जातात आणि त्यांना संधी समतुल्य केले जाते, तर अशा संधी देऊन सुशासन करण्याच्या बाजूने प्रशासन असते, हे स्पष्ट आहे. सध्या जगभरातील नवीन तंत्रज्ञानामुळे आणि कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे बरेच व्यवसाय आप