राज्य कोणतेही असो, सत्ताधारी राजकीय नेतेमंडळींना राज्यशकट हाकण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांचे सहकार्य हे अपेक्षित असते आणि तसे ते मिळतेही. पण, अनेकदा नेतेमंडळींनी, मंत्रिमहोदयांनी अधिकार्यांवर टाकलेल्या या विश्वासाचा गैरफायदाही घेतला जातो.
Read More
देशातील डाव्या पक्षांनी कायमच पुरोगामित्वाचा आणि महिला संरक्षण, मानवी हक्कांप्रती आपण किती कटिबद्ध आहोत, म्हणून मिरवण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. पण, केरळच्या चित्रपटसृष्टीतील महिला अत्याचार आणि लैंगिक शोषणांना वाचा फोडणार्या हेमा समितीच्या अहवालाने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानिमित्ताने...
केरळमध्ये सुन्नी युवजन संगम (एसवायएस) या मुस्लिम संघटनेने केरळचे विभाजन करून स्वतंत्र मलबार राज्याची मागणी केली आहे. भाजपने त्यावर आक्षेप घेतला असून त्यावरून सत्तधारी डाव्यांसह काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
केरळमधील डाव्यांचे सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले असून केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यासाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, केरळ राज्यातील सद्य आर्थिक स्थितीला राज्याचे चुकीचे व्यवस्थापन जबाबदार असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, केरळ राज्याने अधिक कर्ज मिळण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यास न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले आहे.
देशातील एकुण रुग्णसंख्येपैकी ७० रुग्ण एकट्या केरळमध्ये आहेत. दररोज जवळपास ३५ हजारांच्या घरात नवे रुग्ण आढळत आहेत
कम्युनिस्ट राजवटीत हिंदू सुरक्षित नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे