( NCPCR ) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांना राज्य सरकारांकडून मिळणारा निधी थांबवण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी आयोगाच्या एका अहवालाचाही हवाला दिला आहे.
Read More
दि. १९ जानेवारी १९७२ रोजी अरुणाचल प्रदेशचे नामकरण करून या राज्याला प्रारंभी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा देण्यात आला. (पुढे २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी अरुणाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.) या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अरुणाचल प्रदेशच्या ५० वर्षांच्या प्रवासावर प्रकाश टाकणार्‍या ‘अरुणाचल : एक सफरनामा’ या नाटकाची निर्मिती कऱण्यात आली आहे. ‘अरुणाचल रंग महोत्सव’ निमित्ताने भारताच्या प्रमुख चार शहरांत हे नाटक सादर करण्यात येत आहे. ‘नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’च्या विद्यार्थ्यांनी यानिम
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सोमवारी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्प सादर केला
वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) नुकसान भरपाईपोटी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांची भरपाई दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्यावतीने गुरुवार, दि. १५ जुलै रोजी देण्यात आली.यामध्ये महाराष्ट्राला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५९३७.६८ कोटी रुपये, तर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ५६३.४३ कोटी असा एकूण ६५०१.११ कोटी रुपये निधी या नुकसानभरपाईसाठी वितरित करण्यात आले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानं शहरांमधून आपापल्या घरी परतलेल्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहेत आणि या संघर्षात बळी जात आहे तो सामान्य जनतेचा.
