'ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सीमेवर पाकिस्तानकडून गोळीबार! नागरिकांसाठी गृहमंत्र्यांनी जारी केले महत्वाचे निर्देश
Read More
धर्म विचारला आणि नंतर गोळ्या घातल्या...
Shab-e-Barat जम्मू-कश्मीरमध्ये विविध ठिकाणी शब-ए-बारात (Shab-e-Barat) गुरूवारी ३१ फेब्रुवारी साजरी करण्यात आली. अनेक मशिदींमध्ये लोक जमले होते. अनेक ठिकाणी नमाज अदा करण्यात आली. याचवेळी सलग सहाव्या वर्षी श्रीनगरच्या जामा मशिदीत शब-ए-बारातला कोणतेही वाईट कृत्य घडले नाही. संबंधित बारातला कोणतंही गालबोट लागले नाही. सुरक्षेच्या अनुश्रंगाने स्थानिक प्रशासनाने मशीद बंद ठेवण्यास सांगितल्याने ओमर अब्दुल्लांनी सोशल मीडियावर ट्विट केलं आहे.
केंद्राच्या मदतीने आणि राज्यातील प्रशासनाच्या जोरावर ओमर अब्दुल्ला यांच्याकडून अनेकांना चांगल्या कामगिरीची, दमदार सुरुवातीची अपेक्षा होती. मात्र, या पातळीवर ओमर अब्दुल्ला सपशेल अपयशी ठरल्याचेच दिसून आले. एकूणच त्यांची पत्रकार परिषद ही सगळेच प्रश्न केंद्रावर टोलवण्यातच खर्ची पडली.
EVM एकीकडे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मविआचे नेते ‘ईव्हीएम’वरुन ‘हात’चलाखी करीत असताना, ‘इंडी’ आघाडीतील त्यांच्याच मित्रपक्षांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्ला आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अभिषेक बॅनर्जी यांनी ‘ईव्हीएम’वरुन काँग्रेसच्या रडारडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, त्यांच्या भूमिकेला सुरुंग लावला आहे. त्यामुळे अदानी प्रकरणाप्रमाणेच ‘ईव्हीएम’च्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावरही आता एकाकी पडल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.
( Restoration of Article 370 ) केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तिथे १० वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगणाऱ्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅ
Jammu and Kashmir विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथे झालेल्या बैठकीत नुकताच गदारोळ झाला. ही बैठक समोवारी ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली होती.जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निव़डणुकच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कलम ३७० आणि ३५ए हटवण्याच्या विरोधात ठराव मांडण्यावरून गदारोळ निर्माण झाला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला केंद्रशासित प्रदेश होऊन ५ वर्ष झाली. त्या निमित्ताने ५ व्या स्थापना दिवसाचा उत्सव साजरा करण्यात आला. या उत्सवापासून राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षातील लोकं दूर राहिले. सत्ताधारी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या नेत्यांच्या मते ते जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश मानतच नाही. तिथेच दुसऱ्या बाजूला मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी पक्षाने यास काळा दिवस असे घोषित केले होते.
ओमार अबदुल्लाह यांनी जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर, चौथ्यांदा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या बारामुल्ला परिसारात, २४ ऑक्टोबरच्या रात्री काही दहशतवाद्यांनी सैनिकांच्या गाडीवर हल्ला केला. या चकमकीत २ सैनिकांचा आणि २ पोटर्सचा मृत्यू झाला आहे.
काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथे कामावर येणाऱ्या मजुरांवर दहशतवादी हल्ले करत आहेत. गुरुवारी २४ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण काश्मीर येथे त्राल जिल्ह्यात एका स्थलांतरित मजुराला दहशतवाद्यांना गोळ्या घालून जखमी केले. दहशतवादी हल्ल्यात मजूर जखमी झाला असल्याची माहिती आहे. उमर अब्दुल्ला यांचे सरकार आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर येथे मोठ्या प्रामाणात दहशतवाद निर्माण होणार असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथे उमर अब्दुल्लाचे सरकार येऊन काही दिवस झाले आहेत. नुकतीच उमर अब्बुल्लाने जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथही घेतली. मात्र त्यानंतर आता जम्मू-काश्मीर येथे दहशतवाद्यांचे सावट निर्माण झाल्याची माहिती आहे. मात्र अशातच बिहार येथे राहणाऱ्या अशोक चौहान नावाच्या युवकावर गोळीबार करण्यात आल्याची माहिती आहे.
Omar Abdullah Cm जम्मू-काश्मीर येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुतकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. जम्मू-काश्मीर राज्यात ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले आहेत. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे.
( Omar Abdullah )नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. दरम्यान, काँग्रेसने सध्या तरी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.
कलम ३७० आणि ३५ अ पुन्हा लागू करणे, पाकिस्तानसोबत चर्चा करणे आणि राजकीय कैद्यांची सुटका करणे; अशी आश्वासने अब्दुल्ला कुटुंबाच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू – काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दिली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या. मार्गदर्शनाखाली स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी एक महत्वपुर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णय होता जम्मू- काश्मिरमधूल कलम ३७० हटवण्याचा. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. ही संबंध घटना काय होती? हा निर्णय कसा घेतला गेला आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले गेले या सर्व गोष्टी आदित्य जांभळ दिग्दर्शित आणि आदित्य धर निर्मित 'आर्टिकल ३७०' या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून यात दाखवलेल्या सर्व घटना सत्य आ
सचिन पायलट आणि सारा अब्दुल्ला हे दोघेही राजकीय प्रभाव असलेल्या कुटुंबातून आले आहेत, पण प्रेमाने त्यांना एकत्र आणले, हा धागा नाही. एकमेकांच्या प्रेमात अडकलेल्या या प्रेमी युगुलाच्या विभक्त झाल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये येताच प्रत्येकजण विचारतोय की का? खरे तर सचिनने त्याची पार्टनर सारा हिच्यापासून घटस्फोट घेतला आहे.
बिहारची राजधानी पटना येथे आज होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीपूर्वीच मतभेदाचे सूर उमटण्यास प्रारंभ झाला आहे. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात विरोधी पक्षांनी भूमिका घ्यावी असा आग्रह अरविंद केजरीवाल यांनी धरल आहे तर काँग्रेसच्या त्यास विरोध असल्याचे समजते.
बालाकोट परिसरातील दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले करून ते तळ उद्ध्वस्त करण्याची कामगिरी भारतीय लष्कराने केली. या कामगिरीचे कौतुक करण्याऐवजी काँग्रेससह विरोधकांनी सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे द्या अशी मागणी केली ही मागणी आता काँग्रेसवर बुमरँग सारखी उलटली आहे.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची गुरुवार, दि. ७ एप्रिल रोजी सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर बँकेच्या माध्यमातून जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी ओमर अब्दुल्ला यांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी ही इमारत १२ वर्षांपूर्वी विकत घेतली असल्याची माहिती आहे. ईडीने या वर्षाच्या सुरुवातीला या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर गुरुवारी याप्रकरणी ‘ईडी’ने ओमर अब्दुल्ला यांची चौकशी केली.
जम्मू कश्मीरचे चार माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटूंबांना मिळणाऱ्या सुरक्षेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू कश्मीर पोलीसांचे विशेष सुरक्षा पथकाला (एसएसजी) विलीन केरण्याच्या विचारात आहे.
‘कलम ३७०’ काश्मीरमध्ये हद्दपार झाल्यापासून ते आजतागायत मेहबूबा मुफ्ती असतील किंवा अब्दुल्ला पितापुत्र, या अस्तीनतल्या सापांना दृष्टिदोषानेच पुरते पछाडलेले दिसते. कारण, २०१९ नंतर काश्मीरचा शेतीपासून ते शिकाऱ्यांपर्यंत झालेला कायापालट या मंडळींना दिसत नाही. कारण, त्यांच्या धर्मांध नजरांमध्ये भरला आहे तो केवळ आणि केवळ भारतद्वेषाचा विखार!
केंद्र सरकारविरुद्ध लढण्याच्या राणा भीमदेवी घोषणा करण्यात आल्या. पण, माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षपदाखाली कार्यरत असलेल्या या आघाडीचे चिरे ढासळण्यास प्रारंभ झाला आहे. या गुपकर आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय साजिद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरसने काही दिवसांपूर्वी घेतला.
२००२ नंतर पहिल्यांच सरकारी बंगला खाली करणार
‘कलम ३७०’ हद्दपार झाल्यानंतर २३२ दिवस नजरकैदेत राहिलेल्या ओमर अब्दुल्लांना या काळात हे कळून चुकले की, आपण कितीही आदळआपट केली तरी काश्मीरमधील परिस्थिती बदलणारी नाही. मात्र, पुस्तकात ही भूमिका विशद करण्यापूर्वी ओमरने कदाचित आपल्या पिताश्रींशी चर्चा केली नसावी का? कारण, मग तसे असते तर त्या सहा पक्षांच्या संयुक्त ठरावात नॅशनल कॉन्फरन्सचे नाव सर्वप्रथम कसे?
कोरोनाविरोधातील युद्धात सेनापती असलेले मुख्यमंत्रीच घरात बसून राहात असतील तर ‘कोरोना योद्ध्यां’ना बळ मिळणार तरी कसे? म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना स्वतःची जबाबदारी नेमकी काय हेच अजून उमगलेले नाही, त्यामुळेच ते अशा बेजबाबदार बाजारगप्पा करत असल्याचे स्पष्ट होते. पण मनोरंजन होत असले तरी बाजारगप्पांतून युद्ध जिंकता येत नसते, हे उद्धव ठाकरेंनी लक्षात ठेवावे.
फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती हे जम्मू-काश्मिरचे तीन-तीन माजी मुख्यमंत्री अटकेत असूनही राज्यातील जनतेने उठाव केला नाही, यावरून जनतेलाच हे नेते नको असल्याचे किंवा जनताच त्यांच्याबरोबर नसल्याचे सिद्ध होते. तसेच फारुख अब्दुल्लांच्या सुटकेनंतरही जम्मू-काश्मिरात फार काही आनंद साजरा केला गेला नाही.
जम्मू-काश्मीरबाबतचे 'कलम ३७०' रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानच्या कुरापती थांबता थांबत नाहीत, याबद्दल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पाकिस्तानला गंभीर इशारा दिला आहे.
एक्सिट पोलमध्ये भाजप व मित्रपक्ष बाजी मारणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे भाजप व मित्रपक्षांमधे उत्साह संचारला असला तरी हे पोल पाहून विरोधकांचे पित्त खवळले आहे.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, त्यांचे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी काश्मीरसाठी वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी मागणी केली असली तरी, त्या मागणीतून त्यांनी आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहत असल्याचेच मान्य केले आहे.
शरद पवार, राज ठाकरे, पराभवाच्या भीतीने दुसर्या मतदारसंघात पलायन करणारे राहुल गांधी, काश्मिरींच्या कित्येक पिढ्या बरबाद करणार्या फारुख अब्दुल्ला यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यायला हवे. प्रचाराचे वातावरण जसजसे तापू लागले, तसतसे या मंडळींच्या तोंडातून खोटारडेपणाचे, विद्वेषाचे, असूयेचे, देशविरोधाची गरळ बाहेर पडू लागली.
पंतप्रधान मोदींचे काश्मीरमध्ये मुफ्ती, अब्दुल्लांवर टीकास्त्र
ओमर अब्दुल्लाच काय, पण त्यांच्या सात पिढ्या आल्या तरी, जम्मू-काश्मिरला भारतापासून कोणीही अलग करु शकत नाही. जम्मू-काश्मिर भारताचे आहे आणि भारताचेच राहणार
ओमर अब्दुल्ला किंवा मेहबूबा मुफ्ती जे बोलत आहेत, त्याची खरी कारणे निराळी आहेत. खुद्द त्यांच्याच भूमीत त्यांचेच फाटणारे बुरखे ही त्यांची खरी अडचण आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे लावल्याचे त्यांचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होत आहेत
श्री नगरमधील करफल्ली परिसरात दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारातमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे दोन कार्यकर्ते ठार झाले आहेत.
येत्या रमजान महिन्यामध्ये भारतीय सैन्येने शस्त्रसंधीचे पालन करत गोळीबार करू नये, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्ससह सर्व स्थानिक पक्षांनी केली होती.
‘एनआयए’ने जम्मू-काश्मीरमध्ये शोधून काढलेली माहिती अनेक गुंते सोडविणारी आहे. अब्दुल्ला परिवाराचे खायचे आणि दाखवायचे दात निराळे आहेत. या परिवाराची तिसरी पिढी आज सकक्रिय असली तरी त्यांचे वागणे आजही तसेच आहे.
आज मुंबईमध्ये सर्व विरोधकांकडून 'संविधान बचाव रॅली'चे आयोजन करण्यात आले