New Delhi Declaration

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणी १४ जुलैपासून

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६

Read More

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरांगेंनी केली घोषणा, म्हणाले "त्या उमेदवाराकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर...."

( Manoj Jarange On Assembly Elections 2024 ) राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्गा सतत चर्चेत राहिला आहे. यासंदर्भात मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आजवर अनेक उपोषणे व आंदोलने केली आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. मात्र अद्यापही राज्य सरकारने यावर कोणताही ठाम निर्णय वा भूमिका घेतलेली नाही. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असतानाच मनोज जरांगे यांनी दि. २० ऑक्टोबर रोजी

Read More

चार वेळा मुख्यमंत्री होते तरी शरद पवारांनी मराठा आरक्षण का दिले नाही?

शरद पवार हे स्वत: चार वेळा मुख्यमंत्री होते. मात्र, त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही असा प्रश्न करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीवर टीकास्र सोडले. या महाअधिवेशनात बोलतांना त्यांनी भारतीय जनता पक्षाने मराठा आरक्षणाबाबत नेहमीच भूमिका स्पष्ट केल्याचे नमूद करून मराठा समाजातील गरीबांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे सांगितले, मराठा आरक्षणाची ही लढाई १९८२ मध्ये सुरू झाली होती, अण्णासाहेब पाटील यांनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना आरक्षण मागितले होते. मात्र, त्यांन

Read More

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121