2014 ते 2019 या वर्षांत व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत भारत 79 अंकांची झेप घेत 63व्या स्थानी पोहोचला. मोदी सरकारच्या 11 वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीनिमित्ताने भारताच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका निभावणार्‍या व्यवसाय सुलभतेचे हे आकलन...
Read More
राज्यभरात सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरु असताना शरद पवारांनी याबाबत एक विधान केले आहे. मंगळवार, १० जून रोजी पुणे येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा २६ व्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुकांची तयारी अखेर सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने सोमवार, दि. 10 जून रोजी मुंबईसह राज्यातील सर्व ’अ’, ’ब’, ’क’, ’ड’ वर्ग महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेचे आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले असून लवकरच नागरिकांना नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
आयपीएल २०२५ च्या फायनल सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(आरसीबी) चा विजय झाल्यामुळे बंगळुरूस्थित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर ५ जूनला विजयोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीसाठी कर्नाटक सरकारने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(आरसीबी)आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांना थेट जबाबदार धरले, ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला. कर्नाटक सरकारने बुधवारी, दि. ११ जून रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सांगितले की, या कार्यक्रमासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती आण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्कम नेतृत्वाखाली भारत अंतर्गत सुरक्षेत एका नव्या स्वदेशी स्वरूपात सक्षम झाला आहे. मागच्या ११ वर्षात मजबूत झालेली अंतर्गत सुरक्षा ही देशाच्या स्थिरतेचा कणा बनली आहे. एखाद्या देशाची अंतर्गत सुरक्षा केवळ दहशतवाद आणि हिंसाचाराशी लढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती त्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर देखील परिणाम करते.
आत्मनिर्भर भारत ते विकसित भारत अशा संकल्पाकडून सिद्धीकडे जाण्याची मोदी सरकारची ही ११ वर्षे आहेत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मोदी सरकारची ११ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मंगळवार, १० जून रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ११ वर्षांचा कार्यकाळ भारताचा सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जाईल. या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींनी भारताला जागतिक मान्यता दिली आहे, असे प्रतिपादन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगवारी केले आहे. मोदी सरकारला ११ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लखनऊ येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते.
2011-12 साली भारतात अत्यंत गरिबीचा दर 27.1 टक्के इतका होता, तो आता केवळ 5.3 टक्के इतकाच आहे. केंद्र सरकारच्या धोरण सातत्याचा हा सकारात्मक परिणाम. सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, थेट लाभ हस्तांतरण, गरिबांना संधी देणे यांवर प्रामुख्याने केंद्र सरकारने जे काम केले, त्याचाच हा परिपाक होय.
(Bengaluru Stampede) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या विजयानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी आता एक नवीन अपडेट समोर येत आहे. डीसीपी एमएन करिबासवन गौडा यांनी कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला पत्र लिहून लोकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. विधानसौधा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमावरही आक्षेप घेतला होता.
मदरसे महाविद्यालय होतील की मदरसेच राहतील?
गेल्या ११ वर्षांत भारताने साधलेली सर्वांगीण प्रगती पाहिली की अक्षरश: थक्क व्हायला होते. २०१४ साली जागतिक अर्थव्यवस्थेत जो देश दहाव्या स्थानी होता, तो आज जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. ज्या ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने भारताचा उल्लेख २०१३ साली ‘असुरक्षित अर्थव्यवस्था’ असा केला होता, तीच ‘मॉर्गन स्टॅनली’ आज भारताच्या वाढीबाबत नवनवे अंदाज व्यक्त करत आहे. त्यानिमित्ताने विकासाच्या आणि सुशासनाच्या मोदी सरकारच्या मागील ११ वर्षांतील दमदार कामगिरीचा मागोवा घेणारा हा लेख...
जो काळाच्या पुढे विचार करतो, तोच राज्यकर्ता दिशादर्शक काम करू शकतो, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा दाखवून दिले. डिजिटल माध्यमांसाठी महाराष्ट्र सरकारने आणलेले जाहिरात धोरण, हे त्याचे ठळक उदाहरण.
एम्प्लॉइर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) आणि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) यांच्या या उपक्रमातून उद्योग आणि शासन यांच्यातील सहकार्याचे मूर्त स्वरूप दिसते. महाराष्ट्राने देशात औद्योगिक पुढाकार घेतले असून, कामगार धोरणातील सुधारणा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, आणि रोजगार संधी वाढवण्याच्या दिशेने राज्याने ठोस पावले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन राज्याचे कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी आज केले.
एसटीच्या सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांना १ जून पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे ५३% महागाई भत्ता देण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ते सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी बोलावलेल्या सर्व एसटी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समिती समोर बोलत होते.
(Caste census) भारतात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. लडाख, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांसह हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेश असलेल्या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाणार आहे. तर, देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाईल. जनगणनेमध्ये पहिल्यांदाच जातनिहाय नोंद होणार आहे. यावेळी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातनिहाय नोंदीसाठी कॉलम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
उद्या जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लागल्या तरी भाजप आणि महायूती तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. सोमवार, २ जून रोजी त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाची नोटीस व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवार, दि. २ जून रोजी याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार, व्हॉट्सअपवर पाठवली गेलेली नोटीस ग्राह्य धरली जाणार आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांच्या वारसांना आता पुनर्वसनाचा थेट हक्क मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने दि. २ जून रोजी यासंदर्भातील स्पष्ट नियमावली जारी केली असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित लाभांचे वाटप शक्य होणार आहे. शासन निर्णयात वारसांच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या देत पारदर्शी आणि न्याय्य पुनर्वसन प्रक्रियेला दिशा दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे हे ध्येय लोक कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतून निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक मंडळनिहाय जागेची ज्या ठिकाणी उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन दिले जातील. याचबरोबर प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये जी घरे पाण्याखाली जातात अशा घरांचे विस्थापन करुन देण्याबाबत आम्ही विचार करत असून याबाबत लवकरच एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करु असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, आता त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार? त्यांच्याकडून पैसे परत घेणार का? यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. शनिवार, ३१ मे रोजी त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
अनेक सरकारी कर्मचारी महिलांनी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर आता मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यानच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी नावनोंदणी केल्याची बाब लक्षात आली असून तेव्हापासूनच त्यांना लाभ देण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत आपले पहिले १०० दिवसांचे शासन पूर्ण केले आहे. राज्य सरकारने या प्रसंगी एक कार्यपुस्तिका प्रकाशित केली आहे, ज्यामध्ये आयुष्मान भारत योजना, महिला सन्मान योजना आणि यमुना नदी स्वच्छता मोहीम यासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग आणि महाराष्ट्रातील वर्धा-बल्लारशाह चौथ्या मार्गिकेचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे देशात नक्षलवादाविरोधात एक मोठीच मोहीम राबवली गेली. त्यात 16 महिलांसह 31 माओवादी ठार झाले. यामध्ये बसवराजू या सरचिटणीस दर्जाच्या नक्षलवाद्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे नक्षलवादाच्या समर्थकांनी आणि शहरी चेहर्‍यांनी रडगाणे गाण्यास प्रारंभ केला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी तसेच विविध विभांगासाठी १० महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवार, २७ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महायूतीतच लढायच्या ही भाजपची भूमिका आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. शनिवार, २४ मे रोजी त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
(Bangladesh's Interim Government Chief Muhammad Yunus Planning To Resign) बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील अंतरिम सरकार कधीही कोसळू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता देशाच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus)यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए)तर्फे कायदेशीर तरतुदींनुसार मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, २००२च्या अध्याय ७मधील 'भाडे निर्धारण' अंतर्गत असलेल्या कलम ३३ आणि ३४ (१) अंतर्गत भाडे निर्धारण समिती (एफएफसी) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकाराला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन २ए आणि ७ या मार्गिकांशी हे पाऊल संबंधित आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच हा प्रस्ताव भारत सरकारकडे पाठविण्यात येईल.
MPs will be representing the government abroad, the message that there is political consensus in India regarding this action will be sent abroad as well विरोधी पक्षांमधील फाटाफुटीचा आणि काही पक्षांतील आंतरिक दुफळीचा अचूक वापर करून मोदी यांनी काही विरोधकांच्या पाकिस्तानवादी भूमिकेला छेद दिला. परदेशात हे खासदार सरकारचीच भूमिका मांडणार असल्याने परदेशांतही भारतात या कारवाईबद्दल राजकीय एकमत असल्याचा संदेश जाईल. शिवाय, शिष्टमंडळातील विरोधी खासदारांच्या अंतर्भावामुळे भारतात खर्‍या अर्थाने लोकशाही नांदत असल्याचेही
डोंबिवलीतून लोकलने व पुढे बसचा प्रवास करुन ते मंत्रालयात आले... आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दहा लाखांचे दोन धनादेश सुपूर्द केले. पंतप्रधान निधी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी त्यांनी वीस लाखांची रक्कम समर्पित केली. सदानंद विष्णू करंदीकर असे या दानशूर सिंधु पुत्राचे नाव. श्री. करंदीकर मुळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचरा येथील.
‘आपले घर’ ही संकल्पना केवळ आर्थिक सुरक्षिततेची नसून प्रतिष्ठेची, सामाजिक स्थैर्याची तसेच मानसिक स्वास्थ्याची हमी मानली जाते. महाराष्ट्रासारख्या शहरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असणार्‍या राज्यात घरांची गरज म्हणूनच तीव्र झाली. गृहनिर्माण क्षेत्रातील जटील समस्या, भविष्यातील विस्तारणारी शहरे आणि नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेता, फडणवीस सरकारने आणलेले सर्वसमावेशक धोरण राज्याच्या विकासयात्रेत नवा अध्याय ठरावे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने दिल्ली विधानसभेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे भव्य तैलचित्र लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
( Kamgar Bhushan and Vishwakarma Qualified Worker Awards ) कामगारांच्या मेहनतीमुळेच महाराष्ट्राचा विकास शक्य झाला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आणि एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेला असताना या स्वप्नपूर्तीत कामगारांचा वाटा केवळ गरजेचा नाही तर अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.
राज्य सरकारकडून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली असून यामुळे पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होणार आहे. मंगळवार, १३ मे रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
कलम 370च्या निरस्तीकरणानंतर जम्मूकाश्मीरचा बदलेलेला चेहरा जगाने अनुभवला. फुटीरतावाद्यांच्या नादी लागलेल्या तरुणाईच्या डोळ्यात उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने दिसू लागली. हे सारे एका रात्रीत झाले नाही. हा बदल होण्यासाठी जम्मूकाश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था आणि केंद्र सरकार यांची प्रचंड मेहनत आहे. त्याचा या लेखात घेतलेला आढावा....
( Important meeting state government ) भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ९ मे रोजी पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
Some Muslim women were seen they are so fond of Pakistan, then why do they live in India The Indian government needs to take action against these पाकिस्तानचा झेंडा पायदळी तुडवू नये, म्हणून भारतातच भारतीयांशी भांडण-वाद करणार्‍या काही मुस्लीम महिला दिसल्या. कोण आहेत या? यांना पाकिस्तानचा इतका पुळका आहे, तर त्या भारतात का राहतात? या महिलांवर भारत सरकारने तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे आहे. पदरातले निखारे नव्हे, तर देशाला पोखरणार्‍या मानवीरूपातील वाळवी आहेत या बायका! असे हे लोक!
र्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश, मंगळवार दि. ६ मे रोजी दिला आहे. न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंहित निवडणूका घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याच्या सुनावणी दरमान्य दिले आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मोदी सरकारने घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
( Actor Nagarjuna presence WAVES 2025 Summit ) शिखर संमेलनात दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते नागार्जुन यांनी उपस्थित राहून या मंचाला विशेष महत्त्व प्राप्त करून दिलं. विविध राज्यांतून आणि सर्जनशील क्षेत्रांमधून आलेल्या प्रतिनिधींनी या संमेलनात एकत्र येत भारताच्या चित्रपट आणि माध्यमसृष्टीच्या भविष्यावर विचारमंथन केलं.
महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांकडून आखण्यात येणार्‍या नव्या धोरणांचा आढावा घेणारा लेख...
India is rapidly advancing in the manufacturing sector, and the central government has announced a National Manufacturing Mission to strengthen this sector उत्पादन क्षेत्रात भारत झपाट्याने पुढे येत असून, या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाची घोषणा केली आहे. सेवा क्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेता, उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून बहुसंख्य राष्ट्रे भारताकडे आशेने बघत आहेत. अशावेळी, ही योजना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते.
(National Security Advisory Board Revamped) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती (NSAB) मध्ये मोठे बदल केले आहेत. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग अर्थात रॉचे माजी अध्यक्ष आलोक जोशी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वात आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषी पंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी जनगणनेत जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती माध्यमांना देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की काही राज्यांनी जाती सर्वेक्षण केले आहे आणि जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. ते म्हणाले की राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जाती गणना समाविष्ट करावी.
( Sri Chakradhar Swami ) महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक आणि १२ व्या शतकातील थोर तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांचा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हा दिवस ‘अवतार दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
(Governor inaugurates refurbished Aditya Jyot Eye Hospital) महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी वडाळा, मुंबई येथील नव्याने अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदित्य ज्योत आय हॉस्पिटलचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी यावेळी आदित्य ज्योत आय हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक पद्मश्री डॉ. एस. नटराजन, डॉ. अग्रवाल्स ग्रुप ऑफ आय हॉस्पिटल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आदिल अग्रवाल, मुख्य धोरण अधिकारी डॉ. वंदना जैन, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे तसेच आदित्य ज्योत आय हॉस्पिटलचे डॉ
राज्यात रस्ते, पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ स्थापन करण्यास मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनाला नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून, खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने खबरदारी घेत ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल (पर्यटन मित्र)’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी, नैसर्गिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करता या सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सोमवार, दि. २८ एप्रिल रोजी दिली.
दि. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार नाही, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, दि. २८ एप्रिल रोजी दिला.
