सर्वांत आधी ‘भारती एअरटेल’ त्यानंतर ‘जिओ’ या दोन्ही कंपन्यांनी एलॉन मस्क यांचे बोट धरून, ‘स्टारलिंक’ला भारतात आणणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली. भारतात ‘६जी’ आणण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, नेमके ‘स्टारलिंक’ आल्याने काय होणार? त्याबद्दलचा हा सविस्तर आढावा...
Read More
रिलायन्स जिओने आगामी नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर धमाकेदार रिचार्ज प्लॅन जाहीर केला आहे. नव्या रिचार्ज प्लॅनच्या माध्यमातून जिओ ग्राहकांना २,०२५ रुपयात ग्राहकांना ४,३०० रुपयांचे फायदे मिळणार आहेत. दरम्यान, रिलायन्स जिओने आपल्या दरवर्षीच्या न्यू ईयर प्लानची परंपरा कायम ठेवत यंदाही जबरदस्त प्लॅन बाजारात आणला आहे.
देशातील बड्या दूरसंचार कंपन्यांवर मोठी कर्जे असल्याचे समोर आले आहे. ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देशभरातील बड्या दूरसंचार कंपन्यांवर असल्याचे केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी सांगितले. यात सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल(भारत संचार निगम लिमिटेड)वर सर्वात कमी कर्ज असल्याचे दिसून आले आहे. बीएसएनएलचे कर्ज २३,२९७ कोटी रुपये इतके आहे.
देशभरात स्पॅम कॉलच्या संख्येत लक्षणीय वाढ लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राय)ला प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करत ५० बिगर नोंदणीकृत टेलिमार्केटियर्स(युटीएम)ना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. निर्देशांचे पालन करून अधिक कार्यक्षम टेलिकॉम परिसंस्थेत योगदान द्यावे, असे आवाहन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केले आहे.
देशात ५जी नेटवर्कचे जाळे विस्तारत असतानाच आता केंद्र सरकारकडून अधिक प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. दरम्यान, डिजिटल भारत निधीच्या माध्यमातून आता शहरी भागात दूरसंचार सेवा उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर, दूरसंचार कायदा २०२३ अंतर्गत ही योजना गेल्या आठवड्यात अधिसूचित करण्यात आली आहे.
सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल सध्या कॉर्पोरेट जगतात चर्चेचा विषय बनली आहे. एमटीएनएल कंपनीत टाटा उद्योगसमूह मोठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे.
केंद सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह(पीएलआय) योजने अंतर्गत दूरसंचार उपकरणांच्या उत्पादनविक्रीत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. दरम्यान, दूरसंचार उपकरणे निर्मितीची विक्री एकूण ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत संमत केलेला दूरसंचार कायदा, २०२३ ची अंमलबजावणी लागू करण्यात आली आहे. २६ जून २०२४ पासून आता दूरसंचार वापरावर नवीन नियम लागू होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार सिम खरेदी आणि वापराबाबत देशात कायद्यातील अनियमिततेबाबत शिक्षा व दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
आज ५ जी सेवांचे टेलिकॉमसाठी स्पेक्ट्रम बोली (Auction) होणार आहे. या स्पेक्ट्रम बोलीची किंमत ९६२३८.४५ कोटी रुपये आहे. विविध बँडसाठी हा स्पेक्ट्रम ९६१३८.४५ कोटी बेस मूल्यपासून पुढे असणार आहे. यामध्ये ८०० MHz, ९०० MHz, १८०० MHz, २१०० MHz, २३०० MHz, २५०० MHz, ३३०० MHz, २६ GHz यासाठी ही बोली टेलिकॉम कंपन्यांकडून लावली जाणार आहे. मुख्यतः यात तीन कंपन्याचा समावेश आहे ज्यामध्ये भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, वोडाफोन आयडिया यांचा भरणा आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रातील नवीन माहिती पुढे आली आहे. या माहितीत म्हटल्याप्रमाणे, एकाहून अधिक टेलिकॉम कनेक्शन असल्यास अतिरिक्त फी आकारली जाईल ही केवळ अफवा असल्याचे ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) ने स्पष्ट केले आहे. ही केवळ अफवा असून असा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विषयावर ट्रायने 'Numbering Plan' या विषयी लागू करावे का यासाठी प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या.
एमएसएमई (सूक्ष्म,लघू,मध्यम)उद्योग व स्टार्टअप कंपन्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. आता टेलिकॉम सेंटर ऑफ एक्सलंस इंडिया (TCoE)कडून या उद्योगांना पाठिंबा देत त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.तंत्रज्ञानात आव्हाने, गरजा ओळखून या कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्याचे टीसीओई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) अंतर्गत येणाऱ्या विभागाने ठरवले आहे.
५ जी स्पेक्ट्रम लिलावाची तारीख बदलण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जी स्पेक्ट्रम सुरूवातीला २० मे रोजी होणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) ने सोमवारी Notice Inviting Applications (NIA) ने आपल्या नोटीशीत बदल केला आहे.
आता टेलिकॉम विभागाने टेलिकॉम कंपन्यांना बनावट कॉल रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन या सरकारी विभागाने टेलिकॉम ऑपरेटर अथवा टेलिकॉम सर्विस प्रोवायड (TSP) यांना आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ग्राहकांना येऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी करावी लागेल.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) ने बीएसएनएल (BSNL), एमटीएनएल (MTNL) या दोन सरकारी टेलिकॉम कंपनीच्या अधिकच्या मोकळ्या जागा विकण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सरकार या जागांचा लिलाव करू शकते. सरकारने एमटीएनएलचा एकूण १०० जागा व बीएसएनएलच्या जागा विक्रीसाठी काढणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
आता ५ जी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) ने नवा दट्ट्या देण्याचे ठरवले आहे. तशी बातमी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की गेल्या काही दिवसात ५ जी ग्राहकांच्या सेवेत खराबी निरिक्षणास आली आहे. ज्यामध्ये कॉल ड्रॉप, खराब कॉलिंग दर्जा, ५ जी कनेक्टिव्हिटीत खराब दर्जा अशा विविध तक्रारींची दखल घेत ट्रायने सेवा पुरवत असलेल्या कंपन्यावर कडक नियम लागू करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारने सायबर क्राईमला आळा घालण्यासाठी मोठी मोहिम उघडली आहे त्याच प्रत्यय गेल्या काही दिवसांपासून येत आहे. अशीच मोठी कारवाई करत सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना सायबर क्राईममध्ये वापरले गेलेले मोबाईल हँडसेट ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे.याशिवाय कुठल्याही सायबर क्राईम अथवा यांच्याशी संबंधित असलेल्या मोबाईल नंबरवर बंदी घालण्यास सरकारने सांगितले आहे .
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) ने ठेवलेल्या स्पेक्ट्रम बिडिंगमध्ये देशातील महत्वाच्या टेलिकॉम कंपन्या सहभागी होणार आहेत. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया या कंपन्या बिडींगमध्ये सहभागी होत स्पेक्ट्रम साठी आपली बोली लावणार आहेत. हे एकूण ९६३१७ कोटींची स्पेक्ट्रम बोली लावणार आहेत. हे बिडिंग ६ जूनपासून सुरूवात होण्याची शक्यता सांगितली जात आहे.
ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) ने नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ टेलिकॉम कंपन्यांना दिल्याचे प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी सांगितले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना कॉल ड्रॉपमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ट्रायने निर्देश दिले होते.वारंवार कॉल ड्रॉपमध्ये होणारी वाढ पाहता यात सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास वाढीव अवधी कंपन्यांना देण्यात आला आहे.
ट्रायने (Telecom Regulatory Authority of India) ने मार्च महिन्यातील सबस्क्राईबरची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीत रिलायन्स जिओने भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया या दोन कंपन्यांना सबस्क्राईबर बेसमध्ये मागे टाकले आहे. मार्च २०२४ महिन्यातील सर्वाधिक युजर रिलायन्स जिओचे असल्याचे ट्रायने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
'शायनिंग इंडिया' नंतर भारतातील डिजिटल क्रांतीला सुरूवात झाली. मुख्य प्रवाहातील टेलिफोनची जागा टेलिकॉमने घेतली. परंतु त्या मधल्या प्रवासात मोठा काळ सामावलेला आहे. औद्योगिक धोरणांच्या सुसंगत टेलिकॉम क्षेत्रातली वाढ सुरू झाल्याने ते विकासपर्व आज अनेक अर्थाने मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे या क्षेत्रात खरा 'साज ' चढवला गेला. या डिजिटल क्रांतीतील पुढील टप्पा म्हणजे उपग्रहावर चालणारा फोन पर्यंत. गेल्या दशकभरात टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी विकासगंगा वास्तु आहे त्याच विषयी घेतलेला हा छोटेखानी आढावा…
इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रात मोठी रोजगार निर्मिती झाली असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.अहवालानुसार भारतातील इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रातील कौशल्य विकास व रोजगार बांधणीत मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल १५४ टक्क्यांनी झाल्याचे यात म्हटले गेले आहे.वर्कफोर्स मॅनेजमेंट सोलूशन सेवा पुरवणारी कंपनी क्वेस कॉर्पने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
लिकॉम कंपन्यांच्या वाढत्या भांडवली खर्चामुळे कंपन्या टेरिफ प्लॅनमध्ये दरवाढ करून इच्छितात.निवडणूकीआधी कोणत्याही कंपनी ही रिस्क घेईल असे दिसत तर नाही परंतु कंपनीच्या ५ जी रोल आऊट पासून भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) मध्ये मोठी वाढ झाल्याने कंपनीच्या सबस्क्रिप्शन सेवेतील दरात मोठा परिणाम होऊ शकतो.
इकॉनॉमिक टाईम्सने नुकत्याच दिलेल्या बातमीनुसार ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. टेलिकॉम जायंट कंपन्यांनी आपल्या टेरिफ प्लॅनमध्ये वाढ करायचे ठरवलेले आहे. एकत्रित डेटा,ओटीटी,कॉलिंग अशा एकत्रितपणे आकर्षक सुविधा पुरवत Postpaid योजना खरेदी करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्या भर देणार आहेत. अधूनमधून दरवाढ करता ऐवजी ग्राहकांना पोस्टपेड सुविधा पुरविण्यासाठी कंपन्यांचा कल आहे. कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे कंपन्यांचे नव प्रयोजन आहे.
आता सरकारच्या पुढाकाराने ' गोलमाल' नंबरचा त्रास टळणार आहे. बेनावी नंबवरून फोन अथवा विविध फसव्या जाहिराती या सगळ्यावर नियंत्रण येणार आहे. कारणही तसेच आहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते सरकारच्या 'चक्षू ' या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यावर टेलिकॉम ग्राहकांना अशा प्रकारे गोलमाल घोटाळेबाज नंबर अथवा जाहिरातींची तक्रार करता येणार आहे.आपला वैयक्तिक नंबर कुठल्याही संस्थेने पसरवल्यास ग्राहकांना त्या घटनेची तक्रार या पोर्टलवर नोंदवता येणार आहे.
नोकिया एकेकाळच्या प्रसिद्धीझोतात असलेल्या कंपनीने सरकारी उपक्रमासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. बातमीनुसार नोकिया या टेलिकॉम व आयटी तंत्रज्ञान कंपनीने स्टरलाईट टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या ऑप्टिकल व डिजिटल सुविधेसाठी भागीदारी करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी संस्था व उपक्रमांसाठी या दोन्ही कंपन्यां एकत्र येऊन सरकारी प्रकल्पातील नेटवर्किंग, डिजीटल सोलूशन या सेवा दर्जेदार बनवणार आहेत.
टीआरएआयने आज महत्वाचे प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. हे परिपत्रक टेलिकॉम कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे घोषित केली आहेत. ' बेनामी ' नंबरवरून फोन कमी व्हावेत या उद्देशाने टेलिकॉम कंपन्यांना कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मोबाईलवर दर्शवण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना करण्यात आल्या आहेत.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या महत्वाचा क्षेत्रातील उलाढाल महत्वाची ठरत असताना भारतातील उद्योजक देखील याबाबत मागे नाहीत. कारणही तसे महत्वाचे आहे कारण मुकेश अंबानी यांच्या देशातील सर्वात मोठी म्हणून ओळख असणाऱ्या रिलायन्स कंपनीने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उत्पादन निर्मितीकडे मोर्चा वळवला आहे. ' भारत जीपीटी ' नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए आय) मॉडेल तयार केले जाणार आहे. रिलायन्सचा वरदहस्त असल्याने यात मोठी गुंतवणूक अंबानी कुटंब करण्याची चिन्हे वर्तवली जात आहे.
व्होडाफोन आयडिया ( व्ही आय) ने नेटवर्क मधील उत्पादकता व दर्जा वाढवण्यासाठी केरळातील १४ जिल्ह्यातील ९०० एम एच झेड प्रकारचा स्पेक्ट्रम ९५० ठिकाणी व एलटीटीई २१०० प्रकारचा ४ जी स्पेक्ट्रम २५०० ठिकाणी (५ ते १० एम एच झेड) चा पुनर्विकास प्रकल्प तयार करण्याचे ठरवले आहेत. व्होडाफोन आयडियाने ४ जी नेटवर्क पंजाब, केरळ, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब या राज्यात वाढवण्यासाठी व वेगवान दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या अकराव्या दिवशी केंद्र सरकारने नवे ‘दूरसंचार विधेयक २०२३’ लोकसभेत सादर केले. संसदेत सादर करण्यात आलेले विधेयक भारतीय तार कायदा १८८५, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा १९३३ आणि टेलीग्राफ टेलीग्राफ (बेकायदेशीर ताबा) कायदा १९५० ची जागा घेणार आहे.
देशातील पहिली ‘आयफोन’ निर्मिती कंपनी असलेल्या ‘टाटा’तर्फे आता एकूण २८ हजार रोजगारनिर्मिती केली जाईल. त्यासाठी सद्यःस्थितीतील निर्मिती कारखान्यांची क्षमता दुप्पट होऊन, आगामी १८ महिन्यांत ते पूर्णपणे कार्यान्वित होतील. यानिमित्ताने भारतातील मोबाईल निर्मिती क्षेत्रातील बाजारपेठेचा घेतलेला हा आढावा... देशातील पहिली ‘आयफोन’ निर्मिती कंपनी असलेल्या ‘टाटा’तर्फे आता एकूण २८ हजार रोजगारनिर्मिती केली जाईल. त्यासाठी सद्यःस्थितीतील निर्मिती कारखान्यांची क्षमता दुप्पट होऊन, आगामी १८ महिन्यांत ते पूर्णपणे कार्यान्वित हो
सरकारी टेलिकॉम कंपनी ४ जी सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करून नंतर व्यापक स्वरूपात सेवा ग्राहकांना देणार असल्याचे बीएसएनएलने संचालक पी के पुरवर यांनी इंडिया मोबाईल काँग्रेस मध्ये पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. यावेळी त्यांनी कंपनीचा ४ जी वरून ५ जी सेवेत परिवर्तित करण्याचा मानस आहे.
भारत टेलिकॉम टेक्नॉलॉजी डेव्हलपर, एक्सपोर्टर आणि लीडर म्हणून उदयास येत आहे आणि आज जग देशाकडे आशेने पाहत आहे, असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी सांगितले.
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) 'टेलिकॉम, ब्रॉडकास्टिंग आणि आयटीमध्ये संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे' या विषयावर एक सल्लामसलत पत्र २२ सप्टेंबर २०२३ ला प्रसिद्ध केले होते. भागधारकांकडून अभिप्राय प्राप्त करण्याची शेवटची तारीख २३ ऑक्टोबर २०२३ आणि प्रति अभिप्राय 6 नोव्हेंबर 2023 निश्चित करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र शासनाची विद्युत मंडळांपैकी एक असलेली 'महाट्रान्स्को'अंतर्गत भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. महाट्रान्स्को मधील विविध रिक्त पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (MSETCL) ने एक जाहिरात प्रसिध्द केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मर्यादित अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून विविध रिक्त पदे भरली जाणार असून इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जात आहेत. महापारेषणद्वारे करण्यात येणाऱ्या भरतीद्वारे सहाय्यक अभियंता(ट्रान्समिशन), सहाय्यक अभियंता (टेलीकम्युनिकेशन) पदांच्या एकूण ३९६ जागा भरल्या जाणार आहेत.
दूरसंचार विभाग नोकरीची संधी मिळणार आहे. दूरसंचार विभागात नोकरभरती संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून "संयुक्त सल्लागार" या पदासाठी भरती केली जाणार आहे. या पदाकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
दूरसंचार विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध झाली असून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून दूरसंचार विभागातील विविध रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. या रिक्त पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआयएल) अंतर्गत विविध पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. टीसीआयएलमधील विविध रिक्त पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावयाचा आहे. टीसीआयएलकडून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बुधवारी नीरज मित्तल यांची Department of Telecommunications ( DOT) च्या सेक्रेटरी पदी निवड झाल्याचे वृत्त मिडियाने दिले आहे. नीरज मित्तल १९९२ बॅचचे ( Indian Administrative Officer) आहेत. यापूर्वी के. राजारामन हे DOT चे सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत होते. मित्तल यांच्यापुढे OTT नियमन, टेलिकॉमचे नवीन बीलचे धोरण, Satellite, व टेलिकम्युनिकेशनची नवीन धोरणे अशी नवीन आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत.
राईट्स लिमिटेड अंतर्गत विविध पदांकरिता अर्जप्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राईट्स लिमिटेड मार्फत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून अभियंता / सहायक प्रबंधक / प्रबंधक (सिगनल एवं टेलीकम्यूनिकेशनच्या एसएसई / जे.ई. या अधिकारी पदांसाठी ०७ रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.
'टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड' (टीसीआयएल) मधील विविध रिक्त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. टीसीआयएलमधील रिक्त जागांसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून दि. ०४ सप्टेंबर २०२३ पासून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
आपण जर मोबाईल खरेदी करण्यासाठी मोबाईल शॉपमध्ये गेलो तर सर्वात आधी आपण मोबाईलचा कॅमेरा, डिस्प्ले स्क्रिन, बॅकअप चेक करतो. मोबाईल घेताना त्यांची 'SAR Value' चेक करत नाही. त्यामुळे तुम्ही जर कधी मोबाईल घेण्याकरिता गेलात तर सर्वात आधी 'SAR Value' एकदा चेक करून घ्या.
अनेकांच्या मोबाईलवर दि. २० जुलै रोजी एक धोक्याचा इशारा देणारा इमर्जन्सी अलर्ट मेसेज आला आहे. त्यानंतर काही वेळातच पुन्हा दुसरा मेसेज आला. त्यामुळे एकाच वेळी अनेकांच्या मोबाईलवर सारखा मेसेज आल्याने लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा कोणता स्कॅम तर नाही ना? आपला मोबाईल हॅक तर झाला नाही ना? मेजेसवर क्लिक केलं तर मोबाईलचा स्फोट तर होणार नाही ना? असे अनेक प्रश्न अनेकांना पडले. मात्र जर तुमच्याही मोबाईलला असा मेसेज आला असेल तर घाबरुन जाऊ नका.
मुंबई : मुंबई मेट्रो प्रवाशांसाठी खुशखबर आहे. मुंबई मेट्रोकडून नेटवर्कसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रोच्या खांबावर एक सुक्ष्म दूरसंचार उपकरण बसविले जाणार आहे. त्यामार्फत प्रवाशांना सुपरफास्ट नेटवर्कचा आनंद उपभोगता येणार आहे. त्यामुळे मुंबई मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अखंड नेटवर्कचा फायदा होणार आहे. मेट्रोमार्ग २ अ आणि ७ च्या १५०० खाबांवर हे दूरसंचार उपकरण बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी परवानगी सरकार मेट्रो प्राधिकरणाला देणार असल्याचे समजते आहे. मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्या व
मुंबईतील बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने बनवण्यात आलेले सुमारे तीस हजारांहूनही अधिक सिमकार्ड दूरसंचार विभागाकडून बंद करण्यात आल्याची माहिती दूरसंचार विभागाच्या मुंबई विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच भारताचे ‘६जी व्हिजन’ जारी केले आहे. विशेष म्हणजे, भारताने आता स्वदेशी ६जी तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यास यश मिळविले आहे. त्यामुळे भारतावर यासाठी आता जगातील अन्य देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. भारताच्या या नव्या यशाविषयी सांगत आहेत टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञ जीवन तळेगावकर...
जगभरात आता ६जी तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी भारतानेही आता कंबर कसली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुढीपाडव्याच्या शुभदिनी भारताचे ६जी व्हिजन जारी केले आहे. त्यामुळे आत स्वदेशी ६जी तंत्रज्ञानादवारे भारताचे या क्षेत्रातील स्थान महत्वाचे ठरणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी ग्राहकसंख्या असलेली दूरसंचार कंपनी रिलायन्स जिओची फाईव्ह जी सेवा दिवाळी पासून सुरु होणार असल्याची घोषणा सोमवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. रिलायन्स जिओचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी याबाबत घोषणा केली आहे
देशातील सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी असलेल्या जिओच्या अध्यक्षपदावरून मुकेश अंबानी पायउतार झाले आहेत. २७ जून रोजी झालेल्या जिओच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला
भारतातील अभियांत्रिकी, आरोग्य, टेलिकॉम या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत १ कोटी २० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे
