देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी बुधवारी दिली.
Read More
नोंदीत बांधकाम मजूरांना शासनाने महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व आर्थिक विषयक सुरक्षा व सुविधा देऊ केल्या असून, त्यांचे जीवन अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
नंदुरबार : राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या १० वर्षांहून अधिक सेवा बजावलेल्या वर्ग-तीन व वर्ग-चार कर्मचाऱ्यांना ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला असून या निर्णयांमुळे राज्यातील ६४५ कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांनी केले.
