(Pope Francis Death) सर्वोच्च ख्रिस्ती धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस यांच्या दीर्घ आजारानंतर सोमवार दि. २१ एप्रिल रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण जगावर शोककळा पसरली आहे. पोप फ्रान्सिस यांच्या निधनाबद्दल भारत सरकारने तीन दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्रक जारी केले असून त्याद्वारे पोप यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे.
Read More
‘भारतमाला’ प्रकल्पाचे जवळपास ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, भारताच्या विकासात या प्रकल्पाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. गेल्या दहा वर्षांत म्हणूनच केंद्र सरकारने देशभरात रस्ते उभारणीवर भर दिलेला दिसून येतो. त्याची गोमटी फळे येणार्‍या काळात सर्व भारतीयांना मिळतील.
झाकीर नाईकला भारताच्या ताब्यात देण्यात यावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करीत असले, तरी त्यास अद्याप यश आलेले नाही. झाकीर नाईकविरुद्ध ठोस पुरावे देण्याची मलेशिया सरकारची मागणी आहे. ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने झाकीर नाईकविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा केले असून, त्याला भारतात आणण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेतच.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या परमनंट अकाऊंट नंबर(पॅन) 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वापरकर्ता कार्यक्षम बनवून ते जारी करून व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया सुविहित आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. देशातील ७८ कोटी पॅन धारकांना कार्यक्षम सेवा देत करदात्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यास मदत होणार आहे.
कर्मचारी राज्य विमा योजना(ईएसआय) अंतर्गत आणखी नव्या कामगारांची नोंद झाली आहे. ईएसआय योजनेंतर्गत नव्या २०.७४ लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून यात तरूण वर्गाचा मोठा वाटा आहे.
लडाखमधील कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि इतरांना राष्ट्रीय राजधानीत जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात मागे घेण्यात आली. गृह मंत्रालयाने लडाखमधील कार्यकर्त्यांशी पुन्हा संवाद सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे वांगचुक यांनी त्यांचे ताजे उपोषण संपवल्यानंतर एक दिवसानंतर ही घडामोड झाली आहे.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटना(ईपीएफओ)मध्ये निव्वळ सदस्य संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये १८.५३ लाख सदस्य ईपीएफओशी जोडले गेले असून यंदा ९.०७ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. या वाढीसह रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ आणि कर्मचारी लाभांविषयी जागरूकता वृध्दीचे द्योतक आहे.
केंद्र सरकारने अंतराळ स्टार्ट अप्सच्या साहस निधीसाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी गगनयानाच्या पार्श्वभूमीवर अंतराळ क्षेत्रात २००हून अधिक स्टार्टअप्स निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अंतराळ विभाग राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
केंद्राच्या जीएसटी संकलनात वाढ झाली असून सप्टेंबर महिन्यात ६.५ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, सरकारच्या तिजोरीत १.७३ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत जीएसटी संकलनात १.६३ लाख कोटी रुपये होते. निव्वळ जीएसटी संकलन ३.९ टक्क्यांनी वाढले आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) च्या पहिल्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रमुख उपक्रमांचा प्रारंभ केला. यावेळी आय4सी देशाच्या सायबर सुरक्षेचा भक्कम आधारस्तंभ असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले.
भारत सरकारने ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’चे सर्वोच्च अधिकारी ‘डायरेक्ट जनरल बीएसएफ’ आणि त्यांचे ‘सेकंड इन कमांड’ यांना त्यांच्या पदावरून नुकतेच हटविले आहे. असे इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडले आणि याचे मुख्य कारण आहे की काश्मीर सीमेवर तैनात असलेल्या ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’ना पाकिस्तानकडून होत असलेली दहशतवाद्यांची घुसखोरी थांबवण्यामध्ये आलेले अपयश. त्यामुळे जम्मू-उधमपूर भागामध्ये दहशतवाद्यांचा हिंसाचार हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. याची कारणमीमांसा आणि उपाययोजना यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने मोठा निर्णय घेत देश सोडून बाहेर जाणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने कलम २३० अंतर्गत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला देश सोडण्यापूर्वी कर मंजूरी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या पूर्वेकडील बंगालच्या उपसागरातील अंदमान आणि निकोबार बेटे ही सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची. तेव्हा, या बेटांचे सामरिक, सागरी व्यापार मार्गावरील अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता, केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार प्रकल्प हाती घेतला आहे. परंतु, या प्रकल्पाला काँग्रेससह पर्यावरणवाद्यांनीही नुकताच विरोध दर्शविला. त्यानिमित्ताने या प्रकल्पाविषयी...
केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी)कडून नवा आदेश जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त १५ मिनिटांचा अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बनावट चलन तपासण्यासाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा ५३व्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीनंतर केली आहे. जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली.
देशातील कृषीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पानुसार १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याची आखणी करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी (एलआयसी) च्या एकूण मालमत्तेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.४८ टक्के वाढ झाली आहे. दरम्यान, भारतीय शेअर बाजारात सातत्याने वाढ होत असून एलआयसीची मालमत्ता ५० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे.
मतदान केंद्रांवरील मतदानाची अंतिम प्रमाणीकृत आकडेवारी प्रकाशित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, तशी मागणी करून मतदान प्रक्रियेविषयी जाणीवपूर्वक शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
१७ व्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा
देशाची आर्थिक स्थिती बदलत असून मोदी सरकारच्या काळात जीएसटी-रेरासारख्या सुधारणांनी चित्र बदलले आहे. देशाच्या खराब आर्थिक स्थितीमुळे आपली बाजारपेठ जगासाठी खुली करावी लागली. यांसारख्या आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून जगातील पहिल्या ५ जागतिक अर्थव्यवस्थेत देशाला स्थान मिळाले आहे.
'पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसी लागू केल्यास संपूर्ण भारत पेटेल', अशी धमकी 'लष्कर'च्या नावाने केंद्रीय मंत्र्यांना मिळाली आहे. बंगालमध्ये एनआरसी लागू झाली आणि त्यामुळे मुस्लिमांवर अत्याचार झाल्यास संपूर्ण भारत पेटेल, एनआरसीच्या मुद्द्यावर अशा आशयाच्या धमकीचे पत्र केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांना पाठवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीसंदर्भातील माहिती समोर आल्यावर, सर्वात जास्त आगपाखड काँग्रेसने केली. व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या पद्धतीला घोटाळा सिद्ध करण्याचा अतोनात प्रयत्न त्यांनी केला. वास्तविकतः हीच काँग्रेस आपल्या पोटात हजारो कोटींचा कर पचवून बसली आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल अँड रिसर्च अर्थात एनसीईआरटीने इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या आठव्या धड्यामध्ये बदल केला आहे. 'भारतीय राजकारण : नवीन अध्याय' या शीर्षकाच्या या धड्यामध्ये सध्याच्या भारतीय राजकारणात नवीन संदर्भ जोडले गेले आहेत. तसेच बाबरी पतन, गुजरात दंगल आणि हिंदुत्वाचे राजकारण या आधीच्या प्रकरणांमध्ये काही एकांगी संदर्भ काढून टाकले आहेत.
कच्छथीवू बेट ही डोकेदुखी असल्याचे देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांचे मत होते. कच्छथीवू बेट श्रीलंकेस देण्यामध्ये काँग्रेस आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांची समान भूमिका होती, असा घणाघात परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस. जयशंकर यांनी सोमवारी पत्रकारपरिषदेत केला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ८व्या शतकातील प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार आहे. या संदर्भात सोमवारी (01 एप्रिल) जम्मू येथे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. मुस्लिम आक्रमक सिकंदर शाह मिरीच्या आदेशावरून हे मंदिर पाडण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
जम्मू आणि काश्मीर मधून ३७० कलम हटविल्यानंतर आता सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) हटविण्याच्या दृष्टीने केंद्रात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी यासंदर्भात भाष्य केले असून ते म्हणाले, AFSPA हटवून येथील लष्कर मागे घेण्याचा विचार सुरू आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबईतील नागरिकांसाठी हेल्थ केअर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआयएस) कार्यान्वित करण्याचा विचार करत आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम रेलटेलला पालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी एचएमआयएसचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी, कमिशनिंग, ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी ३५१.९५ कोटी रुपयांची ऑर्डर प्राप्त झाली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा(CAA) लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनंतर सुधारित नागरिकत्वासाठी पात्र नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी स्वतंत्र अॅप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अर्ज करण्याकरिता CAA मोबाइल ॲप लाँच केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशात विकसित झालेल्या ‘न्यूक्लिअर बॅलेस्टिक मिसाईल’ ‘अग्नी-५’ या क्षेपणास्त्राचे ‘मल्टिपल इंडिपेन्डंटली टारगेटेबल रिएंट्री व्हेईकल’ तंत्रज्ञानासह (एमआयआरव्ही) पहिले यशस्वी उड्डाण असलेल्या ‘मिशन दिव्यास्त्र’साठी ‘डीआरडीओ’च्या शास्त्रज्ञांचे नुकतेच कौतुक केले. ‘मिशन दिव्यास्त्र’ची निर्मिती ही संपूर्णपणे स्वदेशात झाली आहे. त्यानिमित्ताने ‘अग्नी-५’ची संरक्षण सज्जता आणि ‘मिशन दिव्यास्त्र’ यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. भारताविषयी मर्यादित माहिती असणाऱ्यांनी त्याविषयी बोलू नये, असे सणसणीत प्रत्युत्तर भारताने अमेरिकेस दिले आहे. सीएएबाबत अमेरिकेच्या वक्तव्यावर भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘फिक्की’ अर्थात ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज’ने विकसित भारत २०४७ मध्ये योगदान देण्यासाठी, चार प्रमुख क्षेत्रे निर्धारित केली आहेत. आमची २०२४ची प्राधान्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : ‘मेक इन इंडिया’, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास, कृषी समृद्धी आणि शाश्वतता. म्हणूनच आम्ही दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ‘विकसित भारत आणि उद्योग’ या विषयावर एक परिसंवाद आयोजित केला होता. ज्यात भारत सरकारचे वरिष्ठ मंत्री आणि उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या व्यक्ती या परिषदेत सहभागी झाल्या.
नोकिया एकेकाळच्या प्रसिद्धीझोतात असलेल्या कंपनीने सरकारी उपक्रमासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. बातमीनुसार नोकिया या टेलिकॉम व आयटी तंत्रज्ञान कंपनीने स्टरलाईट टेक्नॉलॉजी लिमिटेड या ऑप्टिकल व डिजिटल सुविधेसाठी भागीदारी करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी संस्था व उपक्रमांसाठी या दोन्ही कंपन्यां एकत्र येऊन सरकारी प्रकल्पातील नेटवर्किंग, डिजीटल सोलूशन या सेवा दर्जेदार बनवणार आहेत.
'ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन(ओएनजीसी) लिमिटेड'अंतर्गत नवीन भरती केली जाणार आहे. ओएनजीसी लिमिटेडकडून नवीन भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ओएनजीसी लिमिटेडमधील रिक्त जागांकरिता इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदांसाठी २९ फेब्रुवारी २०२४ पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. ओएनजीसी लिमिटेड मधील पदभरतीसंदर्भात सविस्तर तपशील जाणून घेऊयात.
एनटीपीसी लिमिटेड अंतर्गत नोकरीची करायची असेल तर ही बातमी नककीच तुमच्या कामाची आहे. एनटीपीसी ही देशातील मोठी वीजनिर्मिती कंपनी आहे. या कंपनीत काम करु इच्छिणाऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एनटीपीसी लिमिटेड अंतर्गत रिक्त जागांकरिता अर्ज मागविण्यास सुरूवात झाली आहे. एनटीपीसी लिमिटेड अंतर्गत रिक्त पदांकरिता आवश्यक कागदपत्रे, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा व अर्ज पध्दतीबद्दल सविस्तर तपशील जाणून घेऊयात.
रकारी नोकरी करु इच्छिणाऱ्यांसाठी मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. राजस्थान सरकारद्वारे नोकरीसंदर्भात अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारे रिक्त पदांकरिता इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना देशभरात किती यशस्वी ठरली आहे याबद्दल माहिती समोर आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी घर देण्याचा संकल्प पूर्ण होत आहे. या योजनेच्या मार्फत आतापर्यंत मोदी सरकारने ३ कोटींहून अधिक घरे बांधली आहेत. या योजनेमुळे देशभरात किती लोकांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न पुर्ण झाले आहे.
'संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था(डीआरडीओ)' अंतर्गत काम करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून इच्छुक व पात्र उमेदवारांना अॅप्रेंटिसशीपची मोठी संधी मिळणार आहे. या भरतीकरिता डीआरडीओच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेले सर्व तपशील जाणून घेऊन उमेदवारांने अर्ज करावयाचा आहे. या भरतीकरिता आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा व अर्ज पध्दतीबद्दलचे तपशील जाणून घेऊयात.
शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर उग्र रूप धारण करताना दिसून येत आहे. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत शेतकरी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीने अमृतसरहून दिल्लीला जात आहेत, जे बेकायदेशीर आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली. दरम्यान, हायकोर्टाचा आदेश शेतकऱ्यांच्या बाजून आल्यानंतर त्यांना ट्रॅक्टर-ट्रॉली वापरण्यापासून रोखल्यानंतर ते जेसीबी आणि माती खोदण्याचे यंत्र घेऊन आल्याचे समोर आले आहे.
शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यात किमान आधारभूत किंमत(एमएसपी) संदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून ४ वेळा बैठक आयोजित करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एमएसपीसाठी आंदोलन तीव्र केले आहे. केद्रीय कृषी मंत्री अर्जून मुंडा यांच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटना यांच्यासोबत बैठकीच्या चार फेरी पार पडल्या तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकलेला नाही. केंद्र सरकारच्या शिफारशी शेतकरी संघटनांकडून फेटाळण्यात आल्या आहेत.
शेतमालास किमान हमीभाव (एमएसपी) कायदेशीर हमीबाबत रविवारी चंदीगढडमध्ये शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये बैठक झाली. यावेळी चार पिकांवर हमीभाव देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, आंदोलकांनी सोमवारी हा प्रस्ताव नाकारला आहे.
महावितरणचे संचालक (संचलन) संजय ताकसांडे यांनी भांडुप परिमंडळाचा दौरा केला. यावेळी, त्यांनी प्रामुख्याने ठाणे व वाशी मंडळाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीत ताकसंडे म्हणाले कि, 'ग्राहकसेवेला प्राधान्य देऊन सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम करणे आवश्यक आहे. तसेच, ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी, ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेचे देयक वसुल करणे ही तितकेच गरजेचे आहे. म्हणून थकीत वीजबिल वसुली वर भर द्यावे.
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने, शेतकरी आंदोलनाने उद्योग, व्यापाराचे दररोज ५०० कोटी रूपये नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष संजीव अग्रवाल यांनी उत्तर भारतात देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाने व्यापार व रोजगाराचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. हे नुकसान प्रति दिवशी ५०० कोटींच्या घरात असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.
हरियाणा आणि पंजाबच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलक आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर आता हरियाणा पोलिसांकडून या दगडफेकीसंदर्भात एक व्हिडीओ जारी करण्यात आला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून स्वत:ला 'अन्नदाता' म्हणवणारे चक्क तोंड लपवून 'दगडफेक' करताना दिसून येत आहे. हरियाणा पोलिसांनी शंभू बॉर्डरचा व्हिडिओ जारी केला आहे.
आंदोलक शेतकरी संघटनांसोबत झालेली चर्चा अतिशय सकारात्मक झाली आहे. यापुढील चर्चा रविवारी होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) अंतर्गत विविध पदांकरिता भरती केली जाणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून 'कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड'मधील विविध रिक्त पदांवर काम करण्याची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. एनडीए अंतर्गत होणाऱ्या भरतीद्वारे अधिसूचनेत प्रस्तावित असणाऱ्या विविध पदांच्या एकूण ३ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. 'सीएसएल'मधील रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा तसेच अर्जशुल्कासंदर्भात अधिक तपशील जाणून घेऊयात.
राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांतील युवक-युवती तसेच नव उद्योजकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने घेतला आहे. दि. १० फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाच्या सेंटरचे उद्घाटन संपन्न झाले. या उद्घाटनावेळी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित आणि सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यांच्यात नागपूर सेंटर यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला.
सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) विधेयक, २०२४ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुर करण्यात आले. यामध्ये स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटीचे प्रकार आणि अनियमिततेला कठोरपणे सामोरे जाण्याच्या तरतुदी असून १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाचे माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेतली. अडवाणी यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्राप्त झाल्याबद्दल गृहमंत्री शाह यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारच्या आर्थिक गैरकारभाराविरोधात सतराव्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनातच श्वेतपत्रिका आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवला जाण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
