मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ देण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दि. २६ डिसेंबर रोजी केली. मंत्रालयात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याबाबत घोषणा केली.
Read More
गेवराई, बीड, औसा, अंबेजोगाई, लातूर ते जालना, अंबड, बदनापूर, राळा, भोकरदन, परतूर, परभणी सेलू ते नांदेड अशा मराठवाड्यातल्या जवळ-जवळ सर्वच प्रातिनिधीक तालुका, शहर भागातील मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय समाजाशी संवाद साधण्याचा नुकताच योग आला. मराठवाड्यामध्ये मराठा आरक्षण किंवा ओबीसी आरक्षणांतर्गत समाजमनाचा ठाव घेतला. आरक्षणाबाबत अत्यंत संवेदनशील असलेला समाज हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरही प्रखर आहे. समाजाच्या पूर्वजांवर रझाकरांनी केलेले अत्याचार आजही त्यांच्यासाठी भळभळती जखम आहे. ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ समाजासाठ
मराठा आरक्षणाच्या कार्यवाहीला सुरूवात झाली असून राज्य शासनाकडून नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात सुतोवाच केले होते.
धाराशीवमध्ये टायर जाळत रास्ता रोको करण्यात आला आहे. मराठा आंदोलकांनी आरक्षणप्रश्नी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे सध्याचे चित्र आहे. राज्यातील विविध तालुक्यांत मराठा आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेत महामार्ग अडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक होत धाराशीव येथे टायर जाळत आंदोलन सुरु ठेवले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. मराठा समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास एसईबीसी वर्गातील घटकांना ओबीसीप्रमाणे विविध सवलती देण्याचा निर्णयदेखील शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्याच्या, युवा पिढीच्या प्रगतीसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे ‘सारथी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. चला तर या लेखात मराठा समाजातील विद्यार
मराठा समाजाचा वि'नायक' हरवला !
ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणासाठी तयारीच केली नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
शहरात रविवारी झालेल्या वधू-वर परिचय मेळाव्यात अनेक विवाहेच्छूकांनी परिचय करुन दिला. परिचय मेळाव्यास महाराष्ट्रातून आणि इतर राज्यातूनही समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण हे विधेयक ठेवल्यावर सर्व सदस्यांनी बहुमताने ते 16 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले.
हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत चव्हाण सरकार आणि फडणवीस सरकारने कसे बसवण्याचा प्रयत्न केला? परिशिष्ट नऊ आणि तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण कसे? यांसारख्या आरक्षणसंबंधी विविध कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मराठा समाजाला आरक्षण देतो, असे सांगून कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने झुलवत ठेवले. २०१४मध्ये कॉंग्रेस सरकारने कायदा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तो टिकला नाही.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व जिल्ह्यात वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.