( OBC reservation ) ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करत आहोत, हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. पण तरीही ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी तेढ का निर्माण होते? हे कळत नाही. ओबीसी आरक्षण कमी होणार, असे काही पुरावे आहेत का? असा सवाल जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
Read More
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. या निर्णयामुळे मराठा समाजासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती महसूलमंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे त्यांनी सांगितले
गरिबी भाकरी हिरावू शकते मात्र, कष्टामध्ये आयुष्य बदलण्याची ताकद असते, असे विचार असणाऱ्या माधव वसंत सोमवंशी यांच्याविषयी...
मराठा समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठे योगदान दिले पण काळाच्या ओघात शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या या समाजाची पिछेहाट झाली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही हा समाज अडचणीत आला आहे. या समाजाला न्याय देण्याकरिता अण्णासाहेबांनी एक लढा उभारला आणि या लढ्यामध्येच त्यांनी बलिदान दिले. त्यांच्या बलिदानातून ही संपूर्ण चळवळ उभी राहिली. त्यामुळेच मराठा आरक्षण आणि मराठा न्याय हक्काच्या चळवळीकडे मी कधीही राजकीय चष्म्यातून बघितले नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देताना कोणत्याही खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ते देण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवार, १६ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झाला आहे.
‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार मराठ्यांना आरक्षण द्या, ही मनोज जरांगेंची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. त्यामुळेच काही समाजविघातक लोक ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवत आहेत की, बघा, आता सगळे मराठा कुणबी होणार आणि त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळणार. पण, हे खरे आहे का? या परिप्रेक्ष्यात मराठा समाज आणि ‘हैदराबाद गॅझेट’नुसार आरक्षणाच्या निर्णयाचा मागोवा घेणारा हा लेख...
राधाकृष्ण विखे-पाटील; भुजबळ यांच्याशी स्वतः चर्चा करणार "अंमलबजावणी प्रक्रियेत जिल्हा पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर व्यवस्था करण्यास थोडा कालावधी लागतो. तरीही अधिक गती देऊन कालबद्ध पद्धतीने मराठा आरक्षणाच्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” अशी माहिती जलसंपदामंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; छगन भुजबळ यांच्याशी स्वत: चर्चा करणार, अंमलबजावणी प्रक्रियेत जिल्हा पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर व्यवस्था करण्यास थोडा कालावधी लागतो. तरीही अधिक गती देऊन कालबद्ध पद्धतीने मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
‘मराठा समाज’ या शब्दाला आमचा विरोध, मराठा आरक्षणासंबंधी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर आमचा आक्षेप असून हा शासन निर्णय रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवार, ९ सप्टेंबर रोजी दिली.
खरंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नवा नाही, पण यानिमित्ताने सातत्याने चर्चेत आलेला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेट. राज्य सरकारने आता याच हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी केला असून त्याद्वारे मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. परंतु ज्या हैदराबाद गॅझेटचा वारंवार उल्लेख होताना दिसतोय ते गॅझेटियर नेमकं काय आहे ? राज्य सरकारची याबाबत काय भूमिका आहे? या गॅझेटचा थेट आरक्षणाशी काय संबंध?
मराठा समाजाला ‘कुणबी’ असल्याचे दाखले देण्यास सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, विक्रमगड येथे कुणबी सेनेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निर्धार सभा आयोजित करण्यात आली. या सभेत कुणबी समाजाच्या अस्तित्वासाठी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्धार करण्यात आला.
मराठा आंदोलकांसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित सेवा भारती या संस्थेतर्फे मुंबई महानगर पालिकेसमोर पिण्याचे पाणी व औषधोपचार केंद्र उभारण्यात आले आहे. सेवा भारतीचे कार्यकर्ते तसेच संघाचे स्वयंसेवक आंदोलकांना पाण्याची सेवा देत आहेत.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात उभी राहणारी सामाजिक स्थिती धोकादायक वळणावर जाण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर तोडगा काढला. त्यात त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीचा आणि जनसेवेच्या तळमळीचा जसा वाटा आहे, तसाच त्यांच्या संयमी वृत्तीचीही दाद द्यावी लागेल. आपल्यावरील अश्लाघ्य टीकेकडे दुर्लक्ष करून फडणवीस यांनी असाध्य ते साध्य करून दाखविले, ही मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद बाब म्हटली पाहिजे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन जीआरनुसार, गावपातळीवरील समित्या कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्जांची पडताळणी करतील. ज्यांच्याकडे जमीन नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांना शपथपत्र सादर करून १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखवावे लागेल. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अशा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि त्यानुसार त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणात व तरुणांना नोकर्‍यांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी अंमलबजावणीत अडचणीही आ
मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेले आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात निघालेला शासन निर्णय स्विकारत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते मंगळवार, २ सप्टेंबर जरांगे यांनी आपले उपोषण सोडले.
मला दोष दिले, शिव्या दिल्या तरीही मी कायम समाजाकरिता काम करत राहील. मराठा समाज असो, ओबीसी समाज असो किंवा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझे मी कर्तव्य समजतो. या कर्तव्यात कधी शिव्या मिळतात, तर कधी फुलांचे हारदेखील मिळतात, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने सातत्याने चर्चेत आलेला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेट. राज्य सरकारने आता याच हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी केला असून त्याद्वारे मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतू, हे हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमके काय? हे सविस्तर समजून घेऊया...
आंदोलकातील काहीजण पत्रकार महिलांना त्रास देतात, असे ती महिला पत्रकार मनोज जरांगेना सांगत होती तेव्हा ते म्हणाले, "माझ्यासाठी काही दिवस हा त्रास सहन करा!” काय म्हणावे? यांच्यासाठी महिला पत्रकारांनी त्यांचा होणारा विनयभंग सहन करायचा? कोपर्डीच्या ताईला न्याय मिळण्यासाठी मागे मराठा समाजाने लाखोचे मोर्चे काढले.
जरांगे पाटील यांनी निस्पृह आणि निस्वार्थपणे हे आंदोलन चालवले. त्यामुळे ते तर कालच्या निर्णयाचे शिल्पकार आहेतच. पण या निर्णय प्रक्रियेत आणि हे सगळे घडवून आणण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे त्यांचेसुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवार, ३ सप्टेंबर रोजी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सलग पाच दिवस मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, मंगळवारी या आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आझाद मैदान परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत शासन निर्णय जारी केल्यानंतर आता ओबीसी समाजासाठीही मोठे पाऊल उचलले आहे. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुधवार, ३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या समितीला मान्यता दिल्याचे समजते.
(Bombay HC's ultimatum to Manoj Jarange over Maratha protest) मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईत आमरण उपोषण चालू आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली. यादरम्यान बेकायदेशीर आंदोलन करणाऱ्या जरांगे यांनी दुपारी ३ पर्यंत आपल्या समर्थकांसह आंदोलनस्थळ रिकामे करावे आणि मुंबई देखील सोडावी. अन्यथा आम्ही कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने जरांगे यांना दिला. आम्हाला संपूर्ण मुंबई पूर्वपदावर आलेली हवी आहे, असेही
बस... आता थांबा जरांगेजी, आंदोलन संपवून सरकारला सहकार्य करा, असे आवाहन भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना केले. गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे मुंबईत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
(Manoj Jarange Patil On High Court's Order) मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात मंगळवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने जरांगेंना आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश देऊन ३ वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, यावर जरांगेंनी मैदान सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
(Sumona Chakravarti Deleted Post) लोकप्रिय टेलिव्हिजन अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती हिने नुकतेच तिच्यासोबत घडलेल्या घटनेचा खुलासा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर केली . या पोस्टमध्ये मराठा आंदोलकांनी तिच्यासोबत केलेल्या गैरवर्तवणुकीचा अनुभव सांगितला आहे. तिने सांगितले की, रविवारी दक्षिण मुंबईत प्रवास करत असताना अचानक मराठा आंदोलकांनी तिची गाडी अडवली होती. यावेळी आंदोलकांनी जय महाराष्ट्रच्या घोषणा दिल्या, असा दावा तिने केला. ही संपूर्ण घटना अत्यंत अस्वस्थ करणारी होती, असे तिने म्हटले आहे. भरदिवसा मुंबईत स्वत:च्
( Mumbai High Court On Manoj Jarange Patil Maratha Andolan) मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत २९ ऑगस्टपासून सुरु केलेल्या आंदोलनाविरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्ते, राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्ते या सगळ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आता न्यायालयाने यावर मोठा आदेश दिला आहे. मुंबईतील रस्ते मोकळे करा, आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवा, असे आदेश सरकारला दिले आहे. तसेच सुनावणीदरम्यान, आंदोलकांना मुंबईत येण्यापासून थांबवा, उद्या दुपारी
लोकशाहीमध्ये चर्चेतून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेतून तोडगा निघत नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे निर्णय घेण्यास सरकार तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर दिली. रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधला.
(Manoj Jarange Patil) मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर सोमवारी १ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असून यावेळी सरकारने मोठी माहिती दिली आहे. मनोज जरांगे यांनी अटीशर्तींचे उल्लंघन केले असून शनिवार-रविवारी परवानगीविनाच आंदोलन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता जरांगेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाच्या आंदोलनाला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशीच आंदोलनाकांनी असभ्य वर्तन केल्याची घटना रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजी घडली आहे. विशेषत: आंदोलकांकडून महिला पत्रकारांना घेरून ठेवण्याचा प्रकार पुढे आला असून न्यूज १८ लोकमत या वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधींनी याबाबत आवाज उठवला आहे.
(Maratha protest affecting business, traders seek govt's intervention) सध्या मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील व्यापार आणि व्यवसायावर होत असून व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागत आहे. दक्षिण मुंबईतून जाणारे मार्ग अटल सेतू, नवी मुंबई मार्ग, पनवेल आणि इस्टर्न फ्री-वे अवजड वाहने आणि ओव्हर डायमेन्शनल कार्गोसाठी संपूर्णपणे बंद असल्याने मालवाहतूक संपूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत मुंबईतील रस्ते खाली करा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवार, १ सप्टेंबर मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली असून या सुनावणीत जोरदार खडाजंगी झाली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांची दुटप्पी भूमिका?
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे की, नाही याबद्दल उबाठाच्या पक्षप्रमुखांनी आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मनोज जरांगे यांच्या गर्दीकडे बघून काही लोक स्वतःच्या विजयाचे आराखडे बांधत आहेत, अशी टीका उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी रविवार, ३१ ऑगस्ट रोजी केली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन सुरु असताना आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निर्णय शासनाने घेतला आहे. शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी यासंदर्भातील दिली.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. सद्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे कूच केलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीकेचा रोखही चर्चेचा विषय ठरतोय. पण, यानिमित्ताने मराठा समाजासाठी सर्वाधिक योजना कुणी राबविल्या असतील, तर त्या फडणवीस यांनी, हे वास्तव कदापि नाकारुन चालणार नाही. आतापर्यंत मराठा समाजासाठी घेतलेले दूरदर्शी निर्णय किंवा त्यांच्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांची आकडेवारी बघितली, तर त्याचे श्रेय जाते ते महायुती सरकारल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम केले. तर उद्धव ठाकरे यांनी ते आरक्षण घालवण्याचे काम केले, अशी टीका भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी केली आहे. गुरुवार, २८ ऑगस्ट रोजी ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मराठा समाजाला न्याय देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि याऊलट कोणतीही भूमिका न घेणारे काँग्रेस, उबाठा आणि शरद पवार गट आहेत. महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाशी द्रोह करणारे या तीन पक्षांचे राजकारण हाणून पाडा, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी दिली आहे.
एकीकडे राहुल गांधी ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण करतात. तर दुसरीकडे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार हे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या भूमिकेला समर्थन देतात. त्यामुळे सर्वात आधी काँग्रेसने त्यांची नेमकी भूमिका काय, ते स्पष्ट करावे, अशी मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
काही लोक जाणीवपूर्वक दोन समाज एकमेकांपुढे कसे येतील, ओबीसी आणि मराठा यांच्यात भांडण कसे लागेल, हा प्रयत्न करत आहेत. पण अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमचे तोंड भाजेल, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ ऑगस्ट रोजी विरोधकांना खडेबोल सुनावले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सरकारची भूमिका आहे. त्या भूमिकेतून सरकार पुढे जात आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वारंवार अपमान केला जातो. त्यांचा अपमान आता महाराष्ट्र सहन करणार नाही, आणि महाराष्ट्रातील जनता त्यांना धडा शिकविल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा राज्याचे महसूल मंत्री आणि नागपूर-अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.
राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, पण कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी केले जाणार नाही. एका समाजातून आरक्षण काढून दुसऱ्याला देणे योग्य होणार नाही. मात्र याबाबत काँग्रेसने आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी असे मत व्यक्त करत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावरून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.
शासन मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांच्या हिताचा विचार करणार असून कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. पण मराठा समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपला फायदा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सरकारमध्ये घेतलेला एक निर्णय दाखवावा, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवार, २८ ऑगस्ट रोजी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या दिशेने निघणार होते. परंतू, त्याआधीच मंगळवार, २६ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अधूनमधून आंदोलनाचा बडगा उगारणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचा वाणीवर संयम नाही, हे महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनेकदा पाहिले, ऐकले. आता पुन्हा मुंबईत आंदोलनाचा इशारा देतानाही, त्यांची जीभ अशीच घसरली. यंदा तर ते मुख्यमंत्र्यांच्या आईबहिणीवर घसरल्याची टीका भाजप नेत्यांनी करताच, ‘मी असे काही बोललोच नाही’ म्हणून जरांगेंनी सारवासारव केली.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे एनसीआरटीच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकांची निर्मीती करण्यात आलेली आहे. अशातच त्यातील आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेलं समाजशास्त्राचं पुस्तक सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.या पाठ्यपुस्तकात १७५९ एकोणसाठ पर्यंत मराठा साम्रज्याचा विस्तार दाखवणारा एक नकाशा छापण्यात आलेला आहे. मराठा साम्रज्याच्या अधिपत्याखाली असलेली राज्यं आपल्याला या नकाशावर बघायाला मिळतात. नेमका हा वाद काय आहे? अहमदीया कराराचे मराठा साम्रज्याच्या विस्तारामध्ये नेमके महत्व काय आहे? जाणून घेऊया आज या व्ह
सकल हिंदू मराठा समाजाच्या वतीने महिलांसाठी मोफत आरोग्य शिबिर व सायंकाळच्या सत्रात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा कार्यक्रम संत रोहिदास सभागृह,कुर्ला प. येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला.
" शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील १२ गड-किल्ल्यांना युनेस्कोकडून जागतिक वारसा दर्जा मिळणे म्हणजे मराठ्यांचा इतिहासाचा विश्वव्यापी गौरव आहे." असे प्रतिपादन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याला मिळालेल्या १२ गड किल्ल्यांना युनिस्कोने प्रदान केलेल्या जागतिक वारसा मानंकणाच्या निमित्ताने आयोजित कर्तव्यपूर्ती कार्यक्रमात ते बोलत होते. सदर कार्यक्रमात सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक विभागाचे
