“२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मध्यस्थी एक प्रमुख साधन असेल आणि मध्यस्थी केवळ न्यायदानाला गती देत नाही तर न्यायालयांवरील भार सुध्दा कमी करते., असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. शनिवार, दि. ३ मे रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि ‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’च्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
Read More
कठुआ प्रकरणी आरोपींच्या सुटकेसाठी आंदोलन करत असलेल्या जम्मू बार असोसिएशनला तातडीने आपले आंदोलन मागे घेण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहे
