कायदेशीररित्या गर्भलिंगनिदान करून बेकायदेशीर गर्भपात करणार्यांना चाप लावण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली असून अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्राची माहिती देणार्यांना एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्राची ९० दिवसांनी आरोग्य विभागाकडून तपासणी करण्यात येत असून उल्लंघन करणार्या आणि त्रुटी आढळणार्या केंद्रांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जात आहे. तसेच २०२४-२५ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या नियंत्रणाखाली झालेल्या तपासणीमध्ये चार संशयित केंद्रांवर प्राधिकृत अधि
Read More
