आरबीआयने आपल्या नियमावलीत बदल केले आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार कर्जदाराला बँकेकडून 'की फॅक्ट स्टेटमेंट ' द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये बँकेला सगळी इत्यंभूत माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे.आकारलेली किंमत,एकूण फी,वार्षिक कर्जाचे दर, वसूलीची धोरणे व नियम,तक्रार निवारणासाठी संपर्क क्रमांक व दुसरीकडे ट्रान्स्फर केले असल्यास थर्ड पार्टीची माहिती ही सगळी माहिती ग्राहकांना पारदर्शकतेने कळवावी लागणार आहे.
Read More
