कायदेशीर प्रकरणांमध्ये ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे’ असा सिद्धांत बरेचदा मांडला जातो. पण, नुकतेच २०२०च्या दिल्ली दंगलीसंदर्भातील खटल्यात उच्च न्यायालयाने ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’चे माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान आणि संशोधक तसेच आरजेडी युवक नेता मीरान हैदर यांच्या जामीन अर्जाला नकार दिला. त्यामुळे अराजकवाद्यांना ‘नो’बेल या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे.
Read More
अक्कलकुवा (जि. नंदूरबार) येथील 'जामिया इस्लामिया इशातूल उलुम' या मदरशाला ७२८.६१ कोटी रुपयांचा विदेशी निधी (फॉरेन फंडिंग) मिळाल्याची धक्कादायक माहिती गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. या प्रकरणाची दहशतवादविरोधी पथकामार्फत (एटीएस) चौकशी सुरू असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण 'ईडी'कडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे देखील योग्य ती कारवाई करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'उदयपूर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवार,दि.१४ जुलै रोजी एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्या. सूर्यकांत आणि न्या.जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर विनंती केली आहे.
सध्या देशात ‘उदयपूर फाईल्स’ या चित्रपटावरून वादंग उभा रालिा आहे. या चित्रपटाच्याविरोधात या खटल्यातील मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद याने चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. याच चित्रपटावर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या इस्लामिक संघटनेनेही दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मुस्लीम समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘उदयपूर फाईल्स’ विरोधात दाखल याचिका म्हणजे सत्यावर आघात करण्याचा प्रयत्नच.
Waqf Amendment Bill प.बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात तृणमूल काँग्रेस आणि मुस्लिम संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने दर्शवली आहेत. अशातच गुरूवारी कोलकात्यामध्ये रामलीला मैदानावर जमियत-ए-उलेमा हिंदच्या प.बंगाल शाखेने आयोजित केलेल्या एका भव्य रॅलीला तृणमूल काँग्रेस नेते आणि मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी संबोधित केले आहे.
नवी दिल्ली : बिगरमुस्लिमांसोबत दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये ( Jamiya Miliya Islamiya ) मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो. प्रामुख्याने वनवासी विद्यार्थ्यांवर मुस्लिम होण्याचा दबाव टाकण्यात येत असल्याचे भयानक सत्य 'कॉल फॉर जस्टिस'तर्फे सत्यशोधन अहवालामध्ये मांडण्यात आले आहे.
हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि उत्पादन विक्री करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करून उत्तर प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंगळवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी पत्राव्दारे केली.
मुझफ्फरनगरमधील एका महाविद्यालयात मुस्लीम विद्यार्थिनींनी बुरखा घालून नुकताच रॅम्प वॉक केला म्हणून, ‘जमियत-ए-उलेमा’चे मौलाना मुर्करम कासमी म्हणाले की, “त्यांनी मुसलमानांच्या भावना भडकावल्या आहेत. बुरखा हे कोणत्याही फॅशन शोचा हिस्सा असूच शकत नाही.“ चांगल्या घरच्या मुस्लीम मुलींनी पूर्ण पोषाखात रॅम्प वॉकही करायचे नाही, असे म्हणणारे लोक या समाजात आहेत.
१७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि काही इतर संघटना आणि लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला. या एफआयआरमध्ये हलाल सर्टिफिकेटला हिंदू धर्मावरील आघात असल्याचे वर्णन करण्यात आले असून त्याच्याशी संबंधित लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी १८ नोव्हेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने एफएसएसएआय (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) प्रमाणपत्र हलालऐवजी मानकांसाठी योग्य असल्याचे घोषित केल
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात दि. ३० जुलै रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात ४४ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. इस्लामिक राजकीय पक्ष जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) च्या परिषदेत हा स्फोट झाला. या बॉम्बस्फोटाचे अनेक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी बुधवारी (२६ जुलै) आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अहमदिया समुदायाला गैर-मुस्लिम घोषित करण्याच्या ठरावावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेच्या आवारात सांगितले की, वक्फ बोर्ड आणि त्याचे समर्थन करणार्या जमियत उलेमा-ए-हिंद याच्याकडे कोणालाही धर्मातून काढण्याचा अधिकार नाही.
तुर्कीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दुसर्या आणि अंतिम फेरीत विद्यमान अध्यक्ष रेसिप तय्यीप एर्दोगान विजयी झाले. त्यांना ५२ टक्के, तर त्यांचे आव्हानवीर केमाल किलिक्दारोग्लू यांना ४८ टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे चार टक्के मताधिक्याने एर्दोगान विजयी झाले आहेत. त्यामुळे तुर्कीत पुन्हा ‘एर्दोगान युग’ अवतरले आहे. त्यानिमित्ताने तुर्कीचा संक्षिप्त राजकीय इतिहास आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या इस्लामिक कट्टरतावादी एर्दोगान यांची कारकिर्द याचा आढावा घेणारा हा लेख....
जमीयत उलेमा-ए-हिंदने काँग्रेसला बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे निवडणुकी आधी दिलेले आश्वासन पुर्ण करण्यास सांगितले आहे. तसे न झाल्यास आगामी निवडणुकीत मुस्लिमांचा पाठिंबा न मिळण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने बजरंग दलाची तुलना प्रतिबंधित कट्टरवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) सोबत केली . तसेच बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन ही कर्नाटकातील जनतेला दिले. मात्र, नंतर पक्ष मागे पडला आणि प्रत्येक जिल्ह्यात बजरंगबली मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले.
नुकताच ‘द केरला स्टेारी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाबाबत सध्या बरीच उलटसुलट चर्चा, वादविवाद देशभर रंगलेले दिसतात. पण, या चित्रपटात जे काही निर्माता-दिग्दर्शकांनी दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मी स्वत: आजवर जे काही पाहिले, अनुभवले, त्याचा परामर्श या लेखात घेतला आहे. अशी ही ‘द केरला स्टेारी’ केवळ दुर्भाग्यपूर्ण ठरलेल्या एकट्या केरळची ‘स्टोरी’ नाही, तर ती आज देशभरातील वस्तीपातळीवरची ‘स्टोरी’ आहे...
‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाविरोधात दाखल विविध याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात जावे, असाही सल्ला देण्यात आला आहे.
जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसाचार प्रकरणात शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इक्बाल तन्हा आणि इतर आठ जणांना दोषमुक्त करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पैसे मिळविण्यासाठी विद्यापीठ न्यायालयाचा ढाल म्हणून वापर करू शकत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरोजिनी नायडू केंद्राच्या संचालिका प्रोफेसर सबिहा हुसैन यांनी दि. ११ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे म्हंटले.
देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटना जमियत-उलेमा-ए-हिंदने देशातील कथित वाढत्या जातीयदावादावर चिंता व्यक्त केली आहे. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात वैरभाव पसरविण्याचा प्रयत्न होत असताना सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकाने देशातील बहुसंख्य समुदायाच्या मनात अल्पसंख्यांकांविषयी विष कालविल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या मुस्कान खान या विद्यार्थ्यानीवर मुस्लिम संघटनांनी बक्षिसे आणि भेटवस्तूंचा वर्षाव केला आहे. मुस्कान खान पीईएस कॉलेजमध्ये शिकते. ११ फेब्रुवारी रोजी कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब परिधान करून 'अल्लाह हू अकबर'चा नारा दिल्यानंतर अनेक इस्लामिक गटांकडून तिला 'शूर मुलगी' ही पदवी दिली जात आहे. आता महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील वांद्रे येथील काँग्रेस आमदार झीशान सिद्दीकी यांनीही मंड्या शहरातील मुस्कानच्या घरी जाऊन तिच्या कामाचे वर्णन अत्यंत साहसी असे के
‘ऑक्सफॅम इंडिया’, ‘कॉमन कॉज’, ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’, ‘नेहरू मेमोरियल म्युझियम अॅण्ड लायब्ररी’, कोलकातास्थित ‘सत्यजित रे फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट’, ‘इंडियन मेडिकल इन्स्टिट्यूट’ (आयएमए) आणि ‘इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ (आयआयसीसी) या सहा हजार संस्थांना ‘एफसीआरए’ कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिया को-ऑर्डीनेशन समिती सदस्य जामिया विद्यार्थीनी सफूरा जरगरला जामीन दिली. फेब्रुवारीत दिल्लीतील हिंसा प्रकरणात तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने १५ दिवसांत किमान एकदा फोनद्वारे संपर्कात राहण्याचे निर्देश केले आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कुठल्याही कार्यवाहीत सामील न होण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दिल्ली सोडून जाण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे, असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रा. अबरारने ट्विट करत ही माहिती दिली होती. तो म्हणाला, "माझे सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले शिवाय ते १५ बिगर मुस्लीम विद्यार्थी ज्यांनी सीएए कायद्याचे समर्थन केले होते." दरम्यान या प्रकारानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. प्रा. अबरार यांनी केलेला दावा गंभीर असून निंदनीय आहे. त्यांनी खरेच असे केले असेल तर या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. तोपर्यंत त्यांचे निलंबन केले जात आहे.
दिल्ली आणि अलीगड येथे भडकलेल्या हिंसाचार प्रकरणाचे धागेदोरे शोधण्याचे काम आता पोलीसी सुत्रांनी सुरू केले आहे. गतवर्षी झालेल्या एनआरसी-सीएए विरोधातील हिंसाचारात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) असल्याचे उघड झाले होते. आता या प्रकरणातही पीएफआय आणि भीम आर्मीवर संशयाची सुई फिरत आहे. 'पीएफआय' ही कट्टर इस्लामिक संघटना असून भीम आर्मीचा प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण हा आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष तपासणी पथकाच्या चौकशीतून माहिती उघड
शरजील इमामवर दंगल भडकवण्याचे आरोप
पोलिसांवर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात उपस्थितांना मारहाण करण्याची वेळ का आली? विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात खरोखर विद्यार्थीच होते की, पुस्तकांच्या आड लपणारे अन्य कोणी? पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
शाहीन बाग आणि जामिया परिसरामध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर आता विद्यापीठाच्या गेट नंबर ५ वर अज्ञातांनीं केला गोळीबार
आंदोलनादरम्यान गोळीबाराची दिल्लीतील दुसरी घटना
गुरुवारी दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठाच्या दारात 'सीएए'विरोधी मोर्चात झालेल्या गोळीबाराचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. पण, यानिमित्ताने अशा मोर्चांमधील असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी, दिल्ली निवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न याकडे गांभीर्याने पाहायलाच हवे.
सीएए आणि एनआरसी विरोधात जामिया परिसरात घडली घटना
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात अज्ञात माथेफिरूकडून गोळीबार करण्यात आला असून, या गोळीबारात विद्यार्थी जखमी झाला आहे. नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विरोधात जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान एका माथेफिरू तरुणाने गोळीबार केला, अशी माहिती मिळाली आहे.
आरोपींची माहिती देणाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांकडून बक्षीस
गुन्हे शाखेच्या चाणक्यपुरी कार्यालयात हजर होण्याचे आदेश
सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.
आपल्या विचार-वारशाशी बेइमान झालेल्या उद्धव ठाकरेंना आपले इमान नेमके कोणापुढे गहाण टाकलेले आहे, हे दाखविण्याची खुमखुमी वेळोवेळी येत असते. त्याचीच प्रचिती त्यांनी गेल्या काही काळापासून ते कालपर्यंत करून देत आपण गांधी घराण्याच्या कृपाकटाक्षासाठी लाचार झालेले क्रमांक एकचे गुलाम असल्याचे सिद्ध केले.
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक विद्यार्थ्यांचे याचिकाकर्ते आणि स्वतःला घटनेपेक्षाही वरचढ समजणाऱ्या बुद्धीमंत-विचारवंतांना दणका देत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपला रामशास्त्री बाणा दाखवून दिला. म्हणूनच न्यायप्रणालीकडे काहीशा उदासीनतेने पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आशेचा किरण दाखविणारे हे निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल.
आंदोलकांनी केलेल्या जाळपोळीत ६ बसेससह ८ गाड्यांचे नुकसान
दिल्लीतील हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया
काय होती 'ती' अफवा ? नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीतील जामिया विद्यापीठात झालेल्या आंदोलनाच्या आणि हिंसाचाराच्या घटना या सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेल्या अफवांमुळे झाल्याचा धक्कादायक खुलासा दिल्ली पोलीसांनी केला आहे. आंदोलकांनी केलेल्या जाळपोळीत ६ बसेससह ८ गाड्यांचे नुकसान झाले, हा सर्व प्रकार अफवामुंळे झाला असून अफवा पसवणाऱ्याची ओळख पटली असल्याची माहिती Jamia Violence WhatsApp Afwemule said Delhi Police
हिंसाचारामागे आपचा हात : भाजप
अयोध्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात जमियत उलेमा ए हिंदने फेरविचार याचिका दाखल केली