कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ट्विटरला जबरदस्त धक्का दिला आहे. फेब्रुवारी २०२१ ते २०२२ दरम्यान केंद्र सरकारने ट्विटरला ३९ अकाउंट ब्लाक करण्याचे आदेश दिले होते. याचं आदेशाविरुध्द ट्विटरने त्यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Read More
आगामी लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना, नवनवीन ‘टूलकिट’ही समोर येताना दिसतात. ‘मोदी हटाओ’ हे एकमेव लक्ष्य समोर ठेवून काँग्रेस पक्षाची वाटचाल सुरू दिसते. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनविरोधी मजकूर हटवा, अन्यथा भारतात ट्विटरवर बंदी आणण्याची धमकी केंद्र सरकारने दिल्याचा आरोप नुकताच जॅक डोर्सी यांनी केला. ट्विटरचे संस्थापक राहिलेले आणि माजी ’सीईओ’ जॅक डोर्सी यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हुकूमशहा असल्याचा आरोप केला.
कोरोनाच्या काळात ट्विटरचा कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
राजकीय जाहिरातींच्या बाबतीत ट्विटर वा अन्य व्यासपीठांनी आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला तर सर्वाधिक वापरकर्ते असलेल्या देशांतूनच त्यांना पर्याय पुढे येऊ शकतो. असा पर्याय पुढे आला तर मग मात्र ट्विटर वा अन्यांच्या ‘होय’-‘नाही’ला कसलाही अर्थ उरणार नाही. ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी, अन्यथा ते काळाच्या पडद्याआड जायलाही वेळ लागणार नाही.
मतदार नोंदणी व जनजागृतीच्या उपक्रमांवर बंदी नाही
सुप्रसिद्ध मायक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटरवर यूजर्सना आता लवकरच ट्विट एडिट करता येणार आहे. अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.