मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या औचित्यावर राज्य शासनाच्या वतीने मराठवाड्याला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रासलेल्या मराठवाड्याला या त्रासदीतुन बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून मराठवाड्यासाठी मोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांच्या सरकारकडून तब्बल ५९ हजार कोटींची घसघशीत तरतूद करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर केले आहे. छ. संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या मंत्रीमं
Read More
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा सुवर्णमहोत्सवी वर्धापनदिन
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा -१, (हतनूर प्रकल्प), शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
फडणवीस सरकारने हातात घेतलेले सगळे सिंचन प्रकल्प पारदर्शकपणे पूर्णत्वास नेले. ठेकेदारांमध्ये निविदा पद्धतीची स्पर्धा असल्यामुळे १० ते २० टक्के कमी दरात प्रकल्पाच्या किंमती मिळाल्यामुळे १ हजार कोटींची बचत होऊ शकली.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतीला नवसंजिवनी मिळावी, महाराष्ट्राला लागलेल्या या दुष्काळरूपी संकटाचा सर्वनाश व्हावा, मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली यावी, आणि बळीराजाला दिलासा मिळावा, यासाठी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. एकात्मिक जलआराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य बनले असतानाच आता बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील, शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त भागातील ९१ सिंचन प्रकल्प २०१९ पर्यंत मार्गी लाणार आहे व यामुळे महाराष्ट्र पा
रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्राने बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत १ लाख १५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली.
यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे १६ हजार सिंचन विहिरींचे बांधकाम अपेक्षित होते. यापैकी आठ हजार विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.
