infiltrator-free India भारताने पारशी आणि ज्यू समाजाला आनंदाने सामावून घेतले होते. या दोन्ही समाजांनी समरस होत, भारताच्या विकासात मोलाची भरच घातली. दलाई लामा आणि त्यांच्या अनुयायांनाही भारतभूमीने आश्रय दिला. हे सर्व समाज शांतताप्रिय. मात्र, पॅलेस्टिनी आणि सीरियन शरणार्थींनी युरोपीय देशांमध्ये घातलेला हैदोस पाहिल्यावर, सरसकट कोणालाही भारतात आश्रय देणे, हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायकच! म्हणूनच ‘आप्रवासन आणि विदेशी नागरिक विधेयक’ संसदेत संमत करुन मोदी सरकारने हिंदू नववर्षारंभापूर्वीच ‘घुसखोरमुक्त भारता’ची उभ
Read More
अवैध घुसखोरांची समस्या ही तर जागतिक डोकेदुखी. भारत असो वा अमेरिका, कोणताही देश त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध घुसखोरांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले. ‘मिशन डिपोर्टेशन’ असे त्या मोहिमेचे नाव. या मोहिमेंतर्गत तब्बल एक कोटींहून अधिक अवैधरित्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबरही अमेरिकेत अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांना परत मायदेशी पाठविण्
काँग्रेसमध्ये असताना बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात ठोस भूमिका घेत नाही, म्हणून काँग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या ममता बॅनर्जीच होत्या. त्याच आता मतांच्या भिकेसाठी बांगलादेशी घुसखोरांचे लाड पुरवत आहेत. म्हणूनच अशा दुटप्पी राजकारण्याला मतदारांनीच सत्तेबाहेर फेकले पाहिजे; अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम बंगालसह संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील.
संपूर्ण जगभरात बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून प्रवेश करणार्‍या अवैध घुसखोरांवरून वादंग सुरू असल्याचे दिसते.
मनसेच्या कार्यकर्त्यांसोबत काही पोलिसदेखील होते.
लाखोंच्या संख्येने मनसैनिक आझाद मैदानाच्या दिशेने
मुंबईतून १२ बांग्लादेशी घुसखोरांना अटक
"भारतातील नागरिक बांगलादेशात येऊन राहत आहेत. त्यांना इथे मोफत जेवण, नोकरी मिळत आहे. आमची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा बळकट आहे. त्यामुळे तरुणांना आमच्या देशात येण्याची इच्छा होते. भारतीयांची आमच्या देशात घुसखोरी वाढत चालली आहे,” असे वक्तव्य नुकतेच बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी केले. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी भारतातील बांगलादेशींच्या यादीची मागणी सरकारकडे केली. त्यांना (बांगलादेशी घुसखोरांना) आम्ही परत बोलवू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही.
यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातील एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे.
आसाममध्ये जे सुरू आहे आणि ज्याप्रकारे ते सादर केले जात आहे ते खरोखरच चिंताजनक मानावे लागेल.
ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते.
आसाममध्ये घुसखोरांची समस्या नवी नाही. १९६७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्यावर, ते घुसखोरांना संरक्षण देतात, असा आरोप जनसंघाने केला होता
