दुसर्या महायुद्धानंतर डॉलरच्या मागे पेट्रोल उभे राहिल्याने, जगात डॉलरची शक्ती असीमित वाढली आणि त्याबरोबरच अमेरिकेची दादागिरीही. पण दादागिरीवर फार काळ जगरहाटी चालत नाही, हे अमेरिकेला जाणवायला लागले आहे. सद्य स्थितीतील अमेरिकेच्या परिस्थितीची जाणीव डोनाल्ड ट्रम्प यांना आहे, हे त्यांच्या आजवरच्या निर्णयांवरून स्पष्टपणे दिसून येते.
Read More
भारत आणि रशियात अनेक दशकांपासूनचे मित्रत्वाचे, दृढ संबंध असून, दोन्ही देश एकमेकांचे रणनीतिक व व्यापारी भागीदार आहेत. मात्र, युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यापासून रशियाला जगात एकटे पाडण्याचे प्रयत्न होत असून त्यात अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. तथापि, चर्चेच्या माध्यमातून दोन्ही देशांत शांतता प्रस्थापित केली जावी, असे भारताचे म्हणणे आहे. असे असले तरी अमेरिकेने भारताला आपल्या पारड्यात ओढण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत शक्य ते सर्व प्रयत्न करून पाहिले. अर्थात, भारताचे स्वहिताला प्राधान्य देणारे आणि अन्य देशांचा
भारताच्या याच रणनीतीचा एक भाग म्हणजे ‘मलबार नेव्ही ड्रील’ आणि त्याची तयारीही आता पूर्ण झाली आहे. या महिन्याअखेरीस भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांची नौदले संयुक्त युद्धसराव करणार आहेत. चीनची अरेरावी थोपवण्यासाठी हा सराव महत्त्वाचा सिद्ध होणार आहे. पश्चिम प्रशांत महासागरात होणार्या या युद्धसरावाला विशेष महत्त्व आहे. कारण, ज्यावेळी संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात अडकून पडले होते, तेव्हा चीन त्याच्या विस्तारवादी भूमिकेवर ठाम होता.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील संबंध हे आजवर कसे राहिले आहेत, हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. शांत भारत आणि भारतात अशांतता पसरविणारा पाकिस्तान अशीच पाकची ओळख आहे. पाकिस्तानच्या विविध ‘नापाक’ कृत्यांनी त्याची ही प्रतिमा केवळ भारताच्या नव्हे तर जगातील इतर राष्ट्रांच्या नजरेतदेखील उभी केली आहे.
सौदी अरेबिया आता काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला साथ देण्यास तयार नाही. असा चमत्कार कसा घडला? या चमत्काराचे सर्व श्रेय नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या परराष्ट्रनीतीला द्यावे लागते.
२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी तीन राज्यातील निवडणुकांमधील पराभव हा एक मोठा धक्का होता. या निकालांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले असताना आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात तीन विषयांत नरेंद्र मोदींच्या धोरणाचा विजय झाला असून त्याची दखल घ्यायला हवी.
रोजावाची सनद हंगामी राज्यघटना म्हणून २६ जानेवारी २०१४ ला स्वीकारण्यात आली होती
या लोकशाही स्वयंशासन प्रशासन प्रकल्पामध्ये विधानसभेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे विधानसभेसंबंधी अनुच्छेद जाणून घेऊया.
रोजावाला सीरियापासून फुटून निघायचे नसेल तर त्यांनी स्वत:चा वेगळा ध्वज का ठेवला आहे? त्यांना याद्वारे विशेष अधिकार हवेत किंवा वेगळे आहोत, असे सूचित करायचे आहे का? कदाचित या शंका दूर व्हाव्यात म्हणूनच लगेच पुढच्या अनुच्छेद १२ मध्ये हा ‘’स्वायत्त प्रदेश सीरियाचा अविभाज्य भाग आहे. हे सीरियामधील भविष्यातील विकेंद्रित सांघिक शासनप्रणालीचा आदर्श असेल,” असे नमूद केले असावे.
एकाधिकारशाहीमुळे लोकशाही निष्प्रभ ठरत असल्याचे चित्र आजमितीस जागतिक पटलावर पाहावयास मिळते. त्यामुळे जगातील विशेषतः पाश्चिमात्य राष्ट्रांत एकाधिकारशाहीचा नवा चेहरा उदयास आलेला दिसतो.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाझ शरीफ यांची मुस्लीम लीग आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ या पक्षात खरी चुरस असून पाकिस्तानमध्ये निवडणुका निर्विघ्न पार पडून कोणाचे सरकार येते आणि ते काय भूमिका घेते त्यानुसार निवडणुकांच्या वर्षात पाकिस्तानबाबत भूमिका ठरवणे भारताच्या हिताचे आहे.
फक्त अमेरिकेच्याच मागे फरफटत जाणे, हे भारताचे परराष्ट्र धोरण होऊ शकत नाही. तर भारताचे हित ज्यात सामावलेले आहे, त्याचा विचार करणारे धोरणच हितावह होऊ शकते. हेच धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले असून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ प्रणाली खरेदी करण्याच्या निर्णयातून त्याचीच खात्री पटते.
बांगलादेश आणि भूतान हे दोनच शेजारी देश आजच्या परिस्थितीत भारताच्या जवळचे आहेत. डोकलाम प्रकरणानंतर गेल्या वर्षभरातील तोब्गे यांची ही दुसरी भारतभेट.
दहशतवादाच्या याच आर्थिक दुव्याला तोडण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानचा आपल्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘इसिस’ने बराचसा भाग पादाक्रांत केला, पण काही दिवसांतच रोजावाच्या लढाऊ दलाने म्हणजे ‘वायपीजी’ने प्रतिहल्ले करण्यास सुरुवात केली
बॉम्बस्फोटांमुळे होणारे मृत्यू, अशांतता यामुळे लोकांची ऑनलाईन शॉपिंगवर झुंबड वाढत आहे