नाशिक जिल्ह्यातील गोवर्धन येथे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सिपेट) प्रकल्पासाठी जागा महसूल विभागाची जागा विनामोबदला देण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज निर्णय घेतला. यावेळी आमदार सीमा हिरे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.
Read More
भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक वीज कंपनी आणि मुंबईत सुमारे ८ लाख निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरला १०० मेगावॅट क्षमतेचे 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' उभारण्यासाठी 'महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग'कडून मान्यता मिळाली आहे.
आज जगभरात गुंतवणूक आणि आर्थिक सुबत्तेसाठी विविध मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे. अशावेळी हे प्रकल्प अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरकही असतील, याकडेही विशेष लक्ष दिले जाते. असाच एक महत्त्वपूर्ण रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प ऑस्ट्रिया आणि इटली दरम्यान उभारण्यात येत आहे. ऑस्ट्रिया आणि इटली दरम्यान ६४ किमी लांबीचा भूमिगत रेल्वेमार्ग उभारला जात आहे. हा केवळ एक रेल्वे प्रकल्प नाही, तर २०३० साली पूर्ण झाल्यावरही जगातील सर्वाधिक लांबीचा भूमिगत रेल्वे लिंक प्रकल्प ठरणार आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १ रुपयांची गुंतवणूक केल्यास स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. हेच पाहता राज्यातील विमानतळे, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा आणि परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी सांगितले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि त्याअनुषंगाने इतर विभागांना चालना देणारा आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, दि. ३ मार्च रोजी सुरू झाले आहे. दरम्यान, अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात राज्यपालांचे अभिभाषण पार पडले. त्यानंतर अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील घरे, कृषी पंपांना वीजेच्या दरात सवलत व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
ब्रिटिशकालीन जागतिक वारसा इमारती मुंबईची शान वाढवत असताना, आज मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतू, वांद्रे-वरळी सी लिंक यांसारखे भव्य अभियांत्रिकी अविष्कारही जागतिक स्तरावर आपली मान उंचावत आहेत. अशावेळी मुंबईतील १०० वर्षे जुन्या ब्रिटिशकालीन जीर्णावस्थेत असलेल्या मुंबईतील अनेक रेल्वे आणि रस्ते उड्डाणपुलांची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानिमित्ताने मुंबईच्या सौंदर्यात भर घालणार्या प्रस्तावित चार रस्ते उड्डाणपुलांचा आढावा घेणारा लेख.
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) विस्तार प्रकल्पाने नुकताच एक माईलस्टोन गाठत महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. एससीएलआर विस्तार टप्पा १मध्ये वाकोला फ्लायओव्हरवरील २१५ मीटर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) स्पॅनच्या यशस्वी लाँचिंगसह एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला.
टाटा पॉवरने त्यांच्या ट्रॉम्बे थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये युनिट ५ (५०० मेगावॅट) यशस्वीरित्या पुन्हा सुरु केले आहे. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी केबल व्हॉल्टमध्ये आग लागली होती, ऑर्डर प्लेसमेंटच्या चार महिन्यांनंतर विक्रमी वेळेत रिस्टोरेशन करून टाटा पॉवरने ग्रीडला वीज पुरवठा सुरु केला आहे.
राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने ३४ जिल्ह्यांमध्ये ६,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी ३७,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प पायाभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प हायब्रिड ऍन्युटी मॉडेलअंतर्गत राबविला जाईल. जो केंद्रीय सरकारने देशातील रस्ता बांधकामाचा वेग वाढवण्यासाठी स्वीकारलेले मॉडेल आहे. राज्य सरकार प्रकल्प खर्चाचा ३०% हिस्सा समभाग म्हणून प्रदान करेल, तर उर्वरित रक्कम एमएसआयडीसीद्व
देशाच्या प्रत्येक भागात जसा विकास होतो आहे, तशाच पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असल्याने समस्यादेखील आहेत. किंबहुना, अशा समस्यांना प्रत्येक ठिकाणची कालपरत्वे स्थितीदेखील कारणीभूत असते. असाच काहीसा प्रकार विकासाच्या जलद मार्गांवर असणार्या, पुणे शहराच्याबाबतीत प्रकाशझोतात आहे. लोकसंख्यावाढ, सभोवतालची भौगोलिक रचना आणि त्यासाठी नागरिक सुविधांची निर्मिती करताना, निर्माण झालेल्या प्रश्नांतून वाहतुककोंडी ( Pune Traffic ) नावाच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. अलीकडील काळात, माध्यमांच्या तत्पर दखल घेण्याच्या सवयीम
केंद्र सरकारने ( Central Government ) जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने, जलमार्गांच्या विकासासाठी तब्बल ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माल वाहतुकीसाठी नवा पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. तो तुलनेने स्वस्त तर आहेच, त्याशिवाय पर्यावरणस्नेही आहे असे म्हणता येते.
रेल्वे मार्गाचे अपग्रेडेशन झाल्यानंतर पुणे-दौंड नंतर आता सोलापूर-दौंडदरम्यानच्या मार्गावरही रेल्वे गाड्या ताशी १३० कि.मी. वेगाने येत्या काही दिवसांत धावतील. लवकरच याची अंमलबजावणी होणार असून पुणे-सोलापूर या मार्गावर रेल्वे ताशी १३० धावणार आहे. दौंड-सोलापूर-वाडी विभागांत एकूण ४४ जोड्या रेल्वे (LHB रेकसह ८८ट्रेन सेवा) सध्याच्या ११० किमी प्रतितास वरून १३० किमी प्रतितास वेगाने धावतील अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे.
देशाचा सर्वांगीण विकास ( Indias Development ) करण्यासाठी देशातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर केंद्र सरकार प्राधान्याने काम करत आहे. त्याचवेळी, ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीसाठी विविध योजना आणण्याचे कामही केंद्र सरकारने केले आहे. त्यातूनच, ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळालेली दिसून येते.
मुंबई आणि महानगरात सुरु असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कायमच नवनवीन विक्रम रचले आहे. अशावेळी कल्याण-तळोजा या मेट्रो १२ मार्गाच्या कामादरम्यान एक अनोखा विक्रम रचण्यात आला आहे. देशातील सर्व महानगरांमध्ये सुरु असणाऱ्या मेट्रो कामांमध्ये मेट्रो १२ने डिसेंबर या केवळ एका महिन्यात ३७ पाइल कॅप उभारण्याचा अनोखा विक्रम केला आहे. देशभरात आजपर्यंतचा विक्रम हा ३५ पाइल कॅप उभारून करण्यात आला आहे, असा अंदाज हा विक्रम शेअर करत सोशलमिडीया शेअरकर्त्यानी वर्तविला आहे.
मुंबई : आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी ( Unique ID ) असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
मुंबई : ससून डॉकमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक काम करणा-या व्यक्तीकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच ससून डॉक परिसरातील पायाभूत सुविधांची कामे विहीत कालावधीत करावेत असे निर्देश ससून डॉक येथे पाहणी करताना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे ( Nitesh Rane ) यांनी दिले.
(PM Gatishakti) ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’ उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी नेटवर्क नियोजन गटाची (एनपीजी) ८१वी बैठक उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयटी) विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली.
अभूतपूर्व प्रकल्पांसाठी मोदीजींचे नाव इतिहासात लिहिले जाणार...
सदर लेखाच्या मागील भागात रस्तेबांधणी क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा आपण सविस्तर आढावा घेतला. पण, केवळ रस्तेबांधणीच नाही, तर ऊर्जानिर्मिती, इंटरनेट आणि दळणवळण व अन्य पायाभूत सोयीसुविधांशी संबंधित क्षेत्रातही भारताने गेल्या दशकभरात वेगवान भरारी केली आहे. तेव्हा, आजच्या या लेखात पायाभूत क्षेत्रातील अशाच काही अन्य महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा हा माहितीपूर्ण आढावा...
मुंबईतील वाहतूककोंडी मोडून वेगवान रस्ते वाहतुकीसाठी विविध रस्ते प्रकल्पांची कामे शहर आणि उपनगरांत सुरू आहेत. भविष्याचा विचार करून निर्माण होणार्या या रस्तेमार्गांमुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. आज मुंबई महानगर क्षेत्रात मेट्रो आणि उन्नत मार्गांचे जाळे विस्तारत असताना, भूमिगत रस्ते मार्ग उभारणीचा पर्याय वाहतुकीला सर्वस्वी चालना देणाराच. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या, शनिवार, दि.१३ जुलै रोजी पायाभरणी होत असलेल्या मुंबईतील अशाच दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा घेतलेला हा आढावा
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कशेळी (भिवंडी) आणि मुलुंडचा जकात नाका दरम्यान मुंबईत नवीन जलवाहतूक बोगदा बांधण्यासाठी अफकाँन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्वात कमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले. गुरुवार, दि.२० जून रोजी या निविदा उघडण्यात आल्या.
अर्थकारणाच्या स्थैर्यासाठी कुठलाही नकारात्मक बदल होणार नसल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी कयास मांडला आहे. भारतीय जनता प्रणित एनडीए प्रणित सरकार बहुमताने आले नसले तरी गठबंधन सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कुठलाही धोरणा त्मक बदल होणार नाही.'मोदी झुकेगा नहीं मोदी रुकेगा नही ' असेच सुतोवाच तज्ञांनी केले आहे. पीएलआय योजना,औद्योगिक उत्पादन, मूलभूत सुविधा, भांडवली खर्च अशा अनेक योजना त्याच वेगाने आणत दुसरीकडे जनतेसाठी कल्याणकारी योजना यांचा समावेश कायम राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेसचा वेग निम्म्यावर आला आहे, देशातील सेमी-हाय स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेसचा वेग कमालीचा कमी झाला आहे. वंदे भारत एक्स्प्रेसचा सरासरी वेग २०२०-२१ मध्ये ८४.४८ किमी प्रति तास होता तो २०२३-२४ मध्ये ७६.२५ किमी प्रति तास झाला आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) एका अर्जाला उत्तर देताना रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
मुंबईत सुरू असलेल्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे लवकरच मुंबईमध्ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होईल, असा विश्वास मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित कार्यक्रमात व्यक्त केला. २० मे रोजी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून दोन महिने पूर्ण करणारे गगराणी म्हणाले, “आज आपण जे प्रतिष्ठित पायाभूत सुविधा प्रकल्प पाहत आहोत ते केवळ शहराच्या गतिशीलतेतच नव्हे तर सामाजिक-अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीतही महत्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे ठरतील.
उत्तर मुंबईचा कायाकल्प करण्यासाठी येत्या काळात येथील पायाभूत आणि आरोग्य सेवांवर भर देत अनेक अद्ययावत सुविधा दिल्या जाणार असल्याचे आश्वासन उत्तर मुंबई लोकसभा मतदासंघांतील भाजपा आणि महायुतीचे उमेदवार पीयूष गोयल यांनी दिले.
भारतातील ई कॉमर्स क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांच्या मते इ कॉमर्स क्षेत्रात ३२५ अब्ज डॉलर्सने वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत मत व्यक्त करताना तज्ञांनी हे क्षेत्र ८०० अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते असे म्हटले आहे. इंटरनेट वापरण्यात भारत हा जागतिक पातळीवरील क्रमांक दोनचा देश लागतो.भारतातील ८८१ दशलक्ष युजर्समुळे भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतात मोदी सरकाकरने मोठ्या प्रमाणात डिजिटल इंडिया हा उपक्रम हाती घेतला होता. नोटबंदीनंतर व कोविडकाळात डिजिटल पेमेंट व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली होती. याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्वपूर्ण विधान केले आहे. 'विकसित भारत २०४७' या कार्यक्रमात बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी दरमहा ४३.३ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार होत असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाकामांचे उद्घाटन करत आपल्या ' मिशन दक्षिण ' ची प्रचिती दिली आहे. लोकसभा निवडणूकपूर्वी दक्षिणेकडील राज्यातील विकासकामांचा धडाकाच लावला आहे. तेलगंणातील अदिलाबाद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५६००० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन केले आहे.
२०२९ पर्यंत भारत क्रमांक १ चे ऑटोमोबाईल केंद्र बनेल व जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. सुलभ सोयीसुविधा, जागतिक दर्जाचे रोडचे जाळे, पर्यायी इंधन, लॉजिस्टिकस किंमतीत होणारी कपात करणे ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्ट आहेत असे गडकरींनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजनेअंतर्गत देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यात आली. ही योजना विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधीही निर्माण करत आहे. म्हणूनच जागतिक पातळीवर भारत प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबरच ‘मेक इन इंडिया’ला बळ देणारी, ही योजना म्हणूनच ‘गेम चेंजर’ ठरली आहे.
सनटेक रियल्टी या प्रीमियम लक्झरी रियल इस्टेट डेव्हलपरने ‘सनटेक क्रिसेंट पार्क’चा शुभारंभ करत असल्याची घोषणा केली आहे. हा फ्यूचरिस्टिक, वेगवेगळ्या प्रकारे वापरला जाईल असा प्रकल्प कल्याणमध्ये अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी उभारला जात आहे. कल्याणमध्ये शहरी जीवनाची नवी व्याख्या रचण्यासाठी सज्ज झालेल्या सनटेक रियल्टीचा हा नवा प्रकल्प म्हणजे लक्झरी, सुविधा आणि आधुनिक डिझाईन यांचा सामंजस्यपूर्ण मिलाप आहे. हा प्रकल्प सामान्य प्रकल्पांपेक्षा वेगळा आणि अनोखा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसाचा गुजरात दौरा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गुजरातमधील विविध विकासकामांचे उद्घाटन व आढावा घेण्यासाठी हा दोन दिवसीय दौरा असल्याचे गुजरात सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. सुमारे ५९५० कोटींची ही विकासकामे असून मोदी अंबाजी मंदिराचे दर्शन घेणार आहेत. बसकाठा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी वरूण बनरवाल देखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. मेहसाणा, अहमदाबाद येथील रेल्वे प्रकल्पांची पाहणी पंतप्रधान करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरात रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्
आयथिंक लॉजिस्टिक्स या प्रगत लॉजिस्टिक्स तंत्रज्ञानामधील अग्रणी आणि आघाडीच्या शिपिंग प्लॅटफॉर्मने देशातील प्रमुख पोस्टल नेटवर्क इंडिया पोस्टसोबत सहयोग केला आहे. या सहयोगामधून उल्लेखनीय तंत्रज्ञान एकीकरण सादर करण्यात येईल, जे लास्ट-माइल डिलिव्हरीच्या क्षेत्राला नवीन आकार देण्याची खात्री आहे. हा धोरणात्मक सहयोग भारतभरातील डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (डी२सी) स्टार्टअप्स आणि स्मॉल अॅण्ड मेडियम बिझनेसेस (एसएमबी) यांना अनेक फायदे देईल.
महाराष्ट्रात काही वर्षांपुर्वी पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर मानवनिर्मित हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न फसला होता. १५ डोंगरामध्ये आणि घाटामध्ये २५ हजार एकर परिसरात हे हिलस्टेशन उभारण्यात येणार होतं. क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार असेल असं सांगितलं जात होतं . पण पर्यावरण आणि इतर अनेक मुद्द्यावरून या शहराच्या निर्मितीला विरोध झाला. आणि २०११-२०१२ च्या दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद करण्यात आलं. ते खासगी मानवनिर्मित हिलस्टेशन होतं लवासा. आता तुम्ही म्हणालं की, बऱ्यांच दिवसांनी लवासाच्या मुद्याला हात घ
पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) भारत पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास करत आहे. याच श्रृंखलेत आता बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) लडाखमध्ये दौलत बेग ओल्डीपर्यंत (डिओबी) १३० किमीचा रस्ता बांधत असून हा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहे.
वर्ल्ड बँकेने बनवलेल्या G 20 अहवालात भारताने गेल्या ६ वर्षात भारताने आर्थिकदृष्ट्या उल्लेखनीय कामगिरीचा उल्लेख केला असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. वर्ल्ड बँकेचा G 20 अहवाल भारताची वेगवान प्रगती व संशोधन मूल्याचे प्रमाण असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले आहे. यापुढे बोलताना ' ४७ वर्ष लागलेल्या आर्थिक गतीला या ६ वर्षात यश प्रदान करण्यात आले ' असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले आहे.
२५ ऑगस्टला नवी दिल्लीत झालेल्या B २० तीन दिवसीय समिटमध्ये बोलताना टाटा सन्स चे चेअरमन एन चंद्रशेखरन यांनी भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ते सकारात्मक असल्याचे सांगितले. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारच्या पीएम गतीशक्ति योजना, प्रोडक्ट लिंक इन्सेंटीव्ह, लो कॉर्पोरेट टॅक्स, शिवाय स्टार्ट अप आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या महत्वाकांक्षी योजनांचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.
अदानी टोटल एनर्जीज ई-मोबिलिटी लिमिटेड (एटीईएल) ही अदानी समूह आणि फ्रेंच ऊर्जा दिग्गज टोटल एनर्जीजचा समान संयुक्त उपक्रम अदानी टोटल गॅस लिमिटेडची पूर्ण मालकीची सबसिडरी आहे. अदानी टोटलएनर्जीज ई-मोबिलिटी लिमिटेड (एटीईएल) निसर्ग ई-मोबिलिटी (एव्हेरा) या ऑल-इलेक्ट्रिक कॅब एग्रीगेटरस चा मदतीने ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणार आहेत. या सहकार्यात दिल्लीतील 200 ईव्ही चार्जिंग पॉईंट्स सुपर हबचे एकत्रीकरण केले जाणार असल्याचे समजते. डीकार्बनाइज्ड मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही धोरणात्मक भागीदारी संपूर्ण भार
मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पी एम बस सेवा योजना लागु करणार असल्याचे सांगितले आहे. ५७६१३ कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होणार आहेत. दिमतीला १०००० नवीन इलेक्ट्रिक बस जनतेच्या सेवेस हजर असतील.
आगामी काही वर्षातच आपल्या देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदु पुणे असणार आहे. पुण्याची ओळख रोजगार देणारे शहर अशी आहे. महाराष्ट्रामधील सर्वात वेगाने विकसीत होणारे पुणे शहर आहे. त्यामुळे या शहराला २४ तास पाणी, वीज आणि उत्तम रस्ते व इन्फ्रास्ट्रक्चरची आवश्यकता आहे. भविष्यात पुणे शहर ही ऑटोमोबाईलची मोठी बाजारपेठ बनणार आहे.
दिपाली पाठक यांनी प्रारंभी एका मल्टिनॅशनल कंपनीत ‘फायनान्स डायरेक्टर’ पदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली. त्यानंतर त्यांचे पती प्रदीप पाठक यांनी कन्स्ट्रक्शन रिपेअरिंग ऑडिट कलरिंग मेन्टेनन्स या क्षेत्रात सुरु केलेल्या ‘उदय सूर्या’ कंपनीत त्या सहभागी झाल्या. परंतु, हृदयविकाराच्या झटक्याने दिपाली यांच्या पतीचे निधन झाले. पण, त्यानंतर अजिबात खचून न जाता, दिपाली यांनी त्यांच्या पतीच्या सर्व व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जबाबदार्या नेटाने पार पाडल्या. आज दिपाली यांच्या नेतृत्वात दोन कंपन्यांची यशस्वी घोडदौड सुरु आहे. अशा
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, आरोग्य आणि पंचायती राजसह सामाजिक क्षेत्रातील 16 मंत्रालयांनी आतापर्यंत पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन (पीएमजीएस-एनएमपी) प्लॅटफॉर्मवर आपली आकडेवारी एकत्रित केली आहे. लॉजिस्टिक वरील खर्च कमी करण्यासाठी व एकत्रित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 2021 मध्ये हे व्यासपीठ सुरू करण्यात आले होते.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत अरुणाचल प्रदेशातील ७२०.७५ किलोमीटर लांबीचे ९१ रस्ते आणि ३० लांब पल्ल्याच्या पुलांच्या नुतनीकरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे,अशी माहिती केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी दिली.पृथ्वी विज्ञान मंत्री रिजिजू यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की,या प्रकल्पांची एकूण अंदाजे किंमत 757.58 कोटी रुपये आहे.
हिलस्टेशन म्हटलं की, कुलू मनाली , गुलमर्ग, दार्जिलिंग ,चंबा अशी अनेक नाव आपल्या डोळ्यासमोर येतात. मात्र आपल्याच महाराष्ट्रात काही वर्षांपुर्वी पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर मानवनिर्मित हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न फसला होता. १५ डोंगरामध्ये आणि घाटामध्ये २५ हजार एकर परिसरात हे हिलस्टेशन उभारण्यात येणार होतं. क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार असेल असं सांगितलं जात होतं . पण पर्यावरण आणि इतर अनेक मुद्द्यावरून या शहराच्या निर्मितीला विरोध झाला. आणि २०११-२०१२ च्या दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद करण्यात
शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ने शनिवारी देशाच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) च्या विकास आणि अवलंबनाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताचा प्रस्ताव स्वीकारला. या प्रस्तावात आधार, युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि DigiLocker सारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान (ICT) च्या विकासासाठी SCO मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षत्व भारताकडे होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांतील रस्त्यांची जबाबदारी नव्या महामंडळावर देण्यात येणार आहे. परिणामी खड्डेमुक्त रस्त्यांचं मिशन पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सोईसुविधांची निर्मिती ही महत्त्वाची. म्हणूनच भारताच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गतिशक्ती’च्या माध्यमातून एक नवे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. त्याअंतर्गत विविध मंत्रालयांना एकत्र आणण्यात आले. एका वर्षांत पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक प्रकल्पांचे मूल्यमापन या अंतर्गत नोंद झाले आहे.
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
‘मन की बात’हा कार्यक्रम म्हणजे, या खेळाडूंनी देशासाठी क्रीडाविषयक आघाडीवर केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणारा मंच ठरला आहे आणि आता दि. ३० एप्रिल रोजी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा शंभरावा भाग सादर होत असताना, गेल्या तीन वर्षांत, या कार्यक्रमाच्या सर्व भागांनी देशातील खेळाडूंना त्यांच्या प्रतिभेला वाव देण्यासाठी आणि क्रीडा क्षेत्रात भविष्य घडविण्यासाठी प्रेरित करण्याचे कसे कार्य केले आहे, याचा आढावा भारतातील क्रीडाविश्वासाठी सध्या अत्यंत उत्साहवर्धक म्हणावा लागेल.
बांधकाम, पायाभूत सुविधा, वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी आणि संरक्षण इ. देशातील अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पोलाद क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. गेल्या काही वर्षांत देशातल्या पोलाद उद्योगाने लक्षणीय प्रगती केली आहे. त्यामुळे भारताने पोलाद उद्योगात एक ‘जागतिक शक्ती’ म्हणून नावलौकिक मिळवला असून जगातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या पोलादाची निर्मिती करणारा देश ठरला आहे.