Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Import

कलाक्षेत्राचे रणांगण...

US President Donald Trump has announced Proposing a 100 percent import tariff on foreign films, he cited the threat to national security अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाला तोंड फोडल्यानंतर आता पुन्हा एका धक्कादायक निर्णयाची घोषणा केली. विदेशी चित्रपटांवर 100 टक्के आयातशुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडत, त्यांनी यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याचे कारण सांगितले. पण, ट्रम्प यांचा हा निर्णय केवळ व्यापार धोरणाचा भाग नाही, तर एका व्यापक राजकीय-सांस्कृतिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनू शक

आफ्रिका : वसाहतवादातून सुटका आणि स्वातंत्र्याचा हुंकार

Africa डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढीव आयात शुल्काच्या निर्णयाने आधीच आर्थिकदृष्ट्या खंगलेल्या आफ्रिकी देशांमध्येही नाराजीचा सूर उमटलेला पाहायला मिळाला. पण, आज संपूर्ण जगाच्या एकध्रुवीय व्यवस्थेकडून बहुध्रुवीय रचनेकडे होत असलेल्या वाटचालीमध्ये आफ्रिकेतील देश प्रथमतःच स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्यदेखील अनुभवत आहेत. पश्चिमी देशांच्या प्रभावाला झटकून टाकून रशिया, भारतासारख्या मानाने वागवणार्‍या देशांकडून मिळणारी साथ आफ्रिकेतील देशांना आश्वस्त करताना दिसते. त्याविषयी...

जागतिक निर्यातीत ठरणार 'गेमचेंजर'; जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्रात भारताचा दबदबा!

गेल्या पाच वर्षात भारताने पेट्रोलियम, रत्ने, साखर निर्यातदार म्हणून जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०२३ मध्ये पेट्रोलियम निर्यात तब्बल ८४.९६ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर आता भारत जागतिक बाजारपेठेत प्रमुख निर्यातदार म्हणून उदयास येऊ लागला आहे. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे.

आयात शुल्क कपातीनंतर सोन्याच्या मागणीत तब्बल १८ टक्के वाढ : डब्ल्यूजीसी अहवाल

भारतात सोन्याच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून आली आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत सोन्याच्या मागणीत तब्बल १८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून एकूण मागणी २४८.३ टन इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सोन्याच्या आयात शुल्कात कपातीची तरतूद केली. त्यानंतर सोन्याच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती.

भारताने काही आयटी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील निर्बंध कायम असल्याचे सांगितले

भारताने नोंदणीकृत नसलेल्या किंवा पालन न करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंधांची पुष्टी केली आहे. सरकारने २०२१ मध्येच हा आदेश दिला होता असे सरकारचे म्हणणे आहे. 'या सूचनेचा कुठलाही अर्थ नाही' या श्रेण्यांसाठी आयात धोरण तसेही प्रतिबंधिततच होते त्यामुळे त्यांच्या धोरणात कुठलाही नवा बदल नसल्याचे याची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.

मोठी बातमी: फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट सदस्यीय देशातील आयात करात भारत कपात करणार

आज भारत युरोपशी फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट(FTA) बद्दल मोठा निर्णय घेण्याची चिन्हे वर्तवली जात आहेत. प्रसारमाध्यमांनी तसे वृत्त देत आयात निर्यात व्यापारातील ड्युटी (कर) या देशांतर्गत कर कमी करण्यासाठी यासंबंधी निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,सदस्य देशातील स्वित्झर्लंड,नॉर्वे,आइसलँड,लिकटेंस्टाइन या देशांशी हा करार होत भारतातील त्यांच्या व्यापारावर आयात कर कपात केली जाण्याची शक्यता आहे कारण भारतातील हे गुंतवणूकदार देश असल्याने त्यांच्याशी सलोखा वाढवला जाऊ शकतो. हे तिन्ही द

सुप्रिया लाइफसायन्सने राज्य निर्यात आणि सामंजस्य करार पुरस्कारांमध्ये ८ सुवर्ण पुरस्कार पटकावले

ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्स (एपीआय) निर्मिती मध्ये जागतिक आघाडीवर असलेल्या सुप्रिया लाइफसायन्स लिमिटेडने महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य निर्यात आणि सामंजस्य करार (MOU Signing) पुरस्कारांमध्ये ८ सुवर्ण पुरस्कार पटकावून एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. हे पुरस्कार महाराष्ट्रातील सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक आहे. हा सोहळा मा. उद्योग मंत्री उदय सामंत , महाराष्ट्र सरकार तसेच डॉ. हर्षदीप कांबळे I.A.S, प्रधान सचिव (INDS) महाराष्ट्र सरकार ,डॉ. विपिन शर्मा IAS मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (

सरकारकडून साखर कारखान्यांना १५९४७ कोटींचे वितरण - अनुप्रिया पटेल

शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.

आत्मनिर्भरतेसाठी कठोर पाऊल...

केंद्र सरकारने लॅपटॉप्स, टॅबलेट्स आणि कॉम्प्युर्ट्सच्या आयातीवर बंदी आणली खरी; पण त्याचा फायदा नेमका कुणाला होणार? भारतातील कुठल्या टेक कंपन्यांना याचा लाभ होणार? अचानक येऊ घातलेल्या, या बंदीमुळे या वस्तू महाग होणार का? या बंदीमागील नेमकं प्रयोजन काय? केंद्र सरकारच्या या अभूतपूर्व निर्णयाचा केलेला हा उहापोह...

गॅझेट प्रेमींना दुःखद बातमी -काही लॅपटॉप,टॅबलेट,संगणकावर 'डीजीएफटीने' बंदी घातली.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी)ने गुरुवारी एचएसएन ८४७१ अंतर्गत काही विशिष्ट लॅपटॉप आणि संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे.लायन्सस असेल तरच आयातीसाठी परवानगी मिळेल अन्यथा निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारची सर्वसामान्यांना मोठी भेट!

केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क गुरुवारपासून कमी केले आहे.

सोयाबीन आणि सूर्यफूल खाद्यतेलावरील आयात शुल्क हटविले; केंद्राचा निर्णय

मोदी सरकारने मंगळवारी मार्च २०२४ पर्यंत वार्षिक दोन दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतील लवकरच घट होण्याची शक्यता आहे.

चीनला व्यापारयुद्धातून उत्तर देण्याची गरज

अवैध आयात व्यापार हा कडक निर्बंधाखाली आणला पाहिजे. अवैध व्यापारासाठी भारताच्या सीमा सील कराव्या लागतील. सरकारने वेळीच हालचाल केली तर हे संकट निश्चितपणे थोपवले जाऊ शकते यात काही शंका नाही. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय कल्याणाची दुर्दम्य इच्छा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. चीनवर बहिष्कार टाकून त्याच्याशी सर्व व्यवहार बंद केला पाहिजे. ‘स्वदेशी’चा शत्रू आणि ‘स्वदेशा’चा शत्रू यात काही भेद नाही!’

एअर स्ट्राईकनंतर गुंतवणूकदार सोडणार ‘पाक’ची साथ ?

भारतीय वायुसेनेच्या एअर स्ट्राईकमधून सावरत नसलेल्या पाकिस्तानवर आता आर्थिक संकटांचे ढग गडद झाले आहेत

आयात शुल्कवाढीचा चीनवर परीणाम होण्याची शक्यता

केंद्र सरकारने आयात वस्तूंवरील वाढील शुल्काबाबतचा निर्णय घेत चीनला झटका दिला आहे.

अमेरिकेकडून संभाव्य आर्थिक धोका

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलीकडची वक्तव्ये धोक्याचा इशारा देणारी आहेत

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121