करारनाम्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची मान्यता
Read More
‘विना सहकार नाही उद्धार’ हा मंत्र जपत गृहनिर्माण क्षेत्रात सल्लागार म्हणून यशस्वी कारकीर्द उभारणार्या अश्विनी बुलाख यांच्याविषयी...
हरित इमारती निर्माणाच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या व्याख्या असल्या, तरी ऊर्जावापर, पाण्याचा वापर, घरातील पर्यावरणीय गुणवत्ता, इमारतीचे उभारण्यात येणार्या जागेवर होणारे परिणाम आणि सामान्यतः इमारतींचे नियोजन, डिझाईन, बांधकाम आणि प्रक्रिया म्हणून सर्वाधिक पर्यावरणपूरक पद्धतीच हरित इमारती म्हणून स्वीकारली जाते. ‘महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण - 2025’ नव्या गृहनिर्माण धोरणात अधिकाधिक पर्यावरणपूरक इमारत उभारणीवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा आढावा घेणारा लेख...
धारावी हे देशातील वैशिष्टपूर्ण उद्योग समूहांचे विस्तीर्ण क्षेत्र आणि महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. त्यादृष्टीने धारावीच्या मूळ संकल्पनेचे जतन करत पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक पद्धतीने विकास करावा, स्थानिक कारागिरांच्या, व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्याचे सर्वसमावेशक नव्या गृहनिर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या गृहनिर्माण धोरणाचे या गृहनिर्माण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. ‘माझे घर-माझा अधिकार’ या ब्रिदवाक्यासह राज्यातील परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. त्यानुसार,येत्या ५ वर्षांत ३५ लाख घरे उभारण्यात येणार आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. दरम्यान, हे धोरण नेमके कसे असेल? यामुळे कुणाला फायदा होणार? याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण माहिती दिली.
स्वयंपुनर्विकास योजना ही महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात 'गेमचेंजर' ठरेल, असा विश्वास स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष आणि भाजप गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी शुक्रवार, दि. ३ मे रोजी व्यक्त केला.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी भाजपचे विधानपरिषदेतील गटनेते आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. गुरुवार, दि. २४ एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
( Guidance camp on self-redevelopment of buildings by cooperative housing societies in Panvel ) पनवेल-सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ मर्यादित यांच्या विद्यमाने आणि रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ यांच्या सहकार्याने 'सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचा इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास' या विषयावर उद्या रविवार, २३ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता पनवेल शहरातील विरूपाक्ष हॉल, अशोक बाग (वडाळे तलाव पनवेल) समोर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
(NOC mandatory for Liquor Shops) राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने
( Devendra Fadanvis on stuck housing problem of 28,000 Munbai sweepers ) मुंबईतील २८ हजार सफाई कामगारांच्या रखडलेल्या मालकी हक्काच्या घरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्यचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी गुरुवारी माजी मंत्री विजय (भाई) गिरकर यांना दिले.
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून तेथील हा भाग झोपडपट्टीमुक्त व्हावा याकरिता वसई-विरार महानगपालिका परिसरात मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व वसई-विरार महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ठाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गुरुवार, दि.२८ रोजी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
आगामी वर्ष हे बांधकाम उद्योगात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शाश्वत बांधकाम पद्धती आणि बाजारपेठेतील बदलत्या ट्रेंडमुळे लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणारे ठरणार आहे. अशावेळी जागतिक पातळीवर बांधकाम उद्योगात, डिजिटल साधनांमधील प्रगतीपासून ते पर्यावरणीय जबाबदारीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यापर्यंत, परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ग्रीन बिल्डिंग आणि शाश्वतता. आजच्या दशकात शाश्वतता ही बांधकाम उद्योगाची एक कोनशिला आहे. बांधकाम कंपन्या हरित बांधकाम साहित्य वापरून, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करत
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) कोकण विभागाची सोडत बुधवार दि.५ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात येणार आहे.
स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंटसच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर
बहुतेकजण आयुष्यभराची कमाई घालून घर घेत असतात. या गुंतवणुकीत फसवणूक होऊ नये म्हणून महारेराने घरखरेदीदारांना कायदेशीररित्या सक्षम करणारे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आता महारेराने घर खरेदीदारांसाठी, गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार पुरेपूर काळजी घेतल्यास सुरक्षित व संरक्षित गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे.
सिडको महामंडळाच्या “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर” महागृहनिर्माण योजनेकरिता ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करण्यासह सदनिकांचा प्राधान्यक्रम निवडण्याकरिता दिनांक ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात येत आहे.
मुंबई : ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणार्या, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा. याबाबत सविस्तर धोरण महिन्याभरात तयार करून नागरिकांना ‘म्हाडा’ तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी शुक्रवार, दि. ३ जानेवारी रोजी दिले.
ठाणे : गृहनिर्माण संस्थांच्या पुर्नविकास तसेच स्वयंपुर्नविकास यासह इतर छोट्या मोठया अडचणी असतील त्या निश्चितपणे सोडवण्यासाठी मुंबईत बैठक घेऊ. असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी दिले आहे. सहकार विभाग आणि ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने ठाण्यात आयोजित केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या महाअधिवेशनामध्ये शनिवारी (दि.२८ डिसे.) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या जनसमुदायाशी ऑडिओ संवाद साधला. प्रारंभी देशाच
ठाणे : दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि. आणि सहकार विभाग ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने आज ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पहिले महा अधिवेशन पार पडले. या महा अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांशी फोनवरून संवाद साधत ठाण्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत ज्या काही अडीअडचणी, जे काही निर्णय घेणार आहात त्याची सोडवणूक करण्यासाठी माझ्या दालनात निश्चितपणे बैठक बोलवीण, असे आश्वासन दिले. तर मुंबईत स्वयंपुनर्विकास ज्याप्रमाणे होतो तशा प्रकारची गृहनिर्माण संस्थांची स्व
सिडकोच्या “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर” या २६,००० घरांच्या महागृहनिर्माण योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज नोंदणीस १० जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सिडकोतर्फे सादर करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत २६,००० सदनिका प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटाकरिता नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल आणि कळंबोली नोडमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
ठाणे : ठाण्यात प्रथमच होणाऱ्या "गृहनिर्माण संस्थाच्या महाअधिवेशनाला ( Maha Adhiveshan ) २८ डिसें. रोजी राज्याचे नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित राहणार आहेत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात होत असलेल्या या महाअधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर फडणवीस प्रथमच ठाण्यात येत असल्याने ठाणेकरांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
या प्रकल्पांनी ३० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला, त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र,( Occupancy Certificate - OC), प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ( Completion Certificate) , प्रपत्र 4 ( Form-4) सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी ( Extension) अर्ज करणे; अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे. दिलेल्या मुदतीत यापैकी एकही कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील
महारेरा आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईचे तब्बल २००.२३ कोटी रुपये वसुल करून देण्यात यशस्वी झाले आहे. यात मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. ही वसुली आणखी प्रभावीपणे करता यावी यासाठी संख्या आणि रकमांच्या तुलनेत जास्त प्रकरणे असलेल्या मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांत, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.
सिडकोच्या बहुप्रतिक्षित 'माझे पसंतीचे सिडकोचे घर’ या योजनेसाठी केवळ चोवीस तासात बारा हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता सुरू झालेल्या या योजनेच्या पहिल्या २४ तासांतच १२,४०० ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि. ११ ऑक्टोबर रोजी वाशी, नवी मुंबई येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) व अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या या या योजनेचे उदघाटन करण्यात आले.
(Atul Save)"अनेक दिवसांपासून गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे बांधण्यात येत आहे. आजमितीला गिरणी कामगारांचे १ लाख ६५ हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले. त्यात कामगार विभागाने १ लाख १८ हजार अर्ज वैध ठरविले. त्यामुळे या वैध अर्जाचा विचार करण्यात येत आहे. यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचा आमचा मानस आहे", असे प्रतिपादन गृहनिर्
राज्यातील विविध गृहनिर्माण योजना सक्षमपणे राबविण्याकरिता व परवडणार्या किंमतीत घरे उपलब्ध होण्याकरिता सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वास्तुशास्त्रज्ञ, विकासक व इतर सर्व संबंधित नागरिकांनी आपल्या सूचना गृहनिर्माण विभागाचे सल्लागार यांचे म्हाडा गृहनिर्माण भवनातील कार्यालय येथे पाठविण्याचे आवाहन गृहनिर्माण विभागाचे सल्लागार राजेंद्र मिरगणे यांनी केले आहे.
म्हाडा कोंकण मंडळाच्या विरार बोळींज वसाहतीतील टप्पा क्रमांक १,२ व ३ मधील अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील ९४०९ सदनिकाधारकांकडून आकारण्यात येणारे मासिक सेवाशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवाशुल्क कमी करण्याबाबत वसाहतीतील रहिवाशांकडून व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्याबाबत गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे व म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या संयुक्त बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर प्रकल्पामध्ये आजतागायत प्रत्यक्ष ताबा घेतलेल्या व यापुढे
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळातर्फे मंगळवार दि.८ रोजी २०३० सदनिकांची संगणकीय सोडत काढण्यात आली. ज्यासाठी १ लाख १३ हजार ८११ अर्ज प्राप्त झाले होते. नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. घर मिळण्याची प्रक्रिया आणि जिंकल्यास आनंदाची अनुभूती घेण्यासाठी मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील अर्जदार नागरिक या कार्यक्रमाला हजर होते.
केंद्र सरकारने गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार समितीच्या स्थायी समिती सदस्यपदी ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांची नेमणूक केली आहे. समितीमध्ये देशातील शहरी योजना उदा. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत योजना, पंतप्रधान आवास योजना, अमृत योजना, परिवहन अशा विविध अर्थसंकल्प आणि शहरी विकास योजनांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातात. समितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच दिल्लीच्या संसद भवनात झाली. यावेळी शहरी वाहतुकीच्या समस्यांवर मते मांडताना इलेक्ट्रिक बसेससाठी अधिक अ
Housing company महाराष्ट्र शासनाच्या कायदा १५४ ब (६) अन्वये निवडणूक अधिकारी म्हणून निवडणूक घेणे आवश्यक आहे व सदर प्रशिक्षण घेण्याचा अधिकार सहकार कायद्यानुसार दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑप हौसिंग फेडरेशन ली. ला प्राप्त आहेत. नुकतेच सहकार विभागामार्फत ई वर्ग निवडणूक पॅनलवरील निवडणूक अधिकाऱ्याने पॅनलवर येण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याच्या पॅनलवर येण्यासाठी सहकार खात्याकडे अर्ज दाखल करावयाची अंतिम तारीख १४/१०/२०२४ पर्यंत आहे.
:'म्हाडा' मुंबई मंडळाच्या २ हजार ३० घरांसाठी अर्ज विक्री आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया गुरुवार, दिनांक १९ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली.
अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या सिडकोच्या सिडकोच्या ४० हजार घरांसाठी होणाऱ्या सोडतीविषयी जाणून घेऊया आजच्या व्हिडिओतून
(Green Energy City)डोंबिवलीतील हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आता सोलार पॉवर युनिटद्वारे वीजनिर्मिती केली जाणार असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून ही अभिनव योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १४ गृहसंकुलांना सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या हस्ते सोलार पॅनलवाटप करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी अशी बिरूदावली मिळविलेल्या डोंबिवली शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या आयपीओला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ११४.२९ टक्क्यांसह शेअर १५० रुपयांवर सूचीबद्ध झाला. त्यानंतर आता कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, कंपनी सूचीबध्द झाल्यानंतर सलग दोन दिवस १० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. त्याचबरोबर, शेअर्स अप्पर सर्किटसह मोठी वाढ दर्शविली होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कंपन्यांचे आयपीओ येत आहेत. त्यातच आता बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचा आयपीओला मोठा प्रतिसाद गुंतवणूकदारांकडून मिळाला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळ सोडतीतील ३७० सदनिकांच्या विक्री किंमतीत १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकृतीसाठी १९ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
सिडकोतर्फे सातत्याने विविध उत्पन्न गटांतील नागरिकांकरिता गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येतात. सोडतीद्वारे या गृहनिर्माण योजनेतील घरांची विक्री होते. हे पाहता यंदाच्यावर्षी सिडकोतर्फे कृष्ण जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर २७ ऑगस्ट रोजी ९०२ सदनिकांच्या विक्रीकरिता गृहनिर्माण योजनेचा प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती, सिडकोने दिली आहे.
देशभरातील अनेक शहरांमधील गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले आहेत. ४२ शहरांमधील सुमारे २ हजार गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून यात एकूण ५.०८ लाख सदनिकांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प मुख्यतः विकासकांच्या पैशांचा गैरवापर आणि काम पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता नसल्यामुळे रखडले आहेत, असे 'PropEquity' या डेटा ॲनालिटिक्स कंपनीने म्हटले आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्सने आयपीओकरिता दाखल केलेल्या कागदपत्रांना अखेर मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) ने बजाज हाऊसिंग फायनान्सच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर(आयपीओ)ला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे हाऊसिंग फायनान्स फर्म ही बजाज फायनान्सची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.
काळाचौकीच्या अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे आर्किटेक्टची नियुक्ती करता आली नाही. पण पुढील सात दिवसांत आर्किटेक्टची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत पुनर्विकासाचा पूर्ण प्रस्ताव तयार होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सोमवार, दि.१ रोजी विधानसभेत दिली.
राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण विभाग व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांच्या समवेत येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन घरांच्या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढू असे ठोस आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले असल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी दिली आहे.
रखरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सर्व विकासकांनी आपापल्या प्रकल्पांसाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्षांची स्थापना करावी, असे निर्देश महारेराने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील फक्त १९५ प्रकल्पांनी अशा कक्षांची स्थापना करून अपेक्षित तपशील संकेतस्थळावर नोंदवल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. विकासकांच्या ग्राहकांप्रती या उदासीनतेची महारेराने गंभीर नोंद घेतली असून विकासकांनी प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावे, यासाठी महारेरा विशेष प्रयत्न करणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पावसाळा पूर्व तयारीच्या कामांमध्ये महानगरातील अतिधोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करुन ठिकठिकाणी छाटणी देखील केली आहे. असे असले तरी मुंबईकरांनी पावसात झाडांखाली थांबू नये, तसेच वाहनेदेखील झाडांखाली उभी करू नयेत, असे आवाहन उद्यान विभागाकडून करण्यात आले आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मुंबईतील १७३ दुकानांच्या ई- लिलावासाठी नोंदणी, अर्ज विक्री, स्वीकृतीची प्रक्रिया अखेर संपुष्टात आली असून या दुकानांसाठी ५७० अर्ज सादर झाले आहेत. आता बोली निश्चित करून ११ किंवा १२ जून २०२४ रोजी १७३ दुकानांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे.
बजाज हाउसिंग फायनान्सला आयपीओमार्फत निधी उभारणी करण्यासाठी बजाज फायनान्स कंपनीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. बजाज हाउसिंग फायनान्स ही बजाज फायनान्स कंपनीची उपकंपनी आहे. कंपनीला १० रुपये प्रति समभाग दर्शनी मूल्यावर मान्यता देण्यात आली आहे. फ्रेश इश्यू व ऑफर फॉर सेल (OFS) माध्यमातून ४००० कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत.
वानिवृत्त आणि ज्येष्ठांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठीची किमान प्रत्यक्ष निकष आणि विनिर्देशांची सविस्तर नियमावली महारेराने एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे विकासकांवर बंधनकारक राहणार आहे. ही नियमावली राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. या किमान प्रत्यक्ष निर्देशानुसारच असे गृहप्रकल्प बांधावे लागतील. यासोबतच विकासकांना या तरतुदींचा विक्री करारातही यथायोग्य पध्दतीने समावेश करावा लागेल.
येत्या २० मे रोजी मुंबई आणि ठाणे लोकसभेसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडते आहे. अधिकाधिक मतदारानी या प्रक्रियेत सहभागी होत मतदानाचा हक्क बजवावा यासाठी निवडणूक अयोग्य प्रयत्नशील आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी व संचालकांनी सोसायटीच्या सभासदांना मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन १००% मतदान करून घेण्यासाठी हाऊसिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले आहे.
आपल्या प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्रीसाठी १ जानेवारी २०२४नंतर प्रशिक्षित आणि प्रमाणपत्रधारक एजंटसचीच नावे आणि पत्ते प्रवर्तकांनी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या प्रवर्तकांच्या प्रकल्पांवर यथोचित कारवाई करण्यात येणार असून यात प्रकल्पाला नोंदणीक्रमांक नाकारण्यासारखी कारवाईही असू शकते,असे आदेश महारेराने नुकतेच जारी केले आहेत. ही कारवाई प्रकल्प उभारणीच्या काळात केव्हाही महारेरा करू शकते, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
आधार हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड कंपनीचा आयपीओ येणार आहे. ब्लॅकस्टोन या खाजगी इक्विटी कंपनीने पाठिंबा दिलेल्या आधार हाऊंसिंगचा आयपीओ (IPO) ८ मे पासून गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असणार आहे.या आयपीओचा कालावधी ८ ते १० मे पर्यंत असणार आहे. गुंतवणूकीपूर्वी ७ मे रोजी अँकर (खाजगी) गुंतवणूकदारांना हा आयपीओ गुंतवणूकीसाठी उपलब्ध असणार आहे.