Housing

कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

करारनाम्यातील अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची मान्यता

Read More

गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मद्यालय सुरु करण्यासाठी 'एनओसी' बंधनकारक

(NOC mandatory for Liquor Shops) राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने

Read More

स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंटसच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर

स्थावर संपदा क्षेत्रातील एजंटसच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर

Read More

पुर्नविकास तसेच स्वयंपुनर्विकासासह गृहनिर्माण संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कटीबद्ध : मुख्यमंत्री

ठाणे : गृहनिर्माण संस्थांच्या पुर्नविकास तसेच स्वयंपुर्नविकास यासह इतर छोट्या मोठया अडचणी असतील त्या निश्चितपणे सोडवण्यासाठी मुंबईत बैठक घेऊ. असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी दिले आहे. सहकार विभाग आणि ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनच्या संयुक्त विद्यमाने ठाण्यात आयोजित केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या महाअधिवेशनामध्ये शनिवारी (दि.२८ डिसे.) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या जनसमुदायाशी ऑडिओ संवाद साधला. प्रारंभी देशाच

Read More

ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक घेऊ

ठाणे : दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि. आणि सहकार विभाग ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने आज ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पहिले महा अधिवेशन पार पडले. या महा अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांशी फोनवरून संवाद साधत ठाण्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत ज्या काही अडीअडचणी, जे काही निर्णय घेणार आहात त्याची सोडवणूक करण्यासाठी माझ्या दालनात निश्चितपणे बैठक बोलवीण, असे आश्वासन दिले. तर मुंबईत स्वयंपुनर्विकास ज्याप्रमाणे होतो तशा प्रकारची गृहनिर्माण संस्थांची स्व

Read More

प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर देणार; मंत्री अतुल सावे यांची ग्वाही

(Atul Save)"अनेक दिवसांपासून गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहे. गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे बांधण्यात येत आहे. आजमितीला गिरणी कामगारांचे १ लाख ६५ हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले. त्यात कामगार विभागाने १ लाख १८ हजार अर्ज वैध ठरविले. त्यामुळे या वैध अर्जाचा विचार करण्यात येत आहे. यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचा आमचा मानस आहे", असे प्रतिपादन गृहनिर्

Read More

म्हाडाच्या ९४०९ सदनिकाधारकांना दिलासा

म्हाडा कोंकण मंडळाच्या विरार बोळींज वसाहतीतील टप्पा क्रमांक १,२ व ३ मधील अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील ९४०९ सदनिकाधारकांकडून आकारण्यात येणारे मासिक सेवाशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवाशुल्क कमी करण्याबाबत वसाहतीतील रहिवाशांकडून व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्याबाबत गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे व म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या संयुक्त बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सदर प्रकल्पामध्ये आजतागायत प्रत्यक्ष ताबा घेतलेल्या व यापुढे

Read More

केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार समितीच्या स्थायी समिती सदस्यपदी खा. म्हस्के

केंद्र सरकारने गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार समितीच्या स्थायी समिती सदस्यपदी ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांची नेमणूक केली आहे. समितीमध्ये देशातील शहरी योजना उदा. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत योजना, पंतप्रधान आवास योजना, अमृत योजना, परिवहन अशा विविध अर्थसंकल्प आणि शहरी विकास योजनांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातात. समितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच दिल्लीच्या संसद भवनात झाली. यावेळी शहरी वाहतुकीच्या समस्यांवर मते मांडताना इलेक्ट्रिक बसेससाठी अधिक अ

Read More

'तक्रार निवारण कक्ष' स्थापन करण्यास विकासकांची टाळाटाळ

रखरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सर्व विकासकांनी आपापल्या प्रकल्पांसाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्षांची स्थापना करावी, असे निर्देश महारेराने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील फक्त १९५ प्रकल्पांनी अशा कक्षांची स्थापना करून अपेक्षित तपशील संकेतस्थळावर नोंदवल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. विकासकांच्या ग्राहकांप्रती या उदासीनतेची महारेराने गंभीर नोंद घेतली असून विकासकांनी प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावे, यासाठी महारेरा विशेष प्रयत्न करणार

Read More

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121