राज्य शासनाने होमगार्ड्सच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन आदेशही जारी करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. त्यामुळे आता होमगार्ड्सना देशातील सर्वाधिक मानधन मिळणार आहे.
Read More
७५व्या प्रजासत्ताक दिन - २०२४ निमित्त, पोलीस, अग्निशमन सेवा, गृहरक्षक दल आणि नागरी संरक्षण दल आणि सुधार सेवेतील एकूण ११३२ कर्मचाऱ्यांना शौर्य/सेवा पदके जाहीर करण्यात आली आहेत. या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील चार पोलीस अधिका-यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक, १८ पोलिस अधिका-यांना शौर्य पदके आणि गुणवत्ता सेवेअंतर्गत ४० पदके पोलीस सेवेसाठी, सहा पदके अग्निशमन सेवेसाठी, सात पदके गृहरक्षक आणि नागरी संरक्षण तर सुधारात्मक सेवेसाठी नऊ कारागृह अधिका-यांना पदके देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
"आपली इतर कामे सांभाळून ऐच्छिक सेवा म्हणून होमगार्ड हे काम स्वइच्छेने केले जाते. संकटकाळात होमगार्डस करून केली जाणारी मदत आणि इतर गोष्टी लक्षात घेता होमगार्डना वर्षात १८० दिवस कायम ठेवण्याचा निर्णय तसाच कायम ठेवला जाईल," अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
पीसीएस अधिकारी ज्योती मौर्य प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली असून महोबाचे होमगार्ड जिल्हा कमांडंट मनीष दुबे हे विभागीय चौकशीत दोषी आढळले आहेत. या चौकशीनंतर विभागाची प्रतिमा डागाळल्याबद्दल डीआयजीने दोषी ठरवले असून त्यांच्यावर निलंबनाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, या चौकशी अहवालाच्या आधारे मनीष दुबे यांच्या निलंबनाची शिफारस करण्यात आली आहे. तपास अहवाल आता सरकारला पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतर मनीष दुबेवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
पोलीस भरती प्रक्रियेत अन्याय होत असल्याचा आरोप होमगार्ड (गृहरक्षक दल) जवानांनी केला आहे. होमगार्डमध्ये तीन वर्षे अखंडीत सेवा बजावलेल्यांनाच या भरती प्रक्रियेत पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा अध्यादेश शासनाने जारी केला असून पोलीस भरतीच्या जाहिरात दिनांकापासुनची तीन वर्षे ग्राह्य धरली आहेत.
राज्याचे गृहरक्षक दलाचे प्रमुख व मुंबई पोलीस आयुक्तपद गमावलेले परमबीर सिंह यांच्या विरोधात मुंबई पोलीस खात्यातील एका पोलीस निरीक्षकाने देखील आरोप केला होता, अशी धक्कादायक बाब समोर येत आहे. परमवीरसिंह यांनी निलंबन मागे घेऊन पुन्हा सेवेत येण्यासाठी पैसे मागितले होते, असा आरोप अनुप डांगे या पोलीस अधिकाऱ्याने गृहमंत्र्यांच्या सचिवांकडे पत्राद्वारे केला होता.
