दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय सशस्त्र दलात प्रवेशासाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवूनही योजना राष्ट्रहिताचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
Read More
