केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव तुर्की ग्राउंड-हँडलिंग कंपनी सेलेबी एनएएस एअरपोर्ट सर्व्हिसेसची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली आहे.
Read More
(Govt allows civil flights to operate as 32 shut airports reopen) भारत- पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने देशातील ३२ विमानतळे १५ मेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, युद्धविरामानंतर आता ही बंदी आता उठवली असून लवकरच विमानतळे नियमित नागरी उड्डाण ऑपरेशन्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची मदत राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. मंगळवार, २९ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वक्फ सुधारणा कायदा हा भारताच्या संसदेने पारित केला आहे. त्यामुळे संसदेना पारित केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
दशतवाद्यांनी प्रथम हिंदू आहात का असे विचारले आणि त्यानंतर अतुल मोने यांना गोळ्या घातल्या, अशी धक्कादायक माहिती मृत मोने यांचे नातेवाईक राहुल अकुल यांनी दिली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने तसे वृत्त दिले आहे.
New Aadhaar App Launched : आधार कार्ड म्हणजे सध्याच्या घडीला जिथे जाऊ तिथे नेऊ इतकं महत्त्वाचं झालं आहे. थोडक्यात जळी स्थळी, काष्ठी-पाषाणी, सगळीकडे प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी आधार कार्ड गरजेचे आहे. विमानतळ, हॉटेल, नोकरीच्या ठिकाणी किंवा बँकेच्या कामांसाठी, प्रत्येक ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी आधार कार्ड मागितले जाते. एकतर काही ठिकाणी मूळ कार्ड तर काही ठिकाणी प्रत दाखवावी लागते, त्यामुळे आधार कार्ड कायम सोबत बाळगण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. प्रत्येक वेळेस आधार कार्ड घेऊन फिरणं काहींना गैरसोयीचे ठरु शकते.
'धारावी बचाव आंदोलना'कडून धारावीत जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी यावेळी त्यांनी सभेच्या माध्यमातून अनेक मागण्या मांडल्या. मात्र या मागण्या पूर्वग्रहदूषित हेतूंवर आधारलेल्या असून त्यांच्या स्वतःच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांशी पूर्णतः विसंगत असल्याचे दिसून येते.
(Nitin Gadkari) केंद्र सरकार रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना कॅशलेस उपचार देणार आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कॅशलेस उपचार योजनेची घोषणा केली आहे.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शासकीय आणि खाजगी शाळांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांसाठी राज्य शासनाकडून एक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मंगळवार, ३१ डिसेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
(Dr. Manmohan Singh) माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मारकासाठी ट्रस्ट स्थापन करून जागा देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.
जम्मू काश्मीरमधील पूंछ येथे कर्तव्यावर असताना एका रस्ते अपघातात राज्यातील दोन जवानांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही जवानांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारकडून १ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही जवानांना श्रद्धांजली वाहिली.
आम्ही सगळे महाराष्ट्राचा नावलौकिक सांभाळत देशात नंबर एकचे राज्य बनवू, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिली आहे. बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे महायुतीच्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी मिळून सत्तास्थापनेबाबतचे पत्र दिले. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
विधानसभा निवडणूका पार पडल्या आणि आता सर्वांच्याच नजरा निकालाकडे लागल्या आहेत. दरम्यान, अशातच राज्यात १०० टक्के महायूतीचे सरकार येणार असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
मोदी सरकारचे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ हे केवळ कौशल्य विकास आणि अभ्यासक्रम बदलांपुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्राचा सर्वांगीण विचार समाविष्ट आहे. पण, त्याविषयी फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. त्यानिमित्ताने या धोरणाशी संबंधित विविध उपक्रम, योजना यांचा संक्षिप्त परिचय करुन देणारा हा लेख...
मुंबई : “महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना निवडून द्या आणि मुंबईत शपथविधीची तयारी करा,” असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी मुंबईकरांना केले. दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानात गुरुवार, १४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी भव्य सभा पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले, कॅबिनेटमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
ठाणे : “महाराष्ट्राला देशातील पहिल्या क्रमांकांचे राज्य बनवण्याचा संकल्प भाजप महायुतीने केला आहे. तेव्हा, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पुन्हा महायुतीलाच कौल द्या,” असे आवाहन केंद्रीय नागरी उड्डाण व सहकार राज्यमंत्री तथा खासदार मुरलीधर मोहोळ ( Murlidhar Mohol ) यांनी केले. तसेच, “लाडकी बहीण योजने’वर आधी टीका करणारे आता लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये देण्याचे खोटे आश्वासन देत आहेत,” अशी टीकाही खा. मोहोळ यांनी केली.
नवी दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (सीआयएसएफ) पहिल्या महिला तुकडीचे गठन करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ५३ व्या सीआयएसएफ दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार दलात महिला बटालियन ( CISF Women Battalion ) तयार करण्याच्या प्रस्तावावर काम सुरू करण्यात आले होते.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विकीपिडीया ( Wikipedia ) या परदेशी माध्यममंचास त्याच्या कार्यशैलीविषयी नोटीस बजावली आहे. ऑपइंडिया या प्रसारमाध्यमाने विकिपीडियाच्या भारतविरोधी भूमिकेबद्दल तपशीलवार डॉजियर जारी केल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने या परदेशी प्लॅटफॉर्मला नोटीस जारी केली आहे. त्याचवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एएनआयला सरकारचे प्रचाराचे साधन म्हणून संबोधल्याबद्दल विकिपीडियाला फटकारले आहे. स्वत:ला विश्वकोश म्हणू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : ( Narendra Modi ) “वनवासींच्या आरक्षणास प्रथम पं. नेहरू यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर आता काँग्रेसने पुन्हा वनवासींचे आरक्षण रद्द करण्याचा डाव आखला आहे,” असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवार, दि. ४ नोव्हेंबर रोजी झारखंडमध्ये केला.
कर्नाटकात वक्फ बोर्डाने विजयपुरा येथील गोलघुमटसह ५३ ऐतिहासिक वास्तूंवर नुकताच दावा ठोकला. ज्या पुरातत्त्व विभागाकडे या वास्तूंच्या देखभालीची जबाबदारी आहे, तेही याबाबत अनभिज्ञ. पण, कर्नाटकातील काँग्रेसी सरकारच्या परवानगीशिवाय वक्फ बोर्डाने हा उद्योग केलेला नाही. म्हणूनच, त्याला चाप लावण्यासाठी वक्फ बोर्डात सुधारणांची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
( Dighi port) देशातील दहा राज्यांमध्ये १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरं उभी केली जाणार आहे. याअंतर्गत २८,६०२ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. यात ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक क्षमता असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा समावेश असून दिघी बंदर औद्योगिक विकासासाठी केंद्र सरकारने ५४६९ कोटी रुपये मंजूर केले
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बाबा सिद्दीकींवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात लॉरेन्स बिश्नोई पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर आता लॉरेन्स बिश्नोईबाबत न माहिती असलेल्या घटना आता समोर येत आहेत. लॉरेन्स बिश्नोई यांने तुरूंगात असताना दिलेल्या मुलाखतीप्रकरणी पंजाब सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकऱणात दोन उपअधीक्षकांसह एकूण सात पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी त्यांच्या ड्युटीवेळी केलेल्या कामगिरीत केलेला हलगर्जीपणा तपास पथरकाच्या निदर्शनास आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Madrasa Education सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २२ ऑक्टोबर रोजी मदरसा शिक्षण व्यवस्थेविरोधात (Madrasa Education) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण आयोगाला विचारले की, त्यांनी इतर धर्मांच्या संस्थांविरोधात अशी भूमिका घेतली आहे का? त्यावेळी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा शिक्षण मंडळ आम्ही रद्द करू असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
पाच हजार कोटी रुपये खर्चून अद्यावत सुविधांची कामे
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सुखावून जाईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने कांदा, सोयाबिन आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्य़ा अध्यक्षतेखाली पार पडली.
वाढवण प्रकल्प हा बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचा खासगी क्षेत्रातील भागीदारांच्या सक्रिय सहभागासह संयुक्त उपक्रम आहे. हे बंदर टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थ, कार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असेल. या
शेख हसीना यांचे बांगलादेशातील सरकार कोसळले आणि त्याचा आनंद त्या देशातील आंदोलकांसह भारतातील काही पुरोगाम्यांनाही झाला. ज्याप्रमाणे हसीना यांच्यावर आपल्याच देशातून पलायन करण्याची वेळ आली, तशी वेळ भारतीय पंतप्रधानांवरही येईल, असे अप्रत्यक्षपणे सुचवण्याचे पुरोगामी चाळे या मंडळींनी समाजमाध्यमांवरुन केले.
जुलै महिन्यात ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वातील लेबर पार्टी पक्षाचे नवे सरकार स्थापन झाले. तेव्हापासून ब्रिटनच्या रस्त्यावर हिंसाचाराच्या विविध घटना सातत्याने घडताना दिसत आहेत. सातत्याने हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत.
मोदी सरकारचा तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवार, दि. २३ जुलै २०२४ सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, शेतकरी तसेच महिलांची शक्ती मजबूत करण्यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत. या अर्थसंकल्पात या घटकांसाठी अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
राजस्थानमधील अजमेर शरीफ दर्ग्यासमोर 'सर तन से जुदा 'सर तन से जुदा देणाऱ्या दर्गा सेवक मौलवी गौहर चिश्तीसह सहा आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, चिश्ती तुरुंगातून बाहेर येऊ शकला नाही. त्याच्यावर इतरही गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये जामीन किंवा सुटका झाल्यानंतरच तो तुरुंगातून बाहेर पडू शकेल. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाचा तपशील समोर आला आहे.
बांगलादेशमध्ये सध्या सरकारी नोकरीतील ‘कोटा सिस्टीम’विरोधात जनक्षोभ उसळून आला आहे. या ‘कोटा सिस्टीम’विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने आणि निदर्शने सुरु आहेत.
देशातील ७ राज्यांमधील १३ विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून इंडी आघाडीतील घटकपक्षांना १०, भाजपला २ तर एका जागी अपक्ष उमेदवारास विजय मिळाला आहे. बिहारमधील रुपौली मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी योजना म्हणजे आयुष्यमान भारत योजना. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तमोत्तम आरोग्य सुविधा देण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. दरम्यान, आता आयुष्यमान भारत योजनेत मोठ्या बदलांची शक्यता आहे.
मुंबईतील बहुप्रतीक्षित कामाठीपुरा पुनर्विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मंगळवार दि.२ रोजी कामाठीपुरा येथील मोडकळीस आलेल्या उपकर आणि विना उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासाचा एक भाग म्हणून जमीन मालकांसाठी भरपाई योजना जाहीर केली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड स्थापन करण्यात आली आहे. धारावीचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी कंपनीने शहर नियोजन आणि पायाभूत अभियांत्रिकीसाठी विख्यात असलेल्या विदेशी कंपन्यांची मदत घेतली आहे. हा प्लॅन अंतिम टप्प्यात असून, तो पूर्ण होताच धारावीत एक सॅम्पल फ्लॅट उभारण्यात येणार असल्याची माहिती डीआरपीने दिली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवार, दि. २८ जून २०२४ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अतंरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. त्यासोबतचं शेतीमाल ठेवण्यासाठी गाव तिथे गोदाम या योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
केरळच्या डाव्या सरकारने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला आर्थिक मदतीचे आवाहन केले आहे. काँग्रेस आणि डाव्या सरकारांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा फटका बसलेल्या केरळने केंद्राकडे २४,००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मागितले आहे. केरळचे म्हणणे आहे की ते आपल्या आर्थिक संकटाशी लढण्यासाठी या पॅकेजचा वापर करेल.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्य सरकार आणि ओबीसी शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके उपोषणाला बसले आहेत.
भारत-चीन सीमेवर मागच्या काही वर्षांपासून तणावाची स्थिती आहे. १६ जून २०२० ला भारत-चीनसीमेवर असलेल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक झडप झाली होती. या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. तर चीनच्या ४० हून अधिक सैनिक या चकमकीत ठार झाले होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त बिघडले.
वाढवण बंदर प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पामुळे १०,००,०००हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने दिली आहे.
शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री योजना या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
देशातील विविध घटकांच्या मनात पुढील पाच वर्षे विविध कारणांनी क्षोभ कसा निर्माण होईल, याची काळजी या ‘इकोसिस्टीम’कडून नक्कीच घेतली जाईल. ‘नीट’ आणि ‘युजीसी नेट’मधील गैरप्रकार ही तर सुरुवात आहे. कारण, या ‘इकोसिस्टीम’ला भारतीय जनतेच्या मनात काहीही करून नरेंद्र मोदी ही व्यक्ती आता देश चालवू शकत नाही, असे ठसवायचे आहे. त्यासाठी देशातील विविध व्यवस्थांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार पुढील पाच वर्षे चालू ठेवला जाईल. परिणामी, मोदी सरकारला 2014 आणि 2019 पेक्षाही अधिक सावध पाऊले टाकत वाटचाल करावी लागणार आहे, हे निश्चित!
मोदींच्या हॅट्ट्रिकनंतर जागतिक वर्तुळात बहुतांशी सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आणि विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी मोदींच्या विजयाचे स्वागतही केले. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भारताचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
ओडिशात दणदणीत विजय मिळवून पहिल्यांदाच सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासूनच जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवार, दि. १२ जून २०२४ राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, मोहन शरण माझी यांनी आज जगन्नाथ पुरीचे चारही दरवाजे उघडण्याची घोषणा केली आहे.
केरळला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने २१,२५३ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले आहे. शनिवारी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "केरळच्या आर्थिक संकटात मदत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२४ पर्यंत २१,२५३ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले आहे." अशी माहिती दिली.
२००४ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या काँग्रेस प्रणितयूपीए सरकारचा नवा कारनामा देशासमोर आला आहे. यूपीए सरकारने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या निर्यातीसंबंधीच्या फाइल्स जाणीवपूर्वक रोखल्या. ब्राह्मोसच्या पथकाचा फिलिपाइन्स दौरा राजकीय मंजुरी अभावी थांबवण्यात आला. त्यामुळे कोणत्याही धोरणाअभावी गोंधळ निर्माण झाला आणि ब्रह्मोसच्या निर्यातीला विलंब झाला. अशी माहिती ‘एबीपी न्यूज’चे पत्रकार आशिष सिंह यांनी अनेक जुनी पत्रे जारी करताना हा खुलासा केला आहे. हे पत्र परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित आहेत.
एप्रिलमध्ये मुंबईतील ११ हजार १६० घरांची विक्री झाली. या घरविक्रीतून राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून १०११ कोटी रुपये महसूल मिळाला. मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये मुंबईतील घरविक्रीत घट झाली आहे. मार्चमध्ये १४ हजार १५४ घरांची विक्री झाली होती आणि यातून ११२२ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता.
गेल्या १८ वर्षांत भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात ही दुपटीहून अधिक वाढली असून, २०३० पर्यंत ती ८०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालात नुकताच वर्तविण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या सेवा क्षेत्राच्या कासासाठी अनुकूल ध्येय-धोरणांचाच हा परिपाक म्हणावा लागेल.
