आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रविवार, १८ मे रोजी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्याबाबत एक खळबळजनक दावा केला आहे. गौरव गोगोई यांना आयएसआय चे निमंत्रण असून या निमंत्रणावरूनच ते पाकिस्तानला गेल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरमा यांच्या या दाव्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
Read More
Himanta Biswa Sarma आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी काँग्रेस नेते गौरव गोगाई यांच्यावर हल्ला चढवला. त्यांनी काँग्रेस खासदाराचे नाव न घेता आपल्या पत्नीचे नागरिकत्व आणि तिचे आयएसआयशी असलेल्या संबंधावरील आरोपांबद्दल बोलले. यावरून आता उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे हिमंत बिस्वा सरमा यांनी मागितली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात 'इंडी' आघाडी उघडणाऱ्या काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने नुकतीच जाहीरनामा समिती स्थापन केली. मात्र, त्यात महाराष्ट्रातील एकाही नेत्याला स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक खासदार निवडून देणाऱ्या राज्यातील नेत्यांवर काँग्रेसचा 'भरवसा नाय का?', अशी चर्चा प्रदेश काँग्रेसच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
राजकारणात जे सांगितले जाते, ते प्रत्यक्षात घडत नाही. जे वास्तव आहे, त्याचा संदेश प्रतीकांच्या माध्यमातूनच दिला जातो. मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास ठराव हे विरोधकांनीही त्याच पद्धतीने उचललेले पाऊल होते. मणिपूरच्या निमित्ताने मोदी सरकारला घेराव घालणे, हा विरोधकांचा घोषित उद्देश होता; पण प्रत्यक्षात मोदी सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता. अविश्वास ठरावापूर्वी राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्वही बहाल करण्यात आल्याने, राहुल यांना राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे काँग्रेससाठी अधिक महत्त्व
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला आहे. विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर ८ ते १० ऑगस्ट दरम्यान लोकसभेत चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी चर्चा होणार असून त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी उत्तर देणार आहेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली आहे. त्याचवेळी अविश्वासच नव्हे तर कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
