'दै. मुंबई तरुण भारत' व 'महाएमटीबी' आयोजित आणि 'महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ' प्रस्तुत 'पर्यावरणरपूरक घरगुती गणेशमूर्ती आणि मखर सजावट स्पर्धा २०२५'ची घोषणा
Read More
भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात ठिकठिकाणी हर घर तिरंगा अभियान राबवण्यात येत आहे. अशातच छत्तीसगड वक्फ बोर्डाने जारी केलेल्या निर्देशाची सध्या चांगलीच चर्चा सुरू आहे. छत्तीसगड वक्फ बोर्डाने राज्यातील सर्व मशिदी, दरगाह आणि मदरशांमध्ये १५ ऑगस्ट रोजी तिरंगा फडकवणे आणि राष्ट्रगीत गाण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय राष्ट्रीय एकता आणि बंधुता वाढवण्यासाठी घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबईकरांची पहाट आरोग्यदायी आणि सायंकाळ आल्हाददायक करणारा मरीन ड्राइव्ह अधिक सुंदर ठेवायला हवा. नरिमन पॉईंटपासून स्वराज्यभूमी (गिरगाव चौपाटी)पर्यंत आणि त्यापुढील परिसराचे सौंदर्य अधिक खुलविण्यात सातत्य ठेवा, अशा सूचना मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची परीक्षा पुन्हा होणार असून यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जुलै २०२५ सत्राची परीक्षा पुन्हा घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
गतिमंद असलेल्या अनाथ बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तन-मन अर्पून मेहनत घेणार्या डॉ. भगवान तलवारे यांच्याविषयी...
तेलंगणातील हैदराबाद शहराजवळील कांचा गाचिबोवली वनक्षेत्रातील जंगलतोडीच्या प्रकरणाची बुधवार दि. २३ जुलैला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी तेलंगणा सरकारची कानउघाडणी करत म्हटले की, “एका रात्रीत बुलडोझर चालवून जंगल नष्ट करणे शाश्वत विकास ठरू शकत नाही.”
(Akhilesh Yadav) दिल्लीतील संसद भवनाजवळ असलेल्या मशिदीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी कथित राजकीय बैठक घेतल्याप्रकरणी वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी भाजपचा अल्पसंख्याक मोर्चा आणि उत्तराखंड वक्फ बोर्डाने या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया देत आक्षेप नोंदवला आहे. मशिदीला तुम्ही राजकारणाचा मंच बनवला आहे. केवळ आमच्या धार्मिक भावना दुखावलेल्या नाहीत तर राजकीय मर्यादांचेही उल्लंघन झालेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’च्या माजी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनात केलेली एकतृतीयांश कपात ही नियमांचे उल्लंघन असल्याचे ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “पेन्शन हा केवळ नोकरदार वर्गाचा विवेकाधीन (मनमानी) निर्णयावर आधारित नसून, तो कर्मचाऱ्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. जो कोणत्याही प्रक्रियात्मक न्यायाशिवाय किंवा कायद्याशिवाय नाकारता किंवा कमी करता येणार नाही.”
(Ajey: The Untold Story of a Yogi) 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' या चित्रपटावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला नोटीस पाठवली आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून मनमानी कारभार करत या चित्रपटाला मान्यता देण्यास विलंब होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला होता. आता या चित्रपटासंदर्भात ही मोठी अपडेट समोर आली आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या सल्ल्यानुसार, मध्य रेल्वेने दि.१६ जुलै रोजी स्थानक महोत्सवाअंतर्गत मुंबई विभागातील ६ हेरिटेज स्थानकांच्या शताब्दी समारंभाचे आयोजन केले होते. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, रे रोड, आसनगाव, वासिंद, कसारा आणि इगतपुरी या स्थानकांचा समावेश आहे. मध्य रेल्वेच्या सर्व ५ विभागांमधील एकूण १५ स्थानके स्टेशन महोत्सव आयोजित करण्यासाठी निवडण्यात आली.
गेटवे ऑफ इंडियाजवळील २२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाला काही अटींसह मुंबई उच्च न्यायालयाने परावानगी दिली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवार, दि.१५ जुलै रोजी ही मंजूरी दिली. ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने ही याचिका दाखल केली होती. जेट्टी आणि टर्मिनल प्रकल्पाचा आराखडा, जागेची निवड, मंजूरी प्रक्रीया, आणि हरकती न मागवल्याचा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित केला होता
पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने
इस्लामी कट्टरतावाद्यांचे क्रौर्य दाखविणाऱ्या ‘उदयपूर फाईल्स’ हा चित्रपट ११ जुलै रोजीत प्रदर्शित होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी चित्रपटातील ४० ते ५० दृश्यांवर कात्री चालवली असल्याचे सेन्सॉर बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
सिनेमा सेन्सॉर करण्यासाठी कायद्याने एक सेन्सॉर बोर्ड तयार करण्यात आले आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे बंधन अथवा सेन्सॉर सिनेमावर सरकार तर्फे घालणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच लवकरच राज्याचे चित्रपट धोरण तयार करण्यात येत असून त्यामध्ये चित्रपट क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग राहील, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
बईच्या पूर्व उपनगरातील पाच मशिदींच्या व्यवस्थापनाने अजानसाठी वापरले जाणारे लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या नोटीशीप्रकरणी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांवर आरोप केला आहे की, या मशिदींना निरर्थक नोटिसा बजावून मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला तलाकच्या खुला पद्धतीद्वारे पतीच्या सहमतीविना तलाक करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने(आयएमपीएलबी) या निर्णयाविरुद्ध चर्चेसाठी मंगळवार, दि. १ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या सदस्यपदी दै. 'मुंबई तरुण भारत'चे संपादक किरण शेलार यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. शेलार यांची दुसऱ्यांदा या समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्थायी समितीमार्फत राज्यातील वन आणि वन्यजीव संदर्भातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे काम होईल.
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे (महावितरण) नवीन मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करणार असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी गुरुवार, १९ जून रोजी सांगितले. महावितरण मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यासाठी उर्जा विभागाच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
( Minister Nitesh Rane on Maharashtra Maritime Board fund ) महाराष्ट्र सागरी मंडळाने त्या प्राप्त होणारा शंभर टक्के निधी खर्चंकरवा. तसेच मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय बंदर मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. महाराष्ट्र सागरी मंडळ येथे मंगळवार दि.१३ रोजी मंडळाच्या नियोजनासंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेच्या निकालाची तारीख घोषित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची प्रतिक्षा संपली असून मंगळवार, १३ मे रोजी दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
परकीय शत्रूला मारणे सोपे असते. खरा कस लागतो, तो स्वकीयांविरोधात लढताना. आज सरकारपुढेही महाभारतातील अर्जुनासारखाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राजकीय स्वार्थापुढे विरोधकांना देशहित दुय्यम वाटते. सरकारने घेतलेल्या देशहिताच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, एकटे मोदी किती आघाड्यांवर लढणार?
Wakf Board scolds Orders to demolish illegal mosque गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशच्या शिमलामधील संजौली मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध हिंदुत्ववादी संघटनांनी जोरदार निदर्शने केली होती. त्या घटनेनंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीस प्रारंभ केला. या सर्व चौकशीमध्ये हिमाचल प्रदेश ‘वक्फ बोर्ड’ पूर्णपणे तोंडघशी पडले असून, हा वाद सहा आठवड्यांच्या आत सोडवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
(Maharashtra HSC Result 2025) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता बारावीचा निकाल सोमवार दि. ५ मे रोजी दुपारी १ वाजता लागणार असल्याचे जाहीर केले. याबाबत राज्य शिक्षण मंडळाने माहिती दिली आहे. तर मंगळवार दि. ६ मे पासून महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका दिली जाणार आहे.
(Maharashtra HSC Result 2025 Updates) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बारावी परीक्षेचा राज्याचा निकाल जाहीर केला आहे. राज्याचा एकूण निकाल ९१.८८ टक्के लागला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बारावीच्या परिक्षेत कोकणचा निकाल ९६.७४ टक्के सर्वाधिक लागला आहे. तर लातूर ८९.४६ टक्के निकाल सर्वात कमी लागला आहे. राज्य मंडळाकडून सकाळी ११ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन निकालाबाबतची माहिती देण्यात येणार आली आहे. आज दुपारी एक वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांना निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहे.
(National Security Advisory Board Revamped) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती (NSAB) मध्ये मोठे बदल केले आहेत. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग अर्थात रॉचे माजी अध्यक्ष आलोक जोशी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संघटनात्मक पदांवर सामावून घेऊन पक्षविस्तार मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी मुंबई भाजपने अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या रचनेनुसार, मंडल अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी शुक्रवार, दि. २५ एप्रिल रोजी याबाबतची यादी जाहीर केली.
पर्यावरण संवर्धनाचा ध्यास प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि सभोवतालच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वसुंधरेच्या रक्षणासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे पुढाकार घ्यावा,” असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.
वक्फ कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नसून सर्व गरीब-गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल,” अशी ग्वाही केंद्रीय अल्पसंख्याक, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी मंगळवार, २२ एप्रिल रोजी दिली
(Ahmedabad) अहमदाबादमधील कांच नी मशीद ट्रस्ट आणि शाह बडा कासम ट्रस्ट या दोन वक्फ बोर्डच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर मालमत्तेतून गेल्या २० वर्षांपासून विश्वस्त असल्याचे भासवून लाखो रुपयांचे भाडे वसूल केल्याच्या आरोपाखाली पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या दोन्ही ट्रस्ट राज्य वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.
Waqf Board गुजरात राज्यातील असलेल्या अहमदाबादमध्ये वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) कोट्यवधि दुकानाच्या जमिनीवर अवैधपणे दुकाने बांधली होती. यावरून संबंधितांनी वक्फचे विश्वस्त असल्याचा दावा केला आणि दुकाने भाड्याने दिली आणि २० वर्षांपूर्वीचे असलेले भाडे वसूल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित भाडे हे वक्फ बोर्डाच्या खात्यावर जाण्याऐवजी पाच व्यक्तींच्या खिशात जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संबंधित प्रकरणाची माहिती ही वक्फ बोर्डाला कळाल्याची माहिती तक्रारीत नमूद केले होते. मात्र, तरीही कारवाई करण्यात
Mamata Banerjee पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ सुधारित कायद्याच्या विरोधाचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींमुळे हिंसाचार बळावला गेला आहे. ममता बॅनर्जी आपल्या व्होट बँकचा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आतापासून वापर करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचपार्श्वभूमीवर मुर्शिदाबादमध्ये मु्स्लिमांनी हिंसाचाराच्या कारणाने ४०० हून अधिक हिंदूंचे पलायन करण्यास भाग पाडले गेले आहे.
Waqf Board अनेक मुस्लीम देशांमध्येही अस्तित्वात नसलेला ‘वक्फ कायदा’ मोदी सरकारने पूर्णपणे रद्द केलेला नाही. मात्र, त्यातील काही अन्याय्य तरतुदी रद्द करून ‘वक्फ’ संपत्तीचा विनियोग मुस्लीम समाजातील खर्या गरजूंना व्हावा आणि कोणाच्याही संपत्तीवर ‘वक्फ बोर्डा’कडून अवैध कब्जा होऊ नये, यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्या घटनेतील अनेक कलमांशी सुसंगत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पण, केवळ आपली नाचक्की लपविण्यासाठी विरोधकांचे वकील मोदी सरकारची हार झाल्याच्या दिशाभूल करणार्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआय च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलीय. यानुसार कोणकोणत्या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फची मालकी संपुष्टात येणार आहे? नेमका काय आहे हा अहवाल?
वाडा तालुक्यातील गारगाई नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या गारगाई धरण प्रकल्पाला गुरुवार दि. १७ एप्रिल रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाने परवानगी दिली (state wildlife board). मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयामध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाची २४ वी बैठक पार पडली (state wildlife board). या बैठकीत गारगाई धरणाबरोबरच जायकवाडी पक्षी अभयारण्यातील सौर उर्जा प्रकल्पाला देखील मंजुरी देण्यात आली. (state wildlife board)
(Murshidabad Violence) वक्फ कायद्यावरून पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे झालेल्या हिंसाचारात बांगलादेशी गुन्हेगारांचा सहभाग असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून उघड झाले आहे. याबाबतच प्राथमिक चौकशी अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून असे समोर आले आहे की, या हिंसाचारात बांगलादेशी गुन्हेगारांचा सहभाग असून त्यांना स्थानिक नेत्यांची मदत मिळाल्याचे समोर आले आहे. पुढे हेच घुसखोर नियंत्रणाबाहेर गेल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली.
Waqf Board Property : देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, हा कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावर दैनिक भास्कर या वृत्तसंस्थेने ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फच्या दाव्यांविषयी एएसआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती संग्रहित केली आहे. य
(Mamata Banerjee on Waqf Bill) गेल्याच आठवड्यात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ सुधारणा विधेयक बहुमताने पारित केल्यानंतर शनिवार दि. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीदेखील विधेयकाला मंजुरी दिल्यामुळे त्याचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. अशात या कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये विशिष्ट समुदायातील धर्मांधाकडून हिंसक निदर्शने सुरु आहेत. राज्यात सुरू असलेल्या या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध आंदोलन क
Narendra Modi यांनी एका प्रसारमाध्यमाने आयोजित केलेल्या ‘Rising Bharat Summit’ या कार्यक्रमात वक्फ सुधारित विधेयकावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, या सुधारित विधेयकामुळे सामाजिकदृष्ट्या एक पाऊल टाकण्यात आल्याचे म्हटले आहे.२०१३ मध्ये वक्फ विधेयक सुधारणा कायद्यातील दुरुस्तीला मुस्लिम कट्टरपंथी आणि जमिनीच्या दलालांना खूश करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.
‘Waqf Amendment Bill’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी विरोधी पक्षांची होड लागली. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तरी या राजकीय स्पर्धेत कशा मागे राहतील म्हणा! “वक्फ सुधारणा कायदा’ प. बंगालमध्ये लागू होणार नाही, त्यामुळे चिंता करू नका. मी तुमच्यासोबत आहे,” असे सांगून दीदींनीही ‘वक्फ’ची वफादारी केली.
Waqf Bill उत्तर प्रदेशातील निवृत्त लष्कर असलेले लष्कर सर्य प्रताप सिंह यांनी एका कॅबमधून प्रवास करताना वक्फ सुधारणा विधेयकावर भाष्य केले. त्यावेळी असणार्या कॅब ड्रायव्हरने प्रवास करणाऱ्या माजी कर्नलला मारहाण करत शिवीगाळ केली. कॅब चालकाची मजल केवळ इथपर्यंत न थांबता त्याने गाडी थांबवली, त्याच्या काही मित्रांना बोलावत त्याने कर्नल सिंग यांच्यावर हल्ला करत बेदम मारहाण केली आहे. दरम्यान कॅब चालकाचे नाव हे वसीम असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दहावी आणि बारावीच्या निकालाच्या दिवशी वेबसाईवर ताण येऊ नये तसेच विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सदर वेबसाईटचे टेस्टिंग करून वेबसाईटची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षित करण्यासाठी येत्या सात दिवसांत अहवाल तयार करा, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.
Waqf Amendment Bill आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता कायद्याची निर्मीती होणार असून लवकरच कायदा सुरू होणार आहे. मात्र, आता या कायद्याला काहींनी विरोध दर्शवला आहे. काही विरोधकांनी निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधेयकाला आव्हान दिले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते फयाज अहमद आणि खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वक्फ विधेयकामुळे मलमत्तांच्या व्यवस्थापानांवर मोठा परिणाम होईल असे बोलले जात आहे.
(Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha) बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या सुधारित विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर मध्यरात्री उशिरा या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते मिळाली. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर झाले. आज म्हणजे गुरुवार दि. ३ एप्रिल रोजी हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वक्फच्या सावळा गोंधळावरून टीका केली आहे. त्यांच्यावर प्रयागराजमध्ये जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. योगींच्या वक्तव्याने लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या वक्फ दुरूस्ती विधेयक, २०२५ च्या आवश्यकतेनुसार समर्थन करण्यात आले, असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले. त्यानंतर ते म्हणाले की, महाकुंभादरम्यान, वक्फ बोर्ड जमीन त्यांची आहे असे मनमानी कारभार करणारी विधानं करत होत आणि आता मात्र वक्फ बोर्ड हे जमीन लाटण्याचा प्रकार आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आह
Uddhav Thackeray दुधाने तोंड पोळले की, ताकदेखील फुंकून पिले जाते. पण, उद्धव ठाकरे त्याला अपवाद! कारण, लांगूलचालन करून अनेकदा तोंड पोळल्यानंतरही त्यांना शहाणपण आलेले नाही. लोकसभेत ‘व्होट जिहाद’ करून नऊ जागा काय मिळवल्या, त्यांना हिंदू नकोसेच झाले. ज्या बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाच्या बळावर शिवसेनेचा डोलारा उभा केला, त्यांच्या पुत्राने हिंदुत्व सोडणे, मतदारांना मानवेल कसे? त्यांनी विधानसभेत ‘उबाठा’ला धडा शिकवला. विरोधी पक्षनेतेपद देखील मिळू नये, अशी तजवीज केली. तरीदेखील उद्धव ठाकरेंना जाग येत नाही, याचा अर्थ ते
Waqf Board वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ हा आतापर्यंत चर्चेचा विषय सुरू आहे. वक्फ बिल संसदेत पास होण्याआधीपासून जून्या कायद्याहून कसा वेगळा आहे. तसेच यामध्ये इतर आणखी कोणते बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि संरचनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकात २०२४ मध्ये वक्फ कायदा, १९९५ आणि वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ मध्ये अनेक प्रमुख फरक आहेत.
Waqf Board Properties : वक्फ कायद्याच्या नियमांनुसार, एकदा जमीन वक्फमध्ये गेली की ती परत करता येत नाही. भारतातील वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता असून वक्फ बोर्डाला भारतात जेवढे अधिकार आहेत, तेवढे जगातील इतर कोणत्याही देशात नाहीत. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात गैरव्यवस्थापन, लाचखोरी आणि मालमत्तेची नोंद नसणे यांसारख्या समस्या आहेत. वक्फ जमिनीवरील बहुतांश मालमत्तेची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे अनधिकृत रहिवाशांची अनेक प्रकरणे उद्भवतात.
Waqf Bill लोकसभेमध्ये बुधवारी २ एप्रिल २०२५ रोजी कायदा सादर करताना वक्फ बोर्डात गैर मुस्लिमांचा समावेश कसा केला जातो हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, यावर किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की धर्माशी काहीही एक देणं घेणं नाही.त्यांनी स्पष्टोक्ती दिली की, आपण सर्वजन कोणत्याही राज्याचे किंवा केंद्रशासीत प्रदेशातून आलेलो नाही, आपण सर्व जण भारतीय आहोत. ते म्हणाले की, सरकारी मालमत्तेत कोणीही हस्तक्षेप करू नये याची खात्री करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, सध्याची रचना आणि न्यायालय प्रलंबित असत
उबाठा गट काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरचे बांडगुळ झाला असून ‘हिरवी कावीळ' झालेल्यांना वक्फ बोर्ड आणि हिंदुत्वाचा संबंध नाही असे वाटणे साहाजिक आहे, असे प्रत्युत्तर भाजपचे कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी बुधवार, २ मार्च रोजी संजय राऊत यांना दिले.
आजचा उबाठा गट म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पायाशी लोटांगण घालणारी आणि वक्फ बोर्डाचं समर्थन करणारी हिरवीसेना झाली आहे, असा घणाघात मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. संजय राऊतांनी भाजपवर केलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले.