५० वर्षांपूर्वी, दि. २५ जून १९७५ रोजी भारताने आपल्या लोकशाहीतील सर्वांत काळाकुट्ट कालखंड अनुभवला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी एक हुकूमशाही पाऊल उचलत राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली, ज्यामुळे देशाच्या घटनात्मक संरचनेवर कधीही न पुसला जाणारा घाव बसला. यानंतरचा २१ महिन्यांचा कालखंड असा होता, ज्याने भारतीयांचा आपली लोकशाही, सरकार आणि घटनात्मक वारसा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मूलभूतपणे बदलला. त्या दुर्दैवी सकाळी सत्तालोभी राजवटीने केलेल्या निंदनीय कृतीमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे भारतासारख्या लोकशा
Read More
दमास्कस : सीरियात ( Syria ) बंडखोरांनी सत्तापालट केला आहे. अध्यक्ष बशर अल-असद कुटुंबाची ५० वर्षांची हुकुमशाही राजवट आता संपुष्टात आल्याची घोषणा खुद्द सीरियाच्या लष्करप्रमुखांनी केली आहे. बंडखोर आता राजधानी दमास्कसपर्यंत पोहोचले असून राष्ट्राध्यक्ष असद यांनीही दमास्कसमधून पळ काढला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी आणि राजकीय पक्षाच्या प्रचाराची रणधुमाळी यातून या देशात पुन्हा कुणाचे सरकार येणार, याचे आकलन सर्वसामान्यांना झाले असणार, यात संदेह नाही. राज्यात झालेल्या पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये मतदानाच्या आकडेवारीवरून चर्चा होत असली, तरी एकंदरीतच जनतेचा जो गेल्या दहा वर्षांतील केंद्रातील सरकारच्या कामगिरीबाबत विश्वास निश्चित झाला आहे, त्याचे प्रतिबिंब ४ जूनच्या निकालात उमटले, तर नवल वाटायला नको.
‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ पक्षाने नुकताच आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. त्याला पवारांनी ‘शपथनामा’ म्हटले. हा जाहीरनामा नसून, पवारांची कथाव्यथा जनतेच्या डोक्यावर मारणारी आपली आवड आहे, असे वाटते. राज्यात घटनाविरोधी कार्य होत असेल, तर ते राज्य बरखास्त करण्याची तरतूद म्हणजे संविधानातले ‘कलम ३५६.’ सत्तेत आलो तर ही तरतूद हटविणार, असे या जाहीरनाम्यात पवारांनी नमूद केले आहे. यामागच्या बेबंदशाही मानसिकतेचा मागोवा घेणारा हा लेख...
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मोदी सरकारला तानाशाह म्हणणाऱ्यांना उत्तर दिले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते बोलत होते. ज्यांनी मला माझ्या आईच्या अंत्यसंस्काराला जाऊ दिले नाही तेच लोक आम्हाला हुकूमशहा ( Dictatorship ) म्हणत आहेत. असं मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
भारताप्रमाणेच बांगलादेशातसुद्धा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. भारतात निवडणुका जवळ येताच, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. पण, बांगलादेशमध्ये सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर चक्क गोळीबार करत असल्याच्या घटनाही अलीकडेच घडल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये २००९ पासून सत्तेत असलेली ‘अवामी लीग’ आणि खालिदा झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’मध्ये हिंसक संघर्ष उफाळून आला आहे. बांगलादेशमधील अशांततेचा परिणाम भारतावर होतो. त्यामुळे बांगलादेशमधील घडामोडींवर भारतही लक्ष ठेवून आहे.
चीनमधील सत्ताधारी ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’च्या (सीसीपी) सक्रिय सदस्यसंख्येत कमालीची घट होत असून, लक्षावधी कार्यकर्ते संघटनात्मक जबाबदारीतून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हुकूमशाहीला चिनी नागरिक झुगारून देण्याच्या मानसिकतेत दिसतात. १९४९ पासून तेथे सत्तेत असलेल्या ‘सीसीपी’ची वाटचाल म्हणूनच धूसर झाली आहे.
आमच्याकडे सगळं कसं मस्त आणि आनंदात सुरू आहे, असे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या चीनकडून सुरू आहे. यासाठी वाटेल ते करण्यासाठी चीन तयार आहे. देशातील दारिद्य्र लपविण्यासाठी चीनने इंटरनेटवरून चक्क गरीब हा शब्द व त्यासंदर्भातील व्हिडिओ हटविण्याचा धडाका लावला आहे. सेन्सॉरशिप आणि माध्यमांवरील बंधनांमुळे चिनी जनतेला देशातील गरिबीचा थांगपत्ताच नसतो. देशात घडणारी वाईट आणि नकारात्मक घडामोड त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यात चिनी नागरिकांनी समाज माध्यमांवर गरिबी संदर्भात भाष्य केले किंवा व्हिडिओ टाकला, तर लागलीच त
भारताची सर्वोच्च उपलब्धी म्हणजे अविरत ७५ वर्षांचे घटनाधिष्ठित लोकशाही राज्य. गेल्या ७५ वर्षांत जगातल्या अनेक देशात अनेक स्थित्यंतरे झाली, त्यापैकी अनेक देशांत हुकूमशाही आली, जनतेत यादवी माजली, अराजक निर्माण झाले. पण, भारतात आणीबाणीचा अपवाद वगळता इतर देशांप्रमाणे अस्थिर परिस्थिती तयार झाली नाही.
केरळ, पश्चिम बंगालातील सत्ताधार्यांनी ‘फॅसिस्ट हुकूमशाही’चा परिचय करून देत विरोधकांना संपवण्याचे धोरण आखले असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही त्यांच्याशी बरोबरी करण्यासाठी तयार आहेत. राज्यात उद्धव ठाकरेंची हुकूमशाही आणि ठोकशाही दोन्ही पाहायला मिळत असून भाजपविरोधात शिवसेना व महाविकास आघाडी सरकार पिसाळल्यासारखे वागत असल्याचे दिसते.
जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी कॅनडातील जस्टीन ट्रुडो सरकार हुकूमशाहीचे प्रत्येक हत्यार वापरताना दिसते. आणीबाणी, ग्रेनेडने केलेला हल्ला, ट्रुडो सरकारच्या हुकूमशाहीचेच जीवंत उदाहरण. भारतात मात्र असा प्रकार झाला नाही. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने कथित शेतकर्यांशी ११ वेळा चर्चा केली, संवाद साधला. कारण, मोदी लोकशाहीला प्रमाण मानतात म्हणून, तर जस्टीन ट्रुडो हुकूमशाहीला!
विचार करा, तुम्ही जर एखाद्या हुकूमशाही देशातील रहिवासी असाल आणि तिथे जागतिक पातळीवरील एखादा कार्यक्रम होणार असेल, तर तुमच्यासोबत तिथलं सरकार काय करेल? तुम्ही पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असाल, तर तुमच्यासोबत काय घडू शकते? अगदी बरोबर,तुम्हाला कैद केले जाईल किंवा तुमच्यावर पाळतही ठेवली जाईल. नागरिकांवर निर्बंध लादले जातील. हा सगळा गैरप्रकार जसाच्या तसा चीनमध्ये सध्या सुरू आहे.
हिवाळी ऑलिंपिक २०२२ हे चीनमधील बीजिंग येथे पार पडत आहे. या ऑलिम्पिकसाठी जगभरातील पत्रकार चीनमध्ये उपस्थित आहेत. पण साम्यवादी विचारसरणी मानणाऱ्या चीनमध्ये लोकशाही आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य मात्र नाही याचा अनुभव प्रत्येक क्षणाला येथील पत्रकारांना येताना दिसत आहे.
गोलंदाजीत इमरान त्याच्या ‘रिव्हर्स स्विंग’साठी आजही प्रसिद्ध आहे. राजकारणातही इमरानने जनरल बाजवांवर हा धारदार ‘स्विंगर’ सोडला आहे. पण, बाजवांच्या हातात ‘बॅट’ नव्हे, बंदूक आहे. ते चेंडूसह गोलंदाजालाही स्टेडियमच्या छपरावर टोलवू शकतात.
तथाकथित लोकशाहीरक्षक ममता बॅनर्जी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम हत्या करत असताना मोदीद्वेष्टे टोळके कुठे आहे? तर ते टोळके आहे तिथेच आहे, पण त्यांनीच लोकशाहीच्या मसिहा ठरवलेल्या ममता बॅनर्जींनी हुकूमशाहीचा दाखला पेश केल्याने त्यांची वाचा बसली आहे. धड विरोधही करता येत नाही नि समर्थनही करता येत नाही, अशी त्यांची अवघड अवस्था झाली आहे.
पाकिस्तानमधील १८व्या घटनादुरुस्तीतील वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे केंद्र आणि प्रांतांदरम्यान संसाधने व विधाय शक्तीचे विभाजन हा आहे. १८व्या घटनादुरुस्तीवर टीका करणार्यांच्या मते, यामुळे प्रांत शक्तिशाली झाले नाहीतच, पण केंद्र मात्र दुबळे झाले.
मात्र, नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेमुळे किम जोंग उन डरपोक आहे की काय, अशी शंकाही निर्माण होते आणि त्याला कारण ठरले ते फुगे. हो, फुगेच आणि किम जोंग उन या फुग्यांनाच घाबरल्याचे वृृत्त आहे. म्हणजे अमेरिकेसारख्या महासत्तेला स्वतःच्या क्षेपणास्त्र, अस्त्र-शस्त्रास्त्रांनी धमकावणारा किम जोंग उन साध्या फुग्यांना घाबरला! पण असे काय झाले की, किम जोंग उनवर फुग्यांमुळे भेदरण्याची वेळ आली?
१ मे नंतर किम जोंग उंग पुन्हा २२ दिवसांपासून बेपत्ता
‘अच्छा छाब’ याच नावाने युट्यूबवर मोरोक्कोच्या जनमानसाच्या व्यथा कथन करणारा एक व्हिडिओ गेल्या वर्षीच्या अखेरीसच तुफान व्हायरल झाला.
सत्तेच्या उबेने रुग्णशय्येवरील व्यक्तीही टुणटुणीत होतो तसे पवारच सर्वेसर्वा झाल्याने मराठी साहित्य जगतातील भंगारात गेलेल्यांनाही कंठ फुटू लागला. त्यापैकीच एक अडगळीतला बाहुला म्हणजे श्रीपाल सबनीस, मालकाच्या तोंडाकडे पाहून बोलका झाला, मोदी सरकारमध्ये त्यांना हुकूमशाही दिसू लागली.
'हुकमतीचे फटकारे' अर्थातच रंगाच्या ब्रशचे! सोफिया महाविद्यालयामधील ३३ वर्षांच्या कलाध्यापनाच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर प्राध्यापक आणि रेखांकनकार अर्थात चित्रकार गणेश तावडे यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन जहांगिर कलादालनाच्या तिसर्या विभागात सुरू आहे.
गोटाबाया राजपक्षेंच्या रूपाने राष्ट्रीय सुरक्षेला गांभीर्याने घेणारा आणि इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारा अध्यक्ष श्रीलंकेला मिळाला आहे. चीनच्या मागे वहावत न गेल्यास त्यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांत सकारात्मक सुधारणा होऊ शकेल.
‘अरब स्प्रिंग’च्या पावलावर पाऊल टाकत उत्तर-पूर्व आफ्रिकेतील सुदान देशातही अशीच एक क्रांती होऊ घातली आहे. या जनक्रांतीची आता ‘सुदान स्प्रिंग’ म्हणूनच जागतिक स्तरावर दखल घेतली जात असून सुदानसाठी वर्तमानकाळ हा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील म्हणावा लागेल.
रोजावाने सनदेला ‘सामाजिक करार’ असे म्हटले आहे. प्रस्तावनेत रोजावामधील जवळजवळ सर्व वंशाच्या लोकांचा उल्लेख केला आहे, पण कुठेही धर्माचा उल्लेख केलेला नाही.
लेनिनचा पुतळा पाडल्याने ‘अच्छे दिन’ येतील का? असा सवाल माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. इतरांना प्रश्न विचारणार्यांनी दोन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी. गेल्या वर्षभरात संघ व भाजप कार्यकर्त्यांच्या नृशंस हत्या झाल्या त्यावेळी तुम्ही पुतळा होऊन का बसला होता? आणि आज लेनिनची हुकूमशाही राजवट असती तर तुम्हाला प्रश्न विचारायचा अधिकार तरी मिळाला असता का?