जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने सार्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. 1948च्या ‘युजेनिक्स’ संरक्षण कायद्यानुसार सक्तीने नसबंदी केलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Read More
