Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Etiquette

वक्फ याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्नांच्या अध्यक्षतेखाली होणार नाही? काय आहे कारण?

वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून सुनावणी होणार नाही असे सोमवार,दि. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याला नव्याने आव्हान देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले! नुस्तं ‘कॉपी पेस्ट’ नको!

वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

वक्फ कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू

वक्फ कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नसून सर्व गरीब गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अल्पसंख्याक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मंगळवार, २२ एप्रिल रोजी व्यक्त केला.

तुम्ही निवडणूक आयुक्त नसून मुस्लिमांचे आयुक्त; झारखंडमध्ये घुसखोरांचे अवैध ओळखपत्र बनवून मतांची गोळाबेरीज ! भाजप खासदार निशिकांत दुबेंचा हल्लाबोल

BJP MP Nishikant Dubey झारखंड राज्यातील गोड्डाचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, देशात सुरू असणाऱ्या दंगलीला सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे. अशातच भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी या विधानाव्यतिरिक्त, नेत्यांना न्यायव्यवस्थेविरुद्ध विधाने करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दाऊदी बोहरा समुदायाकडून वक्फ सुधारणा कायद्याचं स्वागत! पंतप्रधान मोदींची भेट घेत मानले आभार

(Dawoodi Bohra Delegation meets PM Modi) सध्या देशात वक्फ सुधारणा कायद्यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटना या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे बोलले जात आहे. अशातच आता दुसरीकडे दाऊदी बोहरा समुदायाच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी दि. १७ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत वक्फ दुरुस्ती कायद्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत आभार मानले आहेत. यावेळी त्यांनीही हेही सांगितले की, ही त्यांच्या समुदायाची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती.

वक्फ सुधारित कायद्याच्या कलमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

Waqf Amendment Act नुकताच संसदेत वक्फ सुधारित कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. सपा, आप, काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. अशातच वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारित कायद्याच्या दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

वक्फ सुधारणा कायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्यांना नाही

( States not have the right to reject Waqf Amendment Act ) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वक्फ कायदा लागू न करण्याची घोषणा केल्यानंतर, राज्य सरकारे केंद्रीय कायदा लागू करण्यास नकार देऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारताच्या संघराज्य पद्धतीनुसार तसे करणे शक्य नसल्याने ममता बॅनर्जी मतपेढी आणि लांगुलचालनाचे राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट होते.

वक्फ सुधारित कायद्यामुळे केरळातील नागरिकांच्या संघर्षाचा शेवट होणार, किरेन रिजिजूंचे प्रतिपादन

देशात नुकताच वक्फ कायदा (Waqf Amendment Act) संसदेत पारित करण्यात आला आहे. याचा फायदा गरीब मुस्लिम आणि महिलांनाही होणार आहे. अशातच आता केरळातील मुनंबममध्ये मंगळवारी १५ एप्रिल २०२५ रोजी भाजपद्वारे थॅक्यू मोदी या नावाने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. उद्घाटनाआधी केरळातील कोच्चीमध्ये केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी मुनंबमधील लोकांना आश्वासन दिले की, वक्फ कायद्यामुळे लोकांच्या संघर्षातील मुनंबमधील लोकांच्या संघर्षाचा शेवट होणार असल्याचे किरेन रिजिजू म्हणाले.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Waqf Amendment Act विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी १६ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे.

"आम्ही रस्त्यावर आलो तर तुम्हाला चालता येणार नाही"; कट्टरपंथी मुस्लिम महिलेची धमकी, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Waqf Amendment Act विरोधात कट्टरपंथी मुस्लिम महिलेने वादग्रस्त विधान केलेले आहे. जर आम्ही एकत्र आलो तर तुम्हाला उभे राहण्यासाठी जमीनच शिल्लक राहणार नाही. संबंधित वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. जगभरात सर्वाधिक मुस्लिमांची संख्या असल्याचा दावा तिने केला आहे.

"आम्हाला दगड आणि पेट्रोल बॉम्बचा..."; मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर बीएसएफचे डीआयजी निलोत्पल पांडे काय म्हणाले?

(Murshidabad Violence) पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ सुधारणा कायद्यावरुन सुरु झालेल्या हिंसाचारात पोलिसांनी आतापर्यंत दीडशे जणांना अटक केली आहे. दंगलग्रस्त भागांत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीसाठी सीमा सुरक्षा दलाची (बीएसएफ) पाच पथके तैनात करण्यात आली होती. या बीएसएफच्या जवानांवर दंगलखोरांनी पेट्रोल बॉम्ब आणि दगडफेक केल्याची माहिती बीएसएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रविवारी दिली.

मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात हिंसाचार कायम!धर्मांधांनी हिंदूंच्याच दुकानांना केले लक्ष्य; अहिंदूंची दुकाने शाबूत, तर काहींनी भितीपोटी मालदात केले स्थलांतर

Waqf Amendment Act पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा संसदेत पारित केल्यानंतर धर्मांधांनी हिंदूंवर, त्यांच्या घरांवर आणि दुकानांना टार्गेट करताना दिसले आहेत. मात्र, मुस्लिमांच्या दुकानांना काहीच झाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यानंतर इस्लामी कट्टरपंथीयांनी पेट्रोल आणि बॉम्बने हिंदूंच्या दुकानांना लक्ष्य करण्यात आले. अशातच आता मुर्शिदाबादमधून काही हिंदूंनी परिस्थिती पाहता पळ काढला आहे. अशातच संबंधित परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी ममता बॅनर्जी सरकार अपयशी ठरल्याच्या टीका विरोधकांकडून ह

वक्फ सुधारणा कायद्यास आव्हान ; दि. ११ एप्रिल रोजी सर्वोच सुनावणी

( Challenge to Waqf Amendment Act ) ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025’च्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय दि. १६ एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. या सुनावणीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

Waqf Amendment Bill २ एप्रिल २०२५ रोजी संसदेत केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केले आहे. यावेळी त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि गरीब निराधार महिलांसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे. एवढेच नाहीतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही वक्फ सुधारणा विधेयकावर संसदेत भाषण केले. यावेळी बोलताना त्यांनी वक्फची एकूण माहिती दिली. त्यावेळी अनेक विरोधकांनी याला विरोध केला. मात्र, त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांना त्याचा फायदा होईल असेही अ

वक्फ बोर्डात सुधारणा का गरजेची आहे? जाणून घ्या A to Z माहिती

The Waqf Amendment Bill, 2024 : केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करताना वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच पुढे ते म्हणाले, "वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणि सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मालमत्ता नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.त्यामुळे वक्फ बोर्डात सुधारणा किती आवश्यक आहे?

रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रानंतर वक्फ बोर्ड सर्वात श्रीमंत कसं झालं?

Waqf Board Properties : वक्फ कायद्याच्या नियमांनुसार, एकदा जमीन वक्फमध्ये गेली की ती परत करता येत नाही. भारतातील वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता असून वक्फ बोर्डाला भारतात जेवढे अधिकार आहेत, तेवढे जगातील इतर कोणत्याही देशात नाहीत. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात गैरव्यवस्थापन, लाचखोरी आणि मालमत्तेची नोंद नसणे यांसारख्या समस्या आहेत. वक्फ जमिनीवरील बहुतांश मालमत्तेची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे अनधिकृत रहिवाशांची अनेक प्रकरणे उद्भवतात.

दिल्ली दंगलीतील फरार आरोपी हनीफला अटक

Hanif arrested दिल्लीमध्ये २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान दक्षिण – पूर्व दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये झालेल्या हिंसाचारातील एका आरोपीला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी मोहम्मद हनीफ हा शाहीन बागचा रहिवासी आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचवा : धर्मपाल मेश्राम

नवी मुंबई : “समाजातील वंचित घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या असून त्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावे,” अशा सूचना ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगा’चे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) धर्मपाल मेश्राम ( Meshram ) यांनी केले.

नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा : नागरिकत्व (दुरूस्ती) नियम, २०२४चे अवलोकन

‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएए)’ हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ यामध्ये दुरूस्ती सुचविणारे विधेयक २०१९ मध्ये पारित झाले. नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत नागरिकत्व दुरूस्ती नियमावली अधिसूचित केली आहे. त्यामुळे २०१९च्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात होत आहे. त्यानिमित्ताने या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी...

निरर्थक संघटनेची रिकामटेकडी उठाठेव!

भारताचा ‘सीएए’ कायदा धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करतो, असे म्हणणार्‍या ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांत अल्पसंख्याकांशी केल्या जाणार्‍या भेदभावाविरोधात कधी अवाक्षरही काढल्याचे स्मरत नाही. मुळात या संघटनेवर मूठभर पाच देशांचा ताबा असून, ती जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्वच करीत नाही. आता या संघटनेने आपल्या रचनेत त्वरित बदल केला नाही, तर ती लवकरच संदर्भहीन ठरेल, हे निश्चित!

सामना एकतर्फीच!

मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन, यापूर्वीच विरोधकांना चक्रव्यूहात अडकवले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या ’सीएए’वरील आतापर्यंतच्या टीकेसही अजिबातच धार नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचवेळी अद्याप तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचाराची तोफ धडाडलेली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पूर्णपणे प्रचारात उतरल्यावर, सामना अगदीच एकतर्फी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘सीएए’च्या गॅरेंटीची पूर्तता!

मतपेढीच्या राजकारणामुळे हेतूत: वादग्रस्त बनविण्यात आलेल्या, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चे (सीएए) नियम कालपासून लागू करण्यात आल्यामुळे, हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. भारताच्या शेजारी तीन मुस्लीम देशांतील बिगर मुस्लीम नागरिक आता भारताचे नागरिकत्व घेऊन, येथेच स्थायिक होऊ शकतील. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची, गॅरेंटीची पूर्तीही केली जाते, हेच मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे.

'या' दिवशी लागू होणार CAA?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) च्या बाबतीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्याच्या आधी देशात सीएए कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असा दावा काही माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच लागू होणार सुधारित नागरिकत्व कायदा!

देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. एका खासगी वृत्तसंस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही केली जाईल. सीएए कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. धार्मिक छळाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानी, अफगाणी आणि बांगलादेशात राहणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांनाच नागरिकत्व देणे हा त्याचा उद्देश आहे. असे केंद

अफगाणिस्तानातून ७०० भारतीय शीख-हिंदूंची घरवापसी होणार!

भारत सरकारचा मोठा निर्णय; दिल्लीत केली जाणार राहण्याची व्यवस्था!

'आप क्रोनोलॉजी समझिए...'

संसदेत बोलताना मात्र अमित शाह यांचा वावर हा धडकी भरविणारा असतो, कारण ते पुराव्यांशिवाय कोणतीही गोष्ट बोलत नाही. संसदेत बोलताना नेमके काय आणि कसे बोलावे, कुठे चिमटा काढावा आणि कुठे पाठीत धपाटा घालावा, याचा त्यांना अगदी व्यवस्थित अंदाज. दिल्ली हिंसाचारावरील चर्चेस उत्तर देतानाही त्यांनी कुठेही आवाज चढविला नाही, आक्रमकता दाखविली नाही. अगदी शांतपणे बोलत त्यांनी विरोधकांचा अजेंडा मात्र उघडा पाडला.

कुंपणच शेत खातंय!

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणतात, “इथे राहणारा प्रत्येक बांगलादेशी जो मतदान करतो, तो भारतीयच आहे. त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज नाही.” केंद्रातून देशसुरक्षेसाठी ज्या प्रकारे घुसखोरांविरोधात मोहीम राबविली जात असता, केवळ मतपेट्यासांठी केलेली अशा प्रकारची वक्तव्ये घुसखोरांचे मनोबल वाढवणारी आहेत, हे नक्की.

याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीनचा वारिस पठाणसारखा नेता प्रक्षोभक भाषा बोलत असताना त्याचा विरोधकांनी एकमुखाने निषेध केला, असे दिसत नाही. समाजात अधिकाधिक तेढ निर्माण करण्याची भाषा करणारा वारिस पठाण विरोधी नेत्यांना दिसला नाही. त्याच्याबद्दल अळीमिळी गुपचिळी!

काँग्रेस सोबत जाऊनही...

नरेंद्र मोदींनी व्यवस्थित शाळा घेतल्याने उद्धव ठाकरेंना आपण मुख्यमंत्री का झालो, आपले कर्तव्य काय, हे आठवले. पंतप्रधानांनी सीएएचा अर्थ व्यवस्थित समजावल्याने नागरिकत्व सुधारणा कायदा ठाकरेंच्या मन-मेंदूत पूर्णपणे उतरला. परिणामी "सीएएला घाबरण्याचे कारण नाही," अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुखांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत घेतली.

विरोधाचा भेसूर

आपला विचार पटला नाही तर त्याबाबत विरोध नोंदविणे आणि समोरची व्यक्ती किडे पडून मरावी, अशी अभिलाषा बाळगणे यात दर्जाचा फरक आहे. कदाचित लोकशाही समृद्ध होण्याच्या मार्गातला एक टप्पा म्हणून याकडे पाहता येईल. पण, असल्या थेरांचे समर्थन करणार्‍यांकडे कसे पाहायचे?

मूळ प्रश्न राष्ट्रीयत्वाचाच!

नागरिकत्वाचा मुद्दा हा ‘हिंदू-मुसलमान’ असा नसून इथल्या नागरिकांचा आहे. मात्र, मुसलमानांना इंधन म्हणून वापरून ज्यांना राजकीय पोळ्याच भाजायच्या आहेत, त्यांचे आपण काय करणार?

‘त्या’ उबर कॅबचालकाचा मुंबई भाजपकडून गौरव

‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विरोधात (सीएए) आवाज उठविणाऱ्या प्रवाशाला पोलिसांकडे घेऊन जाणाऱ्या ‘उबर’चालक रोहित गौर यांचा मुंबई भाजपकडून शनिवारी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

बोडोलँडबद्दल केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक करार

देशभर ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’वरून नाहक विरोधाचे सूर उमटत असताना ईशान्य भारतातून आलेल्या एका चांगली बातमीचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. आसाममधील बोडोलँडला अधिक स्वायत्तता मिळाली असून त्या भागाच्या विकासासाठी दीड हजार कोटींचे प्रकल्प जाहीर करून केंद्र सरकारने बोडो समस्येवर उपाय काढल्याचे दिसते. याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.

येचुरी, ओवेसी मूर्खांच्या नंदनवनात!

सीताराम येचुरी यांच्याप्रमाणे असेच तारे ‘मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीन’चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी तोडले आहेत. देशातील समस्त मुस्लीम समाजाची काळजी केवळ आपणासच आहे, अशा थाटात हे महाशय बोलत असतात. भाजप, संघ परिवार यावर सदैव आगपाखड केल्याशिवाय त्यांचे नेतृत्व सिद्धही होत नाही. त्यामुळे तशी बडबड करीत राहण्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतर नाही.

सीएएबद्दल विरोधीपक्ष पसरवताहेत चुकीची माहिती : फिरोझ बख्त अहमद

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे राष्ट्रीय उर्दू विद्यालयचे कुलगुरू फिरोझ बख्त अहमद यांनी समर्थन केले आहे. सत्तेसाठी विरोधक याचा अपप्रचार करून फायदा घेऊ पाहत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे

सीएएवरील मतदान युरोपियन महासंघाने पुढे ढकलले

भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय

विचारसरणीच्या समानीकरणाचे परिणाम

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

केरळमध्ये राज्यपालांवर सीएएविरोधी ठराव वाचण्याची नामुष्की

राज्यपालांच्या नकारानंतरही मुख्यमंत्र्यांची ठराव वाचण्याची विनंती

जामिया हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांकडून ७०जणांचे छायाचित्र जाहीर

आरोपींची माहिती देणाऱ्यांना दिल्ली पोलिसांकडून बक्षीस

‘संविधान’ हा यंदाचा सर्वोत्कृष्ट ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द

‘संविधान’ हा शब्द प्रथम ऑगस्ट २०१९मध्ये चर्चेत आला

एनपीआरला स्थगिती नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

एनपीआरच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाहीच

'काकाला मिशा नसतील तर?'

मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले हो

सुधारित नागरिकत्व कायदा देशहिताचाच!

सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, भारतीय नागरिकांशीही त्याचा संबंध नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अन्यायग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. भारताच्या मानवतेच्या तत्त्वास अधोरेखित करणार्‍या या कायद्याविरोधात काही राजकीय पक्ष आपले राजकारण साधण्यासाठी विरोध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या राजकारणातून कालबाह्य होत असलेले डावे पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण चालवित आहेत, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म

तुम्ही, आम्ही, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे. सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले नाही ना आ

नागरिकत्व आणि जागतिक संदर्भ

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले

राष्ट्रहितार्थ एनआरसी आणि सीएए

राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय?

ईशान्येला त्रिपुरा मॉडेलचे भय!

जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.

भयभीत होण्याचे कारण नाही

एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर सांगितले

नागरिकत्व कायद्याचा प्रवास

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशात विरोधकांनी गदारोळ माजवलेला असतानाच नागरिकत्व आणि आतापर्यंतची या विषयाची वाटचाल समजून घेणे उचित ठरेल. 'भारतीय नागरिकत्व कायदा-१९५५' आधीपासूनच अस्तित्वात असून आता त्यात केवळ काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, या सर्वांची माहिती या लेखातून दिली आहे.

एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121