महारेराच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रारदाराला व्याजाची तसेच घराची रक्कम परत न करणाऱ्या विकासकांविरोधात वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) जारी करण्यात आले आहेत. मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थकीत वसुली वेगात होत नसून आजही तब्बल ६८९.९८ कोटी रुपयांची थकीत वसूली आहे.
Read More
