काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली असतानाच निवडणूक काळात सरकारने मिशन काळा पैसा हाती घेतले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फिनटेक पेमेंट कंपन्यांना व विना बँकिंग प्रणाली ऑपरेटरस (PSOs) ला लोकसभा निवडणुक काळात संशयास्पद व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,आँनलाईन व इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालीत बारकाईने नजर राखत मतदानावर परिणाम करणारा व मतदारांना पैशाने भूलवणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
Read More
निवडणूकीपूर्वीच सरकारने मनरेगा (MGNREGA) योजनेबद्दल मोठी घोषणा केली आहे.आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या मजूरीत वाढ करण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. सरकारने यावर नोटिफिकेशन काढत या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. यानुसार ३ ते १० टक्क्याने मनरेगा योजनेतील मजूरीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अखेर एसबीआयने (State Bank of India) ने निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रोल बाँडबद्दल विस्तारीत माहिती दिल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनता पक्षाला मेघा इंजिनिअरिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चरने सर्वाधिक देणगी दिल्याचे यात स्पष्ट केले आहे. मेघा इंजिनिअरिंगने ६०० कोटींची या बाँड इन्स्ट्रुमेंटसच्या माध्यमातून देणगी दिली आहे तर क्विक सप्लायचेन मॅनेजमेंट (३७५ कोटी) वेदांता ग्रुप (२३६ कोटी) भारती ग्रुप (२३० कोटी) यांनी दिली आहे. तर काँग्रेसला सर्वाधिक देणगी वेदांता ग्रुप (१२५ कोटी) वेस्टर्न युपी पॉवर ट्रान्समिशन (११० क
