(ECI announces schedule for Vice President's Election) उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर आता ९ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होणार आहे. मतदानानंतर त्याच दिवशी म्हणजे ९ सप्टेंबरलाच लगेच निकाल जाहीर होणार आहे.
Read More
(ECI Slams Rahul Gandhi’s Allegations on Maharashtra Polls as Baseless) काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 'मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्र' या नावाने लिहिलेल्या लेखात, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये गैरप्रकार भाजपाकडून गैरप्रकार करण्यात आल्याचे आरोप केले. राहुल गांधींच्या या आरोपांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले असून, त्यांचे आरोप कायद्याचा अपमान करणारे असल्याचे म्हटले आहे.
'भारतीय निवडणूक आयोग’ ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची एक अत्यंत विश्वासार्ह आणि संविधानिक संस्था आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत निवडणूक आयोगाची भूमिका केवळ निवडणुका पार पाडण्यापुरती मर्यादित नसून, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची रक्षण करणारी ती आधारशिला आहे. मात्र, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या संस्थेवर जे आरोप केले आहेत, ते अत्यंत घातक आहेत. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर ‘अपयशी आणि निष्क्रिय’ अशी टिप्पणी करताना जे राजकारण केले, ते नेमके विरोधकांची मानसिकता दर्शवते.
(Delhi Assembly Elections 2025) दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून ८ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवार, दि. ७ जानेवारी रोजी पत्रकारपरिषदेत केली आहे. दिल्लीमध्ये मंगळवारपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.
(Sharad Pawar) राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्व पराभूत उमेदवार उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ६ जानेवारीच्या आत सगळे पराभूत उमेदवार उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. महाराष्ट्रातील निवडणूकीमध्ये नियम पाळले नसल्याचा दावा शरद पवार गटाच्या उमेदवारांनी केला आहे.
(Election Commission of India) महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षाने उपस्थित केलेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या मतदानाबाबतचे गैरसमज दूर केले आहेत. काँग्रेस पक्षाला दिलेल्या सविस्तर प्रतिसादात आयोगाने मतदारांची नोंदणी अथवा नावे हटवण्याचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) अप्रेंटिस पदासाठी भरतीची सुवर्ण संधी आहे. १ डिसेंबर २०२४ ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदार याद्यांतील दोष दूर करावे, अशी विनंती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे केली आहे.
राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गटा)ने पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगात धाव घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीत एका जागेवर बसलेला फटका लक्षात घेता पक्षाने आयोगात घेतलेली धाव महत्त्वाची ठरत आहे. पक्षाकडून केंदीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविण्यात आले असून पिपाणी चिन्हामुळे निवडणुकीत झालेले नुकसान टाळण्याकरिता नवे पाऊल उचलले आहे.
इंग्रजी दैनिक मिड-डे कडून ईव्हीएमवर ५ कॉलमच्या माध्यमातून प्रकाशित करण्यात आलेला लेख हटविण्यात आला आहे. दरम्यान, ओटीपीद्वारे ईव्हीएम अनलॉक करण्याच्या मुद्द्यावर ‘मिड-डे’ने पसरवलेल्या भ्रामक माहितीवर दैनिकाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
जगातील सर्वात आधुनिक देश असलेल्या अमेरिकेत आजही जुनाट पद्धतीने मतपत्रिकेवर शिक्का मारूनच मतदान केले जाते. तेथे क्वचितच ‘ईव्हीएम’चा वापर केला जातो. तेथील ‘ईव्हीएम’ कशी आहेत, त्याची भारतातील कोणालाही माहिती नाही. भारतीय ‘ईव्हीएम’ची कार्यक्षमता आणि अचूकता आजवर असंख्य वेळा तपासून आणि सिद्ध करून झाली आहे. म्हणूनच मस्क यांच्या ‘ईव्हीएम’वरील शेरेबाजीला काडीइतकेही महत्त्व नाही. उलट, त्यांच्या विधानाला पाठिंबा देऊन विरोधकांनी आपला बौद्धिक नादानपणा उघड केला आहे, हेच खरे!
मतदान केंद्रांवरील मतदानाची अंतिम प्रमाणीकृत आकडेवारी प्रकाशित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, तशी मागणी करून मतदान प्रक्रियेविषयी जाणीवपूर्वक शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
वारंवार सूचना करूनही अनेक ठिकाणी आदर्श आचारसंहितेचे पालन होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे १०० मिनिटांच्या आत संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात सतत भटकंती करणाऱ्या भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील नागरिकांची मतदार यादीत नोंद करण्यात येणार आहे. यासोबतच शिधापत्रके तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. याबाबतची एक अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे. राज्यातील भटके विमुक्तांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारचे दोन मोठे उपक्रम हातील घेतले असून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मागणीला मोठे यश मिळाले आहे.
मुंबईच्या माजी महापौर तथा शिवसेनेच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांना उच्च न्यायालयाने चार दिवसांपूर्वी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला, असे वाटत असतानाच शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने पेडणेकर यांच्या विरोधात ‘डेड बॉडी बॅग’ प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे पेडणेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा, हे सिद्ध करण्यास सांगणारी नोटीस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटास बजाविली आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच पक्षावरील हक्क सिद्ध करण्याच आव्हान शरद पवार यांच्यापुढे उभे राहिले आहे.
समजा महत्प्रयासाअंती एकत्रित निवडणुका होऊ लागल्या, पण जर कुठली विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित केली किंवा करण्यात आली तर काय? पुढील निवडणुका येईपर्यंत तिथे राष्ट्रपती राजवट ठेवायची, की मध्येच निवडणुका घेऊन त्या राज्यात लोकप्रिय सरकार स्थापन करायचे? यावरही विचार झाला पाहिजे. नाहीतर एकत्रित निवडणुकांचा प्रयोग सुरू करण्याला काही अर्थ उरणार नाही.
