महाराष्ट्राला ज्यापद्धतीने जैवविविधतेचे कोंदण लाभले आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक पर्यावरणीय समस्यांनीदेखील राज्याला घेरले आहे. त्याविषयी काही महत्त्वाच्या समस्यांची उकल करणारा हा लेख...
Read More
दुष्काळात होरपळणा-या नामिबियाला अनंत अंबानी यांच्या वनतारा संस्थेकडून मदतीचा हात पुढे केली जाणार आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करणाऱ्या महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला बुधवार, दि. ७ ऑगस्च रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ८७ हजार ३४२ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असून, विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मोठा फायदा होणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील किरकसाल या जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या गावामध्ये आता निसर्ग पर्यटनाची ( kiraksal ) सुरूवात होत आहे. पुण्या-मुंबईतील पर्यटकांना किरकसालची (kiraksal) जैवविविधता पाहता यावी तसेच स्थानिकांना ही रोजगाराच्या संधी मिळाव्या या दृष्टीकोनातून निसर्ग पर्यटनाची सुरूवात करण्यात आली आहे. (kiraksal)
पृथ्वीचे सौंदर्य हे निसर्गतः असलेल्या जैवविविधतेमुळे फुललेले. जैवविविधतेमध्ये विविध प्राणी, पक्षी, फुलांच्या, झाडांच्या आणि निसर्गातील अनेक जीवांचा समावेश होतो. पाण्यातील, जंगलातील, जमिनीवरील परिसंस्था या आणि अशा अनेक परिसंस्थांचा समावेश असणार्या प्रजातींमध्ये प्रदेशनिष्ठ प्रजातींचाही समावेश होतो. अशा या प्रदेशनिष्ठ प्रजाती, त्यांचे महत्त्व आणि वातावरण बदलाचा त्यांच्यावर काय परिणाम होतो, हे आपण पाहू. पण, तत्पूर्वी या प्रदेशनिष्ठ प्रजाती नेमकं कशाला म्हणतात, हे समजून घेऊया. एखाद्या प्रदेशापुरती मर्यादित असल
राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात जेमतेम सरासरी गाठणारा पाऊस पुढील वर्षी फारच कमी होणार असून, देशात अन्नधान्यासह पाण्याचे संकट भेडसावण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या हवामान विषयक संस्थेने पुढील वर्षी ‘एल निनो’ची तीव्रता अधिक असणार असल्याचा संकेत दिला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या पर्जन्यमानावर होणार आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये आतापर्यंत सुमारे १४०८३८३ दशलक्ष लिटर्स पाणीसाठा असून आजच्या दिवशी २०२२ मध्ये हा पाणीसाठा १४२५९३३ दशलक्ष लिटर्स तर २०२१ मध्ये १४३२२६८ दशलक्ष लिटर्स असल्याची नोंद आहे. मात्र असे असले तरी मागील तब्बल दीड ते दोन वर्षांपासून माटुंगा येथील कमला रामन नगर येथील रहिवाशांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याची माहिती येथील नागरिकांनी "दै. मुंबई तरुण भारत"सोबत संवाद साधताना दिली.
यावर्षी आधीच पावसाचे आगमन उशीरा झाले असताना त्यात आता अर्धा ऑगस्ट महिना उलटून गेल्यानंतरही अनेक ठिकाणी पाऊस पडलेला नाही. त्यातच मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात केवळ ३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिलेला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यावर चिंतेचे सावट ओढवले आहे.
मानव हे आपल्या लाडक्या वसुंधरचे अपत्य आहे. पण आजवर याच मानवाने विकासाच्या गोंडस नावाखाली वारंवार आपल्याच जन्मदात्रीवर मात करण्याचा उन्मत्तपणा केला. त्याचा परिणाम संपूर्ण सजीवसृष्टीला भोगावा लागत आहे. भूकंप, त्सुनामी, महापूर, दुष्काळ यासह येणार्या सर्व नैसर्गिक आपत्ती निसर्गाच्या व्यवस्थेत होत असलेल्या मानवी हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे, त्यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप...
गेल्या सहा दशकांनंतरच्या सर्वात मोठ्या दुष्काळाचा सामना सध्या चीन करत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेली उष्णतेची लाट कायम राहिल्याने चीनमध्ये दि. १९ ऑगस्टला राष्ट्रीय दुष्काळ घोषित करण्यात आला
चिनी नागरिकांमध्ये तेथील ‘कम्युनिस्ट’ राजवटीबद्दल असंतोष खदखदत आहे आणि जेथे शक्य आहे, तेथे तो व्यक्त केला जातो. सलग तीन महिने ‘लॉकडाऊन’ चालू असून तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रामध्ये तर पुढील पाच वर्षे कोरोना विषाणूशी लढाई चालू राहील, असे सांगितले गेले होते.
स्पर्धेचेविजेतेपद पटकाविल्यानंतरही रोखरकमेच्या बक्षिसापासून कुस्तीपटू वंचित राहणे, हे म्हणजे दुष्काळात तेराव्या महिन्यासारखेच
शेतकर्यावर उपकार म्हणून तुटपुंजी मदत देण्याचे प्रकार थांबणे फार आवश्यक आहे, तसेच शेतकर्यांना मदत म्हणजे त्याला उपयोगी ठरणार्या संस्था/व्यक्तींना मदत नव्हे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कर्जे माफ करण्याने शेतकर्यापेक्षा कर्जे देणार्या बँकांना मदत होते. तशीच परिस्थिती आता विमा कंपन्यांची होत आहे. कर्जे व विमा या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पण, त्यात शेतकर्यांना दिलासा मिळाला पाहिजे, असे धोरण आखणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेच्या पश्चिम भागात यंदा भयंकर दुष्काळ पडला आहे. राज्यांची पाणी पूर्तता करणार्या धरणांनीही तळ गाठला. त्यामुळे शेती व्यवसाय कोलमडून गेला. उद्योगधंदे बंद करावे लागले. सरकारने यंदाचा दुष्काळ इतिहासातील सर्वात मोठा दुष्काळ जाहीर करावा, या दुष्काळग्रस्त भागाला विशेष मदत जाहीर करावी. वेळीच यावर उपाययोजना केली नाही, लक्ष दिले नाही, तर या समस्येमुळे खूप प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी मागणी दहा गव्हर्नरांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींकडे केली. ही बातमी कुठली असेल?
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला ठाकरे सरकारने स्थगिती आणि चौकशीच्या फेर्यात अडकवत द्वेषपूर्ण राजकारणाची खेळी गेली. तेव्हा, त्यानिमित्ताने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या यशाचे मूल्यमापन करणे क्रमप्राप्त ठरते.
विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांचा सरकारला इशारा
केंद्र सरकार तर मदत करेलच मात्र, राज्य सरकार काही मदत करणार आहे की नाही, स्वतःची जबाबदारी झटकून कसे चालेल, असा जाब विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारला आहे. पंचनामे झाले पाहिजेत, असा अट्टाहास न करता केवळ मोबाईलवर आधारित फोटोही पंचनाम्याचा पुरावा मानला जावा, ही पद्धत आम्ही आमच्या सरकारमध्ये लागू केली होती, त्याप्रमाणे तातडीने मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून आपात्कालिन निधीतून ५३८० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा
ज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून १० हजार कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसे आदेश ही प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले.
शनिवारी संध्याकाळी प्रफुल्ल नातू यांचा फोन आला. शेषराव जवरे यांचा अपघात झाला आहे, लवकर या. मोटरसायकलवर अखंड प्रवास करणारा, जलसंधारणाचे काम करताना समाज जोडण्याचे चिंतन करणारा हा दुर्लभ कार्यकर्ता !
बहुतांश दुष्काळी भागात शेतकर्यांनी कमी पाण्यावर झेंडूची लागवड यशस्वी करत आर्थिक उत्पादनाचा नवा मार्ग विकसित केला आहे. कांदा उत्पादन केल्यावर त्यात दरांची असणारी स्थिती लक्षात घेता शेतकर्यांनी या संघर्षात न पडता झेंडू पिकाला दिलेली पसंती हे कृषी साक्षरतेचे लक्षण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
थेंब थेंब पाण्याचा अडवा, पाणीसाठा धरणीचा वाढवा... कण कण मातीचा अडवा.. जमिनीचीही धूप थांबवा.. या उक्तीप्रमाणे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’ची सुरुवात झाली आणि बघता बघता गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शिवाराचे चित्रच बदलत असल्याचे दिसून आले. बळीराजाला दरवर्षी सुगीचे दिवस यावेत, यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्र येऊन पाणी टंचाईमुक्तीचे आव्हान पेलले आहे. महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महारा
महाराष्ट्र राज्य हे त्यातल्या बऱ्याच विभागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला ठाणे आणि मुंबईसकटचा कोकण प्रांत आहे जिकडे वर्षाचे सरासरी पर्जन्यमान हे २५००-३००० मिमी असते. कोल्हापूरसारखा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश आहे, जिथे वार्षिक पर्जन्यमान हे १०७० मिमी असते. महाबळेश्वरसारख्या प्रसिद्ध उंचावरच्या ठिकाणी पाऊस ५८२० मिमी असतो. (या वर्षी तिथे ७०५० मिमी इतका पाऊस पडला.) आणि एका बाजूला मराठवाडा, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रासारखी क्षेत्र आहेत, जिथे अनुक्रम
दुष्काळी भागात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी करताना यापूर्वी माफ न होणारी प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्कासह संपूर्ण फी आता माफ केली जाणार आहे, ही प्रतिपूर्ती आरटीजीएसमार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या अथवा पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, असा निर्णय शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी घेतला. त्याबद्दलचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागातील प्रधानमंत्री पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम तात्काळ देण्याची मागणी, राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज कृषिमंत्र्यांच्या परिषदेत केली. तसेच, राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली माहिती
राज्यात शेती व शेती संलग्न कामांसाठी दीड लाख कोटींचा निधी खर्च
शेतीतले दाणाभरही ज्ञान नसलेली 'दासी' ही कर्नाटकची वनवासी महिला आज सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून वार्षिक चार लाखांचे उत्पन्न घेते. अशा या 'सुपर फार्मर' म्हणून सन्मानित दासीची कथा...
राज्यात ३ जून २०१९ अखेर एकूण ६ हजार ४४३ टँकर्सद्वारे ५ हजार १२७ गावे आणि १० हजार ८६७ वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली
दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी रा. स्व. संघ जनकल्याण समिती (महाराष्ट्र प्रांत) नेहमीप्रमाणे सरसावली असून पाणीपुरवठा, चारावाटप, पशुखाद्यवाटप, जलसंधारणाची कामे व विद्यार्थ्यांना आहार वाटप करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
‘जलपरी’च्या साहाय्याने ग्रामस्थांची दुष्काळातून सुटका
टेकड्यांवर वसलेले नाशिक शहर. ‘धरणांचा जिल्हा’ म्हणून असणारी ओळख, पूर्वीचे ‘गुलशनाबाद’ अशी ख्याती. अगदी मराठवाड्याचीदेखील तहान भागविणारा नाशिक जिल्हा आज जीव हेलावून टाकणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करताना दिसत आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
राज्यात उद्भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्लाऊड सीडिंगची (Arial Cloud Seeding) उपाययोजना करून कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी परिस्थिती असून बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर विविध
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव तथा पालघर जिल्ह्याच्या पालक सचिव मनीषा वर्मा यांचे निर्देश
रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून यासंदर्भात कुचराई करणार्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिका तातडीने वितरित करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे, प्रतिजनावर आता ९० रुपयांऐवजी शंभर रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाय योजना उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
कोणत्याही समस्येचे निराकरण करावे, असे जर मनापासून वाटत असेल तर त्यासाठी थेट संवाद हा आवश्यकच असतो. या थेट संवादामुळे नेमकी समस्या आणि त्यामागील कारणे यांचा उलगडा होण्यास मदत होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे पाहावयास हवे.
उन्हाळ्यासह दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चातकासारखे अनेकांचे डोळे लागून राहिलेल्या मान्सूनची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. केरळमध्ये मान्सून ४ जूनमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज 'स्कायमेट'ने वर्तविला आहे.
दुष्काळी कामांवरून प्रश्न उपस्थित करणार्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना शिवसेनेने प्रत्युत्तर दिले आहे. “जलसिंचन झाले तरी दुष्काळ कसा? हा प्रश्न राज ठाकरे यांनी सध्या ते ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत त्या राष्ट्रवादीला विचारावा,” असे विधानपरिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी सांगितले. राज ठाकरे यांनी सोमवारी ठाण्यात दुष्काळावरून राज्य सरकारवर हल्ला चढवला होता. २९ हजार गावात दुष्काळ जाहीर झाला, मग सिंचनाबाबत काय कामे केली असा प्रश्न राज यांनी उपस्थित केला होता.
राज्याचा दुष्काळी दौरा करून येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्र्यांसोबत आम्ही त्याचा आढावा घेणार असल्याचे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळ निवारण आणि टंचाई आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेत ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्याचा दौरा करत आहेत. भर उन्हात बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत
नामपाड्यात पाण्यासाठी जीवाशी खेळ
पाण्याचे टँकर सुरू करताना २०११ची लोकसंख्या लक्षात न घेता २०१८ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन पिण्याचा पाणीपुरवठा करावा. जनावरांसाठीही याच पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे व दुष्काळग्रस्त भागातील प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
उन्हाचा पारा वाढल्याने आणि पाणी न मिळाल्याने मोरांचा मृत्यू झाला आहे.
चारा छावण्यांमध्ये दाखल मोठ्या जनावरांना यापूर्वी १५ किलोग्रॅम हिरवा चारा, उसाचे वाडे, ऊस दिला जात होता. आता मोठ्या जनावरांना दैनंदिन १८ किलो हिरवा चारा, उसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जाईल
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी राज्यातील आदर्श आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदर्श आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली होती
महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका
पाणी कपात न करण्याचा निर्णय