पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीयांना पुन्हा एकदा स्वदेशीचा मंत्र दिला. या मंत्राचा महिमा, त्याची शक्ती अगाध आहे. एक जुलमी राजवट उलथून टाकण्याचे काम याच स्वदेशीच्या मंत्राने केले होते. आजही 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वदेशीशिवाय पर्याय नाही, हेच खरे...
Read More
‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ हाती घेतले आहे. हे अभियान केवळ एक सरकारी घोषणा नसून, जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठीचा हा उपक्रम आहे. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताला पुढे यायचे असेल, तर त्याला उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावेच लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आता उद्योगांच्या गरजांशी अधिक जवळून जोडल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रशिक्षण अधिक रोजगारक्षम होणार असून, १ लाख २७ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलन, सायबर सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा यांसारख्या अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांची सुरुवात केली जाणार आहे. सोमवार, दि. २ जून रोजी हे धोरण जाहीर करण्यात आले. या नि
राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार असून या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.
रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील राहुरी ते शनी शिंगणापूर येथे जोडणार्या नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला मान्यता दिली आहे. 21.84 किमी लांबीचा हा मार्ग 494.13 कोटी रुपयांच्या मंजूर खर्चाने विकसित केला जाईल.
अतिक्रमित जागांबाबत विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
'स्टार्टअप इंडिया'च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्र देशाची स्टार्टअप राजधानी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आपल्याला ७०१ किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'मरिन स्टार्टअप'ला मोठा वाव आहे. त्याला चालना देण्यासाठी येत्या काळात धोरणात्मक पावले उचललेली दिसतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. २० मे रोजी व्यक्त केला.
"शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. शिवाय शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करताना 'सी-बिल' मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सी-बिल मागतात. त्यावर आजच्या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने 'एफआयआर' केले आहेत. हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा 'सी-बिल' मागत असेल, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या
कल्याण डोंबिवली शहरात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शहर स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे, ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. प्रत्येक शहराची ओळख ही त्या शहरातील स्वच्छतेवरून होते. त्यामुळे हे अभियान कल्याण डोंबिवली शहराच्या स्वच्छतेचे एक नवे पर्व असून या अभियानामुळे ही दोनही शहरे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील स्वच्छ शहरे म्हणून नावारुपास येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
संघर्षग्रस्त भागांमध्ये ‘विकास’ ही केवळ आर्थिक संकल्पना नसते, तर ती राजकीय एकात्मतेचीदेखील प्रक्रिया असते. विकास व्यापक, समावेशक आणि न्यायपूर्ण असतो, तेव्हाच अशांत भागांमध्ये स्थैर्य निर्माण करणे शक्य होते आणि तीच शांतता प्रस्थापित करण्याची पहिली पायरी असते. 2019 साली ‘कलम 370’ रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर विकासात्मक आणि लोकशाहीदृष्ट्या सर्वंकष धोरण राबवले. सात दशके धगधगत असलेला काश्मीर ‘प्रश्न’ आता ‘उत्तरां’च्या वळणावर आला आहे. त्यानिमित्ताने जम्मू-काश्मीरमधील
राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेतली. या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे मूल्यमापन शुक्रवार, दि. १६ मे रोजी जाहीर करण्यात आले. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे.
जनसामान्यांच्या समस्यांकडे तात्काळ लक्ष देत त्यांचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने ‘म्हाडा’च्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळातर्फे मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसर्या जनता दरबार दिनात एकूण २ तक्रार अर्जांवर सुनावणी घेण्यात येऊन सदर दोन्ही तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.
(Leadership Development Study Class at Mhalgi Prabodhini) देशाच्या सर्वंकष विकासासाठी महानगरांसोबतच छोटी शहरे व ग्रामीण भागाचाही विकास आवश्यक असतो. त्यात तरुण व महिलांची शाश्वत प्रगती हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. क्षमता विकास व प्रशिक्षण ही उद्दिष्टे समोर ठेवून गेले दोन दिवस रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने संभाजीनगरच्या सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळचे विश्वस्थ, पदाधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्त्यांसाठी ‘नेतृत्व विकास अभ्यास वर्ग’ आयोजित केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे रे रोड केबल स्टेड ब्रिज व टिटवाळा रोड ओव्हर ब्रिजचे उदघाटन केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
( New PPP Policy of Skill Development Department ) महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
(Separate skill development training course on AI in Maharashtra) “शेती, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, नगरविकास अशा अनेक क्षेत्रांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) ज्ञान असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि संबंधित शासकीय विभागांनी चर्चा करून कौशल्यविकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करावेत. आयटीआय, पॉलिटेक्निक, पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम असावेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित व्यावसायिक मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटाची शासनामार्फत निर्मिती करणार - महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी, सांस्कृतिक विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम करणार - व्यवसायिक चित्रपट असल्याने लागणारा खर्च हा अर्थसंकल्पीय मागण्यांतून उपलब्ध करुन देणार
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून राज्यातील विविध ७ तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंगळवार, दि. ६ मे रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
शेती, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, नगरविकास अशा अनेक क्षेत्रांना कृत्रीम बुद्धीमत्तेचे (एआय) ज्ञान असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि संबंधित शासकीय विभागांनी चर्चा करुन कौशल्यविकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करावेत. आयटीआय, पॉलिटेक्निक, पदवी, पदव्यूत्तर विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम असावेत. अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी उद्योग, तंत्रशिक्षण, कौशल्यविकास विभागांनी मार्गदर्शक, समन्वयकाची भूमिका बजावावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. ५ मे रोजी मं
प्रशासन काळानुरूप बदल स्वीकारणारे असेल तर लोकांना अधिक गतिमान, पारदर्शक व चांगल्या सेवा मिळू शकतात. सामान्य प्रशासन विभागाने आयोजित केलेला 'टेक वारी': महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक' हा उपक्रम राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशासकीय क्षमता विस्तारण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. आपण बदलांचा केवळ स्वीकार करत नसून बदलाचे नेतृत्व करत असल्याचा संदेश ‘टेक वारी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून जाईल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
( Ram Naik resigns as chairman of Fisheries Development Policy Committee ) महाराष्ट्र राज्याचे ‘मत्स्योद्योग विकास धोरण’ निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या सरकारी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा राम नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.
गेल्या काही कालावधीत भारताची औद्योगिक विकासाची वेगवान घोडदौड सुरू आहे. देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर भारताच्या विकास आणि विकासयात्रेची सकारात्मक नोंद घेतली जात आहे. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानासह उद्योग-विकासाचे सहा मोठे करार होणे, याचीच पुष्टी करतात. असे असले तरी भारताच्या औद्योगिक विकासाला व या विकासयात्रेला गती देण्यासाठी मूलभूत स्वरूपातील बदल आणि बदलांची साथ तातडीने व वेळेत देणे ही काळाची गरज ठरते.
१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले असून गुरुवार, १ मे रोजी या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन जाहीर करण्यात आले. यात महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.
destructive policy of the Development Fund आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ व ‘जागतिक बँक’ यांसारख्या वैश्विक आर्थिक संस्थांचे कार्य हे प्रामुख्याने सदस्य राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे, वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थैर्यासाठी योगदान देणे हे आहे. या व्यापक दृष्टिकोनातून घेतले जाणारे निर्णय हे केवळ आर्थिक आकडेवारीवर आधारित नसून, संबंधित देशातील धोरणात्मक पारदर्शकता, मानवी हक्कांचा सन्मान आणि शेजारी देशांसोबतचे संबंध यांसारख्या बाबींशी निगडित असले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन गुरुवार, दि. १ मे रोजी जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.
वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
राज्यात मृत पाळीव प्राण्यांना इतरत्र टाकले जाते. परिणामी दुर्गंधी आणि आजार फैलावतात. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व मृत पाळीव प्राण्यांना अंत्यविधीसाठी सशुल्क स्मशानभूमी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन केंद्राच्या शेजारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार, ९७२ कोटी, ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख, ९६ हजार, ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे
Deonar From wasteland to development land सिंगापूर आणि सेऊल ही शहरं फार पूर्वी झोपडपट्टी आणि अस्वच्छता, अनारोग्यासाठी जगभरात कुप्रसिद्ध होती. मात्र, आज हीच शहरं पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक नागरी वसाहतींच्या निर्मितीत जगासमोर आदर्श ठरली आहेत. नागरीहिताची काळजी घेत राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून शहरांच्या विकासासाठी आखलेल्या दूरदृष्टीमुळे हे शक्य झाले. अशीच संधी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका, ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ आणि ‘एनएमएडी
Seoul क्षिण कोरियाच्या राजधानीचे शहर असलेले सेऊल हे जगातील सर्वांत मनमोहक शहरांपैकी एक. इथे प्राचीन परंपरा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. सेऊलमध्ये कला, संगीत आणि संस्कृती एकरूप झालेली दिसून येते. अशा या सेऊलला सुमारे दोन हजार वर्षांचा संपन्न ऐतिहासिक वारसा लाभलेला.
थोरियम इंधनावर आधारित स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टरच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महाजनको) आणि रशिया येथील स्टेट ऑटोमिक एनर्जी कार्पोरेशन रोसातोम (ROSATOM) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.
भारताच्या ईशान्य भागाचा विकास हा भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आणि या प्रक्रियेत जपानने सातत्यपूर्ण व सकारात्मक सहभाग नोंदवला आहे. पायाभूत सुविधा, आर्थिक गुंतवणूक, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शैक्षणिक उपक्रमांद्वारे जपानने ईशान्य भारतात आपली उपस्थिती ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. त्याचे आकलन...
अखिल भारतीय कोकण विकास महासंघाच्या वतीने सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात प्रथमच वधू-वर सूचक महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक, १३ एप्रिल रोजी कुडाळ येथील स्व. बापूसाहेब महाराज सभागहात सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ यावेळेत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
( Inauguration development works in Poladpur taluka by MLA Pravin Darekar ) पोलादपूर तालुक्यातील विविध विकास कामांचे उदघाटन आज भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते पार पडले. यामध्ये खडकवाडी ते चिखली ते खोतवाडी रस्ता, कामथे ते चांदले ते धनगरवाडी सिमेंट कॅाक्रिट रस्त्याच्या कामासह कुलस्वीग बेवर्ज प्रा. लि. सावित्री पॅकेज अँड ड्रिंकीग वॅाटर प्रकल्पाचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी आ. दरेकर यांनी पोलादपूर तालुक्याचा मागासलेपणाचा ठपका दूर करण्याचा प्रयत्न करू, अस
शालेय विद्यार्थ्यांना भारतीय मातीतील संस्कारांची आणि महापुरुषांची ओळख करून देण्याच्या हेतूने २००३ साली मोहन सालेकर आणि त्यांचे चार सहकारी एकत्र आले आणि मूल्य शिक्षण उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. या ईश्वरी कार्यात एकूण दोन हजार साधक कार्यकर्ते ३ हजार ७०० शिक्षक आणि चार हजार परीक्षक सहभागी आहेत. आज संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानचे नीतिमूल्य संवर्धनाचे काम डिजिटल माध्यमातून २३ प्रांतात सुरू आहे. प्रतिष्ठानच्या अमूल्य कार्याचा आढावा घेणारा हा लेख...
मुंबईतील जुन्या ब्रिटिशकालीन पुलांचे आता १०० वर्षांहून अधिक आयुर्मान झाले आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन वाहतूक व्यवस्था सामावून घेणार्या आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. मागील लेखात आपण मुंबईच्या दादर, भायखळा, रे रोड आणि घाटकोपर येथील रेल्वेमार्गावरून जाणार्या पूल प्रकल्पांचा आढावा घेतला. याच लेखमालिकेच्या दुसर्या भागात आज आपण ‘एल्फिन्स्टन रोड आरओबी प्रकल्पा’चा आढावा घेऊया.
( Chief Minister's favorite department is the Skill Development Department Mangal Prabhat Lodha ) महाराष्ट्राचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावास उत्तर देताना राज्यातील युवा उद्योजकता आणि कौशल्य विकासाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली.
ठाणे येथील बाळकुम ते गायमुख या १३.४५ कि.मी. लांबीच्या खाडी किनारा मार्गाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेले असून या कामाची एकूण किमंत रू.३,३६४.६२ कोटी इतकी आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी १३.४५ कि.मी. असून यातील ६.६४ कि.मी. लांबी करिता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या लांबीकरिता काम सुरु करण्यास कोणताही अडथळा नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
( Special Economic Zone for Fisheries Development Nitesh Rane ) राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी किनाऱ्यालगतच्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, दि. १८ मार्च रोजी पहिले सादरीकरण करण्यात आले.
Mangal Prabhat Lodha राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार केला आहे.या करारानुसार बाडेन वुटेनबर्ग येथे विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग येथील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिष्टमंडळ दि.१६ ते २२ मार्च या कालावधीत महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून यादरम्यान ते विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. या भेटीदरम्यान राज्यात विविध संस्थांमध्ये सुरु असलेले कौशल्य प्रशिक्षण आणि जर्मनीत आव
( Mangal Prabhat Lodha ) आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील युवा पिढीच्या कौशल्य विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री श्अजित पवार यांनी २०२५- २६च्या अर्थसंकल्पात नवी मुंबईत २५० एकर क्षेत्रावर ‘नाविन्यता नगर’ अर्थात ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याची घोषणा केली.
राज्यात गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी विदेशी गुंतवणूक केवळ नऊ महिन्यांतच झाली असून, कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. महायुती सरकारच्या राजकीय स्थिरतेचे, विकासाभिमुख धोरणांचेच हे फळ आहे. राज्य वेगाने विकास करत असल्याचेच यातून अधोरेखित झाले आहे.
आज विधान परिषदेत दुग्ध विकास विभागाच्या तारांकित प्रश्नावर चर्चा सुरु असताना दुग्धशाळा वसाहतींच्या विकासासाठी शासन एकात्मिक योजना तयार करेल का, असा उपप्रश्न भाजपा गटनेते आ.प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केला.
मनात इच्छा असेल, तर मार्ग सापडतोच; मग ते काम कितीही कठीण का असेना! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एक विडा उचलला आहे, महाराष्ट्राला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा! मंत्रालयातील दलालांच्या कंबरड्यावर लाथ घातल्याशिवाय हे शक्य नाही, त्यामुळे देवाभाऊंनी सर्वात आधी ‘मंत्रालय सफाई’ची मोहीम हाती घेतली. वर्षानुवर्षे मंत्री कार्यालये अडवून बसलेल्या ‘फिक्सर्स’ना घरचा रस्ता त्यांनी दाखवला. मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय साहाय्यकांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होणार नाहीत, याकडे त
ब्रिटिशकालीन जागतिक वारसा इमारती मुंबईची शान वाढवत असताना, आज मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतू, वांद्रे-वरळी सी लिंक यांसारखे भव्य अभियांत्रिकी अविष्कारही जागतिक स्तरावर आपली मान उंचावत आहेत. अशावेळी मुंबईतील १०० वर्षे जुन्या ब्रिटिशकालीन जीर्णावस्थेत असलेल्या मुंबईतील अनेक रेल्वे आणि रस्ते उड्डाणपुलांची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानिमित्ताने मुंबईच्या सौंदर्यात भर घालणार्या प्रस्तावित चार रस्ते उड्डाणपुलांचा आढावा घेणारा लेख.
दै.‘मुंबई तरुण भारत’ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराधारित दैनिक आहे. आतापर्यंतच्या संचालकांनी संघाच्या विचाराने समाजात समरसता निर्माण करण्याचे काम दक्षतेने केले आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, निरनिराळ्या ज्ञातींच्या माध्यमातून बनलेल्या हिंदू समाजाचा सर्वांगीण विकास साधणे. ज्ञाती ही संस्कृती, अस्मिता आणि समाजाची ओळख असते.
‘एआय’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नजीकच्या भविष्यात मानवी जीवनाची एका अर्थाने वाहक शक्ती ठरणार आहे. त्याच्या सर्वव्यापी क्षमतेची चुणूक वर्तमानात अनेक क्षेत्रांत स्पष्ट दिसत आहे. औद्योगिक क्षेत्रापासून ते शासकीय सेवांपर्यंत तिचा प्रभाव व्यापक राहणार आहे. अशा वेळी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेत प्रगतिशील पाऊले उचलली आहेत. प्रत्येक विभागाला ‘एआय’ तंत्रज्ञान अंगीकारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यादृष्टीने अनेक विभागांनी नियोजन सुरू केले आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या अखत्यारीतील मत्स्यव्यवसा
(Ladki Bahin Yojana) महायुती सरकारच्या बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मह्त्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेंतर्गत ९ लाख बहिणींना मिळणारा दीड हजार रुपयांचा मासिक हप्ता आता बंद झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी सुरु होती. या पडताळणीमध्ये सरकारद्वारे दिलेल्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून देण्यात आली होती.
सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) विस्तार प्रकल्पाने नुकताच एक माईलस्टोन गाठत महत्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. एससीएलआर विस्तार टप्पा १मध्ये वाकोला फ्लायओव्हरवरील २१५ मीटर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) स्पॅनच्या यशस्वी लाँचिंगसह एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला.