आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत बदल घडवून आणण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी नुकतीच अधोरेखित केली. ‘विकसनशील राष्ट्रांना सध्याच्या यंत्रणेत न्याय मिळत नाही,’ असे त्यांनी म्हटले. तसेच विकसित राष्ट्रेच या रचनेचा सर्वाधिक लाभ घेत असल्याने, शाश्वत विकासासाठी या रचनेत बदल घडवून आणण्याची त्यांची मागणी योग्य अशीच. त्याचे आकलन...
Read More
दि. ७-८ सप्टेंबर रोजी भरवण्यात आलेल्या ‘विकासासाठीच्या गुंतवणुकीला चालना’ या परिषदेत यावर वाटाघाटीच्या दृष्टीने चर्चा झाली. कमी विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी ‘स्पेशल अ‍ॅण्ड डिफ्रेन्शिएल ट्रिटमेंट’ (एस अ‍ॅण्ड डिटी) आणण्यासंदर्भातच्या प्रस्तावावर यात चर्चा झाली.
जागतिक तापमान वाढीचा दिवसागणिक धोका वाढत असून त्यासंदर्भातला सूचक इशारा ‘आयपीसीसी’ या संस्थेने जारी केला आहे. तेव्हा, या विषयासंदर्भात अधिक सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख...
भारत व चीन हे दोन्ही विकसनशील देश आहेत, परंतु हे देश आता विकसित होत आहेत. त्यांना अनुदानाची गरज नाही. या दोन्ही देशांना दिले जाणारे अनुदान हे आता बंद करायला हवे,” असे वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यामुळे जागतिक राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
